प्रदेश में चारों ओर ट्रांसफरों की गूंज , सूची देखें
Echo of transfers all around the state, see the list
#bhopal
प्रदेश में ट्रांसफरों का दौर जारी सूची देखें
See the list released round of transfers in the state इसी कड़ी में छिंदवाड़ा , हरदा कलेक्टरों का ट्रांसफर
भारत जोड़ों न्याय यात्रा, डोनेट फॉर न्याय अभियान के तहत कांग्रेसजनों ने किया डोनेशन
Congressmen made donations under Bharat Jodo Nyay Yatra, Donate for Nyay campaign भोपाल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है भारत जोड़ो ने यात्रा के लिए डोनेट फॉर न्याय अभियान के माध्यम से मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज अभा कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन, महासचिव मप्र प्रभारी जितेन्द्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता हेमंत कटारे की उपस्थिति में एक कांग्रेस नेताओं को डोनेट फॉर न्याय योजना के अंतर्गन में डोनेशन देने के प्रमाण पत्र और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रिंटेड टी-शर्ट प्रदान की। पटवारी, सिंघार सहित वरिष्ठ नेताओं ने योजना के तहत 6700 रूपये तथा उससे अधिक की राशि जमा की। इस दौरान कुछ ही मिनिटों में सैकड़ों कांग्रेसजनों ने राशि जमा कर योजना में अपनी सहभागिता दर्ज करायी और वरिष्ठ नेताओं द्वारा सर्टिफिकेट और टी-शर्ट प्राप्त की। पटवारी ने इस दौरान कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए डोनेट फॉर न्याय योजना कांग्रेस पार्टी चलायी गई है। हम सभी का दायित्व है कि वह इस अभियान में शामिल होकर देश और लोकतंत्र की रक्षा करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। अजय मकहा बहुत ही कम समय में इस अभियान से काफी लोग जुड़े है। मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की शुरुआत आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने 1920 में 25-25 पैसे पूरे देश की जनता से एकत्र कर शुरुआत की थी और क्राउड फंडिंग से राशि जमा हुई थीं महात्मा गांधी के नेतृत्व में उस समय कुछ ही समय में एक करोड़ रूपया एकत्रित हो गया था, जिसका उपयोग देश की आजादी के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि उस समय तो हमें ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि लेकिन पार्टी को चलाने के लिए अब हमें उनकी आवश्यकता होती है। हम धनाण्य पूंजीपतियों के सामने अपनी झोली नहीं फैला रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के एक छोटे से सिपाही से देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए यह अभियान चला रहे है। मौजूदा स्थिति में आज कांग्रेस के सामने दो विकल्प हैं, या तो हम पूंजीपतियों के सामने झोली लेकर खड़ें हों या देश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही धनराशि प्राप्त करें, लिहाजा राहुल गांधी जी ने जनता और कार्यकर्ताओं के सामने झोली फैलाना उचित समझा। इस अभियान में जो 67 रूपये दे रहा है वह पूंजीपतियों से ज्यादा महत्व रखेगा। इस अभियान से हमारा उद्देश्य कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। वहीं उन्होंने कहा कि जो संगठन जितनी राशि एकत्र करेगा उसकी आधी राशि उस संगठन को दी जायेगी।
कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत सुधरेगी, केंद्र की पॉलिसी से मिलेगा बूस्टर डोज
The economic health of debt-ridden Madhya Pradesh will improve, it will get a booster dose from the policy of the Centre. केंद्र ने किया राज्यों के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान राज्य का बजट तैयार करने में माथापच्ची कर रही प्रदेश सरकार को केंद्रीय बूस्टर मिलेगा। केंद्र से उसे और आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट में राज्यों के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। केंद्र की इस पॉलिसी से राज्यों को बूस्टर मिलेगा। इससे कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत भी सुधरेगी। प्रदेश की खराब आर्थिक सेहत के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। राज्य के खजाने की हालत खस्ताहाल है। राज्य का बजट 3.14 लाख करोड़ है। कर्ज 3.31 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी बजट से ज्यादा कर्ज है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है। सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर राज्य में कर्ज और बढऩे की आशंका है। हालांकि राज्य सरकार कर्ज को गलत नहीं मानती। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कहते हैं, विकास कार्य होंगे तो कर्ज भी लिया जाएगा। वित्तीय स्थिति बेहतर है। हमारी कर्ज चुकाने की स्थिति है। कर्ज ले रहे हैं तो इसे समय पर चुका भी रहे हैं। अभी मिलेंगे 6519 करोड़, अगले वित्तीय वर्ष में 95753 करोड़ राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,519 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों के हिस्से की है। वर्ष 2024-25 में 95,753 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इसी अनुमान के आधार पर बजट बना रही है। प्रयास यह भी है कि केंद्रीय योजनाओं की और अधिक राशि राज्य को मिल सके, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन और तेजी से हो सके। बिना ब्याज का कर्ज केंद्र ने एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने की बात कही है। कोष से राज्य सरकारों को विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए बिना ब्याज कर्ज?मिलेगा। यह रकम 50 वर्ष के लिए होगी। कर्ज में डूबे राज्यों के लिए यह बड़ी राहत है। चालू वित्तीय वर्ष में कब-कब लिया कर्ज 24 जनवरी २५०० करोड़ रुपए 16 साल के लिए27 दिसंबर 2000 करोड़ रुपए 16 साल के लिए28 नवंबर 2000 करोड़ रुपए 14 साल के लिए31 अक्टूबर 2000 करोड़ रुपए 14 साल के लिए25 अक्टूबर 1000 करोड़ रुपए 11 साल के लिए3 अक्टूबर 1000 करोड़ रुपए 15 साल के लिए26 सितंबर 2000 करोड़ रुपए 6 साल के लिए12 सितंबर 1000 करोड़ रुपए 16 साल के लिए14 जून 4000 करोड़ 11 साल के लिए30 मई 2000 करोड़ रुपए 10 साल के लिए ऐसी है खजाने की स्थिति20081.92 करोड़ रुपए बाजार कर्ज6624.44 करोड़ वित्तीय संस्थाओं से कर्ज52617.91 करोड़ रुपए कर्ज व केंद्र से अग्रिम18472.62 करोड़ रुपए अन्य देनदारियां3849.01 राष्ट्रीय बचत कोष को विशेष सुरक्षा निधि
साउथ इंडियन मूवी “जीने नहीं दूंगा” कि राह पर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग
State’s PWD department on the path of South Indian movie “Jeene Nahi Dunga” प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का नवाचार, मोबाइल से गड्ढों की जियोटेग्ड फोटो भेजो, शिकायत होगी दूर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का नवाचार, मोबाइल से गड्ढों की जियोटेग्ड फोटो भेजो, शिकायत होगी दूर राज्य स्तर से शिकायतों की निगरानी एवं निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस नवाचार को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल । लोक निर्माण विभाग सड़कों के गड्ढों की समय से पहचान करने एवं त्वरित सुधार के लिए पाटहोल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल एप तैयार करेगा। इस एप के माध्यम से आम नागरिक अपने मोबाइल से गड्ढों की जियोटैग की हुई फोटो भेज सकेंगे। गड्ढों का फोटो जीपीएस लोकेशन सहित संबंधित कार्यपालन यंत्री को प्राप्त होगा। संबंधित यंत्री नियत समय सीमा में सड़क पर सुधार करवाकर सुधार कार्य का फोटो पुनः मोबाइल एप पर अपलोड करेंगे, जिसकी सूचना संबंधित नागरिक को भी मिलेगी। राज्य स्तर से शिकायतों की निगरानी एवं निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस नवाचार को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। वे मंत्रालय वल्लभ भवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक अविनाश लवानिया और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। एफडीआर तकनीक से निर्माण लागत में लाएंगे कमी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर प्रदेश को अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। कार्यों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए व कार्यों की गुणवत्ता के लिए मानिटरिंग की विशेष व्यवस्था के साथ क्वालिटी आडिट किया जाए। बड़ी योजनाओं की मानिटरिंग के लिए अलग सेल गठित किया जाए। नई एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन) तकनीक से सड़क निर्माण कर लागत में 15 से 30 प्रतिशत तक की कमी आ जाती है। सिंह ने एफडीआर तकनीक का उपयोग शहरी मार्गों पर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक तौर पर माइक्रोसर्फेसिंग एवं व्हाइट टापिंग के लिए जबलपुर एवं भोपाल में कुछ मार्गों का चयन किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से समस्त अनुमतियां कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जारी होने पर परियोजना प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की (रियल टाइम) मानिटरिंग संभव होगी। मंत्री ने निर्देश दिए कि कम्प्यूटरीकरण का यह कार्य 100 दिवस में लागू करें। दो वर्ष से अधिक विलंब वाले प्रोजेक्ट की समीक्षा प्रत्येक 15 दिवस में हो मंत्री ने निर्देश दिए कि दो वर्ष से अधिक विलंब वाले प्रोजेक्ट की समीक्षा प्रत्येक 15 दिवस में की जाए। नई सड़कों का चयन कर निविदा कार्रवाई प्रारंभ करें। मासिक कार्य योजना में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किए जाएं एवं माह के अंत में प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। एक विभागीय डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जहां विभाग के कार्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे प्रगति, लागत आदि आमजन की जानकारी के लिए उपलब्ध हो। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान सड़कों पर एरियल डिस्टेंस का उपयोग कर दूरी कैसे कम की जाए इस पर विचार करें।
प्रदेश में फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी: 15 IAS अफसरों के तबादले
Big administrative surgery again in the state: 15 IAS officers transferred भोपाल । मध्यप्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 15 IAS अफसरों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में भरत यादव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सचिव बनाया गया है। मनीष रस्तोगी को प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ओमप्रकाश श्रीवास्तव को सचिव, गृह विभाग बनाया गया है। देखें परी लिस्ट…
अब कुत्ते के काटने पर मालिक को हो सकती है जेल, पढ़िए क्या कहता है कानून
Now the owner can be jailed for dog bite, read what the law says Dog Bite श्वान के काटने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। सब ये जानते हैं कि श्वान जैसे पालतू जानवरों की रक्षा के लिए कई कानून कायदें है लेकिन अगर कोई पालतू श्वान किसी को काट लेता है तो उसके खिलाफ भी शिकायत करने का प्रावधान है।देश के हर हिस्से से आए दिन श्वान के काटने की खबरें सामने आती रहती हैं। श्वान के काटने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। सब ये जानते हैं कि श्वान जैसे पालतू जानवरों की रक्षा के लिए कई कानून कायदें है, लेकिन अगर कोई पालतू श्वान किसी को काट लेता है तो उसके खिलाफ भी शिकायत करने का प्रावधान है।इस कानूनी अधिकार को समझाते हुए अधिवक्ताओं का कहना हैं कि श्वान के काटने पर उसके मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है और अगर चोट गंभीर है तो मालिक को जेल भी जाना पड़ सकता है। आम तौर पर लोग ऐसे मामलों में कानून न जानने की स्थिति में शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं और कई बार आपसी विवाद भी हो जाते हैं । अधिवक्ताओं का कहना हैं कि अगर कोई पालतू श्वान किसी को काट लेता है तो वह श्वान के मालिक के खिलाफ पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है।कानून के मुताबिक, किसी भी पालतू जानवर से किसी को नुकसान पहुंचने पर उसके मालिक की ही जवाबदेही होती है। जैसे पालतू श्वान के काटने पर उसके मालिक के खिलाफ दर्ज एफआइआर हो सकती है। इसमें उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 289 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। क्या है आईपीसी की धारा 289? आईपीसी की धारा 289 कहती है कि जो कोई व्यक्ति अपने पालतू जानवर से दूसरे व्यक्ति के जीवन को संकट में डालेगा या किसी भी तरह की क्षति पहुंचाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के लापरवाह रवैये के लिए उसे 6 महीने की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है।
भोपाल में सुबह 9.30 बजे से पहले नहीं लगेंगे स्कूल
Schools will not start in Bhopal before 9.30 am भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बदले मौसम को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग पूर्व के आदेश के अनुसार जारी रखने के आदेश दिए हैं। बुधवार को जारी आदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक सुबह 9.30 बजे से पहले नहीं लगाने को कहा गया है। कक्षा छठीं से 12वीं तक पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार ही होगा। यह आदेश 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।
मंत्रियो के अतरिक्त विभागों का हुआ बटवारा,
Apart from ministers, departments were divided किसको मिला कौन सा प्रभार,देखे लिस्ट
मोहन कैबिनेट ने दी स्टार्टअप नीति में संशोधन को मंजूरी
Mohan cabinet approved amendment in startup policy मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक। स्टार्टअप नीति में संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसमें अब यह प्रविधान किया गया है कि राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रदेश के स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लेने पर 50 हजार और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पर डेढ़ लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने यह प्रस्तावित किया था कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दी जाए। इसके अलावा बैठक में विभागीय जांच संबंधी कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए। इसलिए किया संशोधन दरअसल स्टार्टअप से जुड़ी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए पंजीयन कराना होता है। इसका शुल्क अधिक होता है, जिसके कारण स्टार्टअप इनमें सम्मिलित नहीं होते हैं। जबकि, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से अनुभव मिलता है और संपर्क भी बनते हैं, जो व्यापार को बढ़ाने में सहायक होते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर परिधि में कैसे संचालित हो रही हैं शराब दुकानें “हाई कोर्ट “
How are liquor shops operating within 500 meters radius from the National Highway “High Court” जनहित याचिका में होना है सुनवाई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की परिधि में शराब दुकानें किस नियम के तहत संचालित हो रही हैं।कोर्ट ने शासन से यह सवाल उस जनहित याचिका में मांगा है जिसमें इन शराब दुकानों के संचालन को चुनौती दी गई है।सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग की 500 मीटर की परिधि में कोई शराब दुकान संचालित नहीं की जा सकती है। इंदौर। शासन को बुधवार को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की परिधि में शराब दुकानें किस नियम के तहत संचालित हो रही हैं। इनका संचालन रोकने के लिए शासन क्या कर रहा है। कोर्ट ने शासन से यह सवाल उस जनहित याचिका में मांगा है जिसमें इन शराब दुकानों के संचालन को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका राजेंद्र गुप्ता ने दायर की है। वे स्वयं ही इसमें पैरवी भी कर रहे हैं। याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग की 500 मीटर की परिधि में कोई शराब दुकान संचालित नहीं की जा सकती है। कोर्ट के निर्देश के बाद 500 मीटर की परिधि से बाहर संचालित होने वाली शराब दुकानों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए थे। आबकारी विभाग में की थी शिकायत याचिका में कहा है कि इंदौर-देवास राष्ट्रीय राजमार्ग की 500 मीटर की परिधि में नौ शराब दुकानें संचालित हो रही हैं। याचिकाकर्ता ने आबकारी विभाग में इसकी शिकायत की थी लेकिन शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये दुकानें आज भी संचालित हो रही हैं। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने याचिका में यह भी कहा है कि उन्होंने दुकानों के संबंध में आबकारी विभाग में शिकायत की तो वहां से जवाब दिया गया कि ये शराब दुकानें परंपरागत हैं। याचिका के समर्थन में इन शराब दुकानों के फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। बुधवार को शासन को जवाब देना है।
वन विभाग की टीम पर लाठी-डंडों और पत्थर से हमला, 3 वनकर्मी घायल
Forest department team attacked with sticks and stones, 3 forest workers injured राजगढ़ में वन विभाग की टीम पर लाठी-डंडों और पत्थर से हमला हुआ है। जिसमें तीन वनकर्मी घायल हो गए हैं। किशनगढ़ में कुछ लोगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया था। राजगढ़ ! जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर मंगलवार को हमला हो गया। हमला करने वालों ने कुल्हाड़ी, लाठी-डंडे और पत्थरों से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला कर दिया। हमलें में तीन वनकर्मीयों को चोटें आई हैं। वन विभाग की शिकायत पर कोतवाली थाने में तीन लोगों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। राजगढ़ रेंज ऑफिसर गौरव गुप्ता ने बताया कि वन विभाग के किशनगढ़ क्षेत्र की डेढ़ हेक्टेयर जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। कब्जा करने वालों ने वन विभाग की जमीन पर लकड़ी के खंभे गाड़कर तार फेसिंग कर दी थी। जिसकी सूचना मिलने पर मंगलवार दोपहर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कब्जा करने वालों ने इसका विरोध किया। उन्होंने टीम पर लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी और पत्थर से हमला कर दिया। टीम ने अपनी जान बचाते हुए पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद 20 से 25 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर हमलावर मौके से भाग निकले। तीन वनकर्मीयों को आई चोंटे इस घटना में में तीन वनकर्मीयों को पत्थर लगे हैं। उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस की मौजूदगी में टीम ने अतिक्रमणहटाने की कार्रवाई की। इसके बाद राजगढ़ थाने पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर आरोपी मोहन उर्फ बंटी गुर्जर, भारत गुर्जर, राजू गुर्जर पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
किसानों से किया वादा पूरा करे सरकार, 2700 रुपये में प्रति क्विंटल खरीदा जाए गेहूं
Government should fulfill the promise made to farmers मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की मांग, कहा- वादाखिलाफी हुई तो सड़क से लेकर सदन तक होगा विरोध। भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने प्रदेश के किसान, महिलाओं और युवाओं से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं कर रही है। दो हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था लेकिन जो अधिसूचना जारी हुई है, उसमें मूल्य दो हजार 250 रुपये बताया गया है। यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है, जिसका कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो किसानों को धान का तीन हजार 100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दिया गया और न ही सभी लाड़ली बहनों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिला है। भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुई और न ही गड़बड़ियों की जांच ही हुई है। यह सीधी-सीधी धोखेबाजी है, जिसका हर स्तर विरोध किया जाएगा। जब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी, तब उपार्जन केंद्रों पर प्रदर्शन होंगे और विधानसभा में भी विरोध दर्ज कराया जाएगा। सड़कों पर लिए जा रहे टोल टैक्स को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो भी सड़क बनाते हैं वह बिना टोल टैक्स के नहीं बनती है। प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने पर टोल टैक्स चुकाना होता है। जबकि, केंद्र सरकार आम जनता से जीएसटी के माध्यम से जो कर लेती है, उससे सड़क, पुल-पुलिया बनाई जाती हैं।
मंगल की कामना के लिए मंगलनाथ पहुंचे पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, भात पूजन कर की महाआरती
Former Home Minister Narottam Mishra reached Mangalnath to wish for Mars, performed Maha Aarti after worshiping rice. उज्जैन ! मध्यप्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा इन दिनों उज्जैन में धार्मिक यात्रा पर हैं, जहां वे दर्शन पूजन कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कल उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद आज सुबह मंगल की कामना को लेकर बाबा मंगलनाथ के दरबार पहुंचे।श्री मंगलनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र भारती और महंत अक्षय भारती ने बताया कि आज सुबह पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलनाथ पहुंचकर भगवान का जलाभिषेक कर भात पूजन कर महाआरती की। पूर्व गृहमंत्री का किया गया स्वागत उन्होंने बताया कि लगभग एक से डेढ़ घंटे तक चले इस विशेष पूजन में नरोत्तम मिश्रा भगवान की भक्ति मे लीन नजर आए। श्री मंगलनाथ से मांगे गए आशीर्वाद के बारे में बताया कि प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए मैंने यह पूजन किया है। नरोत्तम मिश्रा के मंगलनाथ मंदिर में पूजन अर्चन और दर्शन करने पहुंचने की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक और भाजपा नेता मंदिर पहुंच गए थे। जिन्होंने पूजन अर्चन के बाद पूर्व गृहमंत्री का स्वागत किया।