अमेरिका के इस कदम से चीन का आगबबूला होना तय! पारित किया नया कानून
वॉशिंगटन अमेरिकी संसद ने तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के बारे में बीजिंग के कथन का मुकाबला करने के लिए एक द्विदलीय विधेयक को राष्ट्रपति जो बाइडन की मंजूरी के लिए भेजा है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर अमेरिका चीनी सरकार और दलाई लामा के बीच संवाद को आधिकारिक रूप से बढ़ावा भी देगा। प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को तिब्बत-चीन विवाद अधिनियम के समाधान को बढ़ावा देने के लिए 391-26 से मतदान किया, जिसे पिछले महीने सीनेट ने पारित किया था। इस विधेयक को ओरेगन के डेमोक्रेट सांसद जेफ मर्कले ने सीनेट में पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि यह विधेयक तिब्बत के इतिहास, लोगों और संस्थानों के बारे में बीजिंग द्वारा फैलाई जा रही “गलत सूचना” का मुकाबला करने के लिए धन मुहैया कराएगा। माना जा रहा है कि इस कानून पर चीन सख्त प्रतिक्रिया देगा। चीन के दावे का खंडन करता है यह विधेयक यह विधेयक चीनी सरकार के इस दावे का खंडन करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है, और यह अमेरिकी नीति बनाएगा कि तिब्बत की स्थिति पर विवाद अनसुलझा है। यह अमेरिकी नीति भी बनाएगा कि “तिब्बत” का तात्पर्य केवल चीनी सरकार द्वारा परिभाषित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से ही नहीं है, बल्कि गांसु, किंघई, सिचुआन और युन्नान प्रांतों के तिब्बती क्षेत्रों से भी है। दलाई लामा और चीन के बीच बातचीत कराने पर जोर मंगलवार को सदन में टेक्सास के रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने कहा, “इस विधेयक को पारित करना अमेरिका के इस संकल्प को दर्शाता है कि तिब्बत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की यथास्थिति स्वीकार्य नहीं है और मैं दलाई लामा और तिब्बत के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई संदेश या उपहार नहीं सोच सकता।” तिब्बत पर वाशिंगटन की स्थिति के बारे में भाषा को सख्त करते हुए, विधेयक के समर्थकों को उम्मीद है कि वे निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए बीजिंग पर दबाव डालेंगे। दोनों पक्षों ने 2010 से औपचारिक बातचीत नहीं की है। चीन का दावा- 700 साल से तिब्बत पर है अधिकार सदन ने फरवरी में सीनेट विधेयक का एक संस्करण पहले ही पारित कर दिया था। उस सदन विधेयक के प्रायोजक, मैसाचुसेट्स के डेमोक्रेट जिम मैकगवर्न ने कहा है कि बीजिंग और दलाई लामा के बीच “बिना किसी पूर्व शर्त” के वार्ता के लिए अमेरिका द्वारा की गई पिछली अपीलें विफल हो गई हैं। बीजिंग का तर्क है कि तिब्बत 700 से अधिक वर्षों से केंद्रीय चीनी शासन के अधीन रहा है, जबकि लंबे समय तक तिब्बती प्रचारकों का तर्क है कि यह क्षेत्र प्रभावी रूप से स्व-शासित था। दलाई लामा ने कहा है कि वह तिब्बत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तिब्बत पर बीजिंग के ऐतिहासिक दावे को मान्यता नहीं दी है। तिब्बत को लेकर बदल रही अमेरिका की स्थिति अप्रैल में, चीन के विदेश मंत्रालय ने फिर से जोर दिया कि आध्यात्मिक नेता के साथ कोई भी संपर्क या बातचीत उनके “व्यक्तिगत भविष्य” या, अधिक से अधिक, उनके करीबी सहयोगियों के बारे में होगी, न कि तिब्बती स्वायत्तता के सवाल पर। अमेरिकी विदेश विभाग स्वायत्त क्षेत्र और अन्य तिब्बती क्षेत्रों को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन बिल के समर्थकों का कहना है कि अमेरिकी सरकार ने कभी यह स्थिति नहीं ली है कि 1950 के दशक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करना अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करता है। चीन पर तिब्बत को तबाह करने का आरोप बिल के लेखकों का तर्क है कि चीनी सरकार तिब्बतियों की अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, इतिहास, जीवन शैली और पर्यावरण को संरक्षित करने की क्षमता को “व्यवस्थित रूप से दबा रही है” और जोर देकर कहती है कि तिब्बती लोगों को “आत्मनिर्णय” का अधिकार है। 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, बाइडन ने अभी तक दलाई लामा से मुलाकात नहीं की है। 2020 में एक उम्मीदवार के रूप में, बाइडन ने डोनाल्ड ट्रम्प की आलोचना की कि वे तीन दशकों में एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने तिब्बती आध्यात्मिक नेता से न तो मुलाकात की और न ही उनसे बात की। तिब्बत पर बाइडन का क्या है रुख हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने तिब्बती मुद्दे के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है, तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों के बारे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चिंता जताई है और तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक के रूप में काम करने के लिए एक उच्च पदस्थ विदेश विभाग के अधिकारी को नियुक्त किया है। दलाई लामा ने घुटने के इलाज के लिए इस महीने अमेरिका जाने की योजना की घोषणा की है, लेकिन उनके और अमेरिकी अधिकारियों के बीच किसी भी बैठक के बारे में कोई विवरण नहीं है। बीजिंग किसी भी देश के अधिकारियों द्वारा दलाई लामा से संपर्क करने का विरोध करता है।
