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Gaurav Chaudhary becomes the field director of Bandhavgarh Tiger Reserve, waiting for full time appointment भोपाल। केंद्रीय एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सख्त निर्देश पर अंततः साल भर बाद राज्य शासन ने उत्तर शहडोल वन मंडल में पदस्थ वन संरक्षक गौरव चौधरी को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर बनाया गया। साल भर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्ट का पद रिक्त था। इसी प्रकार पेंच नेशनल पार्क के संचालक का पद 2 साल से रिक्त है। अतिरिक्त प्रभार में प्रबंधन का कार्य चल रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मौत पर राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के बाघ प्रबंधन पर सवाल उठने लगे। नेशनल अखबारों में भी टाइगर मौत की खबरें सुर्खियों में रही। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में भी मामला उठा। इन सब कारणों के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को कई बार बांधवगढ़ में पूर्णकालीन डायरेक्टर पदस्थ करने की हिदायत देते हुए पत्र भी लिखे। हालांकि उनके निर्देश पर मुख्यमंत्री यादव यही बहाना बनाते रहे कि वन मंत्री नए बने हैं इसलिए आईएफएस के पदस्थापनाओं के संबंध में विचार- मंथन चल रहा है। लंबे समय से निर्णय नहीं हो पाने के कारण केंद्रीय मंत्री यादव ने सख्त लहजे में मुख्यमंत्री को निर्देश दिए कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तत्काल फील्ड डायरेक्टर को पदस्थ करें। केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर रविवार को गौरव चौधरी पोस्टिंग के आदेश जारी करने पर जबकि पेंच नेशनल पार्क में 2 साल से फील्ड डायरेक्टर का पद रिक्त हैं। सिंगल आदेश और अफसरों में हड़कंपवन विभाग में लंबे समय से आईएफएस अधिकारियों के कई पद खाली पड़े है। इन पदों को भरने के लिए मुख्यालय से प्रस्ताव भेजे गए है पर उस पर प्राइम पोस्टिंग के लिए हो रही जोर-अजमाईस के चलते निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। अचानक रविवार को गौरव चौधरी के सिंगल आदेश को लेकर वन विभाग के अधिकारी हतप्रभ रह गए। जबकि वन संरक्षक के अधिकारियों की सूची में और भी नाम थे। हालांकि गौरव चौधरी के साथ-साथ जो अधिकारियों के नाम सूची में शामिल थे। इन नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी इसलिए मामला अधर में लटका था। जैसे दक्षिण सिवनी में पदस्थ वन संरक्षक वासु कनौजिया को बैतूल सर्किल, मंत्रालय में पदस्थ अशोक कुमार को होशंगाबाद सर्किल में, सीएफ समाजिक वानिकी राखी नंदा को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और होशंगाबाद वन संरक्षक अनिल शुक्ला की सेवाएं डेपुटेशन पर वन विकास निगम को सौंपने का प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं पीसीसीएफ एल कृष्णमूर्ति को एपीसीसीएफ वन्य प्राणी मुख्यालय में पोस्ट करने का प्रस्ताव है।

Cheetah Pawan died, 13 were born this year in Madhya Pradesh, four died चीतों के लिहाज से 2024 का समय अब तक ठीक-ठाक रहा है. 2024 के इन आठ महीनों के दौरान 13 शावकों ने जन्म लिया जबकि इस दौरान दो व्यस्क चीते सहित दो शावकों की मौत भी हुई है. अब कूनो नेशनल पार्क में चीता पवन की मौत के बाद संख्या 24 रह गई है, जिनमें 12 वयस्क और 12 शावक शामिल हैं. चीतों के लिए मध्य प्रदेश उपयुक्त माना गया और साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए. इन चीतों को बाड़े में रिलीज करने के लिए प्रधानमंत्री खुद आए और चीतों को बाड़े में रिलीज किया. इसके बाद 18 सितंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे. अब तक चीतों की दो खेप ही आई है. शुरुआती दौर में चीता प्रोजेक्ट काफी मुश्किल भरा था. नई जगह और नई आबो हवा की वजह से चीतों की मौत हो रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे चीते यहां के वातावरण में ढलने लगे हैं. 2024 का अब तक समय भी अच्छासाल 2023 में ज्यादा चीतों की मौत हुई थी, लेकिन साल 2024 का अब तक का समय बहुत अच्छा निकला है. इस दौरान 4 दुखभरी तो 3 खुशियों भरी खबर आई. खुशखबरी में साल 2024 में 13 शावकों ने जन्म लिया, जबकि दुख भरी खबर ये है कि इसी साल दो व्यस्क चीतों सहित दो शावकों की मौत हुई है. एक चीता पवन बीते मंगलवार (27 अगस्त) को ही मृत अवस्था में पाया गया. चीता प्रोजेक्ट पर एक नजर

Katni’s Jhinna mine is stuck for two and a half decades in forest revenue border dispute over royalty loss worth crores. भोपाल। वन-राजस्व सीमा विवाद के चलते 30 में कटनी के झिन्ना की खदान का प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाया है। इस मसले पर राज्य शासन और वन विभाग असमंजस में है। फरवरी 2020 में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि इस प्रकरण में न्यायालयीन प्रक्रिया से प्रदेश के राजस्व में सतत हानि हो रही है। बावजूद इसके, 2017 से सुप्रीम कोर्ट में कटनी का झिन्ना खदान विवाद लंबित है। इससे जहां सरकार को करोड़ों की रेती का नुकसान हो रहा है वही 20 गांव के 2000 से अधिक लोग रोजगार से मेहरूम है। दिलचस्प पहलू यह है कि समय-समय पर अधिकारियों के सुर आदेश बदलते रहे।शिकायती पत्र के मुताबिक, कटनी के खनन कारोबारी आनंद गोयनका मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका को मध्य प्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय सरकार के कार्यकाल में 1994 से 2014 तक की अवधि के लिए 48.562 हेक्टेयर भूमि पर खनिज करने का पट्टा मिला था। खनिज पट्टा आवंटित होने की पीछे भी बहुत कुछ छिपा है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन ने ग्राम झिन्ना तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी के वन क्षेत्र की 48.562 हेक्टेयर भूमि पुराना खसरा नम्बर 310, 311, 313, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 265, 320 में खनिज के लिए एक अप्रैल 1991 में 1994 से लेकर 2014 तक की अवधि के लिए निमेष बजाज के पक्ष में खनिज पट्टा स्वीकृत किया था। जिसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश शासन के खनिज विभाग के आदेश से 13 जनवरी 1999 को उक्त खनिज पट्टा मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका प्रोप्राइटर आनंद गोयनका के पक्ष में हस्तांतरित किया गया। लेकिन साल 2000 में वन मंडल अधिकारी कटनी के पत्र के आधार पर कलेक्टर कटनी ने आदेश पारित कर लेटेराइट फायर क्ले और अन्य खनिज के खनन पर रोक लगा दी थी।खदान से संबंधित फैक्ट फाइल नौकरशाह और आईएफएस अफसर के सुर बदलते रहेइस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आईएएस अफसर हो या फिर आईएफएस समय-समय पर सभी के सुर बदलते रहे। मसलन जब अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल दूसरी बार वन मंत्रालय संभाला तो एक आदेश जारी कर पूर्व एसीएस वन जेएन कंसोटिया के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें कटनी जिले की तहसील ढीमरखेड़ा के ग्राम झिन्ना की खदान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने का आदेश दिया था। अपने आदेश को तत्काल अमल में लाने के लिए कंसोटिया ने बाकायदा डीएफओ कटनी को कारण बताओं नोटिस की तलब किया था। यहां यह भी तथ्य भी गौरतलब है कि जब वर्णवाल प्रमुख सचिव वन थे तब उन्होंने भी एसएलपी वापस लेने का आदेश जारी किया था। अब वही बता सकते है कि वे तब सही थे या फिर अब..? फिलहाल पिछले महीने वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने वन मुख्यालय को निर्देश दिये हैं कि यदि यह केस अब तक वापस नहीं लिया गया है तो केस वापस लेने की कार्रवाई आगामी आदेश तक रोक दी जाये। वर्णवाल के आदेश के बाद जंगल महकमे में लाख टके का सवाल उठ रहा है कि आखिर किस अदृश्य शक्ति के दबाव में आकर पूर्व एसीएस कंसोटिया ने एसएलपी वापस लेने का आदेश जारी किया था। इसी प्रकार रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी जेपी शर्मा जब भू-अभिलेख शाखा में एपीसीसीएफ थे तब उन्हें विवादित खदान भूमि वन भूमि का हिस्सा दिखा करती थी पर जब रिटायर हो गए तो उन्हें भी विवादित भूमि राजस्व भूमि नजर आने लगी है। अफसरों की कमेटी ने लिया था एसएलपी वापस लेने का निर्णयएसएलपी वापस लेने संबंधित आदेश जारी करने के पूर्व 13 अक्टूबर 23 को अपर मुख्य सचिव वन कंसोटिया की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में अतुल कुमार मिश्रा सचिव वन, अशोक कुमार पदेन सचिव, आरके गुप्ता तत्कालीन वन बल प्रमुख, अतुल कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन पीसीसीएफ वर्किंग प्लान और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू अभिलेख डॉ वीएस अन्नागिरी भी उपस्थित थे। यह बैठक में ग्राम झिन्ना एवं हरैया तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी में स्वीकृत खनिज पट्टे विवाद के निराकरण के लिए बुलाई गई थी। इस कमेटी के निर्णय के बाद ही तत्कालीन एसीएस कंसोटिया ने एसएलपी वापस आदेश जारी किया। यह बात अलग है कि इसी आदेश के चलते ही उनसे वन मंत्रालय से हटा दिया गया।