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रीवा उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि जिद, जुनून एवं जज्वे से बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मध्यप्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले रीवा संभाग के विद्यार्थियों ने यह साबित कर दिया है कि विन्ध्य का भविष्य सुनहरा है और आने वाले दिनों में यह विद्यार्थी अपना योगदान देंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर के सभागार में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले रीवा संभाग 66 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। “आपरेशन निखार” की सराहना की उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए रीवा संभाग की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा कहा कि संस्कारवान शिक्षा ही सर्वोत्तम है। शिक्षित होकर संस्कारवान बनें और आगे बढ़ते रहें। श्री शुक्ल ने कहा कि जीवन में निराश न हों। सफलतायें एवं असफलतायें मिलती रहती हैं अपने लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने जो अपने अनुभव बताये हैं उससे यह सिद्ध होता है कि इन्हें आगे बढ़ने का मंत्र प्राप्त हो गया है। आगे की शिक्षा में इसी लगन और मेहनत से लगे रहे। उन्होंने रीवा संभाग के कमिश्नर श्री बीएस जामोद द्वारा शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए संभाग में प्रारंभ किये गये “आपरेशन निखार” की प्रशंसा की जिसके सार्थक परिणाम सामने आये हैं। उन्होने कहा कि प्रशासन के साथ-साथ शिक्षा विभाग के शिक्षकों व अन्य अधिकारियों ने रीवा संभाग में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समन्वित प्रयास किया है जो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि प्रतिभाशाली बच्चों से अन्य बच्चे भी प्रेरणा लेगें। सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि विद्यार्थियों में घमण्ड व अतिरेक की भावना न जागृत हो। आत्मविश्वास कायम रहे जीवन में सफलता के लिए विनम्रता, लगन एवं निष्ठा आवश्यक है जो विद्यार्थियों को समग्रता देती है। श्री मिश्र ने कहा कि समाज में इन प्रतिभाओं की आग्रणी भूमिका रहेगी। उन्होंने अपेक्षा की कि प्रतिभावान छात्र अन्य विद्यार्थियों को भी मार्गदर्शन दें और उनको भी आगे बढ़ाने में मददगार हों। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल ने कहा कि शिक्षकों और गुरूजनों के प्रयासों से ही बच्चों ने सफलता प्राप्त की है और विन्ध्य का नाम रोशन किया है जिससे हम सब गौरवांवित महसूस कर रहे हैं। कमिश्नर रीवा संभाग श्री जामोद ने कहा कि रीवा का इतिहास शिक्षा के क्षेत्र में समृद्धशाली रहा है। इन प्रतिभावान विद्यार्थियों ने इसमें और चार चाँद लगा दिये हैं। उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह में सभी को गौरव का अनुभव हो रहा है। छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं उनके परिजन को इस सफलता के लिए बहुत-बहुत बधाई। कमिश्नर ने कहा कि संभाग के 66 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आप सभी मंजिल पर कायम रहते हुये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। इससे पूर्व कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल, सतना की प्रियल द्विवेदी, सीधी के दिव्यांशु तिवारी तथा रीवा के अंकुर यादव ने अपने अनुभव बताते हुए सफलता के लिए माता-पिता व गुरूजनों के योगदान का श्रेय दिया। कक्षा 10वीं की प्रदेश की प्रावीण्य सूची में संभाग के 39 तथा कक्षा 12वीं की सूची में संभाग के 27 विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, बड़ी संख्या में शिक्षक, विद्यार्थी और उनके परिजन उपस्थित रहे।  

स्कूल शिक्षा को भारतीय मूल्यों, संस्कृति आधारित शिक्षा से जोड़ने के लिये किये गये प्रभावी प्रयास एक वर्ष की रही है उल्लेखनीय उपलब्धियाँ भोपाल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य भारत के सतत् विकास के लिये आवश्यक शैक्षिक सुधारों को साकार करना प्रमुख रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का स्कूल शिक्षा में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाये रखते हुए, आधुनिक, वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में समग्र परिवर्तन को प्रस्तावित करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करूणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 स्थानीय और वैश्विक आवश्यकताओं के बीच संतुलन भी बनाती है। प्रदेश में उठाये गये उल्लेखनीय कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिये स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों, शिक्षाविदों, शासकीय-अशासकीय विद्यालयों के 43 सदस्यीय टॉस्क फोर्स का गठन प्रदेश में किया जा चुका है। टॉस्क फोर्स के गठन के बाद नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं सुझाव के लिये टॉस्क फोर्स की 3 बैठकों का आयोजन भी किया जा चुका है। इसके साथ ही निरन्तर समीक्षा के लिये 13 समितियों का गठन भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में जुलाई 2024 में गुरूपूर्णिमा के महत्व एवं पारम्परिक गुरू-शिष्य संस्कृति पर प्रार्थना सभा में बातचीत एवं शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा गुरू संस्मरण का आयोजन भी किया गया है। प्रदेश की शालाओं में जन्माष्टमी पर्व पर आयोजन अगस्त 2024 में किया गया। आयोजन में श्रीकृष्ण की शिक्षा एवं मित्रता के प्रसंग तथा जीवन दर्शन पर आधारित विभिन्न विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं व्याख्यान आयोजित किये गये। लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयन्ती के आयोजन को देखते हुए भाषा भारती कक्षा-7 पाठ 18 सुरभि संस्कृत कक्षा 8 में लोकमाता के जीवन पर केन्द्रित पाठ्यक्रम को शामिल किया गया। स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिये निरन्तर कैम्प भी आयोजित किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 26 से 29 नवम्बर 2024 के मध्य श्रीमद् भागवत गीता आधारित मूल्य शिक्षा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 11 दिसम्बर 2024 को गीता जयन्ती के अवसर पर विद्यालयों में गीताकर्म पर आधारित व्याख्यान एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूलों में मकर संक्रांति पर्व, संस्कृत भाषा के विकास के लिये महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर श्लोक पाठ और नृत्य-नाटिका आयोजित की गई। प्रदेश में स्थानीय जनजातीय भाषा गोंडी, भीली, सहरिया, बारेली, निमाड़ी, बुंदेली और बघेली में तैयार की गई त्रिभाषा पुस्तकें 21 जिलों के 89 जनजातीय विकासखंडों में उपलब्ध कराई गई। बजट का समुचित उपयोग स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष-2024-25 में प्रावधान किये गये कुल बजट का 95 प्रतिशत हिस्सा स्कूल शिक्षा के सुधार में दिया। प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष 74 प्रतिशत परिणाम आया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम इस वर्ष 74 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। बोर्ड की कक्षा 10 और 12 में 53 प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश में बोर्ड जीरो पेपर लीक के साथ सम्पन्न हुई। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश में स्कूल शिक्षा की लोक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक योजना में शासकीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे 82 लाख विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की गई। छात्रवृत्ति योजना में कक्षा एक से 12वीं में अध्ययनरत एससी, एसटी, ओबीसी और बीपीएल के 66 लाख छात्रों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 332 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई। नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना में कक्षा 6 एवं 9 के 4 लाख 75 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल वितरित की गई। प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना में कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 89 हजार 801 विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 224 करोड़ 25 लाख रूपये की राशि ट्रांसफर की गई। सांदीपनि विद्यालय योजना में पहले चरण में 276 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किये जा चुके हैं। इन विद्यालयों में 2 लाख 62 हजार 613 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। विनोवा सांदीपनि रतलाम विद्यालय में नवाचार की श्रेणी में वर्ल्ड बेस्ट स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में मध्यप्रदेश में 787 पीएमविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। मॉडल स्कूलों का संचालन प्रदेश में 145 मॉडल स्कूलों में से 143 मॉडल स्कूल स्वयं के भवन निर्मित हो चुके हैं। प्रदेश में मॉडल स्कूलों में 50 हजार विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इसी के साथ प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकासखंड मुख्यालय पर स्थापित चयनित एक शासकीय विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। प्रदेश में 43 जिला मुख्यालयों एवं 96 विकासखंड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये शैक्षिक संवाद का आयोजन किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश के 2383 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है, जिसमें 4 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें 12 ट्रेड्स में शिक्षा दी जा रही है। विद्यालयों में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भी 465 विद्यालयों में कृषि ट्रेड्स संचालित किये जा रहे हैं। स्किल कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से करीब डेढ़ लाख विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी सलाह दी गई। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक लाख 84 हजार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को टैबलेट प्रदान किये गये।  

भोपाल एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन और विचारों पर बनी फिल्म “फुले” की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है।  इसका आयोजन आज 13 मई का भोपाल के डीबी मॉल स्थित सिनेप्लेक्स में किया जाएगा। दिग्विजय सिंह के अलावा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य कांग्रेस नेता व पार्टी कार्यकर्ता यहां फिल्म देखेंगे। कार्यकर्ताओं को फुले के संघर्ष से रूबरू कराना इस आयोजन का उद्देश्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को फुले के समतावादी विचारों और सामाजिक न्याय के संघर्ष से रूबरू कराना है। दिग्विजय सिंह की इस पहल को सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा फुले को वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में पुनः स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस आयोजन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। फुले जैसे विचारकों को याद करना जरूरी कार्यक्रम को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि महात्मा फुले ने उस दौर में समानता, शिक्षा और जातिविहीन समाज का सपना देखा था जब ऐसी बातें सोच पाना भी कठिन था। आज जब समाज में विभाजनकारी शक्तियां सक्रिय हैं, फुले जैसे विचारकों को याद करना और उनकी प्रेरणा लेना पहले से कहीं ज्यादा ज़रूरी है। फुले के जीवन संघर्षों पर बनी है यह फिल्म जनकारी के लिए बता दें कि कि यह फिल्म महात्मा फुले के जीवन संघर्ष, शिक्षा आंदोलन और जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ उनके आंदोलन को प्रभावशाली ढंग से दर्शाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने किस तरह समाज के खिलाफ जाकर पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर समाज की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। ये सब उस दौर में हुआ जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। जब हमारे समाज में बाल विवाह, विधवा का मुंडन कर देना और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं जिंदा थी। समाज के एक बड़े तबके के विरोध के बावजूद उन्होंने ये कैसे किया। यही इस फिल्म की कहानी है।  

नई दिल्ली बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने क्षेत्रीय बदलाव की चेतावनी देते हुए कहा है कि साउथ एशिया में ‘एक नई व्यवस्था जरूरी हो गई है.’ इसने विदेशी प्रॉक्सी होने के दावों को खारिज कर दिया है. ग्रुप ने खुद को आने वाले वक्त में इलाके की एक गतिशील और निर्णायक पार्टी करार दिया है. इसके अलावा, बीएलए ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाते हुए कब्जे वाले बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर 71 हमले किए. बीएलए ने कहा, “हम इस बात को मजबूती के साथ खारिज करते हैं कि बलूच राष्ट्रीय प्रतिरोध किसी राज्य या शक्ति का प्रतिनिधि है. बीएलए न तो मोहरा है और न ही मूक दर्शक. इलाके के मौजूदा और भविष्य के सैन्य, राजनीतिक और रणनीतिक गठन में हमारी अपनी सही जगह है और हम अपनी भूमिका के बारे में पूरी तरह से सचेत हैं.” बीएलए ने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए भ्रामक शांति बयानबाजी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. भारत को सीधे संबोधित करते हुए बीएलए ने कहा, “पाकिस्तान की तरफ से शांति, युद्ध विराम और भाईचारे की हर बात महज एक धोखा, जंग की रणनीति और एक अस्थायी चाल है.” इसमें कहा गया है, “यह एक ऐसा राज्य है, जिसके हाथ खून से रंगे हैं और जिसका हर वादा खून से लथपथ है.” 51 से ज़्यादा जगहों पर हमला बीएलए ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर हमला किया है. बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच के मुताबिक, “इस हफ्ते की शुरुआत में भारत-पाकिस्तान सैन्य तनाव के चरम पर रहा. बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के लिए एक और मोर्चा खोल दिया, क्योंकि इसने कब्जे वाले बलूचिस्तान में 51 से ज़्यादा जगहों पर 71 हमले किए, जो कई घंटों तक चले.” टारगेट्स में सैन्य काफिले, खुफिया केंद्र और खनिज परिवहन वाहन शामिल थे. बलूच ने कहा, “इन हमलों का मकसद केवल दुश्मन को खत्म करना नहीं था, बल्कि आने वाले वक्त में मजबूत जंग के लिए तैयारी को ठोस करने के लिए सेना की तैयारी, जमीनी कंट्रोल और डिफेंस स्थिति को जांचना था.” बीएलए ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया संस्था आईएसआई पर भी आरोप लगाया और इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली जगह बताया. बयान में कहा गया, “पाकिस्तान न सिर्फ ग्लोबल आतंकवादियों को बढ़ावा देने की जगह है, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और आईएसआईएस जैसे घातक आतंकवादी समूहों के राज्य प्रायोजित विकास का केंद्र भी रहा है. आईएसआई इस आतंकवाद के पीछे का नेटवर्क है. पाकिस्तान हिंसक विचारधारा वाला परमाणु राज्य बन गया है.”  

भोपाल  एक सड़क हादसे में बैंक कर्मचारी रोहित ठाकुर की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस मामले में मृतक के परिवार को 83 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा दो साल पहले रातीबढ़ इलाके में हुआ था। रोहित ठाकुर 4 जून 2023 को अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को यह मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। 30 हजार महीने कमाते थे रोहित रोहित ठाकुर एक सरकारी बैंक में काम करते थे। वह हर महीने 30 हजार रुपये कमाते थे। उनके परिवार ने कोर्ट में मुआवजे के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। यह घटना रातीबड़ थाने के इलाके में हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में पता चला कि ऑटो चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। इसी कमाई से करते थे परिवार का भरण-पोषण कोर्ट के अनुसार, रोहित ठाकुर एक्सीडेंट से पहले पूरी तरह स्वस्थ थे। वह एक सरकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। उनकी मासिक आय 30 हजार रुपये थी। वह इस कमाई से अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी मृत्यु के बाद, परिवार ने मुआवजे के लिए कोर्ट में आवेदन किया। 83 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान स्वयं प्रकाश दुबे, जो कि 21वें सदस्य हैं और मोटर दुर्घटना अधिकरण के सदस्य हैं, उन्होंने बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को 83 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। रोहित ठाकुर 4 जून 2023 को भदभदा से नीलबढ़ की ओर जा रहे थे। भदभदा चौकी से सूरज नगर की ओर जाने वाली सड़क पर, ऑटो क्रमांक MP-04-RB-6065 ने पीछे से रोहित की बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। रातीबढ़ थाने में इस मामले को मर्ग के रूप में दर्ज किया गया था। पत्नी और बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़ रोहित के परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे हैं। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। परिवार ने कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को जल्द से जल्द मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। इससे परिवार को कुछ राहत मिलेगी।

भोपाल चुनावों में हार और दलबदल के बाद अब कांग्रेस अपने कैडर मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। अपने सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों को अब कांग्रेस आवासीय प्रशिक्षण देगी। ट्रेनिंग कैम्प में प्रशिक्षण लेने वाले विधायकों, जिला अध्यक्षों सहित सभी नेताओं को एक निश्चित राशि बतौर पार्टी के पास जमा करनी होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी(AICC) ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चीफ सचिन राव और एमपी कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग द्वारा ये ट्रेनिंग कैम्प आयोजित किया जाएगा। पार्टी के इतिहास से लेकर एआई को समझाएंगे बीते 7 मई को भोपाल में एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ हुई बैठक में ये तय हुआ है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को आइडियोलॉजी के आधार पर जोड़ने के लिए विधायकों, जिलाध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाएं। सबसे पहले होने वाली ट्रेनिंग में कांग्रेस पार्टी के इतिहास, राजनीतिक सफरनामे से लेकर वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा। फेक और फैक्ट को कैसे पहचानें कांग्रेस ने ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को ये बताया जाएगा कि वर्तमान में एआई के युग में फेक न्यूज और कंटेंट और फैक्ट को कैसे पहचानें। विरोधी दल द्वारा सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दुष्प्रचार को रोकने के तौर तरीके भी बताए जाएंगे। मोबाइल मैनेजमेंट से लेकर चुनाव प्रबंधन सिखाएंगे कांग्रेस का मानना है कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के व्यवहार और काम करने के तौर तरीके का कार्यकर्ताओं और आम जनता पर बड़ा असर पड़ता है। ट्रेनिंग में मोबाइल मैनेजमेंट, मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण विभाग से जुडे़ एक सदस्य ने बताया कि कई नेता अपने वॉट्सऐप पर रीड रिसिप्ट ऑन किए रहते हैं। ऐसे में जब कोई वॉट्सऐप पर मैसेज भेजता है तो यह पता नहीं चलता कि मैसेज देखा या नहीं? नेताओं के वॉट्सऐप पर प्रोफाइल फोटो, बायो पब्लिक होना चाहिए। एक्सपर्ट्स देंगे ट्रेनिंग कांग्रेस विधायकों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों को ट्रेनिंग देने के लिए देश भर के अलग-अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे। दो दिनों में करीब सात-आठ सत्रों में अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भोपाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 25 अप्रैल को कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर हमला बोला था। लक्ष्मण सिंह मध्य प्रदेश के राजगढ़ से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा इनकी एक और पहचान है, लक्ष्मण सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर की गई उनकी अपमानजनक टिप्पणी ने सारी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी पर की थी टिप्पणी 25 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक शोक सभा के दौरान लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि “राहुल गांधी और रॉबर्ट वाद्रा बहुत नादान हैं। देश उनकी अपरिपक्वता के परिणामों को भुगत रहा है।” सिंह को पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति (DAC) के सदस्य सचिव तारिक अनवर ने नौ मई को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया, “आपके द्वारा बार-बार सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों के संबंध में कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी की ओर से एक शिकायत मिली है…सार्वजनिक बयानबाजी से पार्टी की छवि और गरिमा को गंभीर नुकसान पहुंचा है।” मांगा गया है स्पष्टीकरण नोटिस में ये भी कहा गया है, “आपके हालिया बयान, खासकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी ने सारे हदें पार कर दी हैं…आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और नोटिस मिलने की तारीख से 10 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया जाता है।” उमर अब्दुल्ला पर भी साधा था निशाना पूर्व लोकसभा सदस्य एवं पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं। उन्होंने 25 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी आतंकवादियों के साथ मिलीभगत हो सकती है। पार्टी से निकाले जा सकते हैं सिंह रॉबर्ट वाड्रा पर सिंह ने यह कहा था कि “रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान कि मुस्लिमों को सड़क पर नमाज अदा नहीं करने देने के कारण आतंकवादियों ने हमला किया, न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि ऐसा बयान भी है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। मैं यह सब कैमरे के सामने कह रहा हूं, ताकि कोई भी भ्रमित न हो। कांग्रेस बोलने से पहले 10 बार सोचे, नहीं तो चुनाव में जनता जवाब दे देगी।” संपर्क किए जाने पर राज्य में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा कि पार्टी में लक्ष्मण सिंह के गिनती के दिन बचे हैं।

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ‘अवैध कब्जा मुक्त अभियान’ तेज गति से जारी है. खासतौर पर नेपाल सीमा से लगे जनपदों में सरकार ने अवैध रूप से बनीं मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया है. नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में सख्त कार्रवाई अधिकारियाें का कहना  है कि सीमा क्षेत्रों में गैर-मान्यता प्राप्त, बिना अनुमति संचालित धार्मिक संरचनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थीं, बल्कि ये भूमि अतिक्रमण के गंभीर उदाहरण भी थीं. जिन जिलों में यह कार्रवाई हुई, उनमें प्रमुख रूप से श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी शामिल हैं. श्रावस्ती में 100 से अधिक अवैध निर्माण चिह्नित श्रावस्ती में 10 और 11 मई को जिला प्रशासन ने 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह को अवैध घोषित किया. इनमें से कुछ को सील कर दिया गया जबकि एक अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया. जिले के प्रशासन ने बताया कि दो निजी भूमि पर बने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी सील किया गया है. भूमि प्रबंधक समिति अब आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है. बहराइच: 170 से अधिक निर्माणों पर बुलडोजर चला बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने पाए गए. इनमें से 5 निर्माणों को सील कर दिया गया, जबकि 11 को ध्वस्त कर दिया गया है. कुल मिलाकर, नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में 171 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं. सिद्धार्थनगर: 23 अवैध निर्माणों पर सख्ती सिद्धार्थनगर में शनिवार और रविवार को 4 मस्जिद, 18 मदरसे और एक अन्य निर्माण को अवैध पाया गया. इनमें से 20 को नोटिस जारी किया गया, 5 मदरसों को सील किया गया और 9 को ध्वस्त किया गया है. प्रशासन की यह कार्रवाई क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक है. महाराजगंज: गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कड़ी कार्रवाई महाराजगंज के नौतनवा तहसील के ग्राम परसामालिक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद करवाकर उसकी चाबी पुलिस को सौंपी गई. जिले में अब तक 29 मदरसे और 5 मजारें जो अवैध रूप से सार्वजनिक या निजी भूमि पर बनी थीं, उन्हें ध्वस्त किया जा चुका है. यह स्पष्ट करता है कि सरकार अब किसी भी अवैध संस्थान को संरक्षण नहीं देने वाली. लखीमपुर खीरी: सीलिंग और ध्वस्तीकरण दोनों साथ लखीमपुर खीरी में दो दिनों में 2 मस्जिद, 1 मजार, 1 ईदगाह, और 8 मदरसों को अवैध घोषित किया गया. इनमें से एक को नोटिस दिया गया, जबकि 9 को सील किया गया और 3 को ध्वस्त किया गया. प्रशासन ने जनपद में सभी चिह्नित स्थलों के खिलाफ कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया है. पीलीभीत: अवैध मस्जिद को नोटिस, जवाब मांगा गया पीलीभीत के ग्राम भरतपुर में 0.0310 हेक्टेयर भूमि पर बनी एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए नोटिस जारी किया गया है. संबंधित पक्ष से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. इसके बाद अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी. यह प्रक्रिया बताती है कि योगी सरकार कानूनी ढांचे को मजबूत करते हुए कार्रवाई कर रही है. बलरामपुर: निर्माणाधीन मदरसा भी नहीं बचा बलरामपुर में सार्वजनिक भूमि पर निर्माणाधीन मदरसे को रविवार को ध्वस्त कर दिया गया. यहां अब तक 30 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह को अवैध पाते हुए ध्वस्त किया गया है. इनमें 10 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह सार्वजनिक भूमि पर स्थित थे, जबकि 20 मजारें निजी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित थीं.  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित “द चेंजमेकर कॉन्क्लेव” में विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों, युवाओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। हँसी, प्रेरणा और विचारों के आदान-प्रदान से भरपूर यह आयोजन नवाचार, सुशासन और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित रहा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि पूरा प्रदेश इंदौर जैसा बने, यही हमारी सोच है। उन्होंने जन विश्वास अधिनियम सहित कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि अब उद्योग स्थापना के लिए 29 विभागों की अनुमति की आवश्यकता नहीं रह गई है,  जिससे औद्योगिक विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माण,  वेब सीरीज जैसे प्रोजेक्ट्स को पर्यटन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है और अनुदान की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों, युवाओं , महिलाओं और किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में खेल स्टेडियम और हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, पाँच रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है और जल उपयोग की दिशा में भी ठोस कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड गठित  किए गए। स्वागत भाषण में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि विकट परिस्थितियों के बावजूद, इन चेंजमेकर्स अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाए हैं। यह कार्यक्रम राजनीति और समाज के बीच एक सार्थक सेतु का कार्य करेगा। नगरीय विकास एवं आवास कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, सुमित मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के चेंजमेकर उपस्थित रहे। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने क्लाइमेट मिशन इंदौर की रिपोर्ट का विमोचन किया। उन्होंने ग्राम पंचायत, ई- कोर्ट, कृषि, खेल, न्यायपालिका, डेयरी जैसे विविध विषयों पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कार्यक्रम की “मूल भावना बहुत अच्छी है। सरकार के माध्यम से हम प्रयासरत हैं कि प्रदेश में प्रत्येक श्रेणी के नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलें। ‘ द चेंजमेकर कॉन्क्लेव’ सकारात्मक पहल का उत्कृष्ट उदाहरण है।”