मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में जमीन और मकान की रजिस्ट्री महंगी होगी, रेट में बढ़ोतरी की तैयारी

March 15, 2026 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए जमीनों के रेट तय करने के लिए बनाई जा रही कलेक्टर गाइडलाइन में इस बार भी कोई तय फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। मनमाने रेट बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस बार 10 से 30 फीसदी तक रेट बढ़ाने की तैयारी है। सरकार गाइडलाइन के साथ लागू किए जाने वाले उपबंधों में भी कोई बदलाव नहीं कर रही है। इससे खासतौर पर कृषि भूमि की रजिस्ट्री डेढ़ गुना से ज्यादा दर पर की जा रही है। जबकि प्रॉपर्टी के वास्तविक गुण, लैंड-यूज, सड़क की चौड़ाई, लोकेशन, सुविधाओं और टाइटल-क्वालिटी आदि को आधार बनाकर रेट तय होना चाहिए। गाइडलाइन पर फिर से आपत्तियां और सुझाव आना शुरू हो गए हैं। उज्जैन में प्रॉपर्टी लेना होगा और महंगा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कलेक्टर गाइड लाइन के तहत प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने की तैयारी है। जिला मुल्यांकन समिति की बैठक में कई लोकेशन पर दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। पिछले प्रस्तावों में जिले की करीब 91 लोकेशन्स पर रेट बढ़ाने की बात सामने आई थी। करीब 60 लोकेशन ऐसी थीं जिन के रेट 10-20 फीसदी तक बढ़ाए गए। वहीं 21 लोकेशन पर 20-30 प्रतिशत तक महंगाई बढ़ी थी। वहीं कुछ स्थानों पर 30 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव शामिल था। बताया जा रहा है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण की त्रिवेणी की और शिप्रा विहार योजनाओं समेत कई नई कॉलोनियों के रेट बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मिलने के बाद इसे केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। 74 हजार लोकेशन के सर्वे के बाद नई कलेक्टर गाइडलाइन की कवायद शुरू प्रदेश में जमीन और मकानों की कीमतों को नए सिरे से तय करने की कवायद तेज हो गई है। राजस्व और पंजीयन विभाग ने प्रदेश की करीब 74 हजार लोकेशन का विस्तृत सर्वे पूरा कर लिया है, जिसके आधार पर नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव जल्द ही जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में चर्चा के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में नई प्रॉपर्टी दरें लागू कर दी जाएंगी। जहां ज्यादा कीमत पर रजिस्ट्री, वहीं बढ़ेंगी दरें जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल सवा लाख से अधिक लोकेशन हैं, लेकिन इनमें से लगभग 74 हजार लोकेशन ऐसी हैं जहां नियमित रूप से प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री होती है। इन्हीं स्थानों पर पंजीयन और राजस्व अधिकारियों ने संपदा-2 सॉफ्टवेयर, एआई तकनीक और अन्य माध्यमों से सर्वे किया है। सर्वे में यह आकलन किया गया कि किन क्षेत्रों में मौजूदा गाइडलाइन से अधिक कीमत पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। भोपाल की 500 से ज्यादा लोकेशन पर हाई रेट रजिस्ट्री राजधानी भोपाल में करीब 3 हजार लोकेशन का सर्वे किया गया, जिनमें से एक हजार से अधिक स्थानों पर प्रॉपर्टी लेनदेन हो रहा है। इनमें करीब 500 से ज्यादा लोकेशन ऐसी पाई गईं, जहां वर्तमान कलेक्टर दरों से अधिक कीमत पर रजिस्ट्री की गई है। इन्हीं क्षेत्रों को चिह्नित कर आकलन किया जा रहा है, ताकि नई गाइडलाइन में यथार्थ के अनुरूप दरें तय की जा सकें।

प्रमोशन में देरी से प्रभावित प्रशासनिक कैडर, एमपी में 68 IAS, 48 IPS और 87 IFS पदों की कमी

March 15, 2026 by admin

भोपाल मध्यप्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमोशन में लगातार हो रही देरी अब प्रशासनिक ढांचे पर सीधा असर डालने लगी है। हालात यह हैं कि राज्य में आईएएस,आईपीएस और आईएफएस कैडर के कुल 203 पद खाली पड़े हैं। इससे प्रशासनिक कामकाज, कानून-व्यवस्था और वन प्रबंधन तीनों क्षेत्रों में दबाव बढ़ गया है। 3 कैडर, 203 पद खाली सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में आईएएस के 68 पद, आईपीएस के 48 पद और आईएफएस के 87 पद रिक्त हैं। इन पदों के खाली रहने से कई जिलों में स्थायी कलेक्टर, एसपी और डीएफओ की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। प्रमोटी अफसरों को नहीं मिल पा रहा पूरा मौका प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा और राज्य वन सेवा से प्रमोट होकर आने वाले अधिकारियों को सीमित अवसर मिल पा रहे हैं। कई अफसर वर्षों से प्रतीक्षा सूची में हैं, लेकिन केंद्र से समय पर स्वीकृति और कैडर रिव्यू नहीं होने से प्रमोशन अटका हुआ है। केंद्र–राज्य समन्वय की कमी सूत्रों के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया केंद्र सरकार से जुड़ी होती है। कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने और रिक्त पद भरने के प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन लंबे समय से निर्णय नहीं हो पाया है। इसका सीधा असर राज्य के प्रशासनिक संचालन पर पड़ रहा है। जिले और विभाग अतिरिक्त प्रभार पर कई जिलों में एक ही अधिकारी के पास दो-दो या तीन-तीन जिलों का प्रभार है। वहीं, पुलिस और वन विभाग में भी वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। इससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो रही है और फील्ड लेवल पर निगरानी कमजोर पड़ रही है। आने वाले समय में और बढ़ेगी चुनौती विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही प्रमोशन और नई भर्ती की प्रक्रिया तेज नहीं की गई, तो आगामी वर्षों में रिटायरमेंट के चलते स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसका असर विकास कार्यों,कानून-व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर साफ दिखाई देगा। प्रमोशन समय पर हों तो सुधार की गुंजाइश इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती के अलावा राज्यों में प्रमोशन से भरने वाले पदों के जरिये इस रिक्तता को कम किया जा सकता है लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और वन विभाग के अफसरों की लापरवाही और देरी के चलते तीनों ही कैडर की डीपीसी समय से नहीं हो रही है और इसका असर पद रिक्त होने के रूप में साफ दिख रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुभव की टाइम लिमिट को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। प्रशासनिक और नीतिगत कामों पर सीधा असर अधिकारियों का मानना है कि स्वीकृत पदों के न भर पाने से कई दिक्कतें होती हैं। हालांकि पद रिक्त रहने के कई संरचनात्मक कारण भी बताए जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से वार्षिक भर्ती सीमित है, जबकि हर साल सेवानिवृत्ति जारी हैं। राज्य सिविल सेवाओं से आईएएस में अधिकारियों की पदोन्नति में देरी ने भी इस अंतर को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा कई राज्यों ने भर्ती में समानुपातिक वृद्धि किए बिना अपने कैडर की संख्या बढ़ा दी है।

अपर मुख्य सचिव शमी का निर्देश: घरेलू उपभोक्ताओं को समय पर मिले गैस सिलेंडर

March 14, 2026 by admin

भोपाल खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी द्वारा पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाक्रम एवं मध्य पूर्व देशों की स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में पड़ने वाले प्रभाव की मंत्रालय मे वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। अपर मुख्य सचिव शमी ने समीक्षा में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। ऑइल कंपनी के प्रतिनिधियों को प्रदेश के सभी जिलों में एलपीजी गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में गैस एजेंसियों के संचालन, सिलेंडर वितरण की समयबद्धता और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए है कि यदि कहीं वितरण व्यवस्था में अनियमितता या विलंब की शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए।साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा गैस कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत किया जाए, जिससे प्रदेश में एलपीजी गैस की निर्बाध उपलब्धता बनी रहे। एलपीजी की कालाबाजारी तथा जमाखोरी के विरूद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 मार्च को प्रदेश में 11 स्थानों पर कार्यवाही कर 228 सिलेंडर जब्त किये गए तथा 03 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए| पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी तथा घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता के सम्बन्ध में ऑयल कंपनियों से समन्वय के लिए राज्य स्तर पर 6 सदस्यीय समिति भी गठित की गयी जो प्रदेश में वाणिज्यिक ओर घरेलू गैस सिलेंडर की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी करेगी। आयल कंपनी के स्टेट नोडल ऑफिसर अजय वास्तव द्वारा बताया गया कि प्रदेश में गैस सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक है तथा प्रदेश के 11 बाटलिंग प्लांट एवं वितरकों के गोदाम में पर्याप्त सिलेन्डर उपलब्ध है। आशंकित उपभोक्ताओं द्वारा अत्यधिक गैस सिलेण्डर की बुकिंग के कारण सर्वर पर अतिरिक्त लोड आने से असुविधा हो रही थी जिसे सुधार लिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं से अपील है कि विगत अंतिम रिफिल के 25 दिन बाद पुनः बुकिंग करावे। घरेलू गैस की पर्याप्त आपूर्ति है, उपभोक्ता अनावश्यक रूप से अफवाहों से भ्रमित न हों। देश की रिफायनरी उच्च क्षमता पर कार्य कर रही है तथा पश्चिम एशिया के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पेट्रोल, डीजल ,घरेलू पीएनजी तथा सीएनजी की आपूर्ति भी निरंतर एवं बिना कटौती के जारी रहेगी।

स्वस्थ जीवन का मंत्र: खुद फिट रहें, परिवार को भी करें प्रेरित – मंत्री विश्वास सारंग

March 14, 2026 by admin

भोपाल सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शनिवार को टीटी नगर स्टेडियम, भोपाल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भोपाल शाखा द्वारा आयोजित दो दिवसीय फिट इंडिया कार्निवाल का शुभारंभ किया। शुभारंभ में पारंपरिक खेल मलखंभ और सांस्कृतिक नृत्यों की भव्य प्रस्तुति दी गई। मंत्री सारंग ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। जब नागरिक स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं, तब देश विकास और प्रगति के नए शिखरों को स्पर्श करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया फिट इंडिया मूवमेंट आज पूरे देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। एक घंटा, खेल के मैदान में ऐसे अभियानों के माध्यम से समाज के हर आयु वर्ग के लोग फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि यह कार्निवाल भी उसी संकल्प का सशक्त उदाहरण है जहाँ विभिन्न खेल एवं फिटनेस गतिविधियों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खेल विभाग के सतत प्रयास मंत्री सारंग ने बताया कि प्रदेश में खेल और फिटनेस संस्कृति को मजबूत करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें खेलो एमपी यूथ गेम्स, हर विधानसभा में खेल परिसर, पार्थ योजना, फिट इंडिया क्लब, मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान और युवा उत्सव जैसी योजनाएँ शामिल हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ते हुए स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खुद फिट रहें और परिवार को भी करें प्रेरित मंत्री सारंग ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि फिटनेस को केवल व्यक्तिगत आदत न बनाकर पारिवारिक संस्कृति बनाएं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को नियमित व्यायाम, योग और खेल गतिविधियों से जोड़ें जिससे समाज में स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति मंत्री सारंग ने कहा कि जब देश का युवा स्वस्थ, अनुशासित और ऊर्जावान होता है, तब राष्ट्र प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करता है। फिट और जागरूक युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।

भोपाल में खौफनाक हमला: हिस्ट्रीशीटर के घर फायरिंग, बेटे को निशाना बनाकर अस्पताल तक किया पीछा

March 14, 2026 by admin

भोपाल अशोका गार्डन क्षेत्र में शनिवार तड़के एक बार फिर गैंगवार की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी। कुख्यात बदमाश लल्लू रईस के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में लल्लू रईस का बेटा इमरान घायल हो गया, जिसके पैर में गोली लगी है। हमलावरों ने घायल इमरान का पीछा करते हुए हमीदिया अस्पताल परिसर में भी फायरिंग की, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घर के बाहर घेराबंदी और ताबड़तोड़ फायरिंग जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 5:45 बजे ऐशबाग का बदमाश शादाब गेट अपने साथियों के साथ शंकर गार्डन स्थित लल्लू रईस के घर पहुंचा। उसके साथ शावर, गुड्डू स्टेशन और अल्लू परवेज सहित 8 से 10 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आरोपित पहले से ही इमरान का पीछा कर रहे थे। जैसे ही इमरान अपने घर पहुंचा, आरोपितों ने पीछे से उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं। जान बचाने के लिए इमरान तेजी से घर के अंदर घुस गया और गेट बंद कर लिया। इसी दौरान चली एक गोली उसके पैर पर लग गई, जिससे वह घायल हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर इलाके में दहशत फैल गई। गोलीबारी को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। हमीदिया अस्पताल परिसर में भी मची अफरा-तफरी घायल इमरान को तत्काल इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। आरोप है कि हमलावर अस्पताल तक भी पहुंच गए और वहां भी फायरिंग की। इस दौरान अस्पताल की खिड़की और दीवार पर गोलियां लगीं, जिससे अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस फायरिंग में कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ। लल्लू रईस ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भी उस पर फायरिंग की गई। उसने बताया कि बदमाश उन्हें जान से मारने की नीयत से आए थे, लेकिन गनीमत रही कि उन्हें कोई गोली नहीं लगी। पुरानी रंजिश और अवैध कारोबार का विवाद घटना को लेकर लल्लू रईस ने बताया कि करीब दो साल पहले इमरान का शादाब गेट के भाई से विवाद हुआ था। उस दौरान हुए हमले में शादाब के भाई की उंगलियां कट गई थीं। इसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया है। लल्लू रईस का यह भी आरोप है कि हमलावर शहर के अलग-अलग इलाकों में जुआ और सट्टे का अवैध कारोबार चलाते हैं और उसे कई बार उसने उजागर भी किया है।

इनकार की सजा? युवती का अपहरण कर ले जा रहा था युवक, पुलिस ने घेराबंदी कर 3 को दबोचा

March 14, 2026 by admin

अनूपपुर इंस्टाग्राम के माध्यम से युवक और युवती की जान पहचान हुई। युवक शादी करने का दबाव बना रहा था लेकिन लड़की परिवार की मर्जी के बगैर विवाह नहीं करना चाह रही थी। इस बात से नाराज होकर युवक ने जबरन शादी करने का इरादा बनाया और लड़की के अपहरण की योजना बना डाली। दिनदहाड़े युवक ने लड़की को अपने दो दोस्तों की मदद से एक जीप के माध्यम से अगवा भी कर लिया लेकिन पुलिस के पीछा करने पर वह लड़की को छोड़कर भाग निकला। आरोपित फरार हो पाते, उससे पहले पुलिस ने मुख्य आरोपित सहित उसके दो साथियों और वारदात में इस्तेमाल की गई चार पहिया गाड़ी को भी जब्त कर लिया। यह मामला जैतहरी थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार दोपहर को अपहरण की वारदात तीन आरोपितों द्वारा अंजाम दी गई थी। आरोपितों की पहचान और पुलिस की कार्रवाई जैतहरी पुलिस से मिली जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में मुख्य आरोपित, जिसकी लड़की से पहचान थी, उसका नाम जयप्रकाश पिता ललन राठौर (23 वर्ष) निवासी चोर भठी थाना जैतहरी है। इस वारदात में शामिल आरोपित के साथी शुभम पिता दुलारे राठौर (23 वर्ष) निवासी ग्राम बेला थाना अनूपपुर एवं सागर पिता संतोष पटेल (22 वर्ष) निवासी ग्राम मौहरी थाना कोतवाली शामिल हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण जैसी वारदात में स्कार्पियो वाहन क्रमांक एमपी 65 जेडबी 4472 का उपयोग किया गया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर अभिरक्षा में ले लिया है। इंस्टाग्राम से पहचान और जबरन शादी का दबाव थाना प्रभारी अमर वर्मा ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता शहडोल में नर्सिंग की पढ़ाई करती है। 3 वर्ष पूर्व लड़की की पहचान इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से जयप्रकाश राठौर से हुई थी। फोन पर हुई बातचीत में जयप्रकाश ने उसे विवाह करने की बात कही लेकिन पीड़िता ने स्पष्ट कर दिया था कि वह केवल अपने माता-पिता की इच्छा के अनुसार ही विवाह करेगी। पीड़िता जब जैतहरी बड़े पापा के घर आकर रह रही थी, इसी दौरान आरोपित जयप्रकाश शुक्रवार दोपहर अपने दो साथियों के साथ जीप लेकर लड़की के घर के पास पहुंचा। लड़की अपनी सहेली के साथ घर के बाहर बैठी थी। पहचान न हो सके, इसलिए आरोपित चेहरा ढके हुए था और उसके द्वारा पीड़िता को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर भाग निकला। पीछा करने पर पीड़िता को छोड़ भागे आरोपित टी आई ने बताया कि मामले की सूचना मिलने पर तत्परता पूर्वक वाहन और आरोपितों का पीछा किया गया, जो कि गांव के अंदरूनी मार्ग से अनूपपुर की तरफ भाग रहे थे। पिपरिया गांव के पास मौका पाकर आरोपित पीड़िता को छोड़कर भाग निकले। गांव के लोगों की मदद से पीड़िता के परिजनों को सूचना दी गई, इसके बाद भाई और मामा पिपरिया पहुंच कर लड़की को सुरक्षित वापस ले गए। इसके बाद थाना जैतहरी में पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम आरोपितों को पकड़ने के लिए बनाई। पुलिस की घेराबंदी के चलते आरोपित जिला क्षेत्र छोड़कर भाग निकलने में असफल रहे और शुक्रवार रात जैतहरी तथा अनूपपुर थाना क्षेत्र सीमा में पकड़ लिए गए। बताया गया कि आरोपित जयप्रकाश टेंट का काम करता है। किराए की टैक्सी का उपयोग और न्यायिक हिरासत जानकारी अनुसार जीप अनूपपुर के अल्ताफ की बताई गई जो गाड़ी को बुकिंग पर चलाता है। गाड़ी का टैक्सी परमिट भी है। जयप्रकाश के दोस्त ने गाड़ी मालिक को गलत जानकारी देकर किराए पर ली थी। शनिवार को गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय अनूपपुर में पेश किया गया जहां से रिमांड पर जिला जेल भेजा गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक अमर वर्मा, उप निरीक्षक अमर लाल यादव, जे पी एच तिर्की, सहायक उप निरीक्षक विनोद विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक राजकुमार मार्को, संतोष जायसवाल, विजयानंद पांडे, श्याम शुक्ला, आरक्षक मनीष सिंह तोमर, विजय प्रताप सिंह शामिल रहे।

रीवा से 17 मार्च को रायपुर और 15 अप्रैल से कोलकाता के लिए प्रारंभ होगी वायु सेवा

March 14, 2026 by admin

भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने इंजीनियरिंग कालेज रीवा में टेक फेस्ट का शुभारंभ किया। रीवा इंजीनियरिंग कालेज के 62वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में कालेज के पूर्व छात्र उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि अपने स्थापना की 62वीं वर्षगांठ मना रहा इंजीनियरिंग कालेज, रीवा तकनीक और विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। इंजीनियरिंग कालेज के विकास में इसके पूर्व छात्रों का सराहनीय योगदान है। इंजीनियरिंग कालेज, रीवा ने विन्ध्य की कई प्रतिभाओं को तराशा है जो देश-विदेश के बड़े संस्थानों में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर रही हैं। इंजीनियरिंग कालेज के विकास के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। पूर्व छात्रों के सहयोग से आज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंट्रैक्शन सेंटर की आधारशिला रखी गई है। यह सेंटर कालेज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, प्रोफेसरों का बड़े औद्योगिक संस्थानों के साथ संवाद का केन्द्र बनेगा। उन्होंने सेंटर के निर्माण के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उप मुख्यमन्त्री शुक्ल ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है। भारत विश्वगुरू बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। खाड़ी में अशांति के कारण होर्मूज स्टेट से किसी भी देश के जल जहाज पार नहीं हो रहे हैं, लेकिन ईरान ने भारत के जहाजों को जाने की अनुमति दी है। यह हमारे देश के कुशल नेतृत्व की विश्व में अच्छी साख का परिणाम है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि रीवा बहुत तेजी से विकास कर रहा है। पेरिस सम्मेलन के बाद हमने सबसे पहले गुढ़ में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया। इसकी बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है। रीवा से इंदौर, भोपाल और दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा है। रीवा से 17 मार्च को रायपुर और 15 अप्रैल से कोलकाता के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो रही है। अब बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों तथा विशेषज्ञों को रीवा आने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। इंजीनियरिंग कालेज में रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में लगातार अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने एलपीजी गैस संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किये हैं। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बड़े प्लेटफार्म का अवसर मिलने पर विन्ध्य की प्रतिभाएं आसमान तक तिरंगा फहरा सकती हैं। उप मुख्यमंत्री ने समारोह के पूर्व ट्रिपल आई सेंटर का भूमिपूजन किया और विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई टेक फेस्ट प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह में कॉलेज के पूर्व छात्र एवं एनटीपीसी के सेवानिवृत्त सीएमडी आरएस शर्मा, अडानी उद्योग समूह के रिन्यूअल एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर चैतन्य साहू ने भी विचार व्यक्त किये। समारोह में कालेज के प्राचार्य आर.पी. तिवारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कालेज की विकास यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कालेज में 1964 में तीन कोर्स शुरू किए गए। वर्तमान में पाँच कोर्स, पीजी कोर्स और पीएचडी की सुविधा है। कालेज में 9 यूजी कोर्स तथा 10 पीजी कोर्स शुरू करने के लिए 175 करोड़ की कार्ययोजना बनाई गई है। नगर निगम के अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय, अल्ट्राटेक सीमेंट मैहर के प्रेसिडेंट तथा प्लांट हेड विजनेश्वर मोहंती, टोंस हाइड्रल पावर के असिस्टेंट चीफ इंजीनियर पुरूषोत्तम गुप्ता, बीएसएनएल के पीजीएम यतीश कठेरिया, कालेज के प्रथम बैच के छात्र सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर अनुपम वास्तव, अन्य पूर्व छात्र, प्राध्यापकगण तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

महिला पुलिस की उपलब्धियों पर विशेष सेमिनार, बेहतरीन विवेचना के लिए अधिकारियों को किया गया सम्मानित

March 14, 2026 by admin

भोपाल महिला सुरक्षा शाखा, पुलिस मुख्यालय द्वारा 13 मार्च को नवीन पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में “महिला पुलिस अधिकारियों की उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण एवं सम्मान” विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक स्तर तक की कुल 95 महिला पुलिस अधिकारी प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुईं। सेमिनार के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने द्वारा विवेचित महत्वपूर्ण प्रकरणों से संबंधित अनुभव, चुनौतियां एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतियों में विवेचना की अवधि, अनुसंधान के दौरान सामने आई चुनौतियाँ तथा उनसे निपटने की प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन की वैज्ञानिक एवं विधिक प्रक्रिया, न्यायालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विश्लेषण तथा विवेचना के दौरान अपनाई गई प्रभावी रणनीतियों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इन प्रस्तुतियों के आधार पर प्रतिभागियों द्वारा की गई विवेचनाओं का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मूल्यांकन भी किया गया। सेमिनार के समापन अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा) श्री अनिल कुमार द्वारा चयनित प्रतिभागियों को उत्कृष्ट विवेचना एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि महिला पुलिस अधिकारियों को अपने द्वारा की गई विवेचनाओं तथा उनसे प्राप्त न्यायालयीन निर्णयों का गहन अध्ययन करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण करना चाहिए तथा उन्हें भविष्य की विवेचनाओं में समाहित करना चाहिए, जिससे अनुसंधान की गुणवत्ता और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ हो सके। मूल्यांकन के उपरांत उत्कृष्ट विवेचना के लिए प्रथम पुरस्कार उपनिरीक्षक लक्ष्मी बागरी (जिला मैहर), द्वितीय पुरस्कार उपनिरीक्षक मोनिका गौर (जिला नर्मदापुरम्) तथा तृतीय पुरस्कार उपनिरीक्षक अंजली श्रीवास्तव (नगरीय पुलिस, इंदौर) को प्रदान किया गया। वहीं उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार उपनिरीक्षक वीणा विश्वकर्मा (जिला टीकमगढ़) का चयन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा मैदानी स्तर पर विवेचना के दौरान आने वाली चुनौतियों, उनके व्यावहारिक समाधान तथा विवेचना की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से महिला पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए महिला सुरक्षा के क्षेत्र में संवेदनशील, प्रभावी एवं पेशेवर पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करने पर बल दिया गया।

मुरैना के डायल 112 हीरोज: संवेदनशीलता का उदाहरण, घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर को समय पर मिला उपचार

March 14, 2026 by admin

भोपाल डायल-112 सेवा केवल आपराधिक या आपात पुलिस सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आमजन के साथ-साथ वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुरैना जिले में डायल-112 जवानों की संवेदनशील कार्यवाही से घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर को समय पर उपचार मिल सका। 13 मार्च को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल में सूचना प्राप्त हुई कि मुरैना जिले के थाना नूराबाद क्षेत्र के सीहोरा गाँव में एक मोर अज्ञात कारणों से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही नूराबाद थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112 एफआरव्ही वाहन को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुँचकर आरक्षक रवि कुमार एवं पायलट अंशुल शर्मा ने देखा कि वन क्षेत्र से भटककर आया एक मोर अज्ञात कारणों से घायल हो गया था। स्थिति को देखते हुए डायल-112 जवानों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घायल मोर को सावधानीपूर्वक सुरक्षित किया और एफआरव्ही वाहन की सहायता से उपचार एवं संरक्षण के लिए वन केंद्र मुरैना पहुँचाकर वन विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द किया। वन विभाग द्वारा घायल मोर का उपचार किया जा रहा है। डायल-112 टीम की संवेदनशील और जिम्मेदार कार्रवाई से राष्ट्रीय पक्षी को समय पर उपचार उपलब्ध हो सका। डायल 112 हीरोज श्रृंखला की यह घटना दर्शाती है कि मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 सेवा आपात स्थितियों में केवल नागरिकों ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति भी समान रूप से सजग और प्रतिबद्ध है।

राजगढ़ में गैस एजेंसियों पर कलेक्टर का नया आदेश, ज्यादा पैसे लेने पर होगी सख्त कार्रवाई

March 14, 2026 by admin

राजगढ़ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं, विशेष रूप से एलपीजी गैस की आपूर्ति से संबंधित भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकने तथा उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। गैस वितरकों के लिए स्टॉक और दरों का प्रदर्शन अनिवार्य जारी आदेश के अनुसार राजगढ़ जिले में संचालित सभी एलपीजी गैस वितरकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने गैस गोदाम/एजेंसी परिसर के बाहर प्रतिदिन उपलब्ध स्टॉक एवं दरों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ ही गैस वितरण से संबंधित वाहनों पर भी स्टिकर एवं बैनर लगाकर सही जानकारी का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। शिकायत निवारण और मूल्य नियंत्रण के निर्देश आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक गैस वितरक अपने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु टोल-फ्री नंबर जारी कर उसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेंगे तथा प्राप्त शिकायतों की विधिवत पंजी संधारित करेंगे। साथ ही निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर गैस रिफिलिंग नहीं की जाएगी। साप्ताहिक रिपोर्ट और वैधानिक कार्रवाई कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि सभी गैस एजेंसियां प्रत्येक सप्ताह वितरण से संबंधित जानकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपलब्ध कराएंगी। नियमों का पालन नहीं करने पर “द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000” के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पर रोक इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह द्वारा सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित भ्रामक अथवा गलत जानकारी पोस्ट अथवा शेयर नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों को मिलेगी राहत: भोपाल रेल रूट की सुरक्षा बढ़ाने और देरी रोकने के लिए करोड़ों का टेंडर

March 14, 2026 by admin

भोपाल नई रेलवे लाइन परियोजना के तहत पश्चिम मध्य रेलवे ने एक अहम कदम उठाते हुए करीब 4 करोड़ 24 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनों का संचालन और अधिक सुरक्षित, तेज और सुचारु हो सकेगा। आधुनिक तकनीक वाले उपकरण लगने से बिजली आपूर्ति से जुड़ी खराबियों का तुरंत पता लगाया जा सकेगा, जिससे ट्रेनों की देरी कम होगी और यात्रियों को अधिक भरोसेमंद रेल सेवा मिल सकेगी। हाई-टेक निगरानी और आटोमेटिक फाल्ट लोकेटर सिस्टम पश्चिम मध्य रेलवे के निर्माण विभाग के अनुसार यह निविदा आरआरएम-बीपीएल नई ब्रॉडगेज लाइन परियोजना के तहत जारी की गई है। इसके अंतर्गत भोपाल और कोटा मंडल के आरआरएम-बीपीएल सेक्शन में रेलवे के 2×25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़े उपकरण लगाए जाएंगे। परियोजना के तहत एसपी, एसएसपी और टीएसएस स्टेशनों पर आटोमेटिक फाल्ट लोकेटर की आपूर्ति, इंस्टालेशन, टेस्टिंग और उसे चालू करने का कार्य किया जाएगा। यह सिस्टम विद्युत आपूर्ति में आने वाली खराबी का तुरंत पता लगाने में मदद करेगा। 12 महीने में पूरा होगा काम, यात्रियों को मिलेगा लाभ इस काम की अनुमानित लागत करीब 4.24 करोड़ रुपये रखी गई है और इसे 12 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। परियोजना पूरी होने के बाद रेलवे की विद्युत व्यवस्था अधिक मजबूत होगी और ट्रेनों के संचालन में तकनीकी बाधाएं कम होंगी। इससे भोपाल सहित इस रूट से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध और बेहतर रेल सेवा का लाभ मिलेगा। – नवल अग्रवाल, पीआरओ, भोपाल मंडल

कटनी में गरजे सीएम मोहन यादव: बोले- देश संकट में था तो तिरंगा आगे था, कांग्रेस झूठ बोलती रही

March 14, 2026 by admin

कटनी बरही में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने करीब एक हजार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए किसानों के लिए कृषि महोत्सव आयोजित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक और लाभकारी खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आवास योजनाओं के लिए फिर से सर्वे कराया जा रहा है और जल्द ही जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। भव्य आभार रैली मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शनिवार को कटनी जिले के बरही में भव्य आभार रैली के माध्यम से स्वागत किया गया। बड़ा तालाब से विजयनाथ धाम मंदिर के मेला प्रांगण तक करीब एक किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई। बरही के मुख्य बाजार मार्ग से रथ में निकली इस रैली के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। रैली के दौरान मुख्यमंत्री के साथ रथ में खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा, विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक और जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी भी मौजूद रहे। किसानों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और प्रबुद्धजनों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

सामूहिक विवाह से सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की ओर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया आह्वान

March 14, 2026 by admin

सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का सशक्त माध्यम हैं सामूहिक विवाह : मुख्यमंत्री डॉ. यादव पहले बेटियों के जन्म से ही विवाह की सताती थी चिंता, अब सरकार कर रही बेटियों का कन्यादान मुख्यमंत्री कन्या/विवाह योजना से जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का बस रहा है घर शुजालपुर में हुआ सर्व धर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्मेलन में हुआ 162 बेटियों का विवाह और 38 बेटियों का निकाह भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी संस्कृति के मूल में सामाजिकता है, सद्भाव है और इस सद्भाव को बढ़ाने में सामूहिक विवाह सम्मेलन एक बड़ा ही मजबूत और कारगर माध्यम है। बेटियों के पाणिग्रहण संस्कार से बड़ा पुण्य का, कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। पहले बेटी के जन्म होने के साथ ही उसके परिवार को बेटी की शादी की चिंता सताती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार बेटियों का कन्यादान और विदाई कर रही है। इस योजना से प्रदेश के गरीब-वंचित और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का घर बस रहा है। जन्म से लेकर पढ़ाई, नौकरी, मातृत्व और विवाह तक हमारी सरकार हर कदम पर बहनों-बेटियों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मितव्ययिता बेहद जरूरी है। इसलिए शादी-ब्याह में होने वाले फिजूलखर्चों से हमेशा बचें। अपने बेटे-बेटियों का विवाह/निकाह सामान्य समारोह या सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही करें। इससे जो धन बचे, वह अपने बच्चों के बेहतर जीवन के लिए बचाकर रखें। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही कराया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से शुजालपुर (जिला शाजापुर) में हुए सर्व धर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बेटियों के सम्मान, इनके सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए सदैव ही प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवविवाहित जोड़ों को बधाई और सफल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। सम्मेलन में 200 बेटियों का सामूहिक विवाह/निकाह सम्पन्न हुआ। इसमें 162 बेटियों का विधि-विधान से विवाह और 38 बेटियों का कबूलियत निकाह कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नवविवाहित जोड़े को मंगलाशीष के तौर पर सरकार की ओर से गृहस्थी के लिए 49-49 हजार रूपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सामूहिक विवाह सम्मेलन वर-वधु को जन्म-जन्मांतर तक साथ देने की अमरता की बेला का उत्सव है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह सामूहिक विवाह सम्मेलन आगे और भी अधिक विशाल बनेगा तथा सभी जरूरतमंद परिवारों के लिए सबसे बड़े मददगार के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। उच्च शिक्षा, आयुष एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विवाह सम्मेलन में कहा कि हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं। सामाजिक सुरक्षा और सद्भाव के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज के दौर में विवाह आयोजनों में फिजूलखर्ची बढ़ रही है। यह समाज के हित में नहीं है। इसलिए सभी को अपने पुत्र-पुत्रियों का विवाह सामूहिक विवाह और ऐसे आयोजनों में ही कराने की ओर बढ़ना होगा। परमार ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सभी का जीवन प्रेम, विश्वास, सम्मान और संस्कारों से परिपूर्ण रहे। सर्व धर्म सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन में जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, जनपद पंचायत शुजालपुर की अध्यक्षा मती सीताबाई रामचन्दर पाटोदिया, उपाध्यक्ष मती मंजूबाई गोविन्दसिंह मेवाड़ा, नगर पालिकाध्यक्ष शुजालपुर मती बबीता परमार, विजय सिंह बैस, कृपाल सिंह मेवाड़ा, अशोक नायक, नरेन्द्र सिंह यादव, देवेन्द्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं वर-वधु के परिजन उपस्थित थे।

इंदौर में 2606 लोकेशन पर गाइडलाइन दरें बढ़ेंगी, 158 नई कॉलोनियों को भी मिलेगा शामिल

March 14, 2026 by admin

इंदौर इंदौर जिले में वर्ष 2026-27 की कलेक्टर गाइडलाइन दरों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में पंजीयन विभाग ने नए वित्तीय वर्ष के लिए दरों में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के जरिए अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक हुई रजिस्ट्रियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें सामने आया कि कई क्षेत्रों में जमीन-मकानों के बाजार भाव मौजूदा गाइडलाइन दरों से अधिक हैं, इसलिए दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिले की वर्तमान 4840 लोकेशनों में से 2606 लोकेशनों पर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। बाकी स्थानों पर फिलहाल दरें यथावत रखने का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दरों में वृद्धि होगी। जिले में 10 से 180 प्रतिशत तक दरें बढ़ेगी। लेकिन अधिकांश जगहों पर 21 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी। 597 लोकेशन को आसपास की लोकेशन के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव जिले की आगामी गाइडलाइन दरें तय करने के लिए शनिवार को कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें 2606 लोकेशन पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष में 158 नई कॉलोनियों को भी गाइडलाइन में शामिल करने की तैयारी है। वहीं 597 लोकेशन को आसपास की लोकेशन के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव है। इनमें सबसे अधिक 175 लोकेशन महू क्षेत्र की हैं, जबकि इंदौर-3 में 129 और इंदौर-2 व इंदौर-4 में 105-105 लोकेशन मर्ज की गई। जिला मूल्यांकन समिति में सभी प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने 230 प्रतिशत से अधिक दरो पर पंजीकृत हुए दस्तावेज वाले क्षेत्रों में दरें 150 से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने के निर्देश दिए। इसके आधार पर बदलाव किया जाएगा। मल्टियाओ में दरें कम करने का सुझाव वही आईडीए की तरफ से भी मल्टियाओ में दरें कम करने का सुझाव रखा। एसडीएम धनश्याम धनगर ने भी सड़क के अधिग्रण में आने वाले गांवों में बढ़ौतरी का सुझाव दिया। बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया, नगर निगम आयुक्त शिक्षित सिंघल, आईडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े, वरिष्ठ जिला पंजीयक मंजुला पटेल, अमरेश नायडू मौजूद। शहरी क्षेत्र की लोकेशन अधिक प्रस्ताव के अनुसार शहर की 1351 और ग्रामीण क्षेत्र की 1255 लोकेशन पर 10 प्रतिशत से लेकर 185 प्रतिशत दरें बढ़ेगी। 158 नई लोकेशन भी गाइडलाइन में जोड़ी जाएगी। जिले में वर्तमान लोकेशन कुल लोकेशन – 4840 शहरी लोकेशन – 3038 ग्रामीण लोकेशन – 1802 कितनी जगह बढ़ेगी गाइडलाइन वृद्धि प्रस्तावित लोकेशन – 2606 जिनमें वृद्धि नहीं – 2774 वृद्धि का प्रतिशत 0–10% : शहरी 27, ग्रामीण 58 11–20% : शहरी 190, ग्रामीण 279 21–50% : शहरी 922, ग्रामीण 671 50–100% : शहरी 180, ग्रामीण 239 100% से अधिक : शहरी 32, ग्रामीण 8 597 लोकेशन होंगी मर्ज इंदौर-1 : 55 इंदौर-2 : 105 इंदौर-3 : 129 इंदौर-4 : 105 महू : 175 सांवेर : 28 देपालपुर : 0 कुल : 597

181 और 1098 से बढ़ी सुरक्षा और भरोसा

March 14, 2026 by admin

भोपाल मध्यप्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए तकनीक आधारित सहायता तंत्र को मजबूत किया गया है। महिलाओं और बेटियों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध सरकार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति तब संभव होती है जब महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर मिलें। राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और तकनीक आधारित सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है, जिससे उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर मिल सकें। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, जागरूकता कार्यक्रम और त्वरित सहायता तंत्र इसी दिशा में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयास हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और तकनीकी से सशक्त बनाने में कई पहल की गई हैं। भारत सरकार की “वन नेशन, वन हेल्पलाइन” पहल के अनुरूप महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को आपातकालीन सेवा ERSS-112 (Emergency Response Support System) से एकीकृत करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना 31 अगस्त 2023 को की गई। इस एकीकृत प्रणाली के माध्यम से अब प्रदेश की कोई भी महिला, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा या उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे (24×7) 181, 1098 या 112 पर टोल-फ्री कॉल कर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकता है। तकनीक आधारित यह व्यवस्था संकट की घड़ी में त्वरित मदद उपलब्ध कराने के साथ महिला और बाल सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशील प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। महिला हेल्पलाइन 181: संकट में महिलाओं का भरोसेमंद सहारा हिंसा से प्रभावित महिलाओं को त्वरित सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। यह सेवा प्रदेश के सभी वन स्टॉप सेंटर से एकीकृत है, जिससे पीड़ित महिलाओं को एक ही मंच से पुलिस, अस्पताल, एम्बुलेंस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संरक्षण अधिकारी और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाती है तथा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है। इस सेवा की प्रभावशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29 जनवरी 2026 तक लगभग 1.28 लाख महिलाओं को महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से सहायता प्रदान की जा चुकी है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098: बच्चों के संरक्षण की मजबूत कड़ी बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को भी ERSS-112 से जोड़ा गया है। हेल्पलाइन पर प्राप्त कॉल्स को कॉल रेस्पॉन्डर द्वारा उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में कॉल्स को तुरंत ERSS-112 तथा संबंधित जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को भेजा जाता है, जबकि अन्य मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29 जनवरी 2026 तक चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से 26 हजार 974 बच्चों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा चुकी है, जिसमें संकटग्रस्त बच्चों को संरक्षण, परामर्श, पुनर्वास और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है।