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भोपाल कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सीधी जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जल जीवन मिशन अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी बसाहटों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री जायसवाल ने हैण्डपम्पों के संधारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन गांवों में गंभीर जल संकट है वहां हैण्डपंप खनन की कार्यवाही भी की जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सभी बसाहटों को जोड़ें मंत्री श्री जायसवाल ने निर्माण एजेन्सियों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में समय-सीमा और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 में जिले की 250 जनसंख्या वाली सभी बसाहटों को जोड़ने के निर्देश दिए। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि जिले के सभी मार्गों के मरम्मतीकरण का कार्य जून माह तक पूर्ण कर लें। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी तथा विद्युतीकरण के कार्य प्राथमिकता से करें। सभी मजरे-टोलों में विद्युतीकरण का कार्य इस अभियान के दौरान प्राथमिकता से कर लें। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि यह अभियान मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सर्वोच्च प्राथमिकता का अभियान है। लोगों को जोड़कर जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को एक जन आंदोलन बनाएं। अभियान के दौरान चिन्हित कार्यों को 30 जून के पहले अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें। रोगी कल्याण समिति की बैठक मंत्री श्री जायसवाल ने जिला रोगी कल्याण समिति की सामान्य सभा की बैठककी अध्यक्षता करते हुए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक अपने निर्धारित समय पर उपस्थित रहें। मरीजों को निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध करायें। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सुविधा तथा जननी वाहनों की सेवाओं के संचालन में कड़ी निगरानी रखें। शिकायतों की जांच कर लापरवाही पाए जाने पर संचालक के विरूद्ध कार्रवाई करें। थाना मड़वास एवं सेमरिया का लोकार्पण मंत्री श्री जायसवाल ने चौकी से थाना में उन्नयन के बाद थाना मड़वास और सेमरिया का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अपराधों में नियंत्रण रखने के लिए थानों के परिसीमन की कार्रवाई की गई है। थाना मड़वास और सेमरिया के उन्नयन से क्षेत्र की जनता को सहूलियत होगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि पीड़ित व्यक्तियों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। आपराधिक मामलों में तत्परता से कार्यवाही करते हुए दोषियों को दण्ड दिलाने तथा पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। तहसील कार्यालय मड़वास का लोकार्पण मंत्री श्री जायसवाल ने 1 करोड़ 24 लाख रूपये लागत से नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन मड़वास का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार किसान के विकास के लिए अनवरत कार्य कर रही है। पीएम किसान योजना तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से किसानों को प्रति वर्ष 12 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। सरकार आज किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्व महा अभियान का संचालन समय-समय पर किया जाता है, जिससे राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कमी आई है। 

नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) बिल, 2025’ को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सभी 1677 निजी स्कूलों में फीस को पारदर्शी तरीके से नियंत्रित करना है। इस कदम को अभिभावकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि और उत्पीड़न की शिकायत कर रहे थे। वहीं धन्यवाद ज्ञापन के दौरान अभिभावकों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “इस एक्ट के माध्यम से सभी 1677 स्कूलों की फीस को पारदर्शी रूप से नियंत्रित किया जाएगा। पिछली सरकारों के कार्यकाल में फीस लगातार बढ़ रही थी। पहली बार किसी सरकार ने यह एक्ट बनाया है। जल्द ही दिल्ली सरकार इतनी व्यवस्थित हो जाएगी कि लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम जल्द ही विधानसभा बुलाकर और एक्ट पर मुहर लगाकर इसे दिल्ली की जनता को सौंप देंगे।” हमारा उद्देश्य छात्रों का मानसिक उत्पीड़न बंद हो: आशीष सूद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, “आप सरकार के विपरीत, हमारी सरकार ने उन सभी रास्तों को बंद कर दिया है जिनके माध्यम से बच्चों को लूट का माध्यम बनाया जाता था। पिछली सरकार यह कर सकती थी, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उन्होंने स्कूलों द्वारा छात्रों पर दबाव डालकर वसूली गई राशि के लिए मेज के नीचे समझौता किया। 27 वर्षों तक फीस हर साल लगातार बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने डीएम कमेटी भेजी, जिसके बाद पहली बार कोर्ट ने डीपीएस को फटकार लगाई। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि छात्रों का मानसिक उत्पीड़न बंद हो।”

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से सम्पन्न हो रहा है। नीति आयोग के अनुसार मध्यप्रदेश, देश में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य है। आने वाले समय में प्रगति की गति और तेज होने वाली है। राज्य सरकार कृषकों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। अब किसान सौर ऊर्जा से स्वयं बिजली बनाएंगे और पम्प चलाएंगे। उनके द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा करने पर राज्य सरकार किसानों से बिजली खरीदेगी और उसका भुगतान भी करेगी। किसानों को मात्र 10 प्रतिशत राशि पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। पांच, तीन, दो हार्स पॉवर तक के सौर पम्प के लिए मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष राशि राज्य सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी। तीन साल में 32 लाख सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान, कृषि पम्प चलाने, घर में बिजली के उपयोग या अन्य प्रयोजनों के लिए अपनी बिजली स्वयं बना सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सीतामऊ (मंदसौर) में कृषि उद्योग समागम : 2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंदसौर, नीमच क्षेत्र के किसानों द्वारा ली जा रही विविधतापूर्ण उपजों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही सीतामऊ में उन्नत कृषि पर केन्द्रित यह आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विदेशी तकनीक से लेकर स्थानीय जुगाड़ तक को प्रोत्साहित करते हुए खेती को फायदेमंद बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हम उन्नत खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, इसीलिए कृषि उत्पादों के उचित मूल्य, लंबे समय तक संधारण और स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराकर किसानों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। मध्यप्रदेश में संतरा, केला सहित कई महत्वपूर्ण उत्पाद बड़ी मात्रा में होते हैं। इनकी ब्रांडिंग भी हमारे प्रदेश के नाम पर हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी किसानों को उन्नत कृषि अपनाने और बागवानी, फलोद्यान, प्रसंस्करण सहित कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां अपनाते हुए सम्पन्न बनने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नरवाई जलाने की जानकारी सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। गेहूं की फसल के बाद बचे अवशेष में आग लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से नरवाई जलाने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के निराकरण के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है और उन पर अनुदान की व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ों परियोजना से उज्जैन संभाग के सभी किसानों की जिन्दगी बदलेगी। हर खेत तक सिंचाई के लिये पानी पहुँचेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में गौपालन को प्रोत्साहित कर दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। गौमाता हमारी संस्कृति की प्रतीक हैं, गाय-भैंस पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 गाय-भैंस पालने पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश का उत्पादन वर्तमान में 9 प्रतिशत है, इसे हमें 20 प्रतिशत तक ले जाना है। किसानों को 200 गाय-भैंस पालन अर्थात 8 यूनिट तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। दूध-दही हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, “जिसके घर गाय वह गोपाल और जिस के घर गाय का कुल वह घर गोकुल” का भाव हमारा परिवेश में रचा-बसा है। अच्छी खेती के साथ दूध उत्पादन, बागवानी, फलोद्यान जैसी गतिविधियां बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपना जीवन उपयोगी बनाने के लिए, किसान खेत की एक-एक इंच जमीन को बेहतर बनाएं। प्रदेश के हर जनपद में एक-एक वृंदावन गांव विकसित किया जाएगा, जहां उन्नत कृषि के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ स्कूल-कॉलेज सहित सभी अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बेसहारा, लावारिस, अपाहिज गौमाता की देख-रेख के लिए 20 रूपए के स्थान पर 40 रूपए प्रति गाय की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने आपदा में तत्काल मदद करने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन आरंभ किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदसौर, नीमच क्षेत्र की समृद्ध पुरातत्व सम्पदा का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने, बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाने के साथ ही किसान सम्मान निधि देते हुए किसान की मेहनत का सम्मान किया गया है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से प्रदेश में सिंचाई के रकबे में और अधिक विस्तार होने जा रहा है। कृषि और उद्यानकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है प्रदेश : मंत्री श्री कुशवाह उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि मध्यप्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, प्रदेश में कृषि और उद्यानकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है राज्य शासन का प्रयास कृषि के साथ उद्यानकी के क्षेत्र में नवीन उन्नत तकनीकी अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ावा देना है। उत्पादित माल की मूल्य संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने का कार्य मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार में अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही है किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर लाभ प्राप्त हो सके । इसके लिए क्रेता विक्रेता सेलर्स मीट का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्यानकी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है प्रदेश मसाला फसलों का उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य बन गया है राज्य सरकार का प्रयास है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मध्यप्रदेश में स्थापना करके उत्पादित माल की बेहतर कीमत किसानों को प्राप्त हो सके। उन्होंने कृषि उद्योग समागम को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी किए जाएंगे। 95 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने … Read more

देहरादून उत्तराखंड चारधाम यात्रा का शुभारंभ 28 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ हो गया है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों से लोग चारधाम यात्रा पर दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। केदारनाथ हेली सेवा का आज शनिवार को हेली सेवा का शुभारंभ हो गया है। देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट से केदारनाथ और बदरीनाथ के लिए हवाई सेवा शुरू हुई है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से एमआई 17 हेलीकॉप्टर से 20 श्रद्धालुओं का एक जत्था रवाना हुआ है। केदारनाथऔर बदरीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों को छोड़ने के बाद एमआई 17 हेलीकॉप्टर वापस जौलीग्रांट आ जाएगा। आपको बता दें कि केदारनाथ के कपाट 2 मई को दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं, जबकि बदरीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। पुलिस-प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रा रूट पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। चारधाम में दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिजली रूट पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया गया है। केदारनाथ में पहले दिन पहुंचे रिकॉर्ड भक्तजन 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम में पहले दिन 30 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भक्तों में पुरुष 19196, महिला 10597 और 361 बच्चे शामिल थे। केदारनाथ धाम में कुल मिलाकर पहले दिन यानि 2 मई को 30154 भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू केदारनाथ के लिए कपाट खुलने के दिन से ही 9 हेलीकॉप्टर कंपनियों ने हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू कर दी हैं। पहले ही दिन हेलीकॉप्टर कंपनियों में यात्रियों की भीड़ लगी रही। शुक्रवार सुबह से ही केदारघाटी के अनेक हेलीपैडों से हेलीकॉप्टरों की उड़ानें शुरू हुई। बड़ी संख्या में यात्री एवं अन्य लोग केदारनाथ पहुंचे। चारधाम यात्रा पर जाने से पहले तीर्थ यात्रियों को वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। साथ ही मोबाइल ऐप touristcareuttarakhand पर भी पंजीकरण कराया जा सकेगा। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए हेली टिकट heliyatra.irctc.co.in पर बुक किए जा सकेंगे। किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर श्रद्धालु 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही टेलीफोन नंबर 01352559898 और 01352552627 पर भी संपर्क कर सकेंगे।

इस्लामाबाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत की ओर से कड़े ऐक्शन लिए गए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि को रोकना भी शामिल है। इससे पाकिस्तान में जल संकट पैदा हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से सिंधु नदी का एक भी बूंद पाकिस्तान भेजने के लिए मना किया गया है, जिससे पड़ोसी देश बौखला गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़भभकी देते हुए कहा है कि यदि भारत सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए डैम बनाता है तो उस पर पाकिस्तान हमला करके नष्ट कर देगा। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा पाकिस्तान को दिए जाने वाले सिंधु के पानी को रोकना आक्रामकता माना जाएगा। जब मंत्री से पूछा गया कि अगर भारत सिंधु बेसिन पर डैम बनाने की तैयारी करता है तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, इस पर पाकिस्तानी मंत्री ने कहा, ”यह पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता होगी। हमला सिर्फ तोपों और गोलियों से ही नहीं होता, पानी को रोकना या मोड़ना भी पाकिस्तान पर हमला ही है। उन्होंने (भारत) इस तरह का कोई प्रयास किया, तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा।” ‘ जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। यह हमला पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ के आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। हमले के बाद दोनों देशों में हालात बिगड़ने लगे हैं। भारत ने कई सख्त कदम उठाए हैं। बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन किया गया है। साथ ही, शनिवार को भारत ने पाक के लिए सभी डाक और पार्सल सेवाएं भी रोक दी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया वहीं, पाकिस्तान ने शनिवार को घोषणा की कि उसने 450 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह तक मार करने में सक्षम ‘अब्दाली हथियार प्रणाली’ का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया है। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ बढ़े तनाव के बीच यह परीक्षण की है। सेना ने एक बयान में कहा, ”इस प्रक्षेपण का उद्देश्य सैनिकों की अभियानगत तत्परता सुनिश्चित करना और मिसाइल की उन्नत नौवहन प्रणाली तथा उन्नत गतिशीलता विशेषज्ञताओं सहित प्रमुख तकनीकी मापदंडों की जांच करना था।” सेना ने अभ्यास के बारे में विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा कि मिसाइल प्रक्षेपण ‘अभ्यास इंडस’ का हिस्सा था। प्रशिक्षण प्रक्षेपण में सेना सामरिक बल कमान के कमांडर, सामरिक योजना प्रभाग, सेना सामरिक बल कमान के वरिष्ठ अधिकारी आदि मौजूद थे।

भोपाल भोपाल में हिंदू युवतियों के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी फरहान पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया है. शुक्रवार रात पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फरहान ने सब-इंस्पेक्टर से रिवॉल्वर छीन ली, जिसके बाद गोली चलने से वह घायल हो गया. उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भोपाल में गिरोह बनाकर हिंदू युवतियों के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग मामले के मुख्य आरोपी फरहान पर पुलिस ने अब हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कर लिया है. शुक्रवार रात को हुए घटनाक्रम के कारण फरहान पर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई है. मीडिया से बात करते हुए डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कल रात को जब पुलिस टीम फरहान को लेकर अबरार के बिलकिसगंज स्थित संभावित ठिकाने पर जा रही थी तभी रातीबड़ थाना क्षेत्र के सरवर गांव के पास फरहान ने सब-इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की थी. इसी दौरान गोली चलने से फरहान घायल हो गया था, जिसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. सब-इंस्पेक्टर ने खुद पर हमला होने की एफआईआर दर्ज कराई वहीं अब मौके पर मौजूद सब-इंस्पेक्टर ने खुद पर हमला होने की एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि आरोपी फरहान ने ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर से रिवॉल्वर छीनी थी और इस दौरान फायर भी हुआ था. वहीं सब-इंस्पेक्टर को भी चोट आई है जिसके बाद रातीबड़ थाने में फरहान के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. बता दें कि दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज की है और सभी में फरहान का नाम शामिल है. फिलहाल फरहान का हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. फरहान ने कहा, किए का कोई पछतावा नहीं, सवाब का काम किया बता दें कि गिरोह के मास्टरमाइंड फरहान ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला बयान दिया है. उसने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उसने ‘सवाब’ का काम किया है. भोपाल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आजतक से बातचीत में बताया कि इस मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और हर केस में फरहान का नाम सामने आया है. अधिकारी के मुताबिक, हिंदू युवतियों को गिरोह बनाकर शिकार बनाने वाले इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड फरहान ही है. फरहान के बयान से पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए.  

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) 2025 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु (31 जुलाई 2025 तक) के उन युवाओं को सम्मानित करता है, जिन्होंने निम्नलिखित 6 श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है, जैसे-बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, सभी नामांकन आधिकारिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने हैं। नामांकन 5 से 18 वर्ष (31 जुलाई 2025 तक) की आयु के बच्चों के लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति या संस्था असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को पीएमआरबीपी के लिए नामांकित कर सकती है। बच्चे स्व-नामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं । अधिक जानकारी और नामांकन के लिए पोर्टल (https://awards.gov.in) को विजिट करें। आवेदन करने के लिए, आवेदकों को पहले अपना नाम, अंतिम नाम, जन्म तिथि, आवेदक का प्रकार (व्यक्तिगत/संगठन), मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर आदि जैसे विवरण और कैप्चा सत्यापन करके पोर्टल पर पंजीकरण या लॉग इन करना होगा। पंजीकरण के पश्चात्, उन्हें चल रहे नामांकन अनुभाग के अंतर्गत “प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025” का चयन करना चाहिए और “नामांकन/अभी आवेदन करें” पर क्लिक करना चाहिए। इसके पश्चात् आवेदकों को संबंधित पुरस्कार श्रेणी चुननी चाहिए और यह इंगित करना चाहिए कि नामांकन उनके लिए है या किसी और के लिए। आपको बता दें, आवेदन पत्र में नामिति का विवरण, उपलब्धि और उसके प्रभाव का वर्णन करने वाला एक संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 500 शब्द) और सहायक दस्तावेज (पीडीएफ प्रारूप, अधिकतम 10 अनुलग्नक) और एक हालिया फोटो (जेपीजी/जेपीईजी/पीएनजी प्रारूप में) अपलोड करना है। आवेदनों को ड्राफ्ट के रूप में सहेजा जा सकता है और अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले संपादित किया जा सकता है। समीक्षा और प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन की एक डाउनलोड करने योग्य प्रति संदर्भ के लिए उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत के युवाओं की उपलब्धियों की सराहना करना और उन्हें बढ़ावा देना, वास्तविक जीवन के आदर्शों को प्रदर्शित करके देश भर के साथियों को प्रेरित करना और बच्चों के समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।  

नई दिल्ली भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पाकिस्तान से आने वाली सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवाओं के आदान-प्रदान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय हवाई और जमीनी दोनों मार्गों के लिए लागू होगा। भारत ने आज पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं जिनमें सभी प्रकार के आयात पर पूर्ण रोक और पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों का भारतीय बंदरगाहों पर प्रवेश बैन कर दिया गया है। अब डाक विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है, “भारत सरकार ने हवाई और जमीनी मार्गों के माध्यम से पाकिस्तान से आने वाले सभी श्रेणियों के मेल और पार्सल के आदान-प्रदान को निलंबित करने का फैसला लिया है।” पाकिस्तान के साथ डाक सेवाओं का इतिहास भारत और पाकिस्तान के बीच डाक सेवाओं का आदान-प्रदान लंबे समय से सीमित स्तर पर जारी था। हालांकि, अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने कुछ समय के लिए डाक सेवाओं को निलंबित कर दिया था, जो बाद में तीन महीने बाद बहाल हो गई थीं। लेकिन अब, भारत सरकार ने मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सभी डाक और पार्सल सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। प्रभाव और संभावित परिणाम इस निलंबन से दोनों देशों के बीच पत्राचार, व्यापारिक डाक, और व्यक्तिगत पार्सलों का आदान-प्रदान पूरी तरह से ठप हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो दोनों देशों के बीच पारिवारिक या व्यापारिक पत्राचार पर निर्भर हैं। इसके अलावा, यह कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि भारत से आयात होने वाले कुछ सामानों का परिवहन डाक सेवाओं के माध्यम से होता था। भारत ने पाकिस्तान से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया इससे पहले आज ही भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई। इस निर्णय से पाकिस्तान से भारत में माल की सभी आवक पूरी तरह से रुक जाएगी। भारत का पाकिस्तान को पिछले साल अप्रैल से इस साल जनवरी तक निर्यात 44.76 करोड़ डॉलर था, जबकि आयात मात्र 4.2 लाख डॉलर था। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दो मई को एक अधिसूचना में कहा कि “इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान में बने या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जाएगी।” इसमें कहा गया कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। आदेश में कहा गया कि इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। एफटीपी में ‘पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध’ शीर्षक के तहत प्रावधान डालते हुए इसमें कहा गया है, “पाकिस्तान से आयात या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो या अन्यथा अनुमति प्राप्त हो, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।” अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान पड़ोसी देश से मुख्य आयात में फल और मेवे (80 हजार डॉलर), कुछ तिलहन और औषधीय पौधे (2.6 लाख डॉलर) और जैविक रसायन शामिल थे। यह निर्णय 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के ध्वज वाले जहाजों के बंदरगाह में प्रवेश पर रोक भारत ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के ध्वज वाले जहाजों को भारत में किसी भी बंदरगाह में प्रवेश पर रोक लगाने के निर्णय की घोषणा की। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार की ओर से शनिवार को जारी एक आधिकारिक निर्देश के अनुसार, पाकिस्तान के झंडे वाले किसी भी जहाज को भारतीय बंदरगाहों पर जाने से रोक दिया गया है, जबकि भारतीय झंडे वाले जहाजों को भी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर ठहरने से रोक दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि यह आदेश ‘सार्वजनिक हित में और भारतीय जहाजरानी के हित में भारतीय संपत्तियों, कार्गो और संबंधित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए’ लागू किया गया है। यह निर्देश तुरंत प्रभावी हो गया है और अगली सूचना तक लागू रहेगा। पाकिस्तान पर भारत का ताबड़तोड़ ऐक्शन आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कदम उठाए, जिसमें अटारी सीमा चौकी को तत्काल बंद करना शामिल है, जिसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के सामानों की आवाजाही के लिए किया जाता है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करने और 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है।इसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पहले ही पूरी तरह से ठप्प हो चुका है। साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए कदमों के बाद दोनों देशों के बीच दोतरफा व्यापार नगण्य हो गया था।  

नई दिल्ली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2025 का 52वां मैच आज यानी शनिवार, 3 मई को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी सीएसके के पास अब गंवाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में उनकी नजरें बचे मैचों में बाकी टीमों का समीकरण खराब करने पर होगी। इस लिस्ट में आरसीबी उनकी पहली शिकार बन सकती है। वहीं बेंगलुरु की नजरें चेन्नई सुपर किंग्स को मात देकर 16 पॉइंट्स तक पहुंचने पर होगी, हालांकि 16 अंक हासिल करने के बाद भी आरसीबी को आज प्लेऑफ का टिकट नहीं मिलेगा। जी हां, आईए जानते हैं इसके पीछे का कारण- RCB को 16 अंकों के बावजूद क्यों नहीं मिलेगा प्लेऑफ का टिकट? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फिलहाल 10 मैचों में 7 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। आगर आज आरसीबी सीएसके को हराती है तो वह पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 बन जाएगी और उनके खाते में 16 अंक हो जाएंगे। 16 अंकों के बावजूद आरसीबी को प्लेऑफ का टिकट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भी उनके अलावा 6 टीमें ऐसी हैं जो 16 या उससे अधिक अंक हासिल कर सकती है। यही वजह है आरसीबी को 16 पॉइंट्स होने के बावजूद आज प्लेऑफ का टिकट नहीं मिलेगा। किसी भी टीम के आगे क्वालीफाई का मार्क तब तक नहीं लगेगा जब तक एक तय अंक तक लीग स्टेज में शामिल 10 में से ज्यादा से ज्यादा 4 टीमें ना पहुंच पाए। उदहारण के लिए- लीग स्टेज में फिलहाल 7 टीमें ऐसी हैं जो 17 या उससे अधिक अंक हासिल कर सकती है। वहीं 5 टीमें ऐसी है जो 20 या उससे अधिक अंक हासिल कर सकती है। जो टीम 20 पॉइंट्स तक सबसे पहले पहुंचेगी और उनका नेट रन रेट बाकी चार टीमों से बेहतर होगा तो उसे प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा।

ओंकारेश्वर  जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मृत श्रद्धालुओं को हिंदू महासभा ने ओंकारेश्वर गौमुख घाट पर तर्पण, मुंडन करवाकर सामूहिक श्रद्धांजलि दी। हिन्दू परंपरा अनुसार शोक व्यक्त कर समाज में जागरूकता और राष्ट्ररक्षा का संकल्प भी लिया गया। आयोजन हिन्दू समाज के आत्मबोध का प्रतीक आयोजन संत सौमित्रदास त्यागी बापू (प्रदेश पदाधिकारी, संत महासभा) के सानिध्य में हुआ। नर्मदा जल से तर्पण और शास्त्र विधि से मुंडन कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में हिन्दू महासभा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। त्यागी बापू ने कहा, “कश्मीर में हुई घटना केवल पीड़ा ही नहीं, चेतना का संदेश भी है। जब तक हिन्दू समाज एकजुट होकर आत्मरक्षा के लिए सजग नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। यह आयोजन हिन्दू समाज के आत्मबोध का प्रतीक है। राष्ट्ररक्षा और सामाजिक संकल्प प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सैनिक प्रदीप सिंह ठाकुर ने कहा, देश की सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ अब समय है कि समाज के भीतर फैले आतंकवाद के विरुद्ध भी सजग रहा जाए। हिन्दू महासभा समाज के प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा व अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। जिला संगठन मंत्री पं. जीतू दुबे ने कहा, यह कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि हिन्दू समाज को एकजुट कर इस्लामिक कट्टरवाद के विरुद्ध चेतना जगाने का माध्यम है। हम सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों पर त्वरित कार्यवाही हो। अंत में सभी उपस्थितजनों ने नर्मदा तट पर राष्ट्र और धर्म की रक्षा हेतु कार्यरत रहने का संकल्प लिया।

नई दिल्ली पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गम और गुस्सा है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। वहीं, भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। गावस्कर का मानना है कि पाकिस्तान का एशिया कप में भी हुक्का-पानी बंद होगा। उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एससीसी) के भविष्य को भी खतरे में करार दिया। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर किया जा सकता है बल्कि एससीसी को भी भंग किया जा सकता है। बता दें कि एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के पास है, जिसका आयोजन टी20 फॉर्मेट में होना है। ‘बीसीसीआई का रुख वही रहा…’ गावस्कर ने स्पोर्ट्स टुडे से कहा, “भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) का रुख हमेशा से वही रहा है, जो भारत सरकार उन्हें करने के लिए कहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एशिया कप के मामले में इसमें कोई बदलाव होगा। एशिया कप के इस संस्करण के लिए भारत और श्रीलंका मेजबान हैं, इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या चीजें बिल्कुल बदली हैं? लेकिन अगर चीजें नहीं बदली हैं तो मैं पाकिस्तान को अब एशिया कप का हिस्सा बनते नहीं देखता, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करने जा रहे हैं।” शिया कप का आयोजन सितंबर 2025 में प्रस्तावित है। ‘केवल तीन-चार देशों का टूर्नामेंट’ उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा। हो सकता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को भंग कर दिया जाए और केवल तीन देशों या चार देशों का टूर्नामेंट हो सकता है, जिसमें हांगकांग या यूएई को आमंत्रित किया जा सकता है। एसीसी को भंग किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अगले कुछ महीनों में क्या होता है।” इस साल की शुरुआत में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था और अपने सभी मैच दुबई में खेले थे, जिसमें फाइनल भी शामिल था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था। ‘अगर दो देश लड़ रहे हैं तो…’ पूर्व कप्तान ने कहा, “ऐसा हो सकता है कि भारत एसीसी से बाहर निकलने का फैसला ले ले। हम कह सकते हैं कि हम बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान में 4 देशों का टूर्नामेंट या 5 देशों का टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है टूर्नामेंट बांग्लादेश या श्रीलंका में आयोजित जाए लेकिन जाहिर है कि भारत भारत इसकी मेजबानी करेगा।” उन्होंने कहा, “जो कुछ हो रहा है, उसके मद्देनजर मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर एसीसी को भंग कर दिया जाए। मेरा मतलब है कि अगर दो देश एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं तो एक-दूसरे के साथ खेल खेलना थोड़ा मुश्किल है।”