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कंगाली से गुजर रही नई सरकार, योजनाओं के फंड में रोक, विकास कार्य ठप ही रहेंगे.

The new government, struggling with poverty, has imposed a halt on funds for projects, and development activities will remain stalled. उदित नारायणभोपाल। मध्य प्रदेश की नई सरकार के साथ ही वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने महाकाल परिसर विकास और तीर्थ दर्शन जैसी योजनाओं में व्यय करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं वित्तीय संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार ने 38 विभागों की योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार ने इसके आदेश भी विभागों को भेज दिए हैं। बता दें, वर्तमान स्थिति में मध्यप्रदेश सरकार पर 331000 करोड रुपये से अधिक का कर्ज है। हालांकि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के अनुसार वे अभी भी 15000 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है। इधर, बताया जा रहा है कि जरूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार जल्द ही अनुपूरक बजट भी ला सकती है। वित्तीय संकट से उबारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को खर्च पर कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभागों राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। सरकार के निर्देश के अनुसार विभागों को हर हाल में राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य समय से पूरा करना है। इसके साथ ही विभागों को राजस्व एकत्रित करने के लिए अन्य नए सोर्स भी विकसित करने के लिए कहा गया है। इन कामों पर नहीं किया जाएगा बिना अनुमति खर्च अनुग्रह राशि देने की योजना भी समाप्त

क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने विभिन्न स्थानों का किया भ्रमण एवं अधिकारियों को दिए निर्देश.

Regional legislator Umakant Sharma issued instructions to Brahmins and officials at various locations. अलताफ खान सिरोंज सिरोंज! सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने रविवार को सिरोंज के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया सिरोंज बलेजा पेट्रोल पंप से लेकर छत्री नाके तक किए गए रोड निर्माण चोडी कारण का भ्रमण किया एवं दोनों और नाली बनाए जाने के आदेश दिए! साथ ही मुख्य बाजार एवं केथन डेम का भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भ्रमण कर सुधार करने हेतु दिशा निर्देश दिए! सिरोंज के मुख्य बाजार में यातायात की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को हर संभव प्रयास करने को कहा! एवं क्षेत्र वासियों से संवाद कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया! वहीं दूसरी ओर आगामी अप्रैल, मई, जून तथा वर्तमान के जल अभाव तथा जल संकट को देखते हुए आवश्यक तैयारी हेतु अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज हर्षल चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन जयेश विजयवर्गीय, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जे.एस. सिरोही , प्रभारी CMO रामप्रकाश साहू के साथ जल संयंत्र केंद्र एवं केथन डेम में इन्टेक वेल आदि स्थानों का निरीक्षण किया! तथा जल समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए।आगामी 10 दिन में केथन डेम में संचित जल उपलब्ध्ता के साथ अन्य महत्वपूर्ण जल स्त्रोतों को दुरुस्त करने के, स्वच्छ करने के, गहराई बढ़ाने के, वैकल्पिक रूप से तैयारी करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। हम आपको बता दें इस साल वर्षा सिरोंज क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में हुई है जिसके कारण क्षेत्र में जल संकट की स्थिति बन सकती है इसी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं जिससे कि सिरोंज में जल संकट दूर किया जा सके

प्रशासन बेखबर भू माफिया निडर कर रहे अवैध उत्खनन कोपरे मुरम का परिवहन.

The administration is unaware that the fearless illegal excavation by the land mafia is being transported to Muram in trucks. माइनिंग विभाग की उदासीनता और क्षेत्रीय प्रशासन की अनदेखी से फल फूल रहे भू माफिया अलताफ खान सिरोंज! सिरोंज अवैध उत्खनन का मुख्य गढ़ अरोन रोड इस बात की गवाही देता है कि 24 घंटे अवैध उत्खनन करता भू माफिया अपनी गिट्टी क्रेशर मशीन की आड़ में अवैध कोपरे मुर्मू का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं! गिट्टी क्रेशर मशीनों के आसपास शासकीय भूमि हो या वन विभाग की भूमि हो सारी भूमियों को अवैध उत्खनन कर्ताओं ने बड़े-बड़े गढ्ढ़ों में तब्दील कर दिया है अगर क्षेत्रीय प्रशासन इस और ध्यान दे तो सरकार को लाखों रुपए का चुना लगाने वाले भू माफिया पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि माइनिंग विभाग तो इस और लापरवाही बरत्ता चला आ रहा है! आज तक माइनिंग विभाग ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है! जिस्स के भू माफिया को हानि पहुंची हो या क्रेशर मशीनों के स्थान पर जाकर जांच की हो के कितनी तादाद में भू माफिया अवैध कोपरा उत्खनन निकालकर परिवहन कर रहे हैं! आरोन रोड पर स्थित एवं इमलानी रोड पर स्थित गिट्टी क्रेशर मशीनों की आड़ में अवैध कोपरे मुरम का धड़ल्ले से चला रहे कारोबार 24 घंटे आरोन रोड की घाटी से कोपरे मुरम से भरे हुए डंपर क्षेत्र में कॉलोनी ओर प्लांटो में बगे़र रॉयल्टी के बेझिझक डाल रहे हैं माइनिंग विभाग सिरोंज से लगभग 90 किलोमीटर दूर विदिशा जिले में बैठी हुई है! लेकिन निष्क्रिय नजर आती है माइनिंग विभाग द्वारा कभी भी क्रेशर मशीनों पर जाकर चेक नहीं किया जाता कि उनके आसपास की जमीन को क्रेशर मशीनों के मालिकों ने बड़े-बड़े गढ़ों में तब्दील कर दी है! कुछ जमीन राजस्व विभाग की भी है तो कुछ जमीन वन विभाग की भी है! क्या कभी इन्होंने इतनी रॉयल्टी दी माइनिंग विभाग के अधिकारी कभी ऐसा नहीं करते कई बार मीडिया कर्मियों द्वारा अधिकारियों को जानकारी दी जा चुकी है फिर भी वह इस ओर ध्यान नहीं देते हां सूत्र बताते हैं कि कभी-कभी माइनिंग विभाग सिरोंज क्षेत्र में आता है तो कभी छोटा-मोटा रेता के ट्रैक्टर ट्राली को पड़कर कैस बना देते हैं और गिट्टी क्रेशर मशीनों पर घूम कर वापस आ जाते हैं जिससे मॉर्निंग विभाग की मिली भगत भी इसमें शामिल हो सकती है लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद भी प्रशासन इन भू माफियाओं पर कार्रवाई करने से बच रहा है इस विषय मैं जब हमारे प्रतिनिधि की बात जब भी सिरोंज प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से होती है! या उनको इस विषय में जानकारी दी जाती है! तो इनका कहना साफ रहता है हमें भनक लगेगी के क्षेत्र में अवैध कोपरे के डंपर पर आ रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे वहीं जब भी हमने माइनिंग विभाग अधिकारी से संपर्क करने का सोचा है तो इनसे संपर्क नहीं हो पता का क्योंकि मीनिंग भाग अधिकारी फोन उठाना उचित नहीं समझते अब एक सवाल यहां भी बनता है कि माइनिंग विभाग क्यों नहीं क्रेशर गिट्टी मशीनों पर जाकर इसकी जांच करता

कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले की नेम प्लेट तोड़ी.

Congress media advisor Piyush Babel’s nameplate was broken. भोपाल। कांग्रेस में कमलनाथ के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने और नए अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी की नियुक्ति के बाद कमलनाथ के समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में कांग्रेस की मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले की नेम प्लेट तोड़ दी गई है।पीयूष बबेले कमलनाथ के करीबी हैं। उन्होंने चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ का मीडिया कैंपेन संभाला था। पीयूष बघेले पत्रकार हैं और उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत भी किया था। अभी तक यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि पीयूष बबेले की नेम प्लेट तोड़ने का मकसद क्या है और नेम प्लेट तोड़ने वाले कौन से तत्व हैंं।

तय सीमा से अधिक आवाज में गाना बजाने पर पहली कार्रवाई.

The first action will be taken for playing music at a volume exceeding the specified limit. ऐशबाग पुलिस ने कोलाहल अधिनियम की धाराओं में दर्ज की एफआईआर भोपाल। ऐशबाग पुलिस ने तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाने वाले युवक पर मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद यह पहली कार्रवाई है। आदेश में धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर प्रतिबंध किया है। बावजूद इसके युवक तेज आवाज में रात में गाने बजा रहा था। पुलिस ने युवक पर कोलाहल अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे मराठी मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने कॉल कर शिकायत दर्ज कराई कि सार्वजनिक स्थल पर खुले में तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाकर बर्थडे मनाया जा रहा है। आवाज बहुत तेज है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। सूचना पर पुलिस राम मनोहर लोहिया स्कूल के पास मराठी मोहल्ला पहुंची तो वहां दीपक मरोठिया नामक युवक परिवार के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। उसने अपने मोबाइल फोन से मिक्सर मशीन कनेक्ट कर तीन बड़े स्पीकर लगा रखे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीपक मरोठिया को समझाइश दी कि वह तेज आवाज में गाने नहीं बजाए। पुलिस के रहते दीपक ने एम्प्लीफायर मशीन की आवाज बहुत कम कर ली थी। पुलिस के जाने के पंद्रह मिनट बाद दीपक मरोठिया ने फिर मोबाइल से एम्प्लीफायर मशीन कनेक्ट की और तेज अवाज में गाने बजाने लगा। लोगों ने दौबारा शिकायत की तो पुलिस पहुंची थी, लेकिन दीपक स्पीकर छिपाकर फरार हो गया था।

अपर सचिव वन के खिलाफ लोकायुक्त में मामला दर्ज.

A case has been filed against the Deputy Secretary of Forests in the Lokayukta. लोकायुक्त संगठन तत्कालीन छतरपुर डीएफओ एवं वर्तमान अवर सचिव वन अनुराग कुमार के खिलाफ वायरबेड और चैनलिंक खरीदी में अनियमित किए जाने पर प्रकरण पंजी बात कर लिया है। जांच की जिम्मेदारी एसपी सागर लोकायुक्त को दी गई है। लोकायुक्त संगठन ने वन विभाग को पत्र लिखकर खरीदी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के बार-बार निर्देश दिए जा रहे है किन्तु विभाग दस्तावेज उपलब्ध कराने में टालमटोल कर रहा है। उज्जैन एसपी लोकायुक्त ने 3 साल पहले एपीसीसी सत्यानंद के खिलाफ प्रकरण पंजीबद किया था। इसके बाद से सत्यानंद से संबंधित जांच आगे नहीं बढ़ पाई। इसके अलावा खरगोन डीएफओ प्रशांत कुमार, इको टूरिज्म बोर्ड में पदस्थ साहिल गर्ग सहित आधा दर्जन आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ जांच लंबित है किंतु फैसला अभी तक नहीं लिया जा सका है। मैं इस मामले को दिखवाता हूं। कमल अरोरा सीसीएफ जबलपुर

वन विभाग में कमीशन का खेल: चहेते सप्लायर को उपकृत करने मार्केट से हो रही है खरीदी.

The Game of Commission in Forest Department. उदित नारायण भोपाल। वन विभाग में कमीशनबाजी का खेल बदस्तूर जारी है। निर्वतमान वन मंत्री विजय शाह ने अपने कार्यकाल में कमीशनबाजी के खेल पर रोक लगाने की मंशा से प्रदेश स्तर पर एकजाई टेंडर करने के आदेश जारी किए थे। अफसरों ने उनके आदेश को धुंआ में उड़ाते वनमंडल स्तर पर खरीदी का क्रम जारी रखा है। ताज़ा मामला मंडला पूर्व और मंडला पश्चिम का है। दोनों ही वनमंडल की कमान एक ही अफसर के हाथ में है. यही वजह है कि डीएफओ ने अपने चहेते सप्लायर्स जैन बंदुओं को बिल्डिंग मैटेरियल्स और नीमखली गोबर खाद और उपजाऊ मिट्टी प्राय करने का वर्क आर्डर जारी कर दिया। सूत्रों के अनुसार डीएफओ को खरीदारी की इतनी जल्दबाजी थी कि वर्क आर्डर पहले जारी कर दिया और टेंडर बाद में बुलाई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यालय से आदेश जारी है कि वर्मी खाद और नीमखली अनुसंधान एवं विस्तार शाखा से ही खरीदा जाए किंतु विभाग की शाखा से खरीदने पर कमीशन बाजी का खेल नहीं हो पता, इसलिए निविदा कर मार्केट से खरीदी की जा रही है, वह भी डीएफओ के पसंदीदा गगन जैन के फर्म से खरीदने का फरमान है। डीएफओ ने निविदा 15 दिसंबर को बुलवाई और वर्क आर्डर 14 दिसंबर को ही कर दिया। बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई का ऑर्डर भी अचल जैन की फर्म को दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि पौधारोपण के कार्य अनुसंधान एवं विस्तार शाखा के द्वारा किया जाता है। मंडल वन मंडल में यह कार्य टेरिटोरियल डीएफओ कर रहे हैं. डीएफओ नित्यानंद ने पश्चिमी वन मंडल के लिए नीम खली गोबर खाद और उपजाऊ मिट्टी सप्लायर का ठेका गगन जैन की फर्म को दिया है। इन सामग्रियों की खरीदी मार्केट दर से कई गुना अधिक है। पश्चिमी वन मंडल में खरीदी का लेखा-जोखा नीम खली 7350 कुंटल गोबर खाद 881 कुंटल उपजाऊ मिट्टी 1742 कुंटल

जहां दूसरों की उम्मीदें खत्म होती हैं, वहीं से शुरू हो मोदी की गारंटी.

Where others’ hopes end, that’s where Modi’s guarantee begins. प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल Udit Narayan, Sahara Samachaar.भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां दूसरे की उम्म्ाीदें खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। यह कहिए कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, सरकार की हर योजना का लाभ देगी। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल हर व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य, आवास आदि की गारंटी दे रही है, अपितु सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। गांवों के विकास के साथ ही शहरों का भी तेज गति से विकास किया जा रहा है। पहले केवल बड़े शहरों का विकास होता था, अब भारत के टू-टियर और थ्री-टियर शहरों का भी विकास हो रहा है।प्रधानमंत्री मोदी ने आज शनिवार को मप्र सहित देश के 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरी झण्डी दिखाकर वर्चुअली शुभारंभ किया। जबकि उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी यही उद्देश्य है। हम सभी अच्छा करें और देश को अच्छा बनाएं। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा के माध्यम से हर झुग्गी-झोपड़ी तक शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, सब मिलकर ऐसे प्रयास करें। संकल्प यात्रा में जाने वाली मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, जनता को हर योजना का लाभ देगी। शहरों के छोटे व्यवसायियों को सरकार की गारंटी पर व्यवसायप्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 6 करोड़ छोटे शहर हैं। अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से इनका भी समग्र विकास किया जा रहा है। शहरों में जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवेज, सीसीटीवी, स्वच्छता के साथ ही ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रेवल पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में शहरों के छोटे व्यवसायियों को सरकार की गारंटी पर व्यवसाय के लिए ऋण दिया जा रहा है। इनमें 45 प्रतिशत महिला हितग्राही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सहायता राशि दी। सभी को मुफ्त में वेक्सीन लगाया गया। नि:शुल्क राशन योजना प्रारंभ की गई। 17 हजार करोड़ रुपए पहुंच चुके हैंप्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की पेंशन और सुरक्षा योजनाओं से जुड़ें। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ लें। इन योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में 17 हजार करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना में अभी तक हितग्राहियों को एक लाख करोड़ रुपए का नि: शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है। जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से 80 प्रतिशत कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गांव से शहरों में काम के लिए आए व्यक्तियों का पूरा ध्यान रखती है। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से कहीं भी राशन प्राप्त किया जा सकता है। इन योजनाओं का लाभ लें। मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करेगी यात्रामुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में विश्व में उत्कृष्ट छवि निर्मित की है। जनकल्याण और विकास के क्षेत्र में देश व प्रदेश में और बेहतर कार्य हो तथा प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रम का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा आरंभ की जा रही है। य़ात्रा के माध्यम से जनकल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही यह प्रयास होगा कि इन योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ से कोई भी वर्ग वंचित न रहे। भारत में संकल्प यात्रा को शुरू हुए एक महीना पूरा हो चुकाप्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में संकल्प यात्रा को शुरू हुए एक महीना पूरा हो चुका है। अभी तक यह यात्रा हजारों गांव एवं लगभग डेढ़ हजार शहरों में पहुंच चुकी है। आचार संहिता के कारण 5 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में यह यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। देश का जन-मन यात्रा को लेकर उत्साहित है। लोग ‘नमो एप’ डाउनलोड कर विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं। प्रश्न-उत्तर प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी व दूसरों की जानकारी बढ़ा रहे हैं। संकल्प यात्रा की गाड़ियां जनता को हर योजना की जानकारी और लाभ दे रही है। यात्रा का रहेगा यह स्वरूपप्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। भारत सरकार से इस यात्रा के लिए सभी जिलों को 366 आईईसी वेन उपलब्ध कराई गई है। आईईसी वैनों को सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत में ले जाया जाएगा और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वैन के साथ ही एग्री ड्रोन को भी प्रदर्शित किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए उक्त ड्रोन का निर्माण किया गया है। किसानों के समय की बचत और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एग्री ड्रोन का निर्माण किया गया है। ड्रोन के इस्तेमाल से खेतों में खाद या दवा का छिड़काव कम समय में किया जा सकेगा। साथ ही एक एकड़ फसल में खाद या अन्य कीटनाशकों का छिड़काव लगभग 15 मिनट में किया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसका अनुमानित मूल्य लगभग पांच लाख रुपए से 10 लाख रुपए के मध्य है।

22 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाए अधिकारी बर्खास्त.

The official caught taking a bribe of 22 lakhs has been dismissed. सतना नगर निगम आयुक्त रहते डॉक्टर दंपत्ति से की थी 50 लाख की मांगUdit Narayan, Sahara Samachaar.भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुरेंद्र कुमार कथूरिया को राज्य सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 जुलाई 2023 को आए कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभिमत मांगा था। अभिमत आने के बाद राज्य सरकार ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया। 2001 बैच के अधिकारी सुरेंद्र कुमार कथूरिया ने सतना नगर निगम आयुक्त रहते हुए एक डॉक्टर से 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उन्हें 22 लाख रुपए नकदी और सोना लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिंहस्थ के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सम्मानित किया था। बाद में ये अवॉर्ड उनसे वापस ले लिया गया था। ऐसे की हुई कार्रवाईसामान्य प्रशासन विभाग से जारी बर्खास्तगी आदेश में कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद सुरेंद्र कुमार कथूरिया को 10 अगस्त 2023 को सेवा से पृथक करने का फैसला किया है। इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभिमत मांगा था। आयोग ने 17 अक्टूबर 23 को सामान्य प्रशासन विभाग के फैसले पर सहमति दे दी थी। इसके बाद अब 12 दिसंबर 2023 को जारी आदेश में कथूरिया को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत सेवा से पदच्युत करने का आदेश जारी कर दिया है।

अधिकारियों पर पत्थर फेकने वाले रेत माफिया के घर चली जेसीबी.

Raid at the house of the sand mafia that throws stones at officials. अधिकारियों का काफिला मेहराघाट, अवैध रूप से बनाई गई चार दुकानें तोड़ीUdit Narayan.नर्मदापुरम। अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने वाले रेत माफिया निमोदा भाइयों के घर शनिवार अल सुबह अधिकारियों का भारी भरकम अमला पहुंचा। जेसीबी की मदद से रेत माफिया निमोदा भाईयो के द्वारा किए गए मेहराघात के अतिक्रमण को तोड़ा गया। इस दौरान ग्रामिणों की भीड़ जमा हो गई। वहां पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस भी मुस्तैद रही। जानकारी के अनुसार शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं मारपीट के प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग के अमले द्वारा शनिवार सुबह आरोपी सोनू निमोदा एवं मयंक निमोदा के ग्राम मेहरघाट स्थित मकान के अवैध हिस्से को जेसीबी से ढहाया गया है। यह कार्रवाई एसडीएम नर्मदापुरम आशीष पांडे के नेतृत्व में की गई। इस दौरान एसडीओपी इटारसी महेंद्र सिंह चौहान, तहसीलदार शक्ति सिंह तोमर सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग अमला उपस्थित रहा। एसडीएम पांडे ने बताया कि आरोपी दोनों भाइयों के मकान में अवैध रूप से बनाए गए चार दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है।गुरुवार को किया था नायब तहसीलदार पर हमला नायबतहसीलदार कीर्ति प्रधान गुरुवार को जमीन का सीमांकन का काम पूरा कर जिला मुख्यालय लोट रही थी। इस दौरान पांजराकला में उन्हें रेत से भरी ट्रॉली नजर आई। अधिकारी की गाड़ी देखकर ट्रैक्टर चालक ने ट्राली वहीं छोड़कर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया था। रेत की जब्ती के लिए तहसीलदार ने माइनिंग इंस्पेक्टर पिंकी चौहान, कृष्णा परस्ते और एक निजी चालक छुट्टी गोस्वामी को मौके पर बुलाया। जैसे ही जब्त करने के लिए ट्रैक्टर को रेत से भरी ट्रॉली से जोड़ा गया। इस दौरान निमोदा भाई वहां पहुंच गए और अधिकारियों पर पत्थर से हमला बोल दिया। जिससे छुट्टी के सिर में चोट आई। अधिकारी बमुश्किल छुट्टी को लेकर अपनी जान बचाकर जिला अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज कराया।

दिल्ली में होगा मप्र के मंत्रियों का नाम तय, तभी बनेंगे मंत्री.

The names of the ministers from Madhya Pradesh will be decided in Delhi, only then the ministry will be formed. सूची लेकर मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आज जाएंगे दिल्ली, मंत्रिमंडल के गठन पर हो सकता विचार-विमर्श- विधानसभा सत्र के बाद ही शपथ की संभावना.Taking the list, the Chief Minister and the state BJP president will go to Delhi today; there could be discussions on the formation of the cabinet—possibility of oath-taking after the legislative assembly session भोपाल। मंित्रमंडल गठन की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा रविवार को दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपक्ष लेने के बाद डॉ यादव का यह पहला दिल्ली दौरा है। इसलिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री पद का दाियत्व देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। दौरे के दौरान उनकी मंत्रिमंडल के गठन पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि डॉ यादव और वीडी शर्मा ने अपनी ओर से संभावित मंत्रियों की सूची तैयार कर ली है। यह सूची वे पार्टी नेतृत्व को सौपेंगे। अवसर मिला तो इस सूची पर चर्चा होगी और शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। समय न मिला तो सूची सौंप कर दोनों वापस आ जाएंगे।मंत्रिमंडल के गठन पर और विलंब संभवभाजपा सूत्रों पर भरोसा करें तो 18 दिंसबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा बल्िक इसके लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। नेतृत्व इस मामले में जल्दबाजी में नहीं दिखता। जल्दी होती तो मुख्यमंत्री, उप मुख्य मंत्रियों के साथ कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिला दी जाती। मुख्यमंत्री पद पर नया चेहरा लाने के बाद वरिष्ठों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, भाजपा नेतृत्व इसका बारीकी से आकलन कर रहा है। नाराजगी असंतोष ठंडा होने के बाद वह अगला धमाका करने के मूड में है। यदि वरिष्ठाें को दरकिनार कर नए मंत्रियों को ज्यादा तवज्जो मिली तो यह भी एक धमाका जैसा ही होगा।

जल्दी ही बदले जा सकते हैं, एक दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर व एसपी.

Collectors and SPs of more than a dozen districts will be changed soon. 21 दिसंबर से पहले तबादला नहीं होने पर कलेक्टरों को बदलना होगा मुश्किलIt will be difficult to change collectors if the transfer does not take place before December 21st. उदित नारायणभोपाल। नई सरकार में जल्दी ही एक दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि 21 दिसंबर से चुनाव आयोग कलेक्टरों को लोकसभा चुनाव के लिए नई दिल्ल्ाी में प्रशिक्षण देने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रशिक्षण तीन चरणों में होगा। तबादला भी विधानसभा सत्र के दौरान संभावित है। जिन जिलों में अगले एक दो महीने में कलेक्टरों को तीन वर्ष पूरा होने वाले हैं या फिर नए मुख्यमंत्री की पसंद अनुरूप कलेक्टर जिलों में पदस्थ नहीं हैं। इन कलेक्टरों को जल्दी ही बदलने का आदेश जारी हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी वैसे मंत्रिमंडल के गठन के बाद होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में कलेक्टर व एसपी समेत मैदानी अधिकारियों के तबादले पर रोक लग जाएगी। इसी 21 दिसंबर से कलेक्टरों का दो दिनी प्रशिक्षण नई दिल्ल्ाी में शुरू होने जा रहा है। जबकि 18 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इसी सत्र के दौरान ही तबादले के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए भी हालांकि चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी, चूंकि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। इस स्थिति में तबादले पर बैन लगी होती है। सूत्रों ने बताया कि जल्दी ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तबादले के जद में एक दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर व एसपी आ रहे हैं। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था से लेकर सरकार चलाने तक के लिए मुख्यमंत्री अपने अनुसार तबादले करेंगे। इसे भी जल्द ही अमलीजामा पहना दिया जाएगा।

MP में जल्द तय हो सकते हैं कैबिनेट के चेहरे: कल दिल्ली जाएंगे CM.

MP में जल्द तय हो सकते हैं कैबिनेट के चेहरे: कल दिल्ली जाएंगे CM. The faces of the cabinet in Madhya Pradesh could be decided soon; the CM will go to Delhi tomorrow. डॉ. मोहन यादव; शाह और नड्डा के साथ होगी बैठकभोपाल! मध्यप्रदेश में नई सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को दिल्ली जा रहे हैं। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी जाएंगे। इन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में कैबिनेट के सदस्यों के नाम फाइनल हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये भी तय हो जाएगा कि पहले विस्तार में कौन और कितने विधायक मंत्री बनेंगे। रविवार शाम को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हो सकते हैं। वे कल बनारस होकर दिल्ली पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला: डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा था कि इसका फैसला यशस्वी केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। इसके बाद शनिवार को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत जीते हुए सांसदों को मंत्री बनाने पर भी फैसला होना है। इसलिए बैठक पर सभी की निगाहें हैं। संगठन सूत्रों का इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत जीते हुए सांसदों को मंत्री बनाने पर भी फैसला होना है। इसलिए बैठक पर सभी की निगाहें हैं। संगठन सूत्रों का कहना है कि रविवार को होने वाली बैठक के बाद 20 दिसंबर के पहले किसी भी दिन डॉ. मोहन यादव कैबिनेट का गठन कर लिया जाएगा।

विधायक मोहन राठौड़ ने भारत संकल्प विकसित यात्रा को हरी झंडी दिखाई.

Legislator Mohan Rathore showed support for the Bharat Sankalp Vikasit Yatra by displaying the green flag. ग्वालियर! नगर निगम के बाल भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से भारत संकल्प विकसित यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का चार राज्यों में शुभारंभ किया गया है। स्थानीय बाल भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में विशेष रथ शहरी और ग्रामीण हर वार्ड और ग्राम पंचायत को कवर करेंगे। शहरी क्षेत्र में 46 कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप दस जनवरी तक संपन्न हो जाएंगे। जबकि 263 ग्राम पंचायत में भी यह कैंप 19 जनवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। हर रोज करीब दो से तीन वार्ड और ग्राम पंचायतों में यह रथ जाएंगे। इसके साथ ही वहां पर जन समस्या निवारण शिविर भी लगाए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रमुख मकसद केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लेने के साथ ही इन योजनाओं से वंचित लोगों को इसका लाभ दिलाना भी है।

जीतू पटवारी बने MP कांग्रेस अध्यक्ष.

Jeetu Patwai is appointed as the President of Madhya Pradesh Congress Committee. उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष, हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। उमंग सिंघार धार जिले के गंधवानी से विधायक हैं। उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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