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वन विभाग टीम को मिली बड़ी कामयाबी: ट्रक में ले जा रहे थे अवैध लकड़ी, जब्त

Forest department team got big success: Illegal wood was being transported in truck, seized

Forest department team got big success: Illegal wood was being transported in truck, seized सोनकच्छ । वन विभाग ने बुधवार शाम देवास-भोपाल स्टेट हाइवे पर अवैध लकड़ी का परिवहन करते हुए एक ट्रक जब्त किया है। वन विभाग के परिक्षेत्र सहायक सुनील मालवीय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुधवार शाम करीब 5.30 बजे देवास-भोपाल हाइवे पर कराड़िया फाटे के पास खड़े ट्रक (एमपी-15, जी-1926) की तलाशी लेने पर उसमें गिली लकड़ी भरी हुई थी। चालक से जब लकड़ी परिवहन के दस्तावेज मांगे तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे और न ही उसने कोई जानकारी दी। इसके बाद ट्रक को दौलतपुर रेस्ट हाऊस ले जाकर खड़ा किया। परिक्षेत्र सहायक मालवीय ने ट्रक की तिरपाल हटाकर देखा तो उसमें ऊपर के हिस्से में गिली लकड़ी के गुटके भरे दिखे। ट्रक चालक व मालिक सद्धाम पिता मुबारिक निवासी देवास को हिरासत में लिया। लकड़ी से भरा ट्रक जब्त कर पंचनामा बनाया गया है। इधर, मामले में कुछ लकड़ी माफिया ने ले-देकर मामले को रफादफा करना चाहा था, लेकिन मीडिया के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई में वन विभाग के गोपालसिंह सैंधव, कृष्ण भूरिया आदि का सहयोग रहा। सूत्रों के मुताबिक जब्त लकड़ी देवास के फिरोज खान की बताई जा रही है। अब देखना यह है कि नियम विरुद्ध जब्त वाहन व अवैध लकड़ी के परिवहन को लेकर वरिष्ठ अधिकारी कोई सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर हमेशा की तरह ले-देकर मामले को रफादफा कर देंगे।

राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वालों पर FIR करें तुरंत गिरफ्तार अन्यथा होगा उग्र आंदोलन : विधायक पंकज उपाध्याय

Those who speak against Rahul Gandhi should be arrested immediately by filing FIR

Those who speak against Rahul Gandhi should be arrested immediately by filing FIR otherwise there will be fierce agitation: MLA Pankaj Upadhyay विधायक पंकज उपाध्याय द्वारा जोरा थाने में आवेदन देकर राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वालों पर कार्यवाही हेतु सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए विधायक पंकज उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राहुल गांधी द्वारा देश में सौहार्द एवं भाई चारे की भावना के प्रसार हेतु 4000 कि.मी. की भारत जोड़ो यात्रा की गई एवं इनकी दादी स्व . श्रीमती इंदिरा गांधी एवं इनके पिता स्व . राजीव गांधी द्वारा देश की अखण्डता को अक्षुण्णता बनाये रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया ऐसे नेता माननीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के विरूद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं जिनमें रवनीत सिंह ( बिट्ट ) , सांसद लोकसभा एवं रघुराज सिंह , केन्द्रीय मंत्री द्वारा राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कहा गया है । एवं शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिये जाने की घोषणा की गई हैं । जो जान से मारने की धमकी है एवं 11 लाख की सुपारी है । उक्त कृत्य अत्यंत अशोभनीय एवं अमर्यादित है तथा लोकतंत्र की परंम्परा के विरूद्ध एवं देश में हिंसक वातावरण निर्मित किये जाने का प्रयास है । अतः आपसे अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को संज्ञान में लेते हुए संबंधित नेताओं के विरूद्ध तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करें कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार सिंह सिकरवार, दिलीप काला, निकै त्यागी अभिषेक जैन, दिनेश मित्तल, ओमप्रकाश सकलेचा दिलीप गुर्जर, मुरारी लाल अमर, रानू मिश्रा,विकास त्यागी, रानी खान गोपाल धाकड़ जगदीश राठौर डॉ अरुण शर्मा पवन कटारे प्रमोद पम्मी शर्मा आबिद बेग शहाबुद्दीन उस्मानी दीपक यादव दिनेश मडैनिया, दिनेश गुर्जर के के अवस्थी सईद खान सोनू खान आदि उपस्थित थे

जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, महिला अपराधों को लेकर मिलने का मांगा समय

Jitu Patwari wrote a letter to the President, asked for time to meet regarding crimes against women.

Jitu Patwari wrote a letter to the President, asked for time to meet regarding crimes against women. भोपाल। कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की महिला विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इंदौर में मिलने का समय मांगते हुए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि राष्ट्रपति महिला सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेंगी और प्रदेश की महिलाओं के लिए एक सार्थक चर्चा के लिए हमारा आवेदन स्वीकार करेंगी। यह अकेली घटना नहीं है” पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्र में लिखा कि बीते दिनों कोलकाता में डॉक्टर के बतात्कार और हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद आपके विचार पढ़े। मैं पूरी गहराई और गंभीरता से समझ सकता हूं कि आपका स्तब्ध मन इस निंदनीय कृत्य से कितना विचलित हुआ है। आपकी यह धारणा भी सच है कि “यह अकेली घटना नहीं है। यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं। जब भी मैं देश के किसी कोने में महितानों के खिलाफ अपराधों के बारे में सुनती हूं, तो मुझे मही पीड़ा होती है।” महिला सुरक्षा-सम्मान से जुड़े आपके सरोकारों की मुक्त कंठ से प्रसंसा भी करता हूं जीतू पटवारी ने आगे लिखा कि लोकतंत्र और संविधान की शीर्ष पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के अंदर की यह संवेदनशीषता आंशिक राहत भी देती है कि महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर निर्भम होती जा रही व्यवस्था के बीच, कोई एक ऐसा है जो महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता के साथ चिंतन भी कर रहा है। महोदया, मैं सर्वप्रथम मेरे मध्य प्रदेश की धरती पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं और महिला सुरक्षा-सम्मान से जुड़े आपके सरोकारों की मुक्त कंठ से प्रसंसा भी करता हूं। मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न की अनेक और अलग-अलग श्रेणियों में सबसे आगे मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी महिला उत्पीड़न चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। मेरे प्रदेश में गरीब, दलित और आदिवासी महिलाओं से जुड़े अपराध देश में सबसे ज्यादा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) प्रतिवर्ष जो आंकड़े जारी करता है, मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न की अनेक और अलग-अलग श्रेणियों में सबसे आगे रहता है।

मप्र के 50 जिला अस्पतालों में जन-औषधि केंद्रों का शुभारंभ, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा

Inauguration of Jan Aushadhi Centers in 50 district hospitals of Madhya Pradesh, CM Mohan Yadav announced

Inauguration of Jan Aushadhi Centers in 50 district hospitals of Madhya Pradesh, CM Mohan Yadav announced भोपाल। प्रदेश के 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन-औषधि केंद्रो । इन केंद्रों पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां बेहद सस्ती कीमतों में उपलब्ध होंगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन जन-औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। जन-औषधि केंद्रों का संचालन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉ. यादव ने स्वच्छता से सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कचरा मुक्त शहर के आधार पर सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और सीएम ने सिंगल क्लिक से राशि खातों में ट्रांसफर की। कार्यक्रम में भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग मिलने पर नगर निगम के 8,117 सफाई मित्रों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई।स्टार रेटिंग के हिसाब से मिलेगी प्रोत्साहन राशिमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर सफाई मित्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार मिलेंगे, उसमें कार्यरत उतने हजार रुपए की राशि दी जाएगी यानी एक स्टार हासिल करने वाले निकाय को एक-एक हजार, दो, तीन स्टार से लेकर 5 स्तर और 7 स्टार तक प्राप्त कर सकते हैं। 7 स्टार वालों को 7 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य को भी तरजीहकार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. यादव ने कहा कि हमारे 33 करोड देवी-देवताओं में एक देवी स्वच्छता की हैं शीतला माता। चेचक की बीमारी से बचाने टीकाकरण की शुरुआत हुई। चेचक का जिसे फोड़ा हुआ था, उसके मवाद से चेचक का टीका बनाया। ये हमारे प्राचीन चिकित्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुजुर्गों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज दिया। अब सस्ती दरों पर जेनेरिक दवा भी उपलब्ध होगी। सफाई मित्रों की स्वच्छता और स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका है मैं आपको प्रणाम करता हूं।हेत्थ पैरामीटर्स में छुएंगे शिखरइससे पहले उप मुख्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसा वातावरण तैयार किया कि आमजन स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए है। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से 50 जिला अस्पतालों में जन-औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हेल्थ के पैरामीटर के मामले में उच्च शिखर को प्रात करेगा।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन-औषधि केंद्र परियोजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2015 के बाद से इस योजना में और गति आयी। इसका उद्देश्य पूरे देश में सस्ती दवाइयों की पहुंच को व्यापक बनाना था। वर्तमान में इस परियोजना में देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग सस्ती जेनेरिक दवाओं का लाभ उठा सकें।500 से अधिक जन-औषधि केंद्र खुलेवर्तमान में मध्य प्रदेश में 500 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित हैं। ये केंद्र शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन हजारों लोग सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां खरीद रहे हैं। उनके मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत हो रही है। अब सभी जिला चिकित्सालयों में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं।जन-औषधि केंद्र खुलने से ये फायदेसभी को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होंगी। मरीजों को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% तक कम दाम पर दवाइयां मिलेंगी।इससे लोगों के मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत होगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी।सस्ती और सुलभ दवाओं के माध्यम से लोग अपने उपचार को निरंतर जारी रख सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार आएगा। खासकर मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में जन-औषधि केंद्र अहम भूमिका निभाएगा।जन-औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, जिससे लोग ब्रांडेड दवाओं पर निर्भरता कम करेंगे और सस्ती जेनेरिक दवाओं को अपनाएंगे।स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। प्रत्येक केंद्र के चालन के लिए फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी आवश्यक होंगे, जिससे राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

साल भर से शासकीय आवास पर अवैध रूप से  काबिज रेंजर को एसडीएम ने दिया बेदखली का नोटिस

SDM issued eviction notice to the ranger who was illegally occupying government accommodation for a year

SDM issued eviction notice to the ranger who was illegally occupying government accommodation for a year  उदित नारायण भोपाल। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पदस्थ महिला रेंजर पुष्पा सिंह नियम विरुद्ध दो-दो शासकीय आवास पर कब्जा कर रखा। बांधवगढ़ के अलावा साल भर से वह डिंडोरी वन मंडल के करंजिया स्थित रेंजर शासकीय आवास में काबिज है। डीएफओ डिंडोरी ने आवास खाली करने के लिए दर्जनों नोटिस दिए पर कोई असर नहीं नहीं पड़ा। अब एसडीएम बजाग ने मप्र लोक परिषर (बेदखली) 1974 की धारा 4 (1) के अंतर्गत शासकीय आवास खाली करने का नोटिस दिया है।  रेंजर पुष्पा सिंह का तबादला  25 सितंबर 2023 को डिंडोरी वन मंडल की करंजिया रेंज से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हो गया था। तब से आज तक करंजिया रेंज में स्थित शासकीय आवास पर बलात कब्जा किया हुआ है। करंजिया स्थित शासकीय आवास में कोई भी नहीं रहता है। मकान खाली करने के लिए डीएफओ ने कई नोटिस दिए पर नोटिस को गंभीरता सेवा लेते हुए डस्टबिन में डाल दिया। डीएफओ के नोटिस पर जब मकान खाली नहीं हुआ तब एपीसीसीएफ प्रदीप वासुदेवा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। कमेटी की पिछले महीने बैठक हुई परंतु पुष्पा सिंह के कब्जे वाले मकान पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। वन संरक्षण जबलपुर कमल अरोरा का कहना है कि बैठक में वह उपस्थित नहीं हुई इसलिए उस पर निर्णय नहीं हो पाया। यानी बैठक में न आकर उसने अघोषित तौर पर सीनियर अधिकारियों को चुनौती दे दी है कि खाली करवा कर दिखाओ। शासकीय आवास खाली करने में आईएफएस अफसरों के असहाय रहने के बाद डिंडोरी जिले के बजाग एसडीएम शासकीय आवास से बेदखली का नोटिस दिया है।  हमेशा विवादों की सुर्खियों में रहीं  बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ रेंजर पुष्पा सिंह अक्सर विवादों की सुर्खियों में रही हैं। डिंडोरी वन मंडल के  करंजिया रेंज में पदस्ती के दौरान आर्थिक गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे थे। कारंजा रेंज में उन पर आरोप था कि उन्होंने वन सुरक्षा समिति खारीडीह में रोड निर्माण हेतु आठ लाख अड्टालीस हजार की सड़क मात्रा डेढ़ लाख में बनाया गया जिसमे डिप्टी रेंजर को सस्पेंड किया गया। जबकि किंतु पुष्पा सिंह पर विभागीय जांच वर्तमान में चल रही है। रोचक तथ्य है कि वह एक भी पेशी में आज तक उपस्थित नहीं हुई। इसके पहले वह जब वह शहडोल में पदस्थ थीं तब  इनका रेत माफियों से लेन-देन संबंधित एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस मामले में उन्हें निलंबित भी किया गया था।  करंजिया रेंज में वापसी का प्रयास   सूत्रों का कहना है कि रेंजर पुष्पा सिंह अपने राजनीतिक रसूक का इस्तेमाल करते हुए बांधवगढ़ से डिंडोरी वन मंडल के करंजिया रेंज में वापसी का प्रयास कर रही है। इसी कारण उन्होंने शासकीय आवास खाली नहीं किया है। बताया जाता है कि मंत्रालय में पदस्थ अफसर भी उनकी मदद कर रहे हैं।

फ्री स्कीम से राज्य के ‘कपड़े’ उतारना ठीक नहीं : कैलाश विजयवर्गीय

It is not right to take off the 'clothes' of the state through free scheme: Kailash Vijayvargiya

It is not right to take off the ‘clothes’ of the state through free scheme: Kailash Vijayvargiya भोपाल ! कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही मुफ्त की योजनाओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कुछ निर्णय होते हैं, जो लोकहित में नहीं होते, बावजूद इसके सिर्फ लोकप्रियता प्राप्त करने और चुनाव जीतने के लिए ले लिए जाते हैं। फिर भुगतना जनता को पड़ता है। यह ठीक नहीं है। सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से किसी राज्य के ‘कपड़े’ उतार दें, यह नहीं होना चाहिए। विजयवर्गीय के इस बयान को पूर्व की शिवराज सरकार के समय शुरू हुई लाड़ली बहना योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, विजयवर्गीय ने किसी योजना का नाम नहीं लिया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना शुरू की थी। इसकी वजह से प्रदेश पर प्रतिमाह करीब 2600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। विजवयर्गीय ने कहा कि मुफ्त की योजनाओं पर सवाल खड़े करना चाहिए। सरकार को सचेत करना चाहिए कि आप ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें हमारा पैसा लगा है। यह समाज और देश के लिए चिंता की बात है।

खुली पहली ‘प्रभारी मंत्री की खिड़की’, अब आमजन आसानी से कर सकेंगे शिकायत

First 'Incharge Minister's Window' opened, now common people will be able to complain easily

First ‘Incharge Minister’s Window’ opened, now common people will be able to complain easily रतलाम ! प्रदेश में जनता की समस्या सुनने और उसका समाधान करने के लिए सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई जैसी योजनाएं चल रही थी. वहीं अब ‘प्रभारी मंत्री की खिड़की’ भी इसी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए खोली जा रही है. प्रदेश के रतलाम में सबसे पहले प्रभारी मंत्री की खिड़की खुली है. रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने निर्देश दिए थे कि जिले में एक ऐसी जन शिकायत, जन समस्या निवारण संबंधी खिड़की होनी चाहिए, जिसमें आम लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके. इसी को देखते हुए ‘प्रभारी मंत्री की खिड़की’ नाम से जन शिकायत के समाधान के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है. यह समस्या निवारण केंद्र प्रतिदिन सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक चालू रहेगा. कलेक्टर राजेश बाथम के मुताबिक, प्रभारी मंत्री की खिड़की नाम से जो शिकायत निवारण केंद्र शुरू किया गया है, उसमें सभी विभागों से जुड़ी समस्या या शिकायत आम लोग कर सकते हैं. कलेक्टर ने बताया कि शुक्रवार से यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है. इसमें शिकायतें भी आना शुरू हो गई है. जानकारी के मुताबिक, कलेक्टर कार्यालय में प्रतिदिन लोगों के आवेदन को स्कैन कर प्रभारी मंत्री को ईमेल किया जाएगा. वहीं संबंधित विभाग को भी कार्रवाई के लिए आवेदन की प्रति भेजी जाएगी. प्रभारी मंत्री की खिड़की खुलने के बाद आवेदन आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. शुक्रवार दोपहर तक पांच आवेदन इस विंडो पर आ चुके हैं. इस तरह की और भी कई योजनाएंजन समस्या का निवारण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है. इसके तहत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई प्रमुख रूप से शामिल है. इसके अलावा आमतौर पर प्रतिदिन ही प्रशासनिक और पुलिस विभाग के कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आम लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है.

जबलपुर : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतवाली में ” राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन “

"Organization of National Nutrition Month" at Community Health Center Kotwali

“Organization of National Nutrition Month” at Community Health Center Kotwali जितेन्द्र श्रीवास्तव ( विशेष संवाददाता )जबलपुर ! एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी क्रमांक-04 सेक्टर-02 छेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतवाली में उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक माननीय अभिलाष पांडे जी द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में “राष्ट्रीय पोषण माह” के उपलक्ष्य में परियोजना अधिकारी श्री रीतेश दुबे जी के मार्गदर्शन में पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में स्थानीय खाद्य पदार्थ, मौसमी फल,सब्जी, टेक होम राशन, मोटे अनाज, दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थ आदि से पौष्टिक व्यंजनों को तैयार कर प्रदर्शित किया गया। पोषण प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य-स्थानीय जनसमुदाय को पौस्टिक आहार,पोषण तथा स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक करना था।कार्यक्रम में पोषण आहार के प्रति जन जागरूकता हेतु पोषण शपथ,रैली,मानव श्रंखला का निर्माण, पोषण वाटिका की स्थापना, पोषण युक्त खाद्य तथा मोटे अनाज से रंगोली निर्माण,स्तनपान की महत्ता पर धात्री मात्राओं के लिए सत्र आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया । कार्यक्रम में माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडेय जी,हनुमानताल वार्ड की पार्षद श्रीमती कविता रैकवार, जवाहर गंज वार्ड पार्षद श्री मति रजनी साहू, कोतवाली स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल ऑफिसर श्रीमती साक्षी निगम,महिला बाल विकास पर्यवेक्षक श्रीमती आरती पांडेय, श्री मति खुशबू ठाकुर ,श्रीमती सविता अग्रवाल, श्रीमती पूजा चौरसिया एवं सेक्टर-02 की समस्त कार्यकर्ता ,सहायिका एवं स्थानीय जन समुदाय की गरिमामयी उपस्थिति रही।

मध्य प्रदेश: सोयाबीन पॉलिटिक्स के बीच में पिस्ता किसान , किसानों की आप बीती

Madhya Pradesh: Pistachio farmers in the midst of soybean politics, AAP of farmers

Madhya Pradesh: Pistachio farmers in the midst of soybean politics, AAP of farmers MP Soyabean MSP Rate: मध्य प्रदेश में सोयाबीन को किसानों का सोना कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सोयाबीन के दाम नहीं बढ़ने की वजह से यह घाटे की फसल साबित हो रही थी. इस बार सरकार ने समर्थन मूल्य को निर्धारित करते हुए किसानों को बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है. मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत होती आई है. कांग्रेस का कहना है कि सोयाबीन के दाम को लेकर 6000 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर सोयाबीन खरीदने की एमएसपी लागू होने की बात कही है. इस राजनीति के बीच किसानों से सहारा समाचार टीम ने बातचीत की तो उन्होंने अपनी अलग ही कहानी बयां कर दी. किसान जानकी पटेल ने बताया कि सरकार द्वारा 4892 रुपये प्रति क्विंटल का जो भाव तय किया है, वह उचित है. अभी वर्तमान में सोयाबीन की फसल 3500 रुपये से 4000 रुपये प्रति क्विंटलल तक बिक रही थी. उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य उचित है. किसानों को इससे नुकसान नहीं होगा. सोयाबीन 6000 रुपये तक पहुंचाना आवश्यकअन्य किसान ने कहा कि सोयाबीन के दाम वर्तमान में 6000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए. किसान का कहना है कि साल 2012 से अभी तक सोयाबीन के दाम नहीं बढ़े हैं, जबकि बाजार में सभी वस्तुओं के दाम लगभग दो गुना तक पहुंच गए हैं. ऐसी स्थिति में सोयाबीन के दाम 6000 रुपये होना चाहिए. हालांकि अर्जुन का कहना है कि वह सरकार द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य का भी स्वागत करता है. एक बीघा में आता है 9000 रुपये का खर्चकिसान विजय पटेल का कहना है कि एक बीघा जमीन पर सोयाबीन की फसल लेने में लगभग 9000 रुपये का खर्च आता है, जबकि मौसम साथ दे तो ढाई से तीन क्विंटल सोयाबीन की पैदावार हो जाती है. छोटे किसान को सोयाबीन से काफी उम्मीद रहती है. वर्तमान में कई मंडियों में 3500 रुपये क्विंटल सोयाबीन बिक रही थी, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा था.

छतरपुर : 14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

Chhatarpur: National Lok Adalat organized on 14th September

Chhatarpur: National Lok Adalat organized on 14th September छतरपुर ! 14 सितम्बर 2024 को जिला एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर में या निःशुल्क न. 15100 पर कॉल कर सम्पर्क कर सकते हैं।लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहां विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। इसीलिए छतरपुरवासियों से अपील की जाती है कि त्वरित एवं सस्ते न्याय के लिए 14 सितंबर को लोक न्यायालय पहुंचकर उसका लाभ उठाएं।

पुरुष मानसिक स्वास्थ्य एनजीओ द्वारा बैतूल में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर सफल कार्यक्रम का आयोजन आयोजित किया, सौपा ज्ञापन ।

Male Mental Health NGO organized a successful program on World Suicide Prevention Day in Betul

Male Mental Health NGO organized a successful program on World Suicide Prevention Day in Betul, submitted a memorandum. हरिप्रसाद गोहे  आमला। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर SIF बैतूल द्वारा बैतूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पुरुषों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम का उद्घाटन  डॉ. संदीप गोहे , संस्थापक SIF बैतूल, द्वारा किया गया, जो पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, “यह जरूरी है कि हम आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर ध्यान दें और पुरुषों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। आत्महत्या के पीछे के मानसिक कारणों को समझना और समय पर सहायता लेना अत्यावश्यक है।” कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बिश्वजीत मण्डल की व्यक्तिगत कहानी रही, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को साझा किया। उन्होंने बताया कि 12 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें और उनके बच्चे को छोड़ दिया, जिससे वे गहरे अवसाद में चले गए और आत्महत्या का प्रयास किया। उनके मकान मालिक की सतर्कता से उनकी जान बची, और बाद में SIF बैतूल से जुड़कर उन्हें मानसिक सहायता मिली। उन्होंने कहा, “एनजीओ से जुड़ने के बाद मुझे मानसिक रूप से बहुत सहारा मिला, और अब मैं अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पा रहा हूँ।” इसके अलावा, SIF बैतूल द्वारा पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने और सरकारी कदम उठाने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया: 1. मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना : पुरुषों के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का अनुरोध किया गया है, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान गोपनीय और सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकें।   2. मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान : पुरुषों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया कि वे व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं।   3. झूठे आरोपों के मामलों का त्वरित निपटारा : झूठे मामलों में फंसे पुरुषों के लिए एक विशेष आयोग या त्वरित न्यायिक प्रणाली की स्थापना की मांग की गई है।   4. मानसिक स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार : पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष सरकारी योजनाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।   कार्यक्रम के अन्य आकर्षणों में शामिल थे:   विशेषज्ञ व्याख्यान : मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आत्महत्या के कारणों और बचाव के तरीकों पर गहन चर्चा की।   व्यक्तिगत अनुभवों का आदान-प्रदान : कई प्रतिभागियों ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए, जिनसे आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली।   कार्यशालाएं और समूह चर्चाएं : इन सत्रों में मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-संरक्षण के उपायों पर चर्चा की गई, जिनमें तनाव प्रबंधन, परिवार और समाज का सहयोग जैसे विषयों को कवर किया गया। पुलिस ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभी ने इस प्रयास की सराहना की और इस बात पर सहमति जताई कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है।   सौपा ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान, SIF बैतूल द्वारा पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने और सरकार से आवश्यक कदम उठाने के लिए एक ज्ञापन बैतूल जिला कलेक्टर और बैतूल SP को सौंपा गया। इस ज्ञापन में मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया: 1. मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना : पुरुषों के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की मांग की गई है, जहां वे गोपनीय और सुरक्षित रूप से मानसिक समस्याओं का समाधान पा सकें।   2. मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान : सरकारी स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का अनुरोध किया गया, ताकि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके।   3. झूठे आरोपों के मामलों का त्वरित निपटारा : झूठे आरोपों में फंसे पुरुषों के लिए एक विशेष आयोग या त्वरित न्याय प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया है।  4. मानसिक स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार : पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष योजनाओं का विस्तार और परामर्श सेवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया गया। डॉ. संदीप गोहे ने कार्यक्रम के समापन पर कहा, हमारा उद्देश्य है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अकेला महसूस न करे। आज का यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समाज में हर व्यक्ति को इस पर सतर्क रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की त्रासदी को रोका जा सके।

पांच वर्षो से निवासरत पंचवटी कालोनी के रहवासियों को कलेक्टर के आदेश के बाद भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार ?

who have been living for five years, are still waiting for basic facilities despite the Collector's order?

Residents of Panchvati Colony, who have been living for five years, are still waiting for basic facilities despite the Collector’s order? हरिप्रसाद गोहेआमला। अपनी लंबित मूलभूत सुविधा दिलाए जाने की मांगों के निराकरण नहीं होने से न खुश पंचवटी रेसीडेंसी के वासिंदे आज मंगलवार जनसुनवाई में कार्यालय जनपद पंचायत आमला पहुंचे थे। वार्ड 03 के रहवासियों ने उनके द्वारा पूर्व में जिला कलेक्टर सहित अन्य चार अधिकारियों को प्रेषित शिकायतो का निराकरण नहीं होने एवं लंबित मूलभूत पांच सूत्रीय मांगो की शिकायत आमला जनसुनवाई में कर कालोनी में व्याप्त समस्या निराकरण करने मांग की है । प्राप्त शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला शैलेंद्र बड़ोनिया ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी को निर्देश देकर कलेक्टर के आदेश अनुसार कार्यवाही करने की बात कहीं वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी आमला ने कार्यवाही प्रचलन में होने का हवाला देकर एक सप्ताह में कार्यवाही करने का वार्ड वासियों को आश्वासन दिया ।क्या है कालोनी में व्याप्त समस्या पंचवटी रेसिडेंसी में निवासरत कोई दो दर्जन से अधिक वासिंदो ने जनसुनवाई के बाद कार्यालय नगर पालिका आमला पहुंच मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कालोनी में व्याप्त समस्या से अवगत कराया एवं बताया संपूर्ण पंचवटी कालोनी में स्थाई बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है । वर्तमान में टेंपरेरी मीटर से प्रति आवेदक को भुगतान करना पड़ रहा है । पीने योग्य साफ पानी की व्यवथा नहीं की गई है । कालोनी में आवागमन हेतु उचित सड़क व्यवस्था नहीं की गई है। कालोनी में बाउंड्रीवॉल नहीं होने से हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है । आवासीय परिसर में पार्क बनाकर नहीं दिया गया है जिस कारण बच्चों को खेलने में अत्यधिक परेशानी होती है। इन्होंने क्या कहाश्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार कार्यवाही करने मुख्य नगर पालिका अधिकारी आमला को निर्देश दिए गए है ।शेलेंद्र बडोनिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला ।

क्षिप्रा नदी को निर्मल एवं प्रवाहमान बनाये रखने सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के लिए 614 करोड़ 53 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

Administrative approval of Rs 614 crore 53 lakh for the Sewarkhedi-Silarkhedi project to keep the Kshipra river clean and flowing.

Administrative approval of Rs 614 crore 53 lakh for the Sewarkhedi-Silarkhedi project to keep the Kshipra river clean and flowing. भोपाल ! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपये से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊँचाई बढ़ायी जाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाये रखने तथा चितावद वृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर दाबयुक्तसूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचित करने पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये, सैंच्य क्षेत्र 2940 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। पिपरिया शाखा नहर की लाईनिंग के पश्चात शेष जल के उपयोग करने के लिए परियोजना का सैंच्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर कुल 12 ग्रामों की 2940 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि 30 करोड़ 52 लाख कास्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना अंतर्गत प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गईं। स्वीकृति अनुसार ग्राम जामोदी के समस्त 85 भू-धारक के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 63.581 हेक्टेयर भूमि दोगुना मुआवजा प्रदान किये जाने के लिए राशि रुपये 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किया जायेगा एवं 15 करोड 26 लाख (रु 30 करोड 52 लाख का 50 प्रतिशत) का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यदि भविष्य में स्पेशल पैकेज के अतिरिक्त ब्याज आदि किसी अन्य मद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है, उसका वहन एमपीआईडीसी लि. एवं एनएचएलएमएल द्वारा समान रूप से किया जायेगा। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा निर्मित करने एवं नवीन पदों के सृजन का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को समर्पित करने, कुल 18 नवीन पद (संचालक का 01 पद, वरिष्ठ संयुक्त संचालक के 03 पद, उप संचालक के 08 तथा सहायक संचालक के 06 पद) सृजित करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें कार्यालयों के कुल 636 पदों का संविलियन करते हुए ‘संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा’ निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में जिला चिकित्सालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.जी. एवं यू.जी. सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विलय के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। चिकित्सकीय संवर्ग के लिए पात्रता एवं उपलब्ध रिक्तियां अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए एवं जो चिकित्सक समायोजित नहीं हो पाते हैं उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। गैर चिकित्सकीय संवर्ग के लिए सम्बंधित चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में उपलब्ध समेकित पद पर समायोजन किए जाने एवं उक्त की अनुपलब्धता होने पर उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गयी।

पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यानाकर्षण कराने एस आई एफ ने सौपा ज्ञापन।

SIF submitted a memorandum to draw attention to the mental health problems of men.

SIF submitted a memorandum to draw attention to the mental health problems of men. हरिप्रसाद गोहे  आमला। एस आई एफ बैतूल संस्था ने पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यानाकर्षण कराने एस आई एफ बैतूल संस्था के डाक्टर संदीप गोहे के नेतृत्व में ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौप विभिन्न मांगों के निराकरण की मांग की। सोपे ज्ञापन के मध्यम से बताया हमारी संस्था  ,SIF बैतूल, कई वर्षों से पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य कर रही है। वर्तमान में पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिन पर त्वरित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।  वर्तमान समस्याएं: मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक दबाव:  पुरुषों पर सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाओं का अत्यधिक दबाव है, जिसके कारण वे अपनी भावनाओं और मानसिक समस्याओं को व्यक्त नहीं कर पाते। इससे अवसाद और आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों के लिए विशेष रूप से केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। इससे प्रभावित लोग उचित समय पर सहायता नहीं प्राप्त कर पाते, जिससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। झूठे आरोपों के मामलों में मानसिक दबाव: झूठे आरोपों जैसे घरेलू हिंसा, दहेज, और यौन उत्पीड़न के मामलों में फंसे पुरुषों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, कई पुरुष गंभीर मानसिक अवसाद में चले जाते हैं, और कई बार आत्महत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं।  सरकार से अपेक्षित सहयोग:  विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना: हम निवेदन करते हैं कि सरकार पुरुषों के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करे, जहां वे अपनी समस्याओं का निवारण गोपनीय रूप से कर सकें। इन केंद्रों में योग्य मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं की तैनाती की जाए।  मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान:  पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सरकारी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। टीवी, रेडियो, और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को शिक्षित किया जाए कि पुरुषों को भी मानसिक समस्याओं के लिए सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।   झूठे मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष आयोग:  सरकार से अनुरोध है कि झूठे मामलों में फंसे पुरुषों के लिए विशेष आयोग या त्वरित न्याय प्रणाली का गठन किया जाए, ताकि मानसिक दबाव को कम किया जा सके और उन्हें जल्द न्याय मिल सके।  मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकारी योजनाएं: सरकार को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं का विस्तार करना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से पुरुषों के लिए परामर्श और सहायता सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। मान्यवर, हम आशा करते हैं किआप इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेंगे और पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। समाज में इस मुद्दे पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण तैयार किया जा सके  ।

विश्व आत्महत्या दिवस पर होंगा महा जागरूकता अभियान का आयोजन।

A mega awareness campaign will be organized on World Suicide Day.

A mega awareness campaign will be organized on World Suicide Day. हरिप्रसाद गोहेबैतूल/आमला। आत्महत्या रोकथाम के लिए एसआईएफ बैतूल के बैनरतले 10 सितंबर 2024 को विश्व आत्महत्या रोकथाम जागरूकता अभियान का आयोजन बैतूल पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है । प्राप्त जानकारी अनुसार विश्व आत्महत्या दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इस इवेंट में मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य सलाह भी दी जाएगी, और जागरूकता अभियान के तहत मानसिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। डॉ. संदीप गोहें ने बताया मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि आत्महत्या की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। एसआईएफ बैतूल पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने मीडिया से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपील की है ।

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