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मप्र में इंडी गठबंधन में फूट, बुधनी में उपचुनाव के लिए सपा ने अपना प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया

भोपाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में भी आइएनडीआइए में फूट देखने को मिली है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के त्यागपत्र से रिक्त हुई बुधनी विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपना प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। सपा ने एक दिन पहले ही कांग्रेस से आए अर्जुन राय को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, आइएनडीआइए की शर्तों के अंतर्गत सपा विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दे रहा है। बता दें कांग्रेस ने बुधनी में पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल पर दांव लगाया गया है तो विजयपुर में आदिवासी दांव खेलते हुए मुकेश मल्होत्रा पर भरोसा जताया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव रहे हैं राय राय कांग्रेस में प्रदेश सचिव रहे हैं। वह विधानसभा चुनाव के पहले से क्षेत्र में सक्रिय हैं। विधानसभा चुनाव में भी यहां से टिकट मांग रहे थे, पर कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को उम्मीदवार बनाया था। वह किसान नेता के रूप में सक्रिय रहे हैं। क्षेत्र में पदयात्राएं भी कर चुके हैं। इस कारण कांग्रेस को उनके आने से बड़े नुकसान की आशंका है। राय जाट हैं। वह ओबीसी वर्ग से आते हैं। यही कारण है कि पार्टी सपा और अर्जुन राय को मनाने में लगी है। कांग्रेस बोली सपा से बनी थी सहमति कांग्रेस की प्रत्याशी चयन समिति के सदस्य शैलेन्द्र पटेल का कहना है कि अभी नामांकन और नाम वापसी के लिए समय है। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यहां प्रत्याशी उतारने के पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. मनोज यादव के बीच बैठक भी हुई थी। मनोज यादव से भी राय ली गई थी। पूरी उम्मीद है गठबंधन का पूरा सहयोग कांग्रेस को मिलेगा। सपा मांग रही थी एक सीट सपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. मनोज यादव का कहना है कि हमने कांग्रेस से दो में से एक सीट मांगी थी, पर उन्होंने दोनों जगह प्रत्याशी उतार दिए। ऐसे में हमने भी बुधनी से अपना प्रत्याशी उतारा है। हमें भी जनता के बीच जाना है, इसलिए पार्टी का जनाधार खत्म नहीं कर सकते। आगे जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वह होगा।

मध्यप्रदेश चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने की ओर तेजी से बढ़ रहा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

चिकित्सा क्षेत्र में विश्व स्तरीय सेवाओं की ओर मध्यप्रदेश अग्रसर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री ने इरकैड के इंदौर केंद्र के शुभारंभ समारोह को किया वर्चुअली संबोधित  मध्यप्रदेश चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने की ओर तेजी से बढ़ रहा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 20 हजार 439 करोड़ रुपए का प्रावधन किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय किया गया है। प्रदेश में अभी 17 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। अगले सत्र से सिंगरौली और श्योपुर में शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होंगे। इसके अलावा अगले दो वर्ष में 6 अन्य नए शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित होने लगेंगे। चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फ्रांस की संस्था इरकैड के इंदौर में केंद्र प्रारंभ होने पर कार्यक्रम को वीडियो कॉफ्रेंसिंग से संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर के डॉ. विनोद भण्डारी को इस केंद्र की शुरूआत के लिए बधाई दी और केंद्र की सफलता की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में एमबीबीएस एवं पीजी मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे प्रदेश में योग्य चिकित्सकों की कमी न रहे। राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय चिकित्सा अधोसंरचना विकसित करने के प्रयास किए हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज परिसरों में नए नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में चार नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल प्रारंभ किए गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर में एक हजार बिस्तर क्षमता का अस्पताल भी प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीपीपी माडल पर टेलिमेडिसिन सेवा से 1200 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में 45 तरह की स्वास्थ्य जांचें हो रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहाकि इंदौर देश का फार्मा हब बन कर उभरा है। उज्जैन में सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रोगियों और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयर लिफ्ट कर उपचार के लिए भिजवाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में हृदय की सर्जरी, कैंसर के उपचार और अंग प्रत्यारोपण के कार्य किफायती दरों पर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की भागीदारी के लिए डॉ. भंडारी ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि दूरबीन से सर्जरी का ज्ञान देने और मेडिकल रिसर्च की दृष्टि से फ्रांस की संस्था इरकैड के सहयोग से की गई शुरूआत प्रदेश में अपने तरह की विशिष्ट पहल है। यह केंद्र जनोपयोगी बने इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।  

CBSE राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश के मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन

भोपाल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 16 से 20 अक्टूबर 2024 तक आयोजित CBSE राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश एकेडमी के मुक्केबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते। इसमें भव्य प्रताप चौधरी ने (75 किग्रा) में स्वर्ण पदक, एंजेल कोठारी ने (70 किग्रा) में कांस्य पदक, वरिधि दुबे ने (57 किग्रा) में रजत पदक और नव्य थापा ने (75 किग्रा) में रजत पदक प्राप्त किया। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।  

मुख्यमंत्री ने कहा वाल्मीकि समाज की बेहतरी के लिए आज समाज द्वारा सौंपे गए सुझाव-पत्र पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्रीराम की गौरव गाथा लिपिबद्ध की। उस युग में मुद्रण सुविधा नहीं थी लेकिन ताड़ के पत्तों पर भगवान श्रीराम के विविध पक्षों को लिखकर आदर्श स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकि समाज की बेहतरी के लिए आज समाज द्वारा सौंपे गए सुझाव-पत्र पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज लालघाटी स्थित गुफा मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़े के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आयोजन के लिए वाल्मीकि समाज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि पखवाड़े के शुभारंभ और समापन अवसर पर उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला है। राज्यसभा सदस्य और राष्ट्र संत बालयोगी उमेश नाथ महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव वाल्मीकि जयंती पखवाड़े में वाल्मिकी धाम उज्जैन भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में हुए कार्यक्रम को प्राथमिकता दी। वे किसी को गिरिजन या हरिजन न मानकर सम्मानित नागरिक मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अयोध्या में एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि विमानतल करने का कार्य किया गया है। इसके साथ ही उच्च सदन में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को बिठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समर्थन से यह संभव हुआ है। कार्यक्रम में सकल वाल्मीकि समाज द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव और राज्य सभा सदस्य एवं राष्ट्र संत बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज, पीठाधीश्वर श्रीक्षेत्र वाल्मीकि धाम, उज्जैन का सम्मान किया गया। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल और नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को वाल्मीकि रचित “रामायण’’ की प्रति सौंपी गई। सकल वाल्मीकि पंचायत और समाज द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया।  

बिजली उपभोक्ता अब

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के बिजली उपभोक्ताओं को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बैंकों की तर्ज पर शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई केवायसी प्रक्रिया के तहत अब तक 3 लाख 55 हजार 105 उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक केवायसी करा ली है। कंपनी ने बताया है कि केवायसी प्रक्रिया में नर्मदापुरम ग्रामीण में 39 हजार 745, बैतूल ग्रामीण में 64 हजार 146, राजगढ़ ग्रामीण में 21 हजार 017, शहर वृत्त भोपाल में 25 हजार 573, भोपाल ग्रामीण में 29 हजार 078, गुना ग्रामीण में 26 हजार 083, विदिशा ग्रामीण क्षेत्र में 27 हजार 14, सीहोर ग्रामीण में 16 हजार 420, ग्वालियर ग्रामीण में 12 हजार 407, शहर वृत्त ग्वालियर में 8 हजार 336, अशोकनगर ग्रामीण में 10 हजार 620, दतिया ग्रामीण में 12 हजार 980, रायसेन ग्रामीण में 16 हजार 171, शिवपुरी ग्रामीण में 14 हजार 903, हरदा ग्रामीण में 11 हजार 765, श्योपुर ग्रामीण में 5 हजार 396 , मुरैना ग्रामीण में 8 हजार 631 एवं भिण्ड ग्रामीण में 4 हजार 820 बिजली उपभोक्ताओं की केवायसी की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कंपनी द्वारा की जा रही केवायसी प्रक्रिया से आमजन और बिजली उपभोक्ताओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कंपनी द्वारा “उपाय” एप से घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही केवायसी करने की सुविधा के बारे में भी अवगत कराएं। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकार्ड में अपडेट करने के लिए नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे समग्र आईडी, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया से बिजली उपभोक्ताओं को जहां राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना से सुनिश्चित किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही केवायसी से वास्तविक उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन एवं उनके भार की स्थिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के भविष्य में विस्तार की योजना बनाने में आसानी होगी। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की सही पहचान और मोबाइल नंबर को सटीक रूप से टैग करने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनी की सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि गूगल प्ले-स्टोर पर उपलब्ध उपाय एप डाउनलोड कर बिजली उपभोक्ता समग्र केवायसी में अपना उपभोक्ता क्रमांक एवं समग्र क्रमांक दर्ज करने के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर केवायसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।  

उज्जैन में साधु संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर आदि को स्थाई आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी -मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में हरिद्वार के तर्ज पर साधु संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर आदि को स्थाई आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी। उज्जैन की पहचान साधु-संतों से है। साधु-संतों को उज्जैन में आने, ठहरने, कथा, भागवत इत्यादि और अन्य आयोजन के लिए पर्याप्त रूप से भूमि भूखंड की आवश्यकता पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा साधु-संतों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्थायी आश्रम बनाए जाने की योजना बनाई गई है। निजी होटल्स में साधु-संतों और श्रद्धालुओं को इस प्रकार के आयोजनों के लिए चुनौतियां आती हैं और महंगा भी पड़ता है। यहां 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला सिंहस्थ का आयोजन 2028 में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन में सिंहस्थ के संबंध में आयोजित प्रेस-वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय,महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, संभागायुक्त संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में जिस प्रकार साधु-संतों के अच्छे आश्रम बने हुए हैं, उसी प्रकार विकास के क्रम को जारी रखते हुए उज्जैन में भी साधु संतों के स्थायी आश्रम बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से इस बड़ी योजना को आकार दिया जाएगा। सभी साधु-संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर सभी को आमंत्रित कर उनके स्थायी आश्रम बनाने की दिशा में काम करेंगे। सिंहस्थ के दृष्टिगत सड़क, बिजली, पेयजल, जल निकासी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी स्थाई अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। ताकि अस्थाई निर्माण से होने वाली समस्याएं निर्मित ना हों। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की तरह उज्जैन को धार्मिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार की गई है। सभी प्रकार के फोरलेन, सिक्सलेन ब्रिज आदि स्थायी अधोसंरचना विकास के कार्य किए जाएंगे। सभी मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ साधु-संतों के लिए आश्रम निर्माण के कार्य समानांतर रूप से किए जाएंगे। समाज के इच्छुक सनातन धर्मावलंबियों के माध्यम से अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, आश्रम, चिकित्सा केंद्र, आयुर्वेद केंद्र आदि सार्वजनिक गतिविधियों के संचालन कार्य को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन सहित प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। समान रूप से विकास से सभी की खुशहाली के द्वार खुलेंगे। सभी देव स्थानों के आसपास हमारे धर्माचार्य आ जाए यह हमारी प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि साधु-संतों को आश्रम निर्माण के लिए अनुमति इस प्रकार दी जाएगी कि पांच बीघा में से एक बीघा भूखंड पर ही भवन का निर्माण किया जा सकेगा। शेष चार बीघा भूखंड खुला रहेगा, जिसमें पार्किंग आदि व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त खुला स्थान रहे। यह अनुमति केवल साधु-संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर को ही दी जाएगी। व्यक्तिगत और कमर्शियल उपयोग के लिए इस प्रकार की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि महाकाल महालोक बनने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। निरंतर यहां धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी रहता है। ऐसे में यह योजना धर्मावलंबियों के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना तैयार की गई है। उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन कार्य की भी टेंडर प्रक्रिया हो गई है। वहीं उज्जैन- जावरा ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग का शीघ्र भूमिपूजन किया जाएगा। इसी प्रकार बृहद योजना के तहत इंदौर, उज्जैन, धार, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर आदि को विकसित किया जाएगा। उज्जैन के धार्मिक मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर-उज्जैन मेट्रो ट्रेन का संचालन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी गई है। इसी के साथ उज्जैन, देवास, फतेहाबाद, इंदौर को जोड़ते हुए सर्किल वंदे मेट्रो ट्रेन का भी संचालन किया जाएगा, जिसकी गति मेट्रो ट्रेन की तुलना में अधिक होगी। रेल रूट के साथ उज्जैन के सभी मार्गों का भी सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। उज्जैन से निकलने वाले सभी मार्ग फोरलेन किए जाएंगे। वर्तमान एयरस्ट्रिप का भी उन्नयन कर टेक्निकल रूप से एयरपोर्ट बनाया जायेगा, ताकि 12 महीने हवाई यातायात सुविधा भी उज्जैन को मिल सके।      

देश के कई CRPF स्कूलों को बम से उड़ानों की धमकी, मैनेजमेंट को भेजा ई-मेल

Bomb threats to many CRPF schools in the country, e-mail sent to management देशभर के कई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन स्कूलों में दो दिल्ली और एक हैदराबाद में है। सूत्रों के मुताबिक यह धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है। देशभर के कई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन स्कूलों में दो दिल्ली और एक हैदराबाद में है। सूत्रों के मुताबिक यह धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है। यह ई-मेल स्कूल मैनेजमेंट्स को सोमवार देर रात भेजे गए थे। यह धमकी रोहिणी के प्रशांत विहार में हुए जोरदार धमाके के ठीक अगले ही दिन आई है। इस धमाके में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार उड़ गई थी। हालांकि इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन पास की दुकान का एक साइनबोर्ड और वहां पर खड़े वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली पुलिस इस मामले में खालिस्तानी लिंक की जांच कर रहा है। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में टेलीग्राम ऐप को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में टेलीग्राम से उस चैनल के बारे में जानकारी मांगी गई है, जिस पर बम की धमकी दी गई थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम की झूठी धमकी मिली है। इन धमकियों में 100 से ज्यादा विमानों को धमकी दी गई है।

मदरसों को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने फंडिंग बंद करने और ट्रांसफर आदेश पर लगाई रोक

Relief to Madrassas: Supreme Court bans stop funding and transfer order नई दिल्ली ! सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की उन सिफारिशों पर रोक लगा दी, जिनमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act 2009) का पालन न करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने, उनकी सरकारी फंडिंग रोकने और सभी मदरसों का निरीक्षण करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। NCPCR की सिफारिश क्या थी?NCPCR ने सिफारिश की थी कि जो मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करते, उनकी सरकारी मदद बंद कर दी जानी चाहिए। आयोग ने सभी मदरसों का निरीक्षण करने की भी सिफारिश की थी, ताकि यह देखा जा सके कि वे शिक्षा के मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस सिफारिश के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका दायर की थी, जिस पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने की अनुमति भी दी है, ताकि व्यापक रूप से सभी मदरसों की स्थिति पर विचार हो सके। पूरा मामला क्या है?एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार को पत्र लिखकर सभी मदरसों का निरीक्षण करने और उनकी जांच करने का निर्देश दिया था। यूपी के मुख्य सचिव ने इस पत्र के जवाब में सभी जिलाधिकारियों को मदरसों की विस्तृत जांच का आदेश दिया था। इसी तरह त्रिपुरा सरकार ने भी अगस्त में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार को दूसरा झटका:यह उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से मिला दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम, 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। उस मामले की याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से स्पष्ट है कि मदरसों की फंडिंग फिलहाल जारी रहेगी और गैर-मुस्लिम विद्यार्थियों को जबरन सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई तक, मदरसे अपनी वर्तमान स्थिति में कार्यरत रहेंगे।

ओवरब्रिज निर्माण में तेजी, बैरागढ़ की दुकानें सर्विस रोड बनने के साथ हटने की तैयारी में

Acceleration in overbridge construction, Bairagarh shops preparing to move out with construction of service road आरओबी की डिजाइन में बदलाव के बाद लोगों के लिए संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पहुंचने में भी सुविधा होगी। इसका एक हिस्सा स्टेशन पहुंचकर समाप्त होगा। इससे स्टेशन के दूसरे छोर से बैरागढ़ तरफ आने वालों को आसानी होगी। भोपाल। संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) के रेलवे फाटक क्रमांक 115 को फाटक मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग यहां ओवरब्रिज का निर्माण करा रहा है। फाटक के पास के कुछ हिस्से का काम रेल प्रशासन कर रहा है। रेलवे ने अपने हिस्से का काम तेज कर दिया है। मार्च 2025 तक यहां से आवाजाही शुरू हो सकती है। यहां पर यह बता दें कि आरओबी की डिजाइन में बदलाव के बाद लोगों के लिए संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पहुंचने में भी सुविधा होगी। इसका एक हिस्सा स्टेशन पहुंचकर समाप्त होगा। इससे स्टेशन के दूसरे छोर से बैरागढ़ तरफ आने वालों को आसानी होगी। थर्ड लेग के लिए अतिरिक्त आठ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा की पहल पर हो रहे इस काम को रेल प्रशासन ने भी स्वीकृति दे दी है। अब नई डिजाइन के अनुसार ही काम किया जा रहा है।स्टेशन से जोड़ने की इसलिए पड़ी जरूरतभविष्य में संत हिरदाराम नगर स्टेशन का विस्तार होगा। ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ेंगे। ऐसे में आरओबी को स्टेशन से जोड़ने की जरूरत महसूस की जा रही थी। रेल प्रशासन ने फरवरी 2025 तक अपने हिस्से का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। फरवरी माह में ही थर्ड लेग का काम पूरा होगा।सर्विस रोड बना तो होगी तोड़फोड़ओवरब्रिज का कुछ हिस्सा दुकानों तक पहुंच रहा है। ब्रिज के नीचे दोनों तरफ सर्विस रोड बनाने का प्रस्ताव है। रोड बना तो कई दुकानों का बड़ा हिस्सा टूट सकता है। पिछले दो साल से काम चल रहा है। इस कारण यहां का बाजार सुनसान हो चुका है। कारोबार पूरी तरह ठप है। व्यापारी कारोबार को लेकर चिंतित हैं। व्यवसायी राजकुमार आसूदानी, गुरमीतसिंह आदि ने लोक निर्माण विभाग से व्यापारियों को दूसरे स्थान पर जगह आवंटित करने की गुहार की है।

स्वच्छता के बाद जल संरक्षण में भी इंदौर अव्वल… राष्ट्रपति ने दिल्ली में चौथी बार किया सम्मानित

After cleanliness, Indore also tops in water conservation… President honored for the fourth time in Delhi इंदौर (water conservation in Indore)। मध्य प्रदेश के इंदौर को एक और राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। फिफ्थ नेशनल वाटर अवॉर्ड में इंदौर जिला वेस्टर्न जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में प्रथम स्थान पर रहा है। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिला कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा और जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन को यह पुरस्कार प्रदान किया। गौरतलब है कि इंदौर को वर्ष 2018 व 2022 में पश्चिम जोन में प्रथम स्थान का पुरस्कार मिला था। वहीं वर्ष 2023 में बेस्ट नगरीय निकाय श्रेणी में इंदौर को दूसरा स्थान मिला था। चौथा अवार्ड लेते ही पांचवें की तैयारी में जुटा इंदौरचौथी बार वाटर अवार्ड लेने के साथ ही इंदौर ने पांचवीं बार भी पुरस्कार लेने की तैयारी कर ली। जिला पंचायत के सीईओ सिद्धार्थ जैन के मुताबिक अब जिले की सभी नदियों, तालाब व कुओं की जीआईएस मैपिंग की जाएगी।इसके माध्यम से जलाशयों की सतत निगरानी कर जल संरक्षण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी शहरी क्षेत्र में जहां एक लाख घरों में जल पुनर्भरण इकाइयां लगाई गईं, अगले एक वर्ष में दो से तीन लाख घरों में यह इकाइयां लगाई जाएंगी।इसके अलावा जिले में हरित क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। कान्ह व सरस्वती नदियों के कैचमेंट एरिया को बढ़ाने के साथ इन नदियों के पानी को किसी नए तालाब में ले जाकर सहेजने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, इमारत धराशायी, कई कर्मचारी गंभीर जख्मी

Big blast in ordinance factory in Jabalpur, building collapsed, many employees seriously injured जितेंद्र श्रीवास्तवJabalpur Ordinance Factory Blast: मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबरदस्त धमाका हुआ. इस बड़े हादसे में 12 कर्मचारी हुए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं, एक लापता और और तीन कर्मचारी बेहद गंभीर बताए जा रहा हैं. धमाका इतना बड़ा था कि पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई. मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है. जबलपुर की फैक्ट्री में यह ब्लास्ट तब हुआ, जब बम में फिलिंग का काम चल रहा था. फिलहाल, फैक्ट्री प्रबंधन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. वहीं, मलबे में दबे लोगों को भी निकालने में टीम जुटी हुई है.

त्योहारी सीजन शुरू हो गया, आरक्षित टिकट काउंटर में भी यात्रियों की लंबी कतार लग रही

भोपाल त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। आरक्षित टिकट काउंटर में भी यात्रियों की लंबी कतार लग रही है। सबसे अधिक वेटिंग बिहार, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य क्षेत्रों के प्रांतों की ओर जाने वाली ट्रेनों में है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग आ रही है। यह वेटिंग लिस्ट नवंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी रहेगी। नवंबर के पहले सप्ताह में दीपावली तो इसके बाद छठ पर्व आएगा। इसके चलते सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट आ रही है। भोपाल से पटना जाने वाली कई ट्रेनों नाे रूम बता रहा है। वहीं रायपुर जाने वाली ट्रेनों में लगभग 100 वेटिंग चल रही है। दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग आ रही है। शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस में 300 से अधिक सीटें खाली भोपाल से दिल्ली 12001 शताब्दी एक्सप्रेस में सीटें खाली हैं। इसमें सीसी श्रेणी में 369 और ईसी श्रेणी में 30 से अधिक सीट है। आरकेएमपी से हजरत निजामुद्दीन जाने वाले 20171 वंदे भारत एक्सप्रेस के सीसी श्रेणी में 580 सीट और ईसी श्रेणी में 34 सीट खाली है।   भोपाल से गाेरखपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में शयनश्रेणी में वेटिंग 30 अक्टूबर तक     ट्रेन – 22538 कुशीनगर एक्सप्रेस – रिग्रेट     ट्रेन – 15066 पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस – 30 वेटिंग     ट्रेन – 20103 एलटीटी गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 38 वेटिंग     ट्रेन – 01027 दादर-गोरखपुर स्पेशल – 40 भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में शयनश्रेणी में वेटिंग 30 अक्टूबर तक     ट्रेन – 12155 भोपाल एक्सप्रेस – 45 वेटिंग     ट्रेन – 12625 केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 25 वेटिंग     ट्रेन – समता एक्सप्रेस – 34 वेटिंग     ट्रेन – मालवा एक्सप्रेस – रिग्रेट भोपाल से पटना की ओर जाने वाली ट्रेनों में शयनश्रेणी में वेटिंग 30 अक्टूबर तक     ट्रेन – 09063 उधना दानापुर स्पेशल – 281 वेटिंग     ट्रेन – 19483 अहमदाबार बरौनी एक्सप्रेस – रिग्रेट     ट्रेन – 19313 इंदौर पटना एक्सप्रेस – 55 वेटिंग भोपाल से रायपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में शयनश्रेणी में वेटिंग 30 अक्टूबर तक     ट्रेन – 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस – 85 वेटिंग     ट्रेन – 12854 अमरकंटक एक्सप्रेस – 53 वेटिंग     ट्रेन – 12410 गोडवाना एक्सप्रेस – 30 वेटिंग  

पीएम जन-मन में 37.65 लाख पीवीटीजी व्यक्ति हितग्राहीमूलक योजनाओं से हुए लाभान्वित

भोपाल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) योजना में 5 लाख 46 हजार 335 व्यक्तियों के जन-धन बैंक खाते खोले गये हैं। यह लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि है। जन-धन बैंक खाते खोलने के लिये सरकार द्वारा 5 लाख 46 हजार 335 व्यक्तियों को ही चिन्हित किया गया था। पीएम जन-मन में हितग्राहीमूलक योजनाओं के लाभ वितरण के लिये 40 लाख 35 हजार 376 व्यक्तियों को पात्र पाया गया था। सरकार के त्वरित व कारगर प्रयासों से अब तक 37 लाख 65 हजार 294 पीवीटीजी व्यक्तियों (लक्ष्य के विरुद्ध 93.31 प्रतिशत उपलब्धि) को सभी प्रकार की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों (पीवीटीजी) के तीव्र विकास के लिये विशेष प्रयास तेजी से किये जा रहे हैं। इन पीवीटीजी परिवारों को केन्द्र व राज्य सरकार की सभी हितग्राहीमूलक व विकासमूलक योजनाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सीधा लाभ देकर इनके स्थायी रोजगार की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों की पूरी आबादी में सभी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनाने के साथ-साथ सबके जन-धन बैंक खाते भी खोले जा रहे हैं। साथ ही इन सभी के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के अलावा इस जनजाति समूह के पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है। अब तक लक्षित आबादी के 10 लाख 94 हजार 478 व्यक्तियों के आधार कार्ड (96.40 प्रतिशत उपलब्धि), 9 लाख 81 हजार 86 व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्र (97.90 प्रतिशत उपलब्धि), 6 लाख 93 हजार 568 व्यक्तियों के आयुष्मान भारत कार्ड (77.18 प्रतिशत उपलब्धि) तैयार कर लिये गये हैं। इसी प्रकार लक्षित आबादी/समूह के 88 हजार 678 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रोत्साहन राशि का लाभ देकर (99.60 प्रतिशत उपलब्धि) 58 हजार 899 किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (99.10 प्रतिशत उपलब्धि) भी बना दिये गये हैं। 1.04 लाख व्यक्तियों को मिली आवास निर्माण की राशि, 31 हजार 719 आवास बनकर तैयार योजना के अंतर्गत पीवीटीजी के लिये आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख 38 हजार 826 हितग्राहियों को पक्के आवास मंजूर किये गये हैं। इनमें से 1 लाख 4 हजार 242 हितग्राहियों के बैंक खाते में आवास निर्माण राशि हस्तातंरित कर दी गई है। अब तक 31 हजार 719 हितग्राहियों के आवास तैयार हो गये हैं। उल्लेखनीय है कि पीएम जन-मन के अन्‍तर्गत मध्यप्रदेश के चिन्हित 24 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया एवं सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की सम्पूर्ण आबादी को विभिन्न प्रकार की सहायता व रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण देकर इन्हें विकास की नई राह से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पीएम जन-मन भारत सरकार के 9 मंत्रालयों की 11 चिन्हित अधोसंरचना एवं विकासमूलक गतिविधियों एवं 7 हितग्राहीमूलक योजनाओं के घर पहुंच लाभ प्रदाय पर केन्द्रित एक महा अभियान है। इसके तहत मध्यप्रदेश में करीब 7 हजार 300 करोड़ रूपये व्यय कर इन 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र कल्याण के लिये कारगर कदम उठाकर इन सभी को आधुनिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।  

मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, नवीन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई

भोपाल   महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में मंत्रालय में म.प्र. वित्त एवं विकास निगम की 79वीं संचालक मण्डल की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्तमान कार्यों की प्रगति तथा निगम के सुदृढ़ीकरण के लिये नवीन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि महिला-बाल विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण है। महिला वित्त विकास निगम इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि निगम के माध्यम से प्रदेश के महिला वर्क-फोर्स के लिये रिसोर्स पूल तैयार करें। निगम ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर प्रदेश की महिला वर्क-फोर्स की कौशल दक्षता का परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्द्ध-कुशल तथ अकुशल श्रेणी में वर्गीकृत करें। अकुशल ओर अर्द्ध-कुशल महिलाओं को प्रशिक्षण दें। सुश्री भूरिया ने कहा कि म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम प्रदेश के सभी विभागों में महिला वर्क-फोर्स की माँग अनुसार रिसोर्स पूल से कुशल, अकुशल और अर्द्ध-कुशल श्रेणी महिला वर्क-फोर्स को संबंधित विभाग को उपलब्ध करा सकेगा। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये निगम को एक नई भूमिका में आना होगा। विभिन्न विभागों से समन्वय के लिये निगम के अंतर्गत चैनल पार्टनर को सूचीबद्ध करें। उन्होंने दूसरे राज्यों में महिला वित्त विकास निगम की कार्य पद्धति के अध्ययन के लिये टीम भेजकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। महिला वित्त एवं विकास निगम की प्रबंध संचालक श्रीमती निधि निवेदिता ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित ऐसे उत्पाद, जो गुणवत्तापूर्ण हों एवं विपणन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, का चिन्हांकन कर बाजार से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रायोगिक तौर पर एक या दो उत्पाद जैसे कोदो-कुटकी से निर्मित बिस्कुट, कुकीज, नमकीन आदि, जो आवश्यक लायसेंस एवं पंजीकरण की पूर्ति करते हैं, को ऑनलाइन प्लेटफार्म जैसे अमेजॉन आदि पोर्टल पर जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी। बैठक में आयुक्त महिला-बाल विकास श्रीमती सूफिया फारुकी वली, महिला वित्त एवं विकास निगम के महाप्रबंधक श्री अरविंद सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।  

शिवपुरी में प्रस्तावित माधव टाइगर रिजर्व के बाहर बनेगा एयरपोर्ट, पर्यटकों के हवाई मार्ग से टाइगर रिजर्व आने में सुविधा होगी

भोपाल शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के साथ नजदीक ही एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने शिवपुरी में ही इस टाइगर रिजर्व के बाहर एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति भी दे दी है। इससे पर्यटकों के हवाई मार्ग से टाइगर रिजर्व आने में सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के चलते उनके पिता माधवराव सिंधिया के नाम पर माधव टाइगर रिजर्व मूर्तरूप लेगा तो वहीं यहां आने के लिए पर्यटकों को हवाई सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि सिंधिया यहां से लोकसभा सदस्य भी हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत होगा यात्री विमानों का संचालन शिवपुरी हवाई पट्टी पर एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) एयरपोर्ट बनाएगा। यहां रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत यात्री विमानों का संचालन होगा। राज्य सरकार के पास शिवपुरी हवाई पट्टी का स्वामित्व रहेगा और बदले में राज्य सरकार को हवाई पट्टी के उपयोग का किराया भी मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट का अधोसंरचना विकास एवं रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत यात्री विमानों का संचालन एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ही करेगा। वर्तमान में शिवपुरी हवाई पट्टी करीब नौ सौ मीटर लंबी है। बड़े विमानों के उड़ान भरने व लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी एयरपोर्ट अथारिटी करीब 1800 मीटर लंबी बनाएगा। रेलवे लाइन होने के कारण एएआइ को नहीं दी जाएगी गुना हवाई पट्टी राज्य सरकार की ओर से गुना जिले की हवाई पट्टी भी एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया को देने का प्रस्ताव बना था, लेकिन हवाई पट्टी के नजदीक ही रेल्वे लाइन होने के कारण एयरपोर्ट अथारिटी ने गुना हवाई पट्टी नहीं ली और इस हवाई पट्टी के विस्तार में अड़चनें आ गईं।

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