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परिवहन घोटाले को लेकर विपक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट, नेता प्रतिपक्ष बोले- जद में हैं कई अधिकारी और नेता

opposition will go to supreme court regarding transport scam भोपाल ! मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाले को लेकर विपक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है। कई बड़े अधिकारी और नेता इसकी जद में आ रहे थे, इसी कारण लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद का तबादला किया गया। उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार इस घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है। जब बड़े अधिकारी और नेता जांच के दायरे में आने लगे तो लोकायुक्त डीजी को हटा दिया गया। हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और दोषियों को बेनकाब करेंगे। सत्र संचालन पर भी उठाए सवाल विधानसभा सत्र को लेकर भी उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी मुद्दे पर सही जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा उठाए गए मामलों का भी जवाब नहीं दिया गया। हमने मांग की थी कि सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। विश्वास सारंग बोले- बिना जांच पूरी हुए निष्कर्ष न निकालें विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और विपक्ष को जांच के निष्कर्ष तक रुकना चाहिए। सारंग ने कहा कि हर स्तर पर जांच हो रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। विपक्ष को बिना जांच पूरी हुए निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।

बेंगलुरु बैठक में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद

भोपाल आरएसएस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बड़ी बैठक करने जा रही है। बेंगलुरु में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 से 20 अप्रैल 2025 के बीच होने की संभावना है। जानकार सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का अनुमोदन किया जाएगा। हालांकि, सूत्रों का यह भी कहना है कि बेंगलुरु में बैठक आयोजित कर भाजपा राजनीतिक दृष्टि से देश में परिसीमन और भाषा को लेकर उत्तर-दक्षिण के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करेगी। साथ ही, दक्षिण भारत में यह संदेश देने का प्रयास होगा कि भाजपा उत्तर भारत की तरह इस क्षेत्र को भी समान महत्व देती है।  तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके परिसीमन के बहाने उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव खड़ा कर रही है। डीएमके का आरोप है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें कम होंगी, जबकि उत्तर भारत में सीटें बढ़ेंगी। इसके जवाब में भाजपा लगातार कहती रही है कि परिसीमन से दक्षिण भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। डीएमके हिंदी और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी भाजपा पर हमलावर रही है। हालांकि, भाजपा ने अभी आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु बैठक की घोषणा नहीं की है, लेकिन 18 से 20 अप्रैल को इस आयोजन को लगभग तय माना जा रहा है। नए हिंदू नववर्ष में नए अध्यक्ष की घोषणा बेंगलुरु बैठक में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे पहले 30 मार्च 2025 से शुरू होने वाले नए हिंदू नववर्ष में पार्टी कभी भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। तब तक आधे से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएंगे, जिससे निर्वाचक मंडल का कोरम भी पूरा हो जाएगा। चूंकि 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है, इसलिए सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या पार्टी को नया अध्यक्ष स्थापना दिवस के मौके पर मिलेगा या इसके बाद। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कई नामों की चर्चा जोरों पर है। इनमें से कुछ प्रमुख संभावित उम्मीदवार इस प्रकार हैं: दग्गुबाती पुरंदेश्वरी (Daggubati Purandeswari) – दक्षिण भारत से एक मजबूत महिला चेहरा, जो भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई की अध्यक्ष हैं। उनकी उम्मीदवारी से दक्षिण में पार्टी की पैठ मजबूत करने की रणनीति को बल मिल सकता है। शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) – मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता, जिनके पास संगठन और शासन का व्यापक अनुभव है। मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) – हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जो आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) – केंद्रीय मंत्री और राजस्थान से आने वाले नेता, जिन्हें संगठन और सरकार में समन्वय का अच्छा अनुभव है। धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) – केंद्रीय मंत्री और ओडिशा से प्रमुख चेहरा, जो पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। वनाथि श्रीनिवासन (Vanathi Srinivasan) – तमिलनाडु से एक और महिला नेता, जो दक्षिण भारत में भाजपा की उपस्थिति बढ़ाने में मददगार हो सकती हैं। इन नामों के अलावा कुछ अन्य नेताओं की भी चर्चा है, लेकिन अंतिम फैसला भाजपा नेतृत्व और आरएसएस के बीच सहमति पर निर्भर करेगा। बेंगलुरु बैठक इस दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है।

देश के लगभग हर कोने को बिहारियों ने अपने श्रम से सजाया और सुंदर बनाया है -सत्यपाल नरोत्तम

भोपाल भारतीय जनता पार्टी बिहार के वरिष्ठ नेता सत्यपाल नरोत्तम ने शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बिहार दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने अपने काम से पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। देश के लगभग हर कोने को अपने श्रम से सजाया और सुंदर बनाया है। देश की आर्थिक प्रगति के शिल्पकार प्रवासी बिहारियों को मैं बिहार दिवस के अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार उसे लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रही है। बिहार की मिट्टी में आपका इतिहास है और हम सभी का सपना है कि बिहार एक बार फिर अतीत की तरह गौरवशाली बने। लेकिन इसके लिए आपके सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप बिहार को मजबूत और बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। बिहार दिवस के अवसर पर भोपाल में 23 मार्च को स्नेह मिलन सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। पत्रकारवार्ता को जिलाध्यक्ष रवींद्र यति ने भी संबोधित किया। अटलजी की भावना को आगे बढ़ा रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल नरोत्तम ने कहा कि 22 मार्च 1912 को बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और देश के 12वें राज्य के रूप में बिहार अस्तित्व में आया, तभी से बिहार की यात्रा जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ‘भारत एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि एक जीता-जागता राष्ट्रपुरुष है।’ स्व. अटलजी की इस भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर संबंध और समन्वय स्थापित हो सके। इसी के अंग के रूप में बिहार दिवस पर बिहार की संस्कृति और एनडीए शासन में हुए विकास का उत्सव मनाने के लिए पूरे देश में 9 दिवसीय अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत वर्षों में देश को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है और इस काम के लिए बिहार के लोगों ने भी अपना पसीना बहाया है। बिहार सदियों से सृजनकर्ता राज्य रहा है, जो स्वयं तपता है, लेकिन उसका लाभ समाज के हर वर्ग और हर प्रदेश को मिलता है। देश की प्रगति में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक बार बिहार के लोगों की प्रशंसा कर चुके हैं। बिहार के सम्मान में बजट प्रस्तुत करते समय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी मिथिला प्रिंट की साड़ी पहनी थी। यह बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और मिथिला पेंटिंग का काम करने वाले लोगों के लिए गौरव का विषय है। बिहार को समृद्धि की ओर ले जा रही एनडीए सरकार पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल नरोत्तम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकल चुका है। बिहार सुशासन और समृद्धि के रास्ते पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एनडीए सरकार ने लालू यादव सरकार की तुलना में बिहार के वार्षिक बजट में 15 गुना वृद्धि की है एवं प्रति व्यक्ति आय में आठ गुना बढ़ोतरी हुई है। चारा घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की सरकार की तुलना में बिहार में कृषि विकास दर 10 प्रतिशत ज्यादा एवं औद्योगिक विकास दर लगभग 13 प्रतिशत ज्यादा हो गई है। तेजी से विकास के लिए हमारी सरकार ने बिहार में सड़कों सहित रेलवे और हवाई मार्गों का तेज गति से विकास किया, ताकि बिहार आर्थिक रूप से खुशहाल और सशक्त बन सके। बिहार में महिलाओं, कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिहार के विकास को जारी रखने के लिए आप सभी का योगदान और आशीर्वाद जरूरी है। भोजपुरी समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम रविवार को- रवींद्र यति बिहार दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे 9 दिवसीय अभियान की जानकारी देते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष रवींद्र यति ने कहा कि रविवार, 23 मार्च को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भोजपुरी समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री राजू कुमार सिंह, बिहार के वरिष्ठ नेता सत्यपाल नरोत्तम उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में दौरान बिहार के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी तथा स्नेह भोज भी होगा। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री व बिहार दिवस के प्रभारी रणवीर सिंह रावत, सह प्रभारी विजय दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी, अनिल सिंह एवं गंगा यादव उपस्थित रहे।

कांग्रेस आज मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रही , कल वह खुद के लिए राजनीति में 4% आरक्षण मांगेगी: रामेश्वर शर्मा

भोपाल  कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (KTPP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद मुस्लिम ठेकेदारों को टेंडर में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने  मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने की नीति की कड़ी आलोचना की है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस संविधान विरोधी होती जा रही है।   कांग्रेस ‘एक कांग्रेस थी’ की स्थिति में आ जाएगी- रामेश्वर शर्मा    बीजेपी विधायक शर्मा ने कहा कि कांग्रेसियों को ये समझ लेना चाहिए कि सोनिया जी ने तो अपने परिवार को लोकसभा और राज्यसभा भेजकर उनके भरण-पोषण की व्यवस्था कर ली है। लेकिन आने वाले राजनीतिक दिनों में यदि यही हालात रहे तो हिन्दुस्तान की राजनीति में जो कांग्रेस ‘एक कांग्रेस थी’ की स्थिति में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस आज मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रही है, कल वह खुद के लिए राजनीति में 4% आरक्षण मांगेगी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिन्दुस्तान की राजनीति जग चुकी है, हर नागरिक सशक्त और सावधान है। वह यह देख रहा है कि कौन तुष्टिकरण करके भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कांग्रेस ये खिलवाड़ बंद करे अन्यथा हिन्दू समाज जागेगा और कांग्रेस का प्रतिकार करेगा। कर्नाटक सरकार ने लिया है ये फैसला कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (KTPP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद मुस्लिम ठेकेदारों को टेंडर में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। 

लोकायुक्त से मिलने पहुंचे कांग्रेसी, सौरभ शर्मा और गोविंद सिंह राजपूत से जुड़े सौंपे दस्तावेज

Congressmen reached to meet Lokayukta, submitted documents related to Saurabh Sharma and Govind Singh Rajput भोपाल ! राजधानी भोपाल में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्य प्रदेश के लोकायुक्त से मिलने पहुंचे. उमंग सिंघार अपने साथ सौरभ शर्मा और उसके साथियों से जुड़े दस्तावेजों के साथ-साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो की पूर्व में परिवहन विभाग के मंत्री थे, उनकी कई संपत्तियों की जानकारी व उनकी रजिस्ट्री लेकर लोकायुक्त के पास पहुंचे. जहां उन्होंने लोकायुक्त से निवेदन किया है कि इस पूरे मामले की जांच करवाकर इस पर कार्रवाई की जाए. लोकायुक्त को सौंपे दस्तावेजभोपाल में लोकायुक्त से मिलने के बाद उमंग सिंघार ने बताया कि “हमने परिवहन विभाग के पूरे घोटाले के संपूर्ण दस्तावेज और उन घोटाले के पैसों से खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी लोकायुक्त को दे दी है. सौरभ शर्मा जो अभी जेल में बंद है. तीनों जांच एजेंसियां उससे उसकी कार में मिले 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश के बारे में कुछ भी नहीं उगलवा सकी. सौरभ शर्मा के मामले में अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में भी चर्चा होना बाकी है. उमंग सिंघार को गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आरोपलोकायुक्त से मुलाकात के बाद उमंग सिंघार ने बताया कि “किस तरह जनता के पैसों से यह लोग सोना-चांदी खरीद रहे थे. इस पूरे प्रकरण में तीन-तीन जांच एजेंसियों ने जांच करी, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं. इसको लेकर भी हमने लोकायुक्त से बात की है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही पूर्व में परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी हमने लोकायुक्त को विस्तृत दस्तावेज दिए हैं. जिसमें हमने सभी प्रकार के दस्तावेज जैसे कि किस समय कौन सी जमीन गोविंद सिंह राजपूत या उनके परिजनों के नाम पर कहां-कहां खरीदी गई है. इसका विस्तृत उल्लेख किया है लोकायुक्त ने मामले में जांच करवाने के साथ-साथ कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है.

लोग स्वास्थ्य पर गंभीर नहीं सरकार :पंकज उपाध्याय 

Government is not serious about people’s health: Pankaj Upadhyay  भोपाल/जौरा। विधायक पंकज उपाध्याय ने सरकार पर गंभीर  आरोप लगाते हो कहा की सरकार जनता के स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है विधायक उपाध्याय ने विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से सरकार से पूछा कि कैग की रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा क्या अमल किया गय जवाब में लोग स्वास्थ्य मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने  जवाब देते हुए उत्तर को घुमा दिया उन्होंने पूरे उत्तर में कैग की रिपोर्ट पर अमल करने का कोई भी उचित उत्तर नहीं दिया विधायक पंकज उपाध्याय ने पूछा कि कैग की 86% अनुशंसाओं पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया क्या सरकार उनसे असहमत है या सहमत है सहमत है तो क्या कार्रवाई की गई परंतु स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केवल पद भरने की बातों का आश्वासन दिया विधायक पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले सभी सत्रों में हमारे द्वारा अस्पतालों में डॉक्टरों की और स्टाफ की कमी को लेकर लगातार बात उठाई गई लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई भी  रिक्त पद नहीं भर गया कैग ने अपनी अनुशंसा में 317  निष्कर्ष के साथ लिखा कि मातृ मृत्यु दर नवजात शिशु मृत्यु दर आदि के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य नही किया गया। प्रतिवेदन में नाम मात्र के जो उत्तर शासन ने दिए उसे एक भी उत्तर को केग ने स्वीकार नहीं किया । राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मानक अनुसार स्वास्थ्य पर राज्य के बजट का 8% होना चाहिए जो इस वर्ष 2025 -26 में मात्र 5.5% प्रतिशत है । विधायक उपाध्याय ने आगे कहा कि शासन को 2017-18 से 2021-22 की स्वास्थ्य अधोसंरचना पर केग की रिपोर्ट , शासन को टिप के लिए , किस दिनांक को प्राप्त हुई तथा उसका उत्तर शासन ने किस दिनांक को दिया । केग की उस रिपोर्ट में कितनी कंडिका और उपकंडिका  में निष्कर्ष पर टीप चाही गई थी । उसमें से कितने निष्कर्ष पर शासन ने सहमति व्यक्त की , कितने निष्कर्ष पर प्रमाण सहित लिखकर असहमति  व्यक्त की और कितने निष्कर्ष का कोई उत्तर ही नहीं दिया । विधायक  ने आगे कहा कि भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक 2012 और 2017 के कितने मापदंडों का हम अक्षरसह पालन करते हैं , और किस किस मापदंडों में हमने राज्य की आवश्यकता अनुसार क्या क्या संशोधन किया हैं । और वह क्यों किया हैं । तथा  बतावे कि प्रदेश के विभिन्न कैटेगरी के चिकित्सा संस्थानों में भरती निरंतर प्रक्रिया है , यह सही है , लेकिन अभी तक राज्य शासन के मानक अनुसार 40 से 60% से अधिक पद खाली क्यों है । क्या प्रदेश में उनके लिए योग्य चिकित्सक और पेरामेडिकल स्टाफ नहीं है , या योग्य चिकित्सक और योग्य पैरामेडिकल स्टाफ , शासकीय संस्थानों में भ्रष्टाचार और लालफिताशाही के कारण नौकरी करना नहीं चाहते हैं । या सरकार भ्रष्टाचारियों को सरंक्षण के लिए नियुक्ति नहीं करना चाहती है । विधायक पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुरैना जिले के किसी भी अस्पताल में डॉक्टरों की पूर्ति नहीं की गई है जौरा कैलारस में छोटी मोटी बीमारियों पर भी डॉक्टर ना होने के कारण मरीज को मुरैना ग्वालियर रेफर किया जाता है सरकार के उत्तर से ऐसा मत होते हुए विधायक पंकज उपाध्याय ने सदन से बहिर्गमन किया।

यूपी भाजपा ने जारी की नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट, कुछ को दिया दोबारा तो कुछ को बनाया नया अध्यक्ष

लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। इटावा से अन्नू गुप्ता, रामपुर से हरीश गंगवार, मथुरा से निर्भय पांडेय, बुलंदशहर में विकास चौहान को दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैनपुरी से ममता राजपूत, मथुरा से महानगर अध्यक्ष बने राजू यादव, मुरादाबाद से आकाश पाल, बहराइच से ब्रजेश पांडेय दोबारा मौका मिला, फर्रुखाबाद में फतेह चंद्र वर्मा, ओम प्रकाश राय को गाजीपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया। अमेठी में सुधांशु शुक्ला, उन्नाव में अनुराग अवस्थी, आजमगढ़ से ध्रुव सिंह, हरदोई में बीजेपी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, ललितपुर के नए जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत के रूप में कार्य करने का मौका मिला है जबकि यूपी के 26 जिलों के अध्यक्ष और महानगर की चुनाव की प्रक्रिया रोकी गई। गौरतलब है कि जिला अध्यक्षों की लिस्ट 30 दिसंबर तक होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी है। इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं की लोगों में आपसी खींचतान और सामाजिक समीकरण ठीक से नहीं बैठ रहा है। जिससे कई जिलों में अध्यक्ष को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन नई लिस्ट में दलितों और महिलाओं की हिस्सेदारी पर सहमति बन गई है। फिर नए नामों की लिस्ट जारी की गई है। फिलहाल 26 जिलों के अध्यक्ष और महानगर की चुनाव की प्रक्रिया रोकी गई। भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों की सूची- क्र. सं. जिला जिलाध्यक्ष का नाम 1 बुलंदशहर विकास चौहान  2 कानपुर ग्रामीण उपेंद्र नाथ पासवान 3 कानपुर देहात रेणुका सचान 4 कानपुर महानगर दक्षिण शिवराम सिंह चौहान 5 कानपुर महानगर उत्तर अनिल दीक्षित 6 सोनभद्र नंदलाल गुप्ता 7 प्रयागराज महानगर संजय शुक्ला 8 प्रयागराज यमुनापार राजेश शुक्ला 9 प्रयागराज गंगापार निर्मला पासवान 10 गाजीपुर ओम प्रकाश राय 11 सुल्तानपुर सुशील त्रिपाठी 12 मछलीशहर डॉ. अजय कुमार सिंह 13 भदोही दीपक मिश्रा 14 प्रतापगढ़ आशीष श्रीवास्तव 15 गाजीपुर ओमप्रकाश राजभर 16 वाराणसी महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि 17 कासगंज नीरज शर्मा 18 गोरखपुर जनार्दन तिवारी 19 औरैया सर्वेश कठेरिया 20 सुल्तानपुर सुशील त्रिपाठी 21 हरदोई अजीत सिंह बब्बन 22 उन्नाव अनुराग अवस्थी 23 अमेठी सुधांशु शुक्ला 24 फर्रुखाबाद फतेहचंद्र वर्मा 25 बहराइच ब्रजेश पांडेय (दूसरी बार) 26 रामपुर हरीश गंगवार 27 ललितपुर हरिश्चंद्र रावत 28 इटावा अन्नू गुप्ता 29 मथुरा महानगर अध्यक्ष राजू यादव 30 मथुरा निर्भय पांडेय 30 इटावा अरुण कुमार गुप्ता 31 मैनपुरी ममता राजपूत 32 लखनऊ महानगर आनंद द्विवेदी 33 बलरामपुर रवि मिश्रा 34 उन्नाव अनुराग अवस्थी 35 फिरोजाबाद महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर  36 गौतम बुद्धनगर अभिषेक शर्मा  37 नोएडा महानगर महेश चौहान 38 लालगंज विनोद राजभर 39 आजमगढ़ ध्रुव सिंह  40 गोरखपुर महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव 41 गोरखपुर जनार्दन तिवारी  42 रायबरेली बुद्धि लाल 43 लखनऊ जिला विजय मौर्या 44 गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल 45 कासगंज नीरज शर्मा   46 मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडुला 47 मुरादाबाद  आकाश पाल (दोबारा चुने गए) 48 आगरा जिला प्रशांत पोनिया 49 आगरा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता   50 अमेठी सुधांशु शुक्ला   भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्य्क्ष- क्र. सं. जिला जिलाध्यक्ष 51 ललितपुर हरिश्चंद्र रावत  52 गाजीपुर ओमप्रकाश राय 53 बदायूं राजीव कुमार गुप्ता 54 श्रावस्ती मिश्रीलाल वर्मा 55 बहराइच  बृजेश पांडेय (दोबारा) 56 बिजनौर भूपेंद्र सिंह चौहान ‘बॉबी’ 57 गोंडा  अमर किशोर कश्यप उर्फ बमबम 58 संभल  हरेंद्र चौधरी 59 सहारनपुर महानगर शीतल विष्णोई 60 मुजफ्फरनगर सुधीर सैनी 61 झांसी जिला प्रदीप पटेल 62 महोबा मोहनलाल कुशवाह 63 चित्रकूट महेन्द्र कोटार्य 64 संत कबीरनगर नीतू सिंह 65 महाराजगंज अशोक उर्फ़ संजय पांडेय 66 मऊ रामाश्रय मौर्य 67 कुशीनगर दुर्गेश राय 68 बस्ती विवेकानंद मिश्रा 69 बलिया संजय मिश्रा 70 मेरठ महानगर विवेक रस्तोगी 71 शाहजहांपुर ज़िला कृष्ण चंद मिश्रा 72 शाहजहांपुर महानगर शिल्पी गुप्ता

एमपी सदन में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की अवैध घुसपैठ पर मऊगंज विधायक ने उठाया मुद्दा

Mauganj MLA raised the issue of illegal infiltration of Bangladeshi and Rohingya Muslims in MP House भोपाल। मध्यप्रदेश के मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से विधानसभा में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों की अवैध घुसपैठ का मामला उठाया है। विधायक ने कहा कि मध्यप्रदेश के मऊगंज जिला समेत सीमावर्ती जिले जो यूपी की सीमाओं से जुड़े हैं अवैध मुस्लिम आब्रजकारियों विशेषकर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों को अवैध तरीकों से मूल निवास प्रमाणपत्र और आधारकार्ड जनप्रतिनिधियों जैसे पार्षद और सरपंचों के वेरिफिकेशन पर जारी किये जा रहे हैं। भाजपा विधायक ने चिंता जताते हुए कहा कि एमपी के 10 बड़े जिलों के सीमावर्ती इलाकों में इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है जो भविष्य में प्रदेश के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकते हैं ,घुसपैठ को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए सिटीजन शिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए और एनआरसी के तहत कार्यवाही शुरु न होने से अवैध मुस्लिमों का बढ़ना सुरक्षा में चूक है। प्रदीप पटेल ने इस गंभीर मामले में सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि सरकार हस्तक्षेप कर अवैध घुसपैठ पर रोक लगाए। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के कई महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिनका विश्लेषण राजनीतिक, सुरक्षा, कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है।   1. राजनीतिक पहलू यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक द्वारा उठाया गया है, जो पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करने के पक्ष में रही है। अवैध घुसपैठ का मुद्दा भाजपा की मुख्य चुनावी रणनीति का हिस्सा भी रहा है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और बंगाल में।   2. सुरक्षा संबंधी चिंताएँ 3. कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ 4. सामाजिक प्रभाव विधायक द्वारा उठाया गया मुद्दा गंभीर है, लेकिन इसे निष्पक्ष जांच और ठोस प्रमाणों के आधार पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। घुसपैठ को रोकना आवश्यक है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी भी कानूनी रूप से रह रहे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो।  

जेपी नड्डा के बाद किसे मिलेगी BJP की बागडोर ? कप्तान बनने की रेस में ये 7 नाम

  नईदिल्ली   भारतीय जनता पार्टी अपना अगला अध्यक्ष चुनने जा रही है। हालांकि, पार्टी शीर्ष पद के लिए किसे चुनेगी, कैसे चुनेगी और कब चुनेगी, यह अब तक साफ नहीं हो सका है। फिलहाल, भाजपा की कमान केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हाथों में है। अटकलें हैं कि पार्टी इन 7 नेताओं में से किसी के नाम पर मुहर लगा सकती है। 4 आधार: पहला- क्षेत्र पार्टी तमिलनाडु और केरल में विस्तार की कोशिश में लंबे समय से जुटी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा दक्षिण भारत से ही किसी नेता को यह पद सौंप सकती है। कर्नाटक में पार्टी दोबारा सरकार बनाने में असफल रही थी, लेकिन लोकसभा में केरल से खाता खोलने में सफल रही है। दूसरा- जेंडर भाजपा के इतिहास में हमेशा कप्तान पुरुष रहा है। अब हाल ही में रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी रुख में बदलाव कर सकती है और महिला प्रमुख का चुनाव कर सकती है। वहीं, पार्टी हाल के कई चुनावों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखती नजर आई है। तीसरा- वफादारी और अनुभव संगठन का तजुर्बा भी अध्यक्ष के चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। ऐसे में पार्टी किसी युवा चेहरे के बजाए वरिष्ठ नेता का चुनाव कर सकती है। चौथा- संघ की मुहर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव की बड़ी जीत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की भूमिका अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी के शीर्ष पद पर नेता चुनने के लिए संघ की मुहर भी अहम साबित होगी। जी किशन रेड्डी 4 दशक से ज्यादा समय से भाजपा का हिस्सा केंद्रीय मंत्री रेड्डी को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। दक्षिण भारत से भाजपा को आखिरी अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू के रूप में मिला था। वह तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ ही बंडी संजय कुमार का नाम भी चर्चा में है। वनथि श्रीनिवासन और डी पुरंदेश्वरी श्रीनिवासन तमिलनाडु से आती हैं और वह भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2021 विधानसभा चुनाव में कोयंबटूर दक्षिण से कमल हासन को मात दी थी। खास बात है कि राज्य में 2026 में चुनाव होने हैं। वहीं, आंध्र प्रदेश भाजपा की चीफ और सांसद पुरंदेश्वरी को ‘दक्षिण की सुषमा स्वराज’ कहा जाता है। वह राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव भाजपा के अहम रणनीतिकारों में शुमार प्रधान और यादव को इस रेस में गिना जा रहा है। 2024 में ही भाजपा ने ओडिशा में जीत हासिल की है और इससे पहले पूर्व से कभी कोई नेता संगठन के शीर्ष पद तक नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र चुनाव के प्रभारी के तौर पर यादव ने भाजपा को बड़ी जीत दिलाई थी। साथ ही वह 2017 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी थे। मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और माना जाता है कि उन्हें आरएसएस का समर्थन भी हासिल है। एक ओर जहां हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। वहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर कई बार मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके शिवराज सिंह चौहान का लंबा अनुभव है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा ‘त्यौहार सबके होते हैं. मुस्लिम भाई आएंगे तो साथ होली मनाएंगे

इंदौर अपने बयानों को लेकर अकसर देश-प्रदेश की राजनीतिक चर्चा में बने रहने वाले मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि एक दिन पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुस्लिम समाज से होली का त्योहार मिलकर मनाने की अपील की थी। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया है। इंदौर में कांग्रेस के एक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को ‘पाखंडी’ बता दिया है। सज्जन वर्मा ने कहा कि ‘पुराने समय में समाज एक था, भाईचारा था, लेकिन अब जाति-धर्म की राजनीति कर नेताओं ने समाज को बांट दिया है। अगर विजयवर्गीय का इतना ही प्रेम उमड़ रहा है तो वे जाकर मुस्लिम इलाकों में होली खेलें, फिर देखेंगे कि क्या होता है।’ विजयवर्गीय ने दिया था ये बयान आपको बता दें कि, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि ‘होली इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, मुस्लिम भाइयों को अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहिए। उनके पूर्वजों ने भी वृंदावन में कृष्ण के साथ होली खेली थी, इसलिए उन्हें भी इस परंपरा में शामिल होना चाहिए।’ राजनीतिक बयानबाजी से गरमाई सियासत विजयवर्गीय और वर्मा के इस बयान के साथ राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है। जहां भाजपा इसे ‘सांस्कृतिक एकता’ की अपील बताने में जुटी है तो वहीं कांग्रेस इसे ‘सांप्रदायिक ध्रुवीकरण’ बताने का प्रयास कर रही है। विवादित मस्जिद के बाहर पुलिस का फिक्स पॉइंट होलिका दहन की जगह, संवेदनशील पॉइंट और बाजार के प्रमुख इलाकों में पुलिस तैनात रहेगी। 200 से ज्यादा पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जिस मस्जिद के बाहर विवाद हुआ था, वहां पर पुलिस का फिक्स पॉइंट रहेगा। इसके साथ ही आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) की एक टुकड़ी भी यहां के लिए अलॉट होने की जानकारी मिली है। वह भी गुरुवार को यहां तैनात हो जाएगी।

1 साल में नहीं हुआ कोई भी विकास का कार्य ,पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार : पंकज उपाध्याय 

No development work was done in 1 year, government could not even provide drinking water: Pankaj Upadhyay जौरा | विधानसभा में जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने राज्यपाल की अभिभाषण में कहा कि , कल राज्यपाल जी का भाषण सुना आज बड़े ही दुखी मन से यहां अपनी बात रख रहा हूं . मैं पहली बार का विधायक हूं और बड़ी उम्मीद लेकर आया था . आपको देखा , प्रहलाद जी को देखा , कैलाश जी को देखा और बरिष्ठ लोगों को देखा तो लगा कि बिजली , पानी , सड़क सभी काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे , मैं जो यहाँ पर बोलूंगा वह होगा , लेकिन मैं जहां एक साल पहले खड़ा था आज भी वहीं पर खड़ा हूं . पानी की समस्या की बात करें तो हमने लगातार नलजल योजना की यहां बात की है कैलाश विजयवर्गीय जी ने पिछली बार आश्वासन दिया कि जिले की एक समिति बनाएंगे जिन विधायकों को रखेंगे और वह गांव – गांव जाकर देखेंगे कि क्या स्थिति है . एक साल में कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं हुई ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम करे जा रहे हैं . पूरे विभाग का हर कर्मचारी अपनी मर्जी से काम किये जा रहा है . एक भी नल की टोंटी में से पानी नहीं निकल रहा है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है . एक साल से हम प्रत्येक विधान सभा में इस प्रश्न को लगाते हैं और उत्तर मिल जाता है कार्यवाही जारी है , हो रहा है , होगा लेकिन काम कब होगा यह आज तक पता नहीं चल पाया है . ऐसे ही विकलांग हैं जिनके दोनों पैर खराब होते हैं उनको साठ प्रतिशत का प्रमाणपत्र पकड़ा दिया है और जो विकलांग नही थे , बहरे , अंधे नहीं थे उन लोगो को आपने फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरियां दे दी हैं . आपने 100-100 प्रतिशत के प्रमाण पत्र दे दिये हैं लेकिन जिनके दोनों पैर नहीं हैं आज तक हम उन लोगों को सायकिल नहीं दे पाए . बहुत ही शर्म आती है जब वह लोग हमारे पास में आते हैं कि आप विधायक हो हमको सायिकल तो दिला दो . इस पर मेरा सदन से अनुरोध है कि यह बड़ी ही संवेदनशील बात है कि जिन लोगों के दोनों पैर नहीं हैं और हमें आंखों से दिख रहा है लेकिन हम उन्हें सायकिल नहीं दिला पा रहे हैं . इस पर आप कुछ कार्यवाही करें . खाद मांगने जाते हैं तो डंडे पड़ रहे हैं . किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो वह लाईन में लगा रहता है . मेरा आपसे अनुरोध है कि जो खरीदी केन्द्र हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए .अध्यक्ष महोदय , राज्यपाल जी ने जो भाषण दिया पेज नम्बर 9 पर हमने अस्पतालों की बातें सुनीं हमारे जौरा में अस्पताल बने हैं लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं हैं . स्टॉफ नहीं है , दवाईयां नहीं है . अभी आपने नये अस्पताल का उद्घाटन किया लेकिन 50 प्रतिशत डॉक्टर भी वहां पर उपलब्ध नहीं हैं . वहां पर तीन माह से महिलाओं की डॉक्टर नहीं हैं . जब डिलेवरी होने आती है तो वह पहले वहां पर आती हैं और फिर मुरैना पहुंचाई जाती हैं . आप समझ सकते हैं कि यह कितनी गंभीर बात है . अगर तीन माह से वहां पर डॉक्टर नहीं हैं तो कैसे क्या व्यवस्था हो रही होगी यह बहुत ही गंभीर विषय है , लेकिन सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही थी और मैं सोच रहा था कि मेरे क्षेत्र का तो कुछ काम ही नहीं हुआ भवन बन गए हैं लेकिन डॉक्टर नहीं हैं . यहां पर अटल एक्सप्रेस वे की घोषणा हुई माननीय अध्यक्ष जी पहले आपने घोषणा की थी कि आप बीहड़ में से इस सड़क को निकालेंगे हमने बहुत स्वागत किया कई उत्साह मने कि बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है लेकिन आप उपजाऊ भूमि में से अगर सड़क को निकालेंगे तो यह किसान कहां जाएंगे , जो सीमान्त किसान हैं वह कहां जाएंगे . मेरा आपने अनुरोध है कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा यदि हमने इन लोगों को आज बेरोजगार कर दिया तो आने वाले समय में हमें कोई माफ नहीं करेगा . वह जो हजारों एकड़ का बिहड़ पड़ा है आप उस बिहड़ पर सड़क निकालिए आपका स्वागत है . ऐसे ही आपने सोलर प्लांट की योजना ला दी सबने तारीफ की कि बहुत बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है . प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है . जो पशुवन यहां वहां घूम रहा है वह कहां जाएगा , आपने यदि हमारी पच्चीस हजार बीघा जमीन ले ली और जहां जमीन पर सोलर प्लांट लग जाएगा तो जमीन में से पानी कम जो जाएगा . वहां के किसान कहां जाएंगे इस बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की है . मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो हमारा बिहड़ का इलाका है । चंबल के पास का वहां लाखों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है वह आप इन उद्योगपतियों को दीजिए , अडानी , अम्बानी को हमारी उपजाऊ जमीन देने की पंकज उपाध्याय ने कहा कि लोगों को बिजली नहीं मिल रही हैं , लोग घंटों – दिनों तक खड़े रहते हैं . डीपी जल जाती है तो दो – दो माह तक बिजली नहीं आती है , जब तक रिश्वत नहीं दी जाती है , तब तक डीपी नहीं बदली जाती है , मेरा अनुरोध है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है इस पर आपको चिंतन करना होगा .  यहां से सबसे ज्यादा लोग सेना में जाते हैं . इतने लोग शहीद हो जाते हैं . उसके बाद भी हम मुरैना जिले एक ट्रेनिंग सेंटर आज तक नहीं बना पाये कि जहां हमारे नए युवा ट्रेनिंग कर सकें , मैं , विगत एक वर्ष में 5 बार इस सदन में , इसकी मांग कर चुका हूं लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है . शहीदों की केवल एक बार तारीफ कर दो , फिर उन्हें भूल जाओ . वहां स्कूल नहीं हैं । हमारे युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है , वे सेना में भर्ती होने के … Read more

लाडली बहनों से लेकर किसानों को एमपी के बजट में क्या मिला? पढ़ें बड़ी बातें

From Laadli sisters to farmers, what did they get in MP’s budget? Read the important points MP Budget 2025 News: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में मोहन यादव सरकार का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए राज्य का 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर घोषणाएं की गई हैं. अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की है. यह सीएम मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट है. बजट के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुनते देखे. मध्य प्रदेश बजट 2025 हाइलाइट्स लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे.लाड़ली बहना योजना के लिए 18679 करोड़श्री कृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधानराम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधानप्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का लाभआगामी 5 वर्षों में उद्योगों को 30,000 करोड़ रुपये इंसेंटिवखाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपये का प्रावधानश्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपये का प्रावधानआकांक्षा योजना के लिए 20.52 करोड़ रुपये का प्रावधानजनजातीय वर्ग के लिए प्रमुख योजनाएं 23,000 प्राथमिक स्कूल, 6,800 माध्यमिक स्कूल, 1,100 हाई स्कूल.900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1,078 आश्रम, 1032 सीनियर छात्रावास.कुपोषण मुक्ति आहार अनुदान – 2.20 लाख महिलाओं को 1,500 रुपयेअनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपयेपिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,086 करोड़ रुपयेगरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशेष बीमा योजनारोजगार व औद्योगिक विकास प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र – 3 लाख से अधिक नौकरियांप्रसूति, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के लिए 3,917 करोड़ रुपयेविशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से अधिक आवास, 22 नए छात्रावास.विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्यवार्षिक आय 22.33 लाख रुपये तक बढ़ाने की योजना2024 की तुलना में बजट में 15% वृद्धिसकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे अधिक – 22 वर्षों में 17 गुना वृद्धिकिसान और कृषि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड रुपया 183 करोड़ रुपये का प्रावधान.कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत जारी रहेगी. इसके लिए 19000 करोड़ रुपये का प्रावधानप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 करोड़ 42 लाख प्रकरणों में रुपए 2955 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है.इसमें 2025-26 में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान.किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपयेप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपयेधान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये

भाजपा ने संगठन पर्व के तहत दिसंबर में बूथ और मंडल अध्यक्षों के चयन प्रक्रिया पूरी की, खत्म होने वाला है इंतजार

प्रयागराज भाजपा ने संगठन पर्व के तहत दिसंबर में बूथ और मंडल अध्यक्षों के चयन प्रक्रिया पूरी की। इसकी सूची जनवरी में जारी हुई। इधर, जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गयी है। राष्ट्रीय एवं प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी व पर्यवेक्षक राष्ट्रीय एवं प्रदेश संगठन के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक हो चुकी है। महानगर, गंगापार और यमुनापार की कमान किसे मिलेगी? उसके लिए होली तक इंतजार करना पड़ेगा। भाजपा ने अभी तक हर वर्ग के लोगों को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। इसमें खत्री समाज के वेद प्रकाश गुलाटी, ब्राह्मण से केशरीनाथ त्रिपाठी, राम गोपाल संड, मनोज दुबे जैन से सुनील चंद्र जैन, क्षत्रिय महिला वर्ग से कमला सिंह, पिछडा वर्ग से रणजीत सिंह, वैश्य पिछड़ा वर्ग महिला समाज से शशि वाष्र्णेय, पिछड़ा वैश्य समाज अवधेश चंद्र गुप्ता, सामान्य वैश्य वर्ग से गणेश केसरवानी महानगर अध्यक्ष बने हैं। वर्तमान जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र भी ब्राह्मण हैं, उन्हें दूसरी बार अवसर मिला है। प्रवक्ता राजेश केसरवानी के अनुसार महानगर अध्यक्ष के लिए 69 लोगों ने आवेदन किया है। जातीय समीकरण के आधार पर अध्यक्ष का चयन हो सकता है। जिनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा उन्हें अवसर मिल सकता है। इस दृष्टि से अनुसूचित समाज और पिछड़ा जायसवाल समाज के कार्यकर्ता को मौका मिलने की उम्मीद है। फिलहाल चर्चा में कुंजबिहारी मिश्र, राजेंद्र मिश्रा, मृत्युंजय तिवारी, श्याम चंद्र हेला, प्रमोद मोदी, आशीष गुप्ता, अर्चना शुक्ला, संजय गुप्ता, वरुण केसरवानी, ज्ञानेश्वर शुक्ला, रवि, राजेश केसरवानी, रमेश पासी, देवेश सिंह, राजेश सिंह पटेल, अनिल भट्ट, सचिन जायसवाल, अनिल केसरवानी, रविंद्र त्रिपाठी जैसे नाम शामिल हैं।   गंगापार में 50 दावेदार गंगापार में जिला अध्यक्ष के लिए 50 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें प्रमुख रूप से अमरनाथ यादव, कविता पटेल, संजय द्विवेदी, निर्मला पासवान, अनिरुद्ध पटेल, आशीष केसरवानी, रोहित केसरवानी, दिलीप यादव का नाम शामिल है। ब्राह्मण या पटेल बिरादरी से अध्यक्ष का चयन हो सकता है। घोषणा में विलंब से कार्यकर्ता हो रहे निष्क्रिय यमुनापार इकाई में पार्टी अध्यक्ष की घोषणा में विलंब होने से कार्यकर्ताओं के निष्क्रिय होने की बात कही जा रही है। प्रवक्ता दिलीप चतुर्वेदी के अनुसार कुल 54 लोगों ने दावेदारी की है। सूत्रों का कहना है कि सामान्य वर्ग से इस बार अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा यमुनापार में भाजपा से सामान्य वर्ग की उपस्थिति शून्य हो चुकी है। वर्तमान में जिलाध्यक्ष का दायित्व पिछड़ा वर्ग के पास है। यहां किसान मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमाकांत विश्वकर्मा, पिछड़ा मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी सिंह पटेल, रंगबलि पटेल के साथ जिला महामंत्री राजेश शुक्ल, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अरुण सिंह पप्पू व दिलीप कुमार चतुर्वेदी चर्चा में हैं। उधर, यमुनापार के 20 मंडलों में एक भी अनूसूचित वर्ग के व्यक्ति को दायित्व न मिलने पर असंतोष है। इस आधार पर कुछ लोग मान रहे कि अनूसूचित वर्ग की झोली में जिला अध्यक्षी जा सकती है। इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती, प्रदेश महिला मोर्चा मंत्री आकांक्षा सोनकर, बृजेश भारतीया का नाम प्रमुख है।

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का सरकार पर हमला, शिक्षकों की कमी समेत ये मुद्दे उठाए

Congress MLA Jaivardhan Singh attacked the government, raised these issues including shortage of teachers विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश के स्कूलों में 70000 शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विधायक अभिभाषण से हटकर वक्तव्य दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के दूसरे सदस्य भी सारंग का समर्थन करने लगे। इससे शोर शराबे की स्थिति बन गई। जवाब में कांग्रेस विधायक भी शोर-शराबा करने लगे। बाद में विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, वह स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं। वे गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनके वक्तव्य के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी टोका। इसके बाद कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि यह उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जो योजनाएं चल रही थीं, उनको भी आगे बढ़ाने में सरकार पीछे रही है। जयवर्धन सिंह ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वादा किया था कि अगर, उनकी सरकार फिर बनेगी तो हर परिवार को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देंगे। लेकिन, सरकार बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ है। सीखो कमाओ योजना को लेकरजयवर्धन सिंह कांग्रेस विधायक ने कहा कि योजना का बजट 300 करोड़ है, लेकिन इसमें से केवल 30 करोड़ खर्च किए गए हैं। Gi सम्मिट को लेकर उन्होंने कहा कि मोहन सरकार में 1 साल में ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। मध्य प्रदेश में जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, वह कांग्रेस की देन हैं। सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। एक भी किसान का गेहूं 2700 रुपए क्विंटल और धान 3100 रुपये क्विंटल में धान नहीं खरीदा गया। सहकारिता विभाग में हर 5 वर्ष में चुनाव होते थे। भाजपा राज्य में चुनाव क्यों नहीं हो रहे। मंडियों के चुनाव होते थे, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहे।

राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष का हमला, कहा- पीएम की तारीफ के अलावा कुछ समझ नहीं आया

MP Vidhan Sabha Budget Session 2025-26 Live Updates News in Hindi: मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज आर्थिक सर्वेक्षण और द्वितीय अनुपूरक बजट पटल पर रखा जाएगा। आज विपक्ष घोटालों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। अभिभाषण पर लगाए गए कांग्रेस के आरोप पर मंत्री सारंग का बयानअभिभाषण आने से पहले ही उस पर टिप्पणी करना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ तो बोलेंगे ही। इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का एक विधायक बता दे कि उन्होंने अभिभाषण को पूरा सुना या पढ़ा है। हमारी सरकार विकास और कल्याण मूलक सरकार है। डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है उसको प्रतिपादित करते हुए हमारी सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। राज्यपाल के अभिभाषण से सरकार की विकास और कल्याण की जो पॉलिसी है वो परिलक्षित हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे विधानसभाउमंग सिंघार ने कहा कि जनता से किए गए बीजेपी के वादों को विपक्ष सदन में उठाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। सब पुराना है गिनाया जा रहा है। किसी के लिए भी कुछ भी नया नहीं है। बस सरकार के पुराने आंकड़े पढ़वाए गए हैं।

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