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ग्वालियर के शासकीय महाविद्यालय परिसर में अतिक्रमण कार्यों का चौथरबा कब्जा.

Illegal encroachments in the premises of the government college in Gwalior have reached an alarming level. ग्वालियर, ग्वालियर के शासकीय महाविद्यालय डॉ भगवत सहाय कॉलेज परिसर में अतिक्रमण कार्यों का चौथरबा कब्जा जहां एक ओर सरकार और प्रशासन सरकारी जमीनों को लेकर अभियान चला रही है भूमाफिया के कब्जे से सरकारी जमीन छुड़ाई जाने की कार्यवाही हो रही है लेकिन वही एक और राजनीतिक दबाव के चलते कुछ लोग सरकारी कॉलेज परिसरों में मंदिरों के नाम पर सरकारी जगह घेर कर कब्जा जमा रहे हैं अतिक्रमणकारियों को सरकारी जगह पर कब्जा करना कितना आसान हो चुका है मंदिरों के नाम पर कॉलेज परिसर में धड़ल्ले से कब्जे किए जा रहे हैं लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

नए पदों की मिली मंजूरी, 4 अफसर डीजीपी, 2 एडीजी,13 आईजी और 18 डीआईजी रैंक में होंगे पदोन्नत.

Approval granted for new positions, including 4 DIGs, 2 ADGs, 13 IGs, and 18 DIGs. 7 आईपीएस अधिकारियों को मिलेगा सिलेक्शन ग्रेड, जानिए सभी रैंक के आईपीएस अधिकारियों के नाम भोपाल। मध्यप्रदेश में आईपीएस अफसरों की पदोन्नति की राह अब आसान हो गई है। पदोन्नति के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के दो, महानिरीक्षक (आईजी) के तेरह, पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) के 18, और सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए सात पदों की मंजूरी मिल गई है।पदोन्नति की बांट जोह रहे आईपीएस अफसरों के लिए अच्छी खबर है। नये साल से इन अफसरों को पदोन्नतियां मिलने लगेंगी।सूत्रों के मुताबिक डीजीपी के जो चार पद मंजूर हुए है उनपर वर्ष 2024 में जैसे-जैसे पद रिक्त होते जाएंगे उस हिसाब से अफसरों को पदोन्नत किया जाएगा। जो अफसर डीजीपी के पद पर पदोन्नत होंगे उनमें एक मार्च को विजय कटारिया,एक मई को अनुराधा शंकर सिंह,एक जून को वरुण कपूर, 1 जुलाई को उपेन्द्र जैन डीजी बन जाएंगे। एक जनवरी से जिन अफसरों को पदोन्नति मिलना है उसमें जो अफसर एडीजी बनेंगे उनमें 1999 बैच के राकेश गुप्ता, दीपिका सूरी शामिल है। जो तेरह अफसर आईजी बनेंगे। इनमें 2006 बैच के चंद्रशेखर सोलंकी, रुचि वर्धन, एस चित्रा, अनिल कुशवाहा, आर आरएस परिहार, राजेश हिंगणकर, अंशुमान सिंह, मनीष कपूरिया, अरविंद सक्सेना, विनीत खन्ना, हिमानी खन्ना, मिथिलेश शुक्ला, अनुराग शर्मा शामिल है।जो 18 अफसर डीआईजी बनेंगे उनमे 2009 बैच के साकेत प्रकाश पांडे, अमित सांघी, टीके विद्यार्थी, सत्येन्द्र शुक्ला, वीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रशांत खरे, अतुल सिंह, मनीष कुमार अग्रवाल और 2010 बैच के आबिद खान, आशुतोष प्रसाद सिह, मोहम्मद युसूफ कुरेैशी, निमिष अग्रवाल, सिद्धार्थ बहुगुणा,पंकज श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह, विनीत कपूर, धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, हेमंत चौहान शामिल है।इसके अलावा 2011 बैच के सात अफसरों को सलेक्शन ग्रेड मिलेगा। इनमें रियाज इकबाल, आदित्य प्रताप सिंह, राहुल लोढ़ा, सिमाला प्रसाद, डॉ असित यादव, सुशील रंजन सिंह, संजय कुमार सिंह शामिल है।

नए साल में पाटिल होंगे वन विभाग के नए मुखिया

Patil will be the new head of forest department in the new year डीपीसी कमेटी ने लगाई उनके नाम पर मुहर उदित नारायणभोपाल ! वन विकास निगम के प्रबंध संचालक अभय कुमार पाटिल जंगल महकमे के नए मुखिया होंगे। उनका कार्यकाल एक महीने का ही होगा। फरवरी में वन विभाग के नए मुखिया असीम श्रीवास्तव हो बनेंगे।मुख्य सचिव वीणा राणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को डीपीसी की बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के वन बल प्रमुख सुधीर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। इसी बैठक में पहली बार वन बल प्रमुख के लिए डीपीसी कमेटी ने 1986 बैच के अभय कुमार पाटिल और 1988 बैच के असीम श्रीवास्तव के नाम पर अपनी मुहर लगाई। ऐसा इसलिए किया, क्योंकि अगले वन बल प्रमुख पाटिल का कार्यकाल एक महीने का ही है। यानि फरवरी में हॉफ पद के लिए दोबारा डीपीसी न करनी पड़े। फरवरी में बनने वाले वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव का कार्यकल जुलाई 2025 तक रहेगा। कमेटी ने बैठक में 1990 बैच के बिभाष ठाकुर और विवेक जैन को एपीपीसीएफ से पीसीसीएफ पद पर प्रमोट करने पर मुहर लगाई है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा वन बल प्रमुख आरके गुप्ता और लघु वनोपज संघ के एमडी पुष्कर सिंह दिसम्बर में सेवानिवृत होने जा रहें है। नए साल में होंगे बदलाववन विभाग में कई नए बदलाव होने जा रहें है। ये सभी बदलाव नई सरकार के गठन के बाद होने की संभावना है। लघु वन वनोपज संघ एमडी पुष्कर सिंह के रिटायरमेंट के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ अतुल कुमार श्रीवास्तव नए एमडी होंगे। वर्तमान में डॉक्टर श्रीवास्तव वर्किंग प्लान शाखा के प्रमुख हैं। गौरतलब यह है कि अभी तक विभाग में हुई पदस्थापना के दौरान डॉक्टर श्रीवास्तव की वरिष्ठता की अनदेखी की गई। इसी कारण यह संभावना जताई जा रही है कि नई सरकार में उनकी पदस्थापना वरिष्ठता के आधार पर होगी। निगम के मौजूदा एमडी पाटिल के वन बल प्रमुख बनने पर पीसीसीएफ प्रशासन -एक के आरके यादव को निगम में एमडी के पद पर पदस्थ किए जाने की संभावना है। कैडर में पीसीसीएफ का पद प्रशासन-एक का नहीं है। कैडर में यह पद अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी के लिए निर्धारित है। डॉ श्रीवास्तव के संघ में चले जाने पर वर्किंग प्लान शाखा का प्रभार पीसीसीएफ जेएफएम पीके सिंह को दिया जा सकता है। फरवरी में अम्बाडे होंगे पीसीसीएफ वन्य प्राणीपाटिल के जनवरी में रिटायर होने पर पीसीसीएफ वन्य प्राणी असीम श्रीवास्तव वन बल प्रमुख बनेंगे और उनकी जगह पर 88 बैच के आईएफएस विजय एन अम्बाडे पीसीसीएफ वन्य प्राणी होंगे. विभाग में अम्बाडे की छवि वन्य प्राणी विशेष के रूप में बनी हुई है।

कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका पर आज लग सकती है मुहर.

Today, the seal could be placed on Kailash Vijayvargiya’s role. मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर संगठन की कमान संभालेंगे भोपाल । आज या कल में प्रदेश के मंत्रियों का फैसला हो जाएगा। इस बीच यह भी खबरें आइंर् कि प्रदेश के कद्दावर नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इनमें इंदौर से विधायक और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। हमेशा से पार्टी कहती आई है कि विजयवर्गीय को बड़ी जवाबदारी मिलेगी और विजयवर्गीय भी इसकी ओर इशारा करते आए हैं। अब उन्हें संगठन में कोई बड़ी जवाबदारी सौंपी जा सकती है या फिर मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, इस पर संभवत: आज फैसला हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता का नाम पहले मुख्यमंत्री के लिए चला था और इसी फेहरिस्त में प्रहलाद पटेल, नरेन्द्रसिंह तोमर जैसे नाम भी शामिल थे। तोमर को तो विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है, वहीं अब प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जवाबदारी देने की बात कही जा रही है। ये जवाबदारी क्या हो सकती है, इस बारे में आज और कल होने वाली संगठन की बैठक में फैसला हो सकता है। फिलहाल तो भोपाल से यही खबर उड़ रही है कि विजयवर्गीय और पटेल को मंत्रिमंडल में कोई बड़ा विभाग दिया जा सकता है। यह फैसला भी आज-कल में हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रिमंडल पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली से होने वाले फैसले के बाद विजयवर्गीय जैसे नेता की भूमिका पर चल रही गाहे-बगाहे भी समाप्त हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि उन्हें संगठन में कोई बड़ी जवाबदारी दी जा सकती है। संभवत: उन्हें प्रदेश संगठन में लिया जा सकता है। हालांकि यह भी बड़े नेताओं के कयास है, लेकिन यह तो तय है कि अब विजयवर्गीय कद बढ़ना तय है।

यह मोदी सरकार है जो जनता के द्वार-… रामेश्वर शर्मा

This is Modi government which is at the door of the public-… Rameshwar Sharma विधायक रामेश्वर शर्मा ने उड़ाया ड्रोन, खेत में किया दबाई का छिड़काव विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुँच रही है गाँव-शहर भोपाल। शुक्रवार को हुजूर विधानसभा के नरेला एवं खारपा में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुँची नरेला में विधायक रामेश्वर शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए। यहाँ विधायक रामेश्वर शर्मा किसानों के साथ ड्रोन से खेतों में दवाई का छिड़काव करते हुए दिखे । विधायक रामेश्वर शर्मा का ड्रोन से दवाई छिड़काव का वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहा है। नरेला पहुँचे विधायक रामेश्वर शर्मा ने उपस्थित नागरिक बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हुज़ूर विधानसभा के गाँव गाँव पहुँच रही है, इस यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होकर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहें है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पहले जनता सरकार के पास जाती थी परंतु यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार है जो जनता के द्वार द्वार जा रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, घर घर शौचालय का निर्माण कराकर देश के गाँव, ग़रीब, किसान, युवाओं का जीवन बदलने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का स्वाभिमान बढ़ाया है । अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण हो, कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का काम हो सब कुछ मोदी जी ने करके दिखाया । श्री शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अधिक से अधिक प्रचार करें इस यात्रा से जुड़े और नागरिकों को जोड़ें। यात्रा के दौरान लगने वाले लोक कल्याण शिविर में आवेदन देकर शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। साथ ही भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ कर आप अपना और अपने परिवार का जीवन कैसे बदल सकतें यह भी जाने। विधायक रामेश्वर शर्मा आत्मनिर्भर और विकसित भारत की शपथ दिलायी विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित नागरिक बंधुओं को विधायक रामेश्वर शर्मा ने 2047 तक आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के सपने को साकार करने की शपथ दिलाई। 25 जनवरी तक चलेगी यात्रा 15 नवंबर से बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड के उलिहातु गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था ।25 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा देशभर के सभी जिलों से गुजरेगी।

एक जनवरी से मध्‍य प्रदेश के 43 जिलों में शुरू होगी साइबर तहसील.

From January 1, cyber tehsils will be inaugurated in 43 districts of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में सबसे पहले दतिया एवं सीहोर दो जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 27 मई 2022 को साइबर साइबर तहसील लागू की गई थी। Manish Trivedi, Sahara Samachaar. भोपाल । नए साल में मोहन सरकार प्रदेशवासियों को सौगात देगी। एक जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश के 43 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे रजिस्ट्री के बाद नामांतरण, अविवादित नामांतरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होगा।अभी केवल 12 जिलों में ही साइबर तहसील की व्यवस्था लागू है। शेष 43 जिलों में अब भी दफ्तर के चक्कर लगाने होते हैं, लेकिन एक जनवरी से अन्य 43 जिलों में भी साइबर तहसील की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए अलग से स्टाफ भी रखा जाएगा और प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में भी स्टाफ बढ़ाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने 13 दिसंबर को मंत्रिमंडल की पहली बैठक एक जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था प्रदेश के सभी 55 ज़िलों में लागू करने का निर्णय लिया था।

सहकारी समिति प्रबंधक को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने दबोचा

Lokayukta caught cooperative society manager taking bribe धान तुलाई के नाम पर किसान से रिश्वत ले रहे सहकारी समिति के प्रबंधक को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बुधवार को एक होटल से दबोचा। जबलपुर‌‌। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डुमारी लाल यादव पिताश्री रतिराम यादव उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम छत्तरपुर ने लिखित शिकायत दी थी कि वह एवम् उनके पुत्र कृष्ण यादव की लगभग 300 क्विंटल धान सेवा सहकारी संस्था छतरपुर में तौल के लिए रखी गई। धान तुलाई मजदूरी शासन द्वारा देय होती है। उक्त धान की तौल की प्रति क्विंटल ₹35 के हिसाब से सेंटर एवं स्वयं के लिए 5 से ₹10 प्रति क्विंटल की दर से ₹15000 की रिश्वत समिति प्रबंधक पनागर नवल किशोर खंपरिया द्वारा मांग की जा रही है।जिसके शिकायत का सत्यापन कराया गया। मोल भाव पर ₹9000 लेना तय हुआ। जिसके बाद आज बुधवार को वेदांत होटल जबलपुर -कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग पर समिति प्रबंधक पनागर नवल किशोर खंपरिया को ₹9000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।ट्रैप दल में उप पुलिस अधीक्षक सुरेखा परमार , निरीक्षक भूपेंद्र कुमार दीवान, निरीक्षक कमल सिंह उईके एवं 5 सदस्यीय दल शामिल था।

रीवा पुलिस का नशे पर बड़ा प्रहार

Rewa Police’s big attack on drugs रीवा ! रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने जिले में नशे पर बड़ा प्रहार किया है, पुलिस कप्तान को मुखबिर से मिली सूचना के बाद asp विवेक लाल के निर्देश पर Sdop त्यौंथर उदित मिश्रा के मार्गदर्शन में चाकघाट थाना प्रभारी उषा सोमवंशी, सोहागी थाना प्रभारी गोकुलानंद पांडे, गढ़ थाना प्रभारी जानकी प्रसाद,सोनौरी चौकी प्रभारी ऋषभ सिंह, लालगांव चौकी प्रभारी मनोज गौतम, समान थाना प्रभारी जेपी पटेल, बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह की टीम ने देर रात घेराबंदी कर नशीली कफ शिरफ की बड़ी खेप पकड़ी है,वही नशे के तस्कर जो पुलिस को चकमा देकर भाग निकले थे, पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया है,बताया जा रहा है की यूपी से नशे की खेप लाई गई थी, इस कार्यवाई में पुलिस व तस्कर के बीच घंटो चला भागम भाग व धर पकड़ का खेल।

हरे भरे वृक्षों की कटाई जारी, विभाग अंजान, जिम्मेदार चुप.

Continued Cutting of green trees, department unaware, responsible parties silent. कटनी । वन विभाग की लचर कार्य प्रणाली के चलते जंगल काटे जा रहे हैं हरे-भरे वृक्षों को ऊजाडा रहा है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है लेकिन विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसे सवाल खड़े हो रहे हैं यह बात जिम्मेदार अधिकारियों तक भी है लेकिन मामले को दबाया जा रहा है जानकारी के अनुसार बरही रेंज सुधरने का नाम नहीं ले रहा है अभी हाल ही में बंजर बरेला और सलैया सिहोरा में हज़ारों क्विंटल लकड़ी हर रोज काटी जा रही हैं फ़ोटो मे तुरन्त की कटान स्पश्ट दिखाई दे रही है जी पी एस के साथ फोटो खींची गईं हैं ताकि विभाग राजस्व की ज़मीन न बता सके सारी तस्वीर जी पी एस के साथ हैं जब भी कोई बात आती है तभी किसी न किसी बहाने से जांच को भटकाया जाता है ताकि संलिप्त कर्मचारियों को बचाया जा सके और जंगल ऐसे ही कटते और लुटते रहें। और आरोपी पर्दे के पीछे रहें। किन्तु अब वन विभाग की बेशर्मी की हद हो गई कार्यालय में बैठकर ही काम किया जा रहा है पूरी तरह फील्ड में जाने से अधिकारी गुरेज कर रहे हैं मजे की बात तो यह है कि जंगल को सुरक्षित रखने का विभाग वन विभाग का होता है लेकिन कर्मचारियों के द्वारा ही जिम्मेदारी से काम नहीं किया जाता है

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का लेप, ठेकेदार को पहुंचा रहे लाभ, अधिकारी मौन.

Corruption in road construction, benefits reaching the contractors, officials maintaining silence. कटनी/ ढीमरखेड़ा / सड़क निर्माण को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है जिससे लोगों को सामना परेशानी का करना पड़ रहा है शासन की राशि का बंदर बांट किया जा रहा है खंदवारा पंचायत में बनाई गईं सड़क जो कागजों में सारंगपुर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है किन्तु पुलिया की ऊंचाई सड़क से 8 फुट है और सड़क को समतल न करके कच्ची मिट्टी से पूरी तरह भराई भी नहीं की गई है रोड को भी पुलिया तक दालमिकरण नहीं किया गया अपने वारिस के दिनो में चलना दूभर है और एंबुलेंस को भी चढ़्ने में परेशानी हो जाती है ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया बहुत ज्यादा ऊंची है सड़क को चौड़ा भी नहीं किया गया और डामर की सड़क को समतल करके पुलिया की ऊंचाई कम नहीं की गई यदि किसी साधन से या आटो रिक्शा से प्रसूति महिला को उठाकर पुलिया पार कराई जाती है आटो सवारी के साथ पुलिया पर नहीं चढ़् पाते हैं विभाग मे जंगली क्षेत्र समझ कर सड़क के नाम पर रस्म अदायगी कर दी है और सड़क पूरी सारंगपुर तक भी नहीं बनाई है ऐसा लगता जैसे मात्र ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया है। और बाकी पैसा विभाग में बंदरबांट हो गया है विधिवत निगरानी नहीं की गई है।ग्रामीण बताते हैं कि सड़क निर्माण में ठीक तरह से काम नहीं किया जा रहा है जिससे आने-जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है सड़क से लगे अन्य गांव वालों को भी गुजरना पड़ता है लेकिन विभाग के द्वारा अपनी मन मर्जी की जा रही है

जिला चिकित्सालय में बढ़ते मरीज़, हेल्थ फॉर ऑल के नाम पर कई पद खाली, प्राइवेट हॉस्पिटल की चांदी

Number of Increasing patients in the district hospital, several positions vacant in the name of health, benefiting private hospitals. Special Correspondent, Sahara Samachaar, Katni कटनी। जिला चिकित्सालय में बढ़ते मरीज और जनसंख्या के आधार पर सुविधा बढ़नी चाहिए जिससे मरीजों को लाभ मिल सके कई पद खाली है जिसे लेकर परेशानी बढ़ रही है खाली पद भरने चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिल सके जानकारी के अनुसार डॉक्टर अठया जिस पद में थे वह पद भी खाली है उनकी पदोन्नति करके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बना दिया गया है कुछ जानकारी चाहिए हो तो वह फोन भी नहीं उठाते हैं वर्ष 2023… की शुरूआत से ही स्वास्थ्य के लिए थीम ‘हेल्थ फॉर ऑल’ रही है। जिले की आबादी के अनुपात में रोग विशेषज्ञों व चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत पद होने के बाद भी उन्हें इस साल के चल रहे अंतिम दिनों तक नहीं भरा गया है। शासन स्तर से होने वाली पदस्थापना या फिर नियुक्ति के लिए जिले से कई बार पत्राचार किया गया है लेकिन अब भी जिला अस्पताल में 18 रोग विशेषज्ञ व 14 चिकित्सा अधिकारियों के जिम्मा है। इसकी वजह से जिला अस्पताल पहुंचाने वाले मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मरीज इलाज कराने के लिए भटकते हैं और प्राइवेट अस्पालों के साथ ही पड़ोसी जिले जबलपुर सहित अन्य बड़े शहरों को जाने मजबूर हो रहे हैं। हर एक हजार पर एक डॉक्टर दंत विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक को देखा जाए तो सि इस मानक के अनुसार छोटे जिलों में एक हजार के आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। वहीं पूरे जिले है की आबादी पर नजर डाली जाए तो जिला अस्पताल स में कार्यरत 32 प्रथम श्रेणी व चिकित्सा अधिकारी इस नि मानक के सामने पूरे नहीं जिले के साथ ही चार पड़ोसी जिले से आ रहे मरीज जानकारी के मुतबिक जिले की ही आबादी करीब 14 लाख है। सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार नहीं मिलने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र से लोग जिला अस्पताल ही पहुंचते हैं। ऐसे में जिले की सीमा से लगे पड़ोसी जिले उमरिया, पन्ना, मैहर सहित दमोह के ग्रामीण क्षेत्रों से भी मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां पर रोग विशेषज्ञों के नहीं मिलने पर उनके हाथों में भटकाव ही आ रहा है। जानकार बताते हैं कि जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर स्वयं के क्लीनिक भी चलाते हैं जिससे मरीजों को और परेशानी होती है

खरीदी केन्द्रो में हो रही लापरवाही, खरीदी जा रही अमानत स्तर की धान, व्यापारी एवं बिचौलिए हावी

There is negligence in purchasing, paddy is being purchased at trust level, traders and middlemen dominate. कटनी । शाशन द्वारा खरीदी केदो के माध्यम से किसानों की धान खरीदी जा रही है लेकिन बिचौलिए और व्यापारियों हावी हो रहे हैं जबकि जिला प्रशासन के द्वारा बिचौलियों एवं व्यापारी को कार्यवाही को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई है लेकिन फिर भी किसानों की समस्या हल नहीं हो रही है बड़वारा क्षेत्र के विलायत कला नंबर एक विलायत कला नंबर दो खरीदी केदो में अमानक स्तर की धान की धान खरीदी जा रही है जिससे बड़ा नुकसान शासन को हो रहा है किसान बताते हैं कि कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही समस्या जरवाही सोसाइटी में भी हो रही है कई सोसाइटियों में इसी तरह का व्यापारियों द्वारा माल दिया जा रहा है किसानों का माल व्यापारियों ने खरीद लिया है इस तरह की धांधली चल रही है जिसका कोई धनी डोरी देखने वाला नहीं है इसी तरह जालपा वेयरहाउस लखापतेरी में भी हो रहा है जो जरवाही सोसाइटी का केंद्र है गौरतलब है कि जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से कई खरीदी केदो में धान बर्बाद हो चुकी है

शून्य दुघर्टना सर्वोच्च लक्ष्य एम पी ट्रांसकों की समीक्षा बैठक में – एम.डी. श्री सुनील तिवारी

Zero accident is the highest goal, in the review meeting of MP Trans, MD Shri Sunil Tiwari Special Correspondent, Sahara Samachaar, Jabalpurजबलपुर ! एम पी ट्रांसकों के प्रबंध संचालक इंजी. सुनील तिवारी ने मैदानी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली एवं उन्हें यह सख्त निर्देश दिये कि कंपनी के सभी कार्यों में पूर्ण सावधानी रखी जावे एवं शून्य दुघर्टना ही हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। इस हेतु आवश्यक सभी कदम उठाये जावें । इंजीनियर सुनील तिवारी ने विगत विधानसभा चुनावों के दौरान संपूर्ण मध्यप्रदेश में व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति के लिये कंपनी के सभी कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि इसी प्रकार आगामी रबी सीजन में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जावे । उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आप विधानसभा चुनावों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति की परीक्षा में खरे उतरे उसी प्रकार आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान भी व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक संधारण कार्य पूर्ण किये जावें ताकि कंपनी पुनः अपने लक्ष्य में खरी उतर सके । इस समीक्षा बैठक में एम पी ट्रांसको के संपूर्ण मध्यप्रदेश के अधिकारी तथा मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी उपस्थित थे।

पुलिस चौकियों पर ताले पड़े रहने से चोरों की बले बले

Thieves are vulnerable due to police posts being locked अंबाह ।अम्बाह नगर में जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस चौकियां मात्र शो पीस बनकर रह गई है। घटनाओं के बाद भी नगर की पुलिस चौकिया में पड़े ताले पर पुलिस का इस और कोई ध्यान नहीं है ,पुलिस अपने पास स्टाफ की कमी बता देती है, पर आमजन में असुरक्षा बढ़ रही है तो अपराधियों में पुलिस का खौफ घट रहा है। इसके चलते अपना घर छोड़कर सुकून से बाजार भी नहीं जा सकते। जनसुरक्षा-कानून व्यवस्था में पुलिस चौकियों का बड़ा रोल है। नगर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी गंभीर नहीं है। बाजार सहित अन्य स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित की गई पुलिस चौकियों पर पुलिस कर्मचारी तैनात नहीं हैं। इनमें कुछ तो ऐसी पुलिस चौकी हैं। जिन पर हमेशा ताला लगा रहता है। इस कारण बाजार में वारदात होने की स्थिति में लोगों को तत्काल पुलिस सहायता मिल नहीं पाती। पुलिस गार्ड तैनात ना होने से इन , पोरसा चौराहा पुलिस चौकी के पास अक्सर जाम लगा रहता है। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञात रहे कि इन चौकियों को बनाने के पीछे यही उद्देश्य था कि लोगों को तत्काल सहायता के साथ साथ इन चौराहों पर जाम की समस्या ना रहे। यहां बता दें कि नगर में पोरसा चौराहा, जग्गा चौराहा पुलिस चौकी काफी समय पहले बनवाई गई थीं। लेकिन अब यहां कोई भी पुलिस कर्मचारी तैनात नजर नहीं आता। इससे आम जनमानस में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। पुलिस चौकी में पुलिस कर्मचारी मौजूद न रहने की बात से अधिकारी भी वाकिफ हैं। उन्होंने इस दिशा में कोई संज्ञान नहीं लिया है।जग्गा चौराहा , शहर के इस इलाके में काफी भीड़ रहती है। बीच बाजार का चौराहा होने के कारण दिन भर लोगों का आना-जाना बना रहता है। लेकिन यहां स्थापित पुलिस चौकिया में हमेशा ताला पड़ा रहता है। बाजार आने वाले लोग इसका उपयोग चौकिया के बाहर बैठकर सुस्ताने में करते हैं। और टमटम वाले पार्किंग स्टैंड समझ कर पार्किंग करते हैं, ,जग्गा चौराहे एवं पोरसा चौराहे पर भी दिन भर भीड़ जमा रहती है। लेकिन यहां पुलिस चौकी का तो दरवाजा तक नहीं खुलता। कोई भी वारदात होने पर लोगों को अपनी फरियाद लेकर थाने तक जाना पडता है। पुलिस चौकिया में अफसर ना होते हुए ताले पड़े रहते हैं जिसकी वजह से गुंडो के हौसले बुलंद रहते हैं, नागरिकों में हमेशा डर पैदा रहता है पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है

कलेक्‍टर ने कंट्रोल रूम से जिले के नाकों पर रखी नजर.

Collector kept an eye on the checkpoints of the district from the control room. बालाघाट। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के आदेश पर कंजई (लालबर्रा), रजेगांव (किरनापुर), नहलेसरा (कटंगी), गुडरू (लामता), सालेटेकरी (बिरसा), नाटाबारिया व खैरलांजी (परसवाड़ा), रिसेवाड़ा व कुलपा (लांजी), खैरी व मोवाड़ (खैरलांजी) पर उपार्जन चेकपोस्ट सीसीटीवी से लैस स्थापित की गई। वही सीमावर्ती चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में अवैध तरीके से धान बेचने या जिले से बाहर लेजाने में कोई कामयाब न हो इसके लिये जिला मुंख्यालय कंट्रोल रूम में सतत निगरानी की जा रही है। इस कडी में आज कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने कलेक्टरर कार्यालय में स्थालपित कंट्रोल रूम में पहुच कर आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीइओ श्री रणदा, एएसआई मंडी मनोज एवं अनिल लिल्हाटरे उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने जिले के सीमावर्ती बैरीयर में लगे सीसीटीवी कैमरों से चैकपोस्ट की निगरानी की साथ ही जानकारी ली। उन्होने निर्देशित किया सोसायटी नोडल से प्रतिदिन चैकपोस्ट की जानकारी ली जाऐ जिसमें नाकों से कितने ट्रक पास हो रहे है कितने बाहर जा रहे है और कितनो में मंड़ी शुल्का जमा किया। साथ ही सभी ट्रकों की जांच कि जाये । श्री मिश्रा ने निर्देशित करते हुए कहा नोडल से यह भी जानकारी लें सोसायटी अंतर्गत आने वाले बडे किसानो का सत्यापन की डेली रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मंडी में धान उपार्जन, धान उठाव व मिलर्स की मेंपींग के साथ उनके ट्रको की जानकारी ली जाऐ प्रतिदिन कितने ट्रकों से टोटल कितने धान का उठाव किया गया। प्रतिदिन सोसायटी में कितने ट्रक लगाये गये उनकी जानकारी प्रस्तूत करें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देशित किया की रात्री में नाकों का सत्यापन कर जप्त गाडियों की जानकारी लें वही नाकों से निकासी ट्रकों की जानकारी ली।

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