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तेंदुआ की खाल सहित दो तस्कर मंडला पुलिस ने किया गिरफ्तार.

Mandla police arrested two smugglers with leopard skin. मंडला ! थाना बिछिया पुलिस को सूचना मिली थी की बालाघाट निवासी दो व्यक्ति तेन्दुआ की खाल लेकर आटो रिक्शा स्टेण्ड ग्राम सिझौरा में जबलपुर जाने के लिये बस का इंतजार कर रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस अनुविभाग अधिकारी बिछिया के निर्देशन में थाना प्रभारी बिछिया धर्मेन्द्र धुर्वे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रेड कार्यवाही बताये गये स्थान ग्राम सिझौरा हाई वे स़्थित बस स्टैंड पर जबलपुर जाने के लिये बस का इंतेजार कर रहे दो व्यक्ति बताये गये हुलिया के मिले उनके पास बैग के अंदर वन्य जीव तेंदु‌आ का खाल मिला। जिनसे पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने अपना नाम आकाश धुर्वे पिता रामलाल धुर्वे उम्र 22 साल निवासी डोडियाटोला थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट तथा उसके साथ दूसरा व्यक्ति काले रंग की बेकेट पहना हुआ था उसने अपना नाम रंजन धुर्वे पिता शंकर सिंह धुर्वे उम्र 31 वर्ष निवासी बाकीगुड़ा थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट का रहने वाला बताये। जिनसे उक्त तेंदुआ के खाल के रखने के संबंध में दस्तावेज के बारे में पूछा गया जो कोई दस्तावेज नहीं होना बताये हैं। उक्त आरोपियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आरोपी से तेंदुआ की खाल जप्त किया जाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों का कृत्य धारा- 2,9.39.49 (B),50 51 वन्य प्राणी संरक्षण धिनियम 1972 के तहत अपराध का पाये जाने से थाना बिछिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार सुदा आरोपियों को आज दिनाँक को माननीय न्यायालय बिछिया पेश किया गया। जिन्हे न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।उक्त संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी बिछिया के नेतृत्व में उनकी टीम जिसमें उप निरीक्षक जगदीश पंद्रे स.उ.नि. धनपाल बिसेन, आर, सुनीराम मरावी चा. आर. धनेश मरावी से महावीर झारिया एवं थाना बिछिया में आये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो से सराहनीय योगदान रहा।

30 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया

On the complaint of a 30-year-old woman, the police registered a case of sexual assault. ग्वालियर ! ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना इलाके की रहने वाली एक 30 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है. बताया क्या है ! कि मुरार थाना क्षेत्र के घास मंडी इलाके की रहने वाली 30 वर्षीय युवती की दोस्ती मेहरा गांव थाटीपुर के रहने वाले कालू यादव से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी इसके बाद दोनों के बीच मिलना जुलना भी शुरू हो गया इस बीच आरोपी कालू यादव द्वारा युवती को अपनी बातों में बहलाकर सिटी सेंटर स्थित पाल्म रेजिडेंसी स्थित खाली फ्लैट पर बुलाया गया जहां आरोपी द्वारा 16 नवंबर को उसके साथ दुष्कर्म की वारदात घटित की गई. और धमकी भी दी गई डरी सहमी युवती कुछ दिन तो चुप रही बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी और पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद युवती का मेडिकल कराया और आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस द्वारा आरोपी युवक की तलाश की जा रही हैनिरंजन शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर

लापरवाही पड़ी महंगी बहोरीबंद की परियोजना अधिकारी के ऊपर बैठी जांच लंबे समय से थी अनुपस्थित नहीं दिया ठोस जबाब.

Bahoriband project faced an extended investigation over the negligence of the project officer, who did not provide a concrete response for a long time. बहोरीबंद/ कटनी। महिला एवं बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक के विरूद्ध की विभागीय जांच के आदेश जारी कि‍ए है। कलेक्टर अवि प्रसाद ने आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश के आधार पर लंबे समय से अनुपस्थित महिला एवं बाल विकास परियोजना बहोरीबंद की पर्यवेक्षक स्वर्णिल भलावी का लापरवाही एवं स्वेच्छापूर्ण आचरण मानते हुए विभागीय जांच संस्थित करने के आदेश जारी किये हैं। आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश के आधार पर कार्य से अनुपस्थितकलेक्टर द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश में सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास वनश्री कुर्वेती को जांचकर्ता अधिकारी और बहोरीबंद के परियोजना अधिकारी सतीश पटेल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षक स्वर्णिल भलावी 15 फरवरी 2022 से आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश के आधार पर कार्य से अनुपस्थित हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 21 फरवरी को पत्र जारी कर जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे, किंतु श्रीमती भलावी न तो मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुई और न ही मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। पर्यवेक्षक स्वर्णिल भलावी विधानसभा निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त थींस्वर्णिल भलावी ने निजी हॉस्पिटल के लैटर पैड पर निजी चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र 27 फरवरी को कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन पत्र डाक से भेजा था, जिसमें डॉक्टर द्वारा 15 दिन के आराम की सलाह दी गई थी। किंतु अवधि बीत जाने के बाद भी न तो कोई अवकाश अवधि बढाने का आवेदन दिया गया और न ही वे कार्य पर उपस्थित हुई पर्यवेक्षक स्वर्णिल भलावी विधानसभा निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त थीं और प्रशिक्षण दिनांक 17 अक्टूबर को अनुपस्थित रहीं हैं। इसके लिए उनसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका अभी तक जवाब भलावी द्वारा नहीं दिया गया है। भलावी का लापरवाह एवं स्वेच्छाचारितापूर्ण आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के प्रतिकूल मानते हुये इनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई हैं।

नेशनल बिल्डिंग भवनों में अग्निशमन सुरक्षा उपकरण का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्यवाही, स्कूल कॉलेज रेस्टोरेंट होटल मैरिज गार्डन अन्य शामिल.

Strict action will be taken for not adhering to fire safety equipment in national buildings, including schools, colleges, restaurants, hotels, marriage gardens, and others. कटनी।मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेशानुसार नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-4 की कंडिका 1.2 के तहत नेशनल बिल्डिंग आने वाले भवनों मे अग्निशमन सुरक्षा उपायों को लागू करने तथा प्रावधान अनुसार उपकरणों की स्थापना करते हुये एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है।सभी संस्थाओं को पूर्व में समाचार पत्रों एवं सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है। शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने पर 500 रूपये की दर से राशि वसूली का प्रावधान किया गया है। शहर की राजपैलेस कृषि उपज मंडी , जलसा मैरिज गार्डन कृषि उपज मंडी , मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कटंगा टी.व्ही.टावर के पास , जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, माखीजा पैलेस होटल स्टेशन रोड , कटनी डिग्री कालेज , चौरसिया मैरिज गार्डन, विष्णुवेद सरस्वती स्कूल, इंडियन काफी हाउस बरगव, नंदन कानन मैरिज गार्डन, तुलसी बिहार मैरिज गार्डन, शहनाई मैरिज गार्डन, होटल टीजीएस झिंझरी, अर्जुन पैलेस मैरिज गार्डन, होटल वत्सल स्टेशन रोड , बालाजी रिजेंसी बरही रोड , होटल सूर्या, बस स्टेण्ड के पास , बारडोली महाविद्यालय, लाइम सिटी इंटरनेशनल स्कूल बिलहरी मोड के पास , सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , कुंदन दास हायर सेकेन्ड्री स्कूल , डायमंड इंग्लिस मीडियम हायर सेकेन्ड्री स्कूल माधवनगर , अनामिका एकेडमी स्कूल आचार्य विनोवा भावे वार्ड , सेक्रेट हार्ट सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल बस स्टेण्ड , नालंदा हायर सेकेन्ड्री स्कूल सिविल लाइन , शासकीय तिलक महाविद्यालय पं दीन दयाल वार्ड , शासकीय कन्या महाविद्यालय मिशन चौक , लाला मथुरा दास शिक्षा समिति कटनी आर्टस एण्ड कामर्स कालेज, जेपीवी, डीएवी स्कूल बिरसा मुण्डा वार्ड , सिलिकोबाइट डिग्री कालेज जगमोहन दास वार्ड , वार्डस्ले सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल मिशन चौक , एसीसी डीएवी स्कूल एसीसी फैक्ट्री , ए टू मॉल, बरही रोड , विशाल मेगा मार्ट बरगवां , होटल जीएसएस स्टेशन रोड , ब्रजवासी होटल, सावरकर वार्ड , दिव्यांचल मैरिज गार्डन द्वारा निर्मित भवन में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना कर ऑडिट सक्षम इंजीनियर से नहीं कराया गया, नगर निगम द्वारा सूचना दिये जाने के बाद भी संबंधितों द्धारा फायर प्लान एप्रूवल हेतु आवेदन एवं सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल ने अंतिम सूचना जारी करते हुये सभी संस्था प्रमुखों को तीन दिवस में उपरोक्तानुसार उपकरणों की स्थापना कर फायर ऑडिट रिपोर्ट, इलेक्ट्रिक ऑडिट रिपोर्ट सहित आवेदन प्रस्तुत करने तथा शासन निर्देशों का पालन न करने पर सभी संस्थाओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है।

जिला सीईओ पहुंचे रीठी क्षेत्र के करहैया में किया निरिक्षण, बजारी शाला बंद पाई गई.

The District CEO reached the Karahaiya area in the Reethi region for inspection, and the Bazari School was found closed. दिए कार्रवाई के निर्देश अन्य अधिकारी रहे मौजूद कहां मिले हर योजना का लाभ खाद्यान्न एवं विकलांग की भी समस्या की बातें आई सामने कटनी । राज्य शासन और जिला प्रशासन के निर्देश पर विकसित भारत संकल्प यात्राओं के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में विविध प्रकार के विभागों के स्टॉल लगाया जाकर ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निदान हेतु आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने विकासखंड रीठी के ग्राम करहैया एक पहुंच कर विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया।छात्रों और शिक्षकों से किया शैक्षणिक संवादजिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खिरहनी, जुहला, मझगवा और बंजारी पहुंचकर छात्रों और शिक्षकों से शैक्षिक संवाद किया। एफएलएन और अंकुर की कक्षाओं का निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों के विषय में जानकारी ली। बंजारी शाला में शाला बंद पाई जाने शिक्षक और छात्रों के अनुपस्थित रहने पर प्रद्युम्नदत्त तिवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर के अठया, जिला शिक्षा परियोजना समन्वय के के डेहरिया, जनपद सीईओ चंदूलाल पनिका, सहायक परियोजना अधिकारी मृगेंद्र सिंह, एपीओ मनरेगा भागीरथ पटेल एवं अन्य की मौजूदगी रही।पात्र हितग्राही लाभ से न हो वंचितसीईओ श्री गेमावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें शत प्रतिशत लाभान्वित कराएं। कोई भी पात्र हितग्राही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे इस बात पर विशेष फोकस करें।लुजिया और भगवत की परेशानी सुन निराकरण के दिए निर्देशसंकल्प यात्रा के दौरान लुजिया बाई चौधरी और भगवत यादव ने खाद्यान्न प्राप्त नहीं होने और विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के संबंध में सीईओ श्री गेमावत के सामने अपनी परेशानी बया की। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला सीईओ ने निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए।आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता सेसीईओ श्री गेमावत ने पात्रता रखने वाले नागरिकों के आयुष्मान कार्ड और हेल्थ कार्ड प्राथमिकता से बनाए जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। इस दौरान सीईओ ने बीपी डायबिटीज और अन्य परिवार की बीमारियों का स्वास्थ्य परीक्षण सहजता से करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा संक्रमित हुए नागरिकों की जानकारी ली गई और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

जिला बदर होने के बाद भी कच्ची शराब विक्रय के आरोप से दोषमुक्त.

Acquitted of charges of selling illicit liquor. हरिप्रसाद गोहेआमला।। थाना आमला पुलिस ने 11 अक्टूबर 2023 को बस स्टैंड निवासी आरोपी को अवैध कच्ची शराब विक्रय करते हुए मौके से गिरफ्तार किया था । आरोपी के कब्जे से चार प्लास्टिक की केन में 57 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की थी थाना आमला पुलिस के ए एस आई राम मोहन यादव ने मौके पर ही शराब के सैंपल निकाल कर जांच हेतु भेजा था आबकारी उप निरीक्षक राजेश भट्टी ने शराब का परीक्षण कर अवैध कच्ची शराब होना पाया था । आरोपी के विरुद्ध 34,( 2 )आबकारी अधिनियम के तहत तथा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम धारा 14 के तहत अपराध दर्ज किया था । विवेचक राम मोहन यादव ने मामले की तहकीकात कर पुलिस कर्मचारी आरक्षक मंगेश एवं अजय व गवाह सोनू और राजू के समक्ष जप्ती पंचनामा तैयार कर मौके पर गवाहों के बयान लेकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था । विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित साक्षी राजू कैथवास एवं सोनू रावत ने उनके समक्ष शराब जप्त होने से इनकार किया था आरक्षक मंगेश एवं विवेचना अधिकारी राम मोहन यादव के कथनों में विरोधाभास होने के कारण कथनों को न्यायालय ने विश्वसनीय नहीं माना बचाव पक्ष के वकील राजेंद्र उपाध्याय ने न्यायालय में तर्क दिया कि आरोपी को जिलाबदर का सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद जिला कलेक्टर बैतूल के आदेश 11/9/23 के परिपालन में आरोपी 15 दिन के अंतराल में एक बार थाना आमला में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करवाने का पालन कर रहा था तथा वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं था उसे थाना आमला के एक अन्य अवैध कच्ची शराब विक्रय विक्रय करने के मामले में उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली हुई थी जिसका थाना आमला पुलिस ने समय पर अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । विवेचना अधिकारी ने रात्रि 9.30 बजे शराब जप्त कर सीलबंद कर उस पर अपराध क्रमांक 743/23 की पर्ची लगाकर सीलबंद किया जबकि जप्त शराब का पंचनामा पत्र तैयार करते समय उस पर अपराध क्रमांक नही लिखा थाना आमला में 10.20 बजे अपराध दर्ज किया गया ऐसे में मौके पर पुलिस अधिकारी को अपराध पंजीबद्ध होने की और अपराध क्रमांक की जानकारी कैसे हो सकती है । जबकि विवेचना अधिकारी ने रोजनामचा वापसी 10.21 बजे दर्ज की है । आरोपी को अपराध में झूठा लिप्त किया गया है । अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी आदतन अपराधी है उसके ऊपर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज है इसलिए कठोर दंड से दंडित किया जाए न्यायाधीश राकेश सनोडीया ने अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित न करने के कारण आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के आरोप से दोष मुक्त कर दिया ।

30 एकड़ सरकारी जमीन पर बनाई अवैध कालोनी, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर.

An illegal colony was constructed on 30 acres of government land; the administration used a bulldozer to demolish it. आदमपुर के ग्राम छावनी पठार में चार करोड़ रुपये कीमत की जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त। राजीव गांधी प्रौद्योगिक मिशन के नाम पर आवंटित है जमीन। भोपाल । जिला प्रशासन ने आदमपुर छावनी में गुरुवार को अवैध कालोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 30 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस जमीन की वर्तमान में अनुमानित कीमत चार करोड़ रुपये बताई जा रही है। जमीन राजीव गांधी प्रौद्योगिक मिशन के नाम से आवंटित की गई है। कार्रवाई के दौरान लोग विरोध में उतर आए थे, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के चलते कार्रवाई लगातार चलती रही। बताया जा रहा है कि यहां बने चालीस से अधिक निर्माणाधीन मकानों को तोड़ा गया है। इसके साथ ही जिन मकानों में लोग निवास कर रहे हैं ,उनको ये जगह छोड़ने के लिए कुछ समय की मोहलत दी गई है। कालोनाइजरों का पता लगा रहे अधिकारीसरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाए जा रहे हैं। कार्रवाई के विरोध में यहां मकान में रहने वाली महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ सामने आ गईं थीं। राजस्व अधिकारियों द्वारा पता लगाया जा रहा है कि आखिर सरकारी जमीन पर किन लोगों के द्वारा अवैध रूप से कालोनी विकसित की जा रही है। यहां पक्के निर्माण के साथ ही बाउंड्रीवाल तक बना ली थी। इनका कहना हैछावनी पठार आदमपुर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाए गए हैं, जिन्हें बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया है। कुछ लोगों को समय दिया गया है जल्द ही आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

साइबर ठग एनीडेस्क एप डाउनलोड कराकर बैंक खाता कर रहे खाली.

With the Help of Anydesk application, cyber fraudsters are emptying bank accounts. साइबर ठग सबसे पहले मोबाइल पर एक लिंक भेजते हैं और संबंधित व्यक्ति से एनीडेस्क एप डाउनलोड कराकर उनके फोन का पूरा एक्सेस ले लेते हैं। पेंशन खाता अपडेट करने व बिजली कनेक्शन कटने से रोकने के नाम पर लिंक भेज कर रहे ठगीमोबाइल पर आने वाले किसी भी तरह के लिंक को न खोलें, वरना हो सकते हैं ठगी के शिकारवर्तमान में साइबर क्राइम पुलिस के पास छह मामले पहुंचे हैं। भोपाल। राजधानी में एक बार फिर साइबर ठगों ने पुराने बहानों से लोगों को फंसाना शुरू कर दिया है। ये शातिर बदमाश पेंशन खाता अपडेट करने, बिजली का बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने का डर दिखाकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग सबसे पहले मोबाइल पर एक लिंक भेजते हैं और संबंधित व्यक्ति से एनीडेस्क एप डाउनलोड कराकर उनके फोन का पूरा एक्सेस ले लेते हैं और उनके ट्रांजेक्शन करने पर पूरी जानकारी मिलने पर खाते से रकम निकल लेते हैं। बाद में संदेह होने पर पीड़ित को जानकारी मिलती है और मामला थाने तक पहुंचता है।साइबर क्राइम पुलिस के पास पहुंचे मामले वर्तमान में साइबर क्राइम पुलिस के पास ऐसे छह मामले पहुंचे हैं। पुलिस इनकी जांच कर रही है। साइबर क्राइम के अधिकारियों का कहना है कि साइबर ठग अब पुराने तरीकों से झांसा देकर फर्जी एप डाउनलोड कराकर वारदात कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। कैसे काम करता है एनीडेस्क एपएनीडेस्क एप एक डिवाइस शेयरिंग एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से आप अपने एक मोबाइल फ़ोन का पूरा एक्सेस दूसरे मोबाइल फोन को दे सकते हैं। मतलब अगर आप अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस एप की मदद से कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से दूसरे मोबाइल का डाटा देखने के साथ-साथ उस मोबाइल फोन को अपने फोन से एक्सेस कर सकते हैं। शातिर ठग इस एप को डाउनलोड कराकर लोगों के खाते में सेंधमारी कर रहे हैं।

560 सरकारी स्कूलों में नहीं है बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार.

The Supreme Court has rebuked the absence of separate toilets for girls in 560 government schools. – प्रदेश के 25 फीसदी सरकारी स्कूलों का मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट – सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 2022 स्कूलों में नहीं अलग शौचालय भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं के सुधार के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते इन प्रयासों पर अमल नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि प्रदेश के 560 प्रायमरी और मिडिल स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय तक नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। जिस पर राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक धनराजू एस ने विभाग के उपसचिव को पत्र लिखकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका में सुनवाई के बाद दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 2022 सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है, यह याचिका 25 फीसदी स्कूलों को लेकर लगाई गई थी। यह है पूरा मामलादरअसल, प्रदेश के 52 जिलों में 24,741 विद्यालयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डॉ. जया ठाकुर द्वारा याचिका लगाई थी। इस याचिका में बताया गया कि 560 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इस पर कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है । जानकारों की माने तो प्रदेश के स्कूलों में लड़कियों के शौचालय का प्रतिशत 95 है। जबकि उनमें से आधे से अधिक शौचालय उपयोग लायक नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में एक बारगी शौचालय मिल भी जाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

गांधी परिवार के करीबी दो पूर्व सीएम का भविष्य लिखना बांकी.

Writing the future of two former Chief Ministers close to the Gandhi family remains pending. – अब क्या करेंगे कमलनाथ और दिग्विजय, दोनों ने राजनैतिक विरासत की कुर्सी पर बेटों को किया शिफ्ट जेवी विधायक और नकुल सांसद- जय-वीरू की जोड़ी को हाईकमान ने दिया रेस्ट, दिग्विजय फिर भी सक्रिय और कमलनाथ 5 जनवरी के बाद लौटेंगे भोपाल। मध्य प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन का दौर भाजपा से लेकर कांग्रेस तक में चल रहा है। पुराने दिग्गजों को किनारे कर सेंकड और थर्ड लीडरशिप को फ्रंट पर खड़ा कर दिया है। पिछले कुछ सालों में देखें तो भाजपा ने यह प्रयोग पहले ही किया है। तीन राज्यों में करारी हार के बाद अब कांग्रेस ने भी प्लानिंग की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी ने एक झटके में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया है। हैरत की बात है कि दोनों ही नेता गांधी परिवार के करीबियों में शुमार रहे हैं। इंदिरा गांधी ने तो कमलनाथ को तीसरा बेटा माना था। वहीं दिग्विजय सिंह के संबंध भी उनके पिता के चलते कांग्रेस में शुरुआत से ही बेहतर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में दोनों से जय-वीरू की भूमिका निभाई। परिणाम के बाद हाईकमान ने घर ही बैठा दिया। अब राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड के हाथों में प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी है। इसके बाद सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का क्या होगा। यह लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे जयवर्धन सिंह को राघौगढ़ से विधायक बनवाया। हालांकि जेवी कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने अपनी सीट से राजनैतिक विरासत की जमीन पर बेटे नकुलनाथ को सांसद की कुर्सी पर बैठा दिया। खास बात है कि कांग्रेस प्रदेश की सभी सीटों पर हार गई। सिर्फ छिंदवाड़ा से ही कांग्रेस को सफलता मिली। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 10 से 15 साल में पार्टी ने क्षत्रपों की दूसरी पीढ़ी तैयार ही नहीं की। इसका विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बिना राय और सलाह कर दी जीतू की नियुक्तिपार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी अब कमलनाथ को कोई पद देने के मूड में नहीं है। इसके संकेत इससे भी मिल रहे हैं कि बगैर उनकी राय लिए सीधे नियुक्तियां कर दी गईं। ऐसे में आगे उनको कोई जिम्मेदारी मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। वहीं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा में तो बने रहेंगे, पर उनको भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। हालांकि, वे नए युवाओं को मार्गदर्शन देते रहेंगे। वहीं कमलनाथ अभी विदेश के दौरे पर हैं। जानकारी है कि वो 5 जनवरी को भारत लौट सकते हैं।पिछली जीत से नहीं लिया सबक – 2018 में कांग्रेस में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के साथ युवा के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट थे। इस वरिष्ठ और युवा नेता के समन्वय से कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जय और वीरू की जोड़ी मुख्य रोल में थी। इन दोनों के ही बीच द्वंद्व जैसे कई बार स्थितियां देखी गई। युवा को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, जीतू पटवारी जैसे नेताओं को साइड लाइन करके रखा गया। इस बार का चुनाव व्यक्ति विशेष केंद्रित हो गया था, जिसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मार्गदर्शक के रूप में अनुभव का लाभ ले सकते हैं – विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पुरानी पीढ़ी के नेता हैं। भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस को पीढ़ी परिवर्तन की जरूरत थी। यह राहुल गांधी ने पहल की तो यह देर से उठाया सही कदम है। वरिष्ठों के अनुभव का लाभ पार्टी मार्गदर्शक के रूप में ले सकती है। वरिष्ठ पदों पर बैठाने से नई पीढ़ी का युवा पार्टी से जुड़ नहीं पाता। इसका ही प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कमलनाथ के पास विकल्प है कि वह बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाएं या खुद लड़ें। हालांकि, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर निर्भर करेगा कि वे इस पर सहमत होते हैं या नहीं? वहीं पीसीसी एमपी अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है िक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 51 प्रतिशत वोट शेयर को प्राप्त करेगी।

13 हजार अतिथि विद्वानों के लिए वित्त ने जारी किया फंड, उच्च शिक्षा विभाग ने शुरु कराया वेरिफिकेशन.

A fund has been released for 13,000 guest scholars, and the Department of Higher Education has initiated the verification process. – 571 सरकारी कालेजों के प्राचार्यों ने मांगी रिपोर्ट, छात्रों की संख्या के आधार पर विद्वानों की दर्ज होगी जानकारी भोपाल – सरकारी कॉलेज में अतिथि विद्वानों की सैलरी के लिए वित्त विभाग ने फंड जारी कर दिया है। वित्त विभाग के आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने भी वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है। प्रदेश के 571 सरकारी कॉलेज से अतिथि विद्वानों की रिपोर्ट मांगी गई है। उच्च शिक्षा विभाग में प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की संख्या के आधार पर ही अतिथि विद्वानों की संख्या तय होगी। करीब 13 हजार से अधिक अतिथि विद्वानों के लिए बजट जारी किया गया है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि आनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विद्यार्थियों की संख्या की मैपिंग के बाद ही खाली पदों की पुष्टि होगी। प्राचार्य को गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग को आनलाइन मैपिंग की रिपोर्ट सौंपनी है। अधिकारियों ने बताया कि नवंबर की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि मध्य प्रदेश में 13700 से अधिक पद अतिथि विद्वानों के तय किए गए हैं। प्राचार्य ने रिपोर्ट भेजी है कि 6500 से अधिक कॉलेज में नियुक्त किए गए हैं। 7111 पद खाली है। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्वानों की संख्या 4513 है। करीब 2000 से अधिक अतिथि विद्वानों को भुगतान बिना पढ़ाए ही किया गया है। इसके बाद विभाग की चिंता है कि गड़बड़ी न हो। इसलिए प्राचार्य से जानकारी बुलाई गई है। बता दें कि शिवराज सरकार ने अतिथि विद्वानों का मानदेय बढ़ाते हुए 25 हजार से 50 हजार कर दिया था।

क्राउड फंडिंग होगी जीतू की पहली परीक्षा.

Crowd funding will be done for Jitu’s first exam. कांग्रेस के प्रतिनिधि, मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष को पत्र लिखकर ज्यादा से ज्यादा क्राउड फंडिंग करने के कहा भोपाल – मध्यप्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी की पहली परीक्षा क्राउड फंडिंग में होगी। दरअसल, संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रति व्यक्ति 138 रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। मध्यप्रदेश के संगठन को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में पटवारी ने प्रदेश के सभी जिला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों, कांग्रेस विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, अभा कांग्रेस एवं प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि, मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष को पत्र लिखकर ज्यादा से ज्यादा क्राउड फंडिंग करने के कहा है। राजीव सिंह ने बताया कि यह अभियान कांग्रेस पार्टी की 138 साल की यात्रा की याद दिलाता है। इस अभियान के तहत हम सभी समर्थकों को 138 रुपये से लेकर 1380 रुपये या इससे अधिक की राशि दान करने के लिए कहेंगे। 28 दिसम्बर को कांग्रेस स्थापना दिवस तक यह कार्यक्रम आॅनलाइन होगा। उसके बाद जमीनी अभियान शुरू कर घर-घर जाकर प्रत्येक बूथ में कम से कम दस घरों से न्यूनतम निर्धारित राशि का योगदान लिया जाएगा। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, अभा और प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधियों को 1380 रुपये का योगदान अभियान के तहत अनिवार्य है। 18 दिसंबर को लांच हुआ अभियान- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आॅनलाइन क्राउड फंडिंग कार्यक्रम 18 दिसम्बर को लांच किया। इस संबंध में अभा कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक पत्र प्रदेश अध्यक्षों को जारी किया है। इसमें उन्होंने क्राउड फंडिंग के कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रचारित-प्रसारित कराने और अभियान को सशक्त बनाने के लिए कहा है।

2 हजार करोड़ का सरकार ने लिया कर्ज, अब प्रदेश में पौने चार लाख करोड़ वित्तीय भार.

The government has taken a loan of 2 trillion rupees, resulting in a financial burden of around 4 lakh crore rupees on the state now. उदित नारायण भोपाल – मध्य प्रदेश की नई सरकार के सामने वित्तीय स्थिति से जूझना बड़ी चुनौती है। नई सरकार के गठन के बाद राज्य शासन 2 हजार करोड़ का लोन लेने जा रही है। यह नई सरकार का पहला ऋण होगा। वित्त विभाग ने इसके लिए रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया को विलिंगनेस लेटर लिखा है। राज्य सरकार पिछले 7 माह में 25 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। राज्य सरकार पर मार्च 2023 की स्थिति में 3 लाख 50 हजार करोड़ का कर्ज है। मध्यप्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार साढ़े तीन लाख करोड़ के कर्ज का भार छोड़कर गई है। स्थिति यह है कि राज्य सरकार को सरकारी कामकाज चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य शासन पिछले 7 माह के दौरान 25 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज बाजार से उठा चुकी है। राज्य सरकार ने चुनाव के पहले सितंबर माह में ही 12 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। यही नहीं आचार संहिता के दौरान भी अक्टूबर और नंवबर माह में कर्ज लिया गया। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर सरकार दो हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार पर मार्च 2023 की स्थिति में 3 लाख 50 हजार करोड़ का कर्ज था, जो बढ़कर अनुमानत: पौने चार लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा।

पूर्व वन मंत्री शाह के टाइगर रिजर्व में पिकनिक मनाने की जांच आरोपी अधिकारी को ही सौंपी.

The investigation into the allegations of the former Forest Minister Shah enjoying a picnic in the Tiger Reserve has been entrusted to the accused officer. भोपाल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पूर्व वन मंत्री विजय शाह की चिकन-बाटी पार्टी की जांच में नया मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी अधिकारी ही मामले की जांच कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने आरोपी अधिकारी से ही जांच रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने मध्य प्रदेश के पीसीसीएफ और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दिल्ली को शिकायत की थी। इसमें उन्होंने टाइगर रिजर्व के अधिकारी कृष्णमूर्ति पर गंभीर आरोप लगा कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। अब इस मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) असीम श्रीवास्तव ने फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति से ही जांच रिपोर्ट मांग ली है। वहीं, फील्ड डायरेक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर को जांच सौंप दी है। इस पर अजय दुबे का कहना है कि बिना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के टाइगर रिजर्व में आग लगाने से लेकर निजी वाहनों को प्रवेश नहीं मिल सकता। इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर से ऊपर कोई अधिकारी नहीं है। ऐसे में भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी से मामले की जांच कराई जानी चाहिए। पिछले दिनों वायरल हुआ था वीडियो- बता दें, पूर्व वन मंत्री विजय शाह का अपने एक दोस्त के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ह्यसिद्ध बाबा पहाड़ी के पास पिकनिक मनाने का वीडियो सामने आया था। यह वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। शिकायत के अनुसार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में निजी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।

नगर में चरमराई सफाई व्यवस्था, जगह-जगह लगे कचरे के ढेर से आमजन परेशान

Extreme dissatisfaction with the sanitation system in the city, common people distressed by heaps of garbage scattered in various places. Special Correspondent, Sahara Samachaar, Mandla मंडला ! विगत दिनों पूर्व से ही नगर पालिका में स्वच्छता को लेकर आमजन परेशान है. वही इस समस्या से अभी तक निजात नहीं मिल पाई है नगर पालिका का मुख्य किरदार नगर में स्वच्छता बनाए रखना है किंतु बुधवारी बाजार व नगर के सभी वाडो में चौतरफा गंदगी का आलम देखा जा सकता है जगह-जगह पड़ी हुई सड़ी सब्जियां उन सब्जियों को खाते हुए मवेशी रास्तों से निकलना भी दुभर हो जाता है। जब इस बुधवारी बाजार से नगर पालिका को ठेकेदार व दुकानों के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति हो रही है इस बुधवारी बाजार में सड़ी हुई सब्जी को एकत्रित डालने की व्यवस्था भी नगर पालिका को ठेकेदार के माध्यम से बनानी चाहिए जिससे इन सड़ी हुई सब्जी व कचरा जगह-जगह पड़ी हुई गंदगी से बचा जा सके। यही आलम नगर में नालियों का है जो विगत 10 से 15 दिनों तक सफाई न होने से मच्छर मक्खी भिन्न-भिनाते नजर आ रहे हैं इसी स्वच्छता को लेकर पार्षद मोहित झरिया के द्वारा खुद बेलचा उठाकर नाली की सफाई करते हुए देखे गए जिसके चलते नैनपुर नगर पालिका परिषद की सोशल मीडिया पर खासा विरोध देखा गया इससे यह प्रतीत होता है कि नगर पालिका पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आ रही है इस नई परिषद से नगर की जनता को एक खासी उम्मीद थी किंतु अब जनता यह मानने लगी है कि पूर्व परिषद ही सही व कार्यशील थी नई परिषद के आने से नगर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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