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पुरुष मानसिक स्वास्थ्य एनजीओ द्वारा बैतूल में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर सफल कार्यक्रम का आयोजन आयोजित किया, सौपा ज्ञापन ।

Male Mental Health NGO organized a successful program on World Suicide Prevention Day in Betul

Male Mental Health NGO organized a successful program on World Suicide Prevention Day in Betul, submitted a memorandum. हरिप्रसाद गोहे  आमला। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर SIF बैतूल द्वारा बैतूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पुरुषों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम का उद्घाटन  डॉ. संदीप गोहे , संस्थापक SIF बैतूल, द्वारा किया गया, जो पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, “यह जरूरी है कि हम आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर ध्यान दें और पुरुषों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। आत्महत्या के पीछे के मानसिक कारणों को समझना और समय पर सहायता लेना अत्यावश्यक है।” कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बिश्वजीत मण्डल की व्यक्तिगत कहानी रही, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को साझा किया। उन्होंने बताया कि 12 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें और उनके बच्चे को छोड़ दिया, जिससे वे गहरे अवसाद में चले गए और आत्महत्या का प्रयास किया। उनके मकान मालिक की सतर्कता से उनकी जान बची, और बाद में SIF बैतूल से जुड़कर उन्हें मानसिक सहायता मिली। उन्होंने कहा, “एनजीओ से जुड़ने के बाद मुझे मानसिक रूप से बहुत सहारा मिला, और अब मैं अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पा रहा हूँ।” इसके अलावा, SIF बैतूल द्वारा पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने और सरकारी कदम उठाने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया: 1. मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना : पुरुषों के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का अनुरोध किया गया है, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान गोपनीय और सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकें।   2. मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान : पुरुषों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया कि वे व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं।   3. झूठे आरोपों के मामलों का त्वरित निपटारा : झूठे मामलों में फंसे पुरुषों के लिए एक विशेष आयोग या त्वरित न्यायिक प्रणाली की स्थापना की मांग की गई है।   4. मानसिक स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार : पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष सरकारी योजनाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।   कार्यक्रम के अन्य आकर्षणों में शामिल थे:   विशेषज्ञ व्याख्यान : मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आत्महत्या के कारणों और बचाव के तरीकों पर गहन चर्चा की।   व्यक्तिगत अनुभवों का आदान-प्रदान : कई प्रतिभागियों ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए, जिनसे आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली।   कार्यशालाएं और समूह चर्चाएं : इन सत्रों में मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-संरक्षण के उपायों पर चर्चा की गई, जिनमें तनाव प्रबंधन, परिवार और समाज का सहयोग जैसे विषयों को कवर किया गया। पुलिस ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभी ने इस प्रयास की सराहना की और इस बात पर सहमति जताई कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है।   सौपा ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान, SIF बैतूल द्वारा पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने और सरकार से आवश्यक कदम उठाने के लिए एक ज्ञापन बैतूल जिला कलेक्टर और बैतूल SP को सौंपा गया। इस ज्ञापन में मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया: 1. मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना : पुरुषों के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की मांग की गई है, जहां वे गोपनीय और सुरक्षित रूप से मानसिक समस्याओं का समाधान पा सकें।   2. मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान : सरकारी स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का अनुरोध किया गया, ताकि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके।   3. झूठे आरोपों के मामलों का त्वरित निपटारा : झूठे आरोपों में फंसे पुरुषों के लिए एक विशेष आयोग या त्वरित न्याय प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया है।  4. मानसिक स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार : पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष योजनाओं का विस्तार और परामर्श सेवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया गया। डॉ. संदीप गोहे ने कार्यक्रम के समापन पर कहा, हमारा उद्देश्य है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अकेला महसूस न करे। आज का यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समाज में हर व्यक्ति को इस पर सतर्क रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की त्रासदी को रोका जा सके।

पांच वर्षो से निवासरत पंचवटी कालोनी के रहवासियों को कलेक्टर के आदेश के बाद भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार ?

who have been living for five years, are still waiting for basic facilities despite the Collector's order?

Residents of Panchvati Colony, who have been living for five years, are still waiting for basic facilities despite the Collector’s order? हरिप्रसाद गोहेआमला। अपनी लंबित मूलभूत सुविधा दिलाए जाने की मांगों के निराकरण नहीं होने से न खुश पंचवटी रेसीडेंसी के वासिंदे आज मंगलवार जनसुनवाई में कार्यालय जनपद पंचायत आमला पहुंचे थे। वार्ड 03 के रहवासियों ने उनके द्वारा पूर्व में जिला कलेक्टर सहित अन्य चार अधिकारियों को प्रेषित शिकायतो का निराकरण नहीं होने एवं लंबित मूलभूत पांच सूत्रीय मांगो की शिकायत आमला जनसुनवाई में कर कालोनी में व्याप्त समस्या निराकरण करने मांग की है । प्राप्त शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला शैलेंद्र बड़ोनिया ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी को निर्देश देकर कलेक्टर के आदेश अनुसार कार्यवाही करने की बात कहीं वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी आमला ने कार्यवाही प्रचलन में होने का हवाला देकर एक सप्ताह में कार्यवाही करने का वार्ड वासियों को आश्वासन दिया ।क्या है कालोनी में व्याप्त समस्या पंचवटी रेसिडेंसी में निवासरत कोई दो दर्जन से अधिक वासिंदो ने जनसुनवाई के बाद कार्यालय नगर पालिका आमला पहुंच मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कालोनी में व्याप्त समस्या से अवगत कराया एवं बताया संपूर्ण पंचवटी कालोनी में स्थाई बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है । वर्तमान में टेंपरेरी मीटर से प्रति आवेदक को भुगतान करना पड़ रहा है । पीने योग्य साफ पानी की व्यवथा नहीं की गई है । कालोनी में आवागमन हेतु उचित सड़क व्यवस्था नहीं की गई है। कालोनी में बाउंड्रीवॉल नहीं होने से हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है । आवासीय परिसर में पार्क बनाकर नहीं दिया गया है जिस कारण बच्चों को खेलने में अत्यधिक परेशानी होती है। इन्होंने क्या कहाश्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार कार्यवाही करने मुख्य नगर पालिका अधिकारी आमला को निर्देश दिए गए है ।शेलेंद्र बडोनिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला ।

क्षिप्रा नदी को निर्मल एवं प्रवाहमान बनाये रखने सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के लिए 614 करोड़ 53 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

Administrative approval of Rs 614 crore 53 lakh for the Sewarkhedi-Silarkhedi project to keep the Kshipra river clean and flowing.

Administrative approval of Rs 614 crore 53 lakh for the Sewarkhedi-Silarkhedi project to keep the Kshipra river clean and flowing. भोपाल ! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपये से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊँचाई बढ़ायी जाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाये रखने तथा चितावद वृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर दाबयुक्तसूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचित करने पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये, सैंच्य क्षेत्र 2940 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। पिपरिया शाखा नहर की लाईनिंग के पश्चात शेष जल के उपयोग करने के लिए परियोजना का सैंच्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर कुल 12 ग्रामों की 2940 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि 30 करोड़ 52 लाख कास्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना अंतर्गत प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गईं। स्वीकृति अनुसार ग्राम जामोदी के समस्त 85 भू-धारक के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 63.581 हेक्टेयर भूमि दोगुना मुआवजा प्रदान किये जाने के लिए राशि रुपये 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किया जायेगा एवं 15 करोड 26 लाख (रु 30 करोड 52 लाख का 50 प्रतिशत) का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यदि भविष्य में स्पेशल पैकेज के अतिरिक्त ब्याज आदि किसी अन्य मद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है, उसका वहन एमपीआईडीसी लि. एवं एनएचएलएमएल द्वारा समान रूप से किया जायेगा। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा निर्मित करने एवं नवीन पदों के सृजन का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को समर्पित करने, कुल 18 नवीन पद (संचालक का 01 पद, वरिष्ठ संयुक्त संचालक के 03 पद, उप संचालक के 08 तथा सहायक संचालक के 06 पद) सृजित करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें कार्यालयों के कुल 636 पदों का संविलियन करते हुए ‘संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा’ निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में जिला चिकित्सालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.जी. एवं यू.जी. सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विलय के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। चिकित्सकीय संवर्ग के लिए पात्रता एवं उपलब्ध रिक्तियां अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए एवं जो चिकित्सक समायोजित नहीं हो पाते हैं उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। गैर चिकित्सकीय संवर्ग के लिए सम्बंधित चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में उपलब्ध समेकित पद पर समायोजन किए जाने एवं उक्त की अनुपलब्धता होने पर उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गयी।

पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यानाकर्षण कराने एस आई एफ ने सौपा ज्ञापन।

SIF submitted a memorandum to draw attention to the mental health problems of men.

SIF submitted a memorandum to draw attention to the mental health problems of men. हरिप्रसाद गोहे  आमला। एस आई एफ बैतूल संस्था ने पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यानाकर्षण कराने एस आई एफ बैतूल संस्था के डाक्टर संदीप गोहे के नेतृत्व में ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौप विभिन्न मांगों के निराकरण की मांग की। सोपे ज्ञापन के मध्यम से बताया हमारी संस्था  ,SIF बैतूल, कई वर्षों से पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य कर रही है। वर्तमान में पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिन पर त्वरित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।  वर्तमान समस्याएं: मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक दबाव:  पुरुषों पर सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाओं का अत्यधिक दबाव है, जिसके कारण वे अपनी भावनाओं और मानसिक समस्याओं को व्यक्त नहीं कर पाते। इससे अवसाद और आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों के लिए विशेष रूप से केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। इससे प्रभावित लोग उचित समय पर सहायता नहीं प्राप्त कर पाते, जिससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। झूठे आरोपों के मामलों में मानसिक दबाव: झूठे आरोपों जैसे घरेलू हिंसा, दहेज, और यौन उत्पीड़न के मामलों में फंसे पुरुषों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, कई पुरुष गंभीर मानसिक अवसाद में चले जाते हैं, और कई बार आत्महत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं।  सरकार से अपेक्षित सहयोग:  विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना: हम निवेदन करते हैं कि सरकार पुरुषों के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करे, जहां वे अपनी समस्याओं का निवारण गोपनीय रूप से कर सकें। इन केंद्रों में योग्य मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं की तैनाती की जाए।  मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान:  पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सरकारी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। टीवी, रेडियो, और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को शिक्षित किया जाए कि पुरुषों को भी मानसिक समस्याओं के लिए सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।   झूठे मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष आयोग:  सरकार से अनुरोध है कि झूठे मामलों में फंसे पुरुषों के लिए विशेष आयोग या त्वरित न्याय प्रणाली का गठन किया जाए, ताकि मानसिक दबाव को कम किया जा सके और उन्हें जल्द न्याय मिल सके।  मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकारी योजनाएं: सरकार को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं का विस्तार करना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से पुरुषों के लिए परामर्श और सहायता सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। मान्यवर, हम आशा करते हैं किआप इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेंगे और पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। समाज में इस मुद्दे पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण तैयार किया जा सके  ।

विश्व आत्महत्या दिवस पर होंगा महा जागरूकता अभियान का आयोजन।

A mega awareness campaign will be organized on World Suicide Day.

A mega awareness campaign will be organized on World Suicide Day. हरिप्रसाद गोहेबैतूल/आमला। आत्महत्या रोकथाम के लिए एसआईएफ बैतूल के बैनरतले 10 सितंबर 2024 को विश्व आत्महत्या रोकथाम जागरूकता अभियान का आयोजन बैतूल पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है । प्राप्त जानकारी अनुसार विश्व आत्महत्या दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इस इवेंट में मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य सलाह भी दी जाएगी, और जागरूकता अभियान के तहत मानसिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। डॉ. संदीप गोहें ने बताया मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि आत्महत्या की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। एसआईएफ बैतूल पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने मीडिया से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपील की है ।

छतरपुर में वन-राजस्व सीमा विवाद की आड़ में हो रही है वन भूमि पर खेती-बाड़ी

Farming is being done on forest land in Chhatarpur under the cover of forest revenue border dispute.

Farming is being done on forest land in Chhatarpur under the cover of forest revenue border dispute. छतरपुर। छतरपुर वन मंडल में वन-राजस्व सीमा विवाद की आड़ में वन भूमि पर खेती-बाड़ी का कारोबार बढ़ रहा है। गंभीरजनक यह है कि खेती करने की जानकारी फील्ड के कर्मचारियों ने डीएफओ और सीएफ को दी पर वे कार्रवाई करने की बजाय उन्हें तब तक खेती वन व्यवस्थापन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है।छतरपुर वनमंडल के गहरवार वनखंड स्थित ग्राम पिपौराखुर्द के शिम्भु रजक, ब्रजलाल रजक, घनश्याम रजक और रामबाई वन भूमि की 1. 70 हेक्टेयर में खेती कर रहें है। इस मामले में एसडीओ राजस्व को पत्र क्रमांक / मा.चि./2023/2743 दिनांक 1सितम्बर 2023 के तारतम्य में सीएफ छतरपुर कार्यालय ने लेख किया है कि भूमि खसरा नं0 740, 741, 757, 758 एवं 759 एकत्र रकबा 2 हेक्टेयर ग्राम पिपौराखुर्द वनखण्ड गहरवार के अंदर स्थित है। वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा वन व्यवस्थापन की प्रक्रिया के दौरान कुछ खसरों को निजी भूमि माना जाकर वन सीमा से बाहर करने के आदेश प्रसारित किये गये है। जब तक वन व्यवस्थापन अधिकारी अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती तब तक तत्कालीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शिम्भु रजक, बृजलाल रजक, घनश्याम रजक और रामबाई रजक की भूमि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 (1) के अंतर्गत संरक्षित वन में शामिल निजी स्वामित्व की है। अतः तत्कालीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित व्यक्तियों की बाहर की गई भूमियों को वन सीमा से बाहर मानते हुए खसरा नं0 741, 757, 758 एवं 759 कुल रकबा 1.70 हेक्टेयर में वन व्यवस्थापन होने तक कृषि कार्य की अनुमति सीएफ के हस्ताक्षर से जारी आदेश में दी गई है।डीएफओ की भूमिका की संदेहास्पदवन भूमि पर खेती-बाड़ी के कारोबार में डीएफओ की भूमिका भी संदेहास्पद है। छतरपुर सीएफ कार्यालय में प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पर सीएफ के द्वारा डीएफओ को बार-बार लेख करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, डीएफओ कार्यालय द्वारा चाहे गये मानचित्र एवं 1974 में निर्वनीकृत वन भूमि के मानचित्र प्रदाय न किये जाने की स्थिति में सीएफ छतरपुर ने आवेदकों 1.70 हे. में कृषि कार्य की अनुमति प्रदान कर दी है । जारी आदेश में यह कहा गया है कि यह अनुमति वन व्यवस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावी होगी।अदालत के फैसले के भरोसे हैं अफसरवन विभाग की छतरपुर रेंज कार्यालय के पास हो हमा बीट के कक्ष क्रमांक पी-619 वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र है। इसी जंगल से सागर-कानपुर हाईवे निकला है। यहां वन विभाग विभाग की करीब 20 एकड़ जमीन पर इम्तियाज अली द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने जुलाई 2023 में पीओआर क्रमांक 526 दर्ज किया गया है। साथ ही वन विभाग भोपाल के द्वारा की गई जांच में भी अतिक्रमण पाया गया था। सीसीएफ उड़नदस्ता भी जांच कर चुका है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। वन विभाग ने अतिक्रमणकारी इम्तियाज अली के खिलाफ अदालत में चालान प्रस्तुत कर दिया है और अब हुए इंतजार कर रहे हैं की अदालत फैसला करेगा कि काबिज भूमि वन भूमि है अथवा नहीं। चर्चा है कि पूर्व में छतरपुर में डीएफओ रहे आईएफएस अधिकारी से इम्तियाज अली से अच्छे संबंध रहे हैं और उन्हीं के कार्यकाल में उसने वन भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहा था।

पीसीसीएफ वन्य प्राणी के लिए ‘रॉबिंसन 44’ हेलीकॉप्टर की दरकार वन विहार संचालक ने निविदा बुलाई

Van Vihar operator called for tender for 'Robinson 44' helicopter for PCCF wildlife.

Van Vihar operator called for tender for ‘Robinson 44’ helicopter for PCCF wildlife. भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान संचालक ने पीसीसीएफ वन्य प्राणी के लिए हेलीकॉप्टर ‘रॉबिंसन 44’ को किराये पर लेने के लिए एक निविदा आमंत्रित की है। निविदा में कहा गया है कि यह हेलीकॉप्टर सितंबर 24 से मार्च 25 तक उपयोग किया जाना है। यह निविदा दूसरी बार निकल गई है।वन विभाग में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पीसीसीएफ वन्य प्राणी के नाम से हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की निविदा आमंत्रित की गई है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि शाजापुर में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे 400 ब्लैक बक यानी कृष्णमृग एवं 100 नीलगायों को हेलिकाप्टर से अन्यत्र शिफ्ट करने की योजना है। उसके लिए टेंडर आमंत्रित किया है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के एक्सपर्ट टीम मध्य प्रदेश आएगी। शाजापुर जिले में काले हिरण और नीलगाय की संख्या बढ़ती जा रही है। शुजालपुर रेंज में इनकी संख्या ज्यादा है। खेतों में उछलकूद करने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा हैं। इस समस्या के निदान के लिए वन विभाग द्वारा पिछले साल भी इन जानवरों की शिफ्टिंग की योजना बनाई गई थी, इसके तहत यहां से काले हिरण और नीलगाय को पकड़कर गांधीसागर अभयारण्य में नामीबिया से चीते लाए जा रहे। इसके लिए साउथ अफ्रीका की टीम द्वारा बोमा तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वन विभाग की टीम के द्वारा अभी सर्वे कर पता लगाया जा रहा है कि कहां पर हिरण और नीलगाय की संख्या ज्यादा है

गुरुनानक स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया ,राष्ट्रपति पुरुस्कार प्राप्त शिक्षक एस, एस पंडाग्रे ने शिक्षको का किया सम्मान ।

Teacher's Day was celebrated in Guru Nanak School

Teacher’s Day was celebrated in Guru Nanak School, President Award winning teachers S, S Pandagre honored the teachers. हरिप्रसाद गोहेआमला । शिक्षक दिवस के मौके पर गुरुनानक प्राथ. माध्य. एवं उच्च. माध्य. विधा, बोडखी आमला में शिक्षण समिति के सचिव महोदय राष्ट्रपति पूरुस्कार प्राप्त शिक्षक एस एस पंडागरे की अध्यक्षता में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने सर्व पल्ली डॉ. राधाकृष्णण के जीवन पर प्रकाश डाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए स्कूल के प्राचार्य एम नाईक ने छात्रों को राधाकृष्णण जी के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों की जानकारी दी वहीं साहू सर ने श्री पंडागरे को राष्ट्रपति पुरुस्कार मिला उसका महत्व बताया। स्कूल के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों को श्री पंडागरे द्वारा समिति की ओर से श्रीफल एवं टावेल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन जेकब सर ने किया। कार्यक्रम को अल्प समय में तैयार करने में समस्त शिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहा। अंत में प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्र छात्राओं को मध्यान्ह भोजन भी कराया गया। पी धोटे ने आभार व्यक्त किया।

CM मोहन ने खजुराहो में शहीद प्रदीप पटेल को दी श्रद्धांजलि

CM Mohan paid tribute to martyr Pradeep Patel in Khajuraho

CM Mohan paid tribute to martyr Pradeep Patel in Khajuraho खजुराहो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खजुराहो पहुंच कर शहीद सैनिक प्रदीप पटेल के श्रद्धांजली कार्यक्रम में शामिल हुए और पुष्पचक्र अर्पित कर जवान को सलामी दी। सिक्किम पाक्योंग में सेना के वाहन की दुर्घटना में कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र हरदुआकला निवास प्रदीप पटेल शहीद हुए है। उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव अंतिम संस्कार के लिए जा रहा है। शाहिद को गॉड आफ ऑनर एवं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए सीएम पहुंचे। सिक्किम के पाक्योंग में हुए सड़क हादसे में शहीद चार जवानों में एक जवान कटनी जिले के विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के हरदुआ कला गांव का रहने वाला था। प्रदीप पटेल भारतीय सेना में ड्राइवर के पद पर पदस्थ थे। आज (शनिवार) शहीद को राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव अंतिम विदाई दी जाएगी। बता दें कि शहीद की पार्थिव देह को विशेष विमान से खजुराहो लाया गया। सड़क मार्ग से सेना के वाहन में कटनी के हरदुआ कला गांव ले जाया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो एयरपोर्ट पर शहीद प्रदीप पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।

प्रदेश की सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने चलेगा विशेष अभियान: मंत्री श्री सिंह

Special campaign will be launched to make the roads of the state pothole-free: Minister Shri Singh

पेंचवर्क अभियान की सफलता जाँचने अधीक्षण यंत्री और संभागीय प्रबंधकों की टीम करेगी औचक निरीक्षणपेंच-वर्क कार्य की वास्तविकता का किया जायेगा आकलन Special campaign will be launched to make the roads of the state pothole-free: Minister Shri Singh भोपाल ! मध्यप्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में, विभाग द्वारा 7 से 22 अगस्त तक एक वृहद् पेंचवर्क अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत सभी विभागीय इंजीनियरों को जिम्मेदारी सौंपी गई और प्रदेशभर में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया गया एवं मरम्मत कार्य शीघ्रता से पूरा कराया गया। अभियान के बाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मरम्मत कार्य की गई सड़कों का आवंटन किया गया और निरीक्षण के उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। खास बात यह रही कि मरम्मत के बाद किसी संभाग की सड़कों का निरीक्षण कराने के लिए दूसरे संभाग के अधिकारियों को भेजा गया। यह पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया गया ताकि मरम्मत कार्यों की निगरानी बेहतर ढंग से की जा सके। निरीक्षण उपरांत विभाग के कार्यपालन यंत्रियों ने उनसे संबंधित सड़कों को गड्ढा-मुक्त किये जाने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए। अब इस कार्य की सफलता की जांच के लिए 9 से 15 सितंबर के बीच एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग श्री के.सी. गुप्ता ने आदेश जारी किये है। इस अभियान के अंतर्गत अधीक्षण यंत्री और संभागीय प्रबंधकों की टीम विभिन्न मण्डलों में जाकर पेंचवर्क कार्य का औचक निरीक्षण करेगी और सड़कों की वास्तविक स्थिति का आंकलन करेगी एवं दिये गये प्रमाण-पत्रों की सत्यता की जांच की जाएगी और 18 सितंबर तक प्रतिवेदन शासन को सौंपा जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और प्रदेश की सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाना है, जिससे आम जनता को सुगम यातायात की सुविधा प्राप्त हो सके। लोकपथ ऐप पर प्राप्त शिकायतों की हो विशेष मॉनिटरिंग लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने लोकपथ ऐप पर प्राप्त शिकायतों की विशेष मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समय-सीमा के भीतर निराकरण किया जाए और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर शिकायत का निपटारा त्वरित और प्रभावी तरीके से हो, ताकि आमजन की समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। लोकपथ ऐप पर अब तक 2762 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमे से 2699 शिकायतों का निराकरण किया गया है एवं शेष शिकायतों का निराकरण प्रचलन में है । मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लोकपथ ऐप का उद्देश्य नागरिकों को एक सरल और प्रभावी प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, जिसके माध्यम से वे सड़कों से संबंधित समस्याओं की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में, शिकायतों का समय पर निपटारा करना हमारी प्राथमिकता है। मंत्री श्री सिंह ने सड़क निर्माण में उपयोग होने वाले डामर की गुणवत्ता पर विशेषध्यान देने के भी निर्देश दिये। उन्होंने डामर सप्लाई देयकों का शतप्रतिशत सत्यापन कराया जाने के भी निर्देश दिये।

जाति प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था का हो सरलीकरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

The system of making caste certificate should be simplified: Chief Minister Dr. Yadav

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक बालिका छात्रावासों में आंरभ होगा मैस का संचालन और बनेंगी बाउण्ड्रीवॉलछात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की शाला में नियमित उपस्थिति का हो परीक्षणमुख्यमंत्री ने की पिछड़ा वर्ग-अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग की समीक्षा The system of making caste certificate should be simplified: Chief Minister Dr. Yadav भोपाल ! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था का सरलीकरण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था को भी जन-सुलभ बनाया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों में परस्पर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक बालिका छात्रावासों में मैस का संचालन आरंभ करने तथा बालिका छात्रावासों की सुरक्षा के लिए बाउण्ड्रीवॉल बनाने के निर्देश दिए। इन छात्रावासों में सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने वर्ष 2024-25 में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान के लिए वर्तमान बजट प्रावधान के अतिरिक्त 560 करोड़ रूपए बजट के साथ ही छात्रवृत्ति के लिए पृथक पोर्टल को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग-अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण विभाग की समीक्षा में यह निर्देश दिए। बैठक में विभाग की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप उद्यमिता और व्यवसायों का दिया जाए प्रशिक्षण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है, उनकी शाला में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के अंतर्गत लाभान्वित हुए विद्यार्थियों के प्रदेश को योगदान का भी आंकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संचालित योजना के अंतर्गत संबंधित देश की भाषा में दक्षता के लिए प्रदेश के चयनित संभागों में आवश्यक व्यवस्था कर सघन प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही सरदार पटेल रोजगार प्रशिक्षण योजना और पिछड़ा वर्ग के परम्परागत व्यवसायों पर आधारित उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना में बाजार की मांग के अनुरूप व्यवसायों और उत्पादों पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्प-संख्यक उद्यम एवं स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत गतिविधियों को विस्तार देने की आवश्यकता बताई। कंजर, सांसी, पारधी समुदायों के संबंध में पुलिस अधिकारियों की काउंसलिंग की जाए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि कंजर, सांसी, पारधी तथा अन्य समुदायों के युवाओं और अगली पीढ़ी को शिक्षा, उद्यमिता और विकास से जोड़ने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं को भी पहल करने के लिए प्रेरित किया जाए। पुलिस, होमगार्ड तथा सुरक्षा संबंधी सेवाओं में चयन के लिए इन समुदायों के युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कंजर, सांसी, पारधी समुदायों के लिए औपनिवेशिक प्रभाव के परिणामस्वरूप उपयोग में लाए जाने वाले संबोधनों को त्यागने के लिए पुलिस अधिकारियों व मीडिया की काउंसलिंग की जाएं। विमुक्त, घुमन्तु अर्द्ध घुमन्तु जातियों को सांस्कृतिक और समुदाय की गतिविधियों के लिए सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में बताया गया कि विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु जातियों के सर्वे का कार्य भी शुरू किया गया है।

यूरिया खाद खाने से 1 दर्जन मवेशियों की मौत, 100 से ज्यादा गंभीर ; पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

Animal Husbandry Minister Lakhan Patel gave instructions for strict action

One dozen cattle died due to consumption of urea fertilizer, more than 100 serious; Animal Husbandry Minister Lakhan Patel gave instructions for strict action दमोह ! तेंदूखेड़ा थाना इलाके में यूरिया खाद से भरा ट्रक पलटने के बाद उसे खाने से करीब 1 दर्जन मवेशियों की मौत हो गई है। जानकारी लगते ही मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूबे के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें दमोह जिले के तेंदूखेड़ा थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर देर रात नरगवा गांव के समीप यूरिया खाद से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया था। ट्रक पलटने से उसमें रखी यूरिया खाद से भरी बोरियां सड़क पर फैल गईं। देखते ही देखते बड़ी संख्या में मवेशी मौके पर पहुंचकर यूरिया खाद खा गए। अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि यूरिया खाद खाने से करीब 1 दर्जन मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक पशु बीमार हो गए हैं। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाईइधर, घटना के बाद मामले पर संक्षान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल का कहना है कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य से कर रही खिलवाड़ ? महज एक-एक शिक्षक से चलाए जा रहे 22 हजार विद्यालय

Is Madhya Pradesh government playing with the future of children?

Is Madhya Pradesh government playing with the future of children? 22 thousand schools are being run with just one teacher each. कमलेश ( विशेष संवादाता )भोपाल ! मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह दावे केवल कागजों ही शोभा बढ़ा रहे हैं. मध्य प्रदेश में 1275 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि 22 हजार स्कूलों में महज एक-एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही है. मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने सीएम राईज स्कूल की शुरुआत की है. यह स्कूल सुविधाओं से युक्त है. इन स्कूलों में बच्चों को आने-जाने के लिए नि:शुल्क बस सुविधा भी उपलब्ध की है, लेकिन दूसरी ओर स्थिति यह है कि 46 जिलों के 1275 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि करीब 22 हजार स्कूल एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और साढ़े तीन हजार स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी बच्चा नहीं है. 79 हजार शिक्षक पद खाली प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के करीब 79 हजार पद खाली हैं. हालांकि इस साल 9 हजार पदों पर भर्ती होने के बाद भी करीब 70 हजार पद खाली रह जाएंगे. जिसका सीध असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर देखें तो शहरों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की भरमार है तो गांवों में टोटा पड़ा हुआ है. जिसकी वजह से गांवों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है. शहरों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हर शिक्षक अपने आपको शहर में पदस्थ करने की जुगाड़ में लगा रहता है. यही कारण है कि शहरों के स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं. इंदौर में 1,337, ग्वालियर में 1,153, भोपाल में 1,115 और जबलपुर में 887 शिक्षक पदस्थ हैं, वहीं सतना, बालाघाट, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, राजगढ़, भिंड, मुरैना और देवास जिलों में भी शिक्षकों की संख्या अत्याधिक है. शौचालय विहिन 20 प्रतिशत स्कूल केन्द्र सरकार के आह्वान व प्रयासों के बाद हर घर शौचालय की जरूरत तो पूरी हो गई है, लेकिन स्कूलों में इस सुविधा का अभाव है. प्रदेश में 20 प्रतिशत स्कूल शौचालयविहिन है. जहां शौचालय है वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में 35.9 प्रतिशत शौचालयों का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता. 28.4 प्रतिशत स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है. इसी राज्य प्रदेश के 5176 स्कूलों में पेयजल के इंतजाम नहीं है. 44 हजार 754 स्कूलों में खेल मैदान का अभाव है.

Teachers Day पर सामने आई नशेड़ी शिक्षक की करतूत, बच्ची की चोटी काटी, अब पुलिस कर रही तलाश

The actions of a drug addict teacher came to light on Teachers Day

The actions of a drug addict teacher came to light on Teachers Day, he chopped off the girl’s braid, now the police is searching. रतलाम ! शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शराबी शिक्षक का नशे की हालत में छात्र की चोटी काटने का वीडियो सामने आया है. इस मामले में रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने दोषी शिक्षक को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं. रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें नशे की हालत में शिक्षक एक छात्रा के बाल काट रहा था. इस वीडियो के वायरल होने की जानकारी लगने के बाद उनके द्वारा संकुल केंद्र शासकीय हाई स्कूल नायन अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय सेमलखेड़ी 2 के शिक्षक वीर सिंह मेड़ा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने बताया कि वीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है. उनके द्वारा शिक्षक के पद की गरिमा के विपरीत मर्यादाहीन आचरण किया गया, जिसकी वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय हाई स्कूल गुडभेली नियत किया गया है. इसके अलावा, नशे की हालत में छात्र की चोटी काटने वाले शिक्षक के खिलाफ अपराधिक केस दर्ज करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं. छात्रा रोती रही, नहीं माना शिक्षकजब शिक्षक वीर सिंह मेड़ा छात्रा की चोटी काट रहा था, उस समय छात्रा काफी रो रही थी. वह भयभीत थी और मदद के लिए इधर-उधर देख रही थी. शिक्षक वीर सिंह ने किसी बात की चिंता किए बिना छात्रा के बाल काट दिए.

एसडीओ फारेस्ट के बिगड़े बोल, मैंने अवार्ड दे दिया है…. तुझसे जो बने उखाड़ लेना…..

SDO Forest's harsh words, I have given the award.... do whatever you can to get it done...

SDO Forest’s harsh words, I have given the award…. do whatever you can to get it done… भोपाल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला में पदस्थ एसडीओ दिलीप मराठा के बिगड़े बोल के ऑडियो सोशल मिडिया और अफसरों के बीच खूब वायरल हो रहे है। एसडीओ ताला दीपक ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायतकर्ता को फोन कर धमका रहा है कि ‘हलो मैंने अवार्ड दे दिया है, तुझसे जो बने उखाड़ लेना।’  यह वाकिया बुधवार की है। ग्राम पंचायत बनचाचर, जनपद जयसिंहनगर के अजय यादव ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की कि विस्थापन मुआवजे के वितरण में फर्जीवाड़ा की जा रही है। इस शिकायत पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ एसडीओ दिलीप मराठा भड़क गए। एसडीओ दिलीप मराठा ने शिकायतकर्ता अजय यादव को फोन लगाया।  एसडीओ मराठा – हलो, कौन अजय बोल रहे.. यार एकाध दिन ताला आओ न आप… हम एसडीओ फारेस्ट बोल रहें हैं….आपने शिकायत की हैं न… उसी सम्बन्ध में आपसे चर्चा करना चाहते हैं… अजय – जी, सर मैं आ जाऊंगा… नमस्ते सर… एसडीओ – आ जाओ किस दिन आ रहे हो…. अजय – आप कौन हो… सर  एसडीओ – एसडीओ बोल रहा हूं  अजय – तो ऑफिस में मुलाक़ात होगी..सर  एसडीओ – ऑफिस में नहीं जहां कहो वहां भी आ सकता हूं…. अजय – वैसे सर आपसे निवेदन है कि आप यहां आ जाए तो… एसडीओ – तुम्हारा नौकर नहीं हूं… तुमने सीएम हेल्पलाइन बहुत लगा रखी है…आ जा तो तेरे को मैं समझता हूं…तू सोच रहा है कि मैंने कलेक्टर – कमीशनर और दुनिया को रिपोर्ट कर दी तो बड़ा हो गया… अजय – सुनिए सर.. आप इस तरह से बात न करो.. एसडीओ – आ तो मैं तेरे को बताता हूं… हां, मैंने अवार्ड ( विस्थापन मुआवजा) कर दिया है, जो बने उखाड़ लेना। क्या है शिकायत अजय यादव ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है कि ग्राम पंचायत डोभा ग्राम गढ़पुरी जनपद पंचायत मानपुर के अंतर्गत विस्थापन हेतु मुआवजे की राशि वितरित की जा रही है। इसमें प्रकाशित सूची क्रमांक 424, 425, और 426 में जो नाम प्रकाशित किए गए हैं, उनमें रामशरण, विजय और  विनीत के नाम हैं। ये तीनों नाम ग्राम पंचायत बनचाचर जनपद पंचायत जयसिंहनगर के निवासी हैं। पीएम आवास आवासीय पट्टा शासन के द्वारा चलाए गए अन्य लाभ ग्राम बनचाचर में प्राप्त कर चुके है। मुआवजे के लालच में अपना नाम ग्राम गढ़पुरी में रामलाल से रामशरण करवा लिए हैं, जिससे मुवावजे की राशि मिल सके। एक ही व्यक्ति के द्वारा नाम बदल-बदल कर शासन के साथ फ्राड कर सभी लाभों को प्राप्त कर रहें हैं। जिसकी शिकायत उप संचालक बांधवगढ़ नेशनल पार्क को 15 मई 24 को की गई है। इस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनका कहना  ‘मुझे मुख्यालय से ऑडियो भेजा गया है। मैं एसडीओ के अभद्र भाषा को लेकर नोटिस दे रहा हूं। उन्हें पब्लिक से ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत के तथ्यों की भी जांच करूंगा।’  प्रकाश वर्मा,  उपसंचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व   एसडीओ का ऑडियो मिला है। मैंने पीसीसीएफ वन्य प्राणी और बांधवगढ़ नेशनल पार्क की डिप्टी डायरेक्टर को भेज दिया है। डिप्टी डायरेक्टर से जांच करने के लिए भी कहा है। समिता राजौरा  एपीसीसीएफ वन्य प्राणी

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