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राहतगढ़ में आयोजित पार्षद क्रिकेट कप में खाद्य मंत्री राजपूत ने किया पुरस्कार वितरण

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए स्टेडियम, जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। हमारे युवाओं के लिए हर सुविधा उपलब्ध है, इसलिए सभी युवा अपने शरीर पर और अपने खेल पर ध्यान दें। खाद्य मंत्री राजपूत ने सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में आयोजित पार्षद क्रिकेट कप के फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ी विजेता है, क्योंकि खिलाड़ी कभी हारता नहीं है। खिलाड़ी या तो वह जीतता है या तो सीखता है, इसलिए जो कमियां रही हो खिलाड़ी उन्हें पूरा करने का प्रयास करें और अगली बार फिर पूरी तैयारी के साथ मैदान पर जीत के इरादों के साथ उतरे।  मंत्री राजपूत ने  प्रतियोगिता में शामिल विजेता तथा  उपविजेता एवं टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। पार्षद क्रिकेट कप का  आयोजन 4 नवंबर से किया गया था। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में चार-चार मैच खेले गए । रविवार को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें सानू-11 टीम विजेता रही तथा उप विजेता टीम अली-11 रही। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि  सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।  

मुख्यमंत्री निवास में गुरू नानक जी के प्रकाश पर्व पर गुरूग्रंथ साहब जी का सजाया गया दरबार

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आग्रह पर गुरू नानक जी के 555 वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में गुरूग्रंथ साहब जी का भव्य दरबार सजाया गया और लंगर की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पगड़ी धारण कर दरबार में प्रवेश करते ही सभी उपस्थित जन ने “जो बोले सो निहाल – सत अकाल” के घोष के साथ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों से आए सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से सजी संगत के बीच बैठकर गुरूवाणी के वचनों का आनंद लिया और कीर्तन में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिख गुरूओं की वाणी अद्भुत है। उन्होंने संगत और पंगत की बात कही। सिख गुरूओं ने विपरित परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। उन्होंने एक मार्ग तय किया कि परमात्मा के बंदों में हम अंतर नहीं कर सकते। यहां किसी पाखंड की जगह नहीं है। इस देश के लिए सभी समान हैं। यही वेद वाक्य है। चारों वेदों का भी निचोड़ यही है कि हम परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं 10 सिख गुरूओं को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने धर्म और आध्यात्म की परम्परा के माध्यम से सनातन संस्कृति बचाई। सिखों का बलिदान कोई भूल नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान स्थित गुरू नानक जी की जन्मस्थली के दर्शन के लिए समाधान निकाला। सिख गुरूओं और 4 साहबजादों का त्याग और बलिदान इतिहास का अमिट हिस्सा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा 7वीं में इस शहादत का विस्तृत उल्लेख है। इसी तरह उच्च शिक्षा के स्तर पर सिखों की शहादत पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हमारे इतिहास को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। प्रदेश सरकार सिख समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी। इसी तरह अरेरा कालोनी भोपाल के गुरूद्वारे से जुड़ी व्यवस्थाओं और अन्य गुरूद्वारों के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि यह इस तरह के शानदार कार्यक्रम का प्रथम अवसर है। आज यहां गुरूग्रंथ साहब आसीन हुए। सम्पूर्ण सिख समाज हर्षित है। कार्यक्रम में उज्जैन के सुरेंद्र सिंह अरोरा ने कहा कि प्रदेश में कई ऐतिहासिक गुरूद्वारे हैं जो धरोहर हैं। इनके रख-रखाव के लिए आवश्यक पहल की जाना चाहिए। इंदौर के नरेंद्र सिंह सलूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में सिख बहनों ने अरदास का दायित्व निभाया है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी के हृदय में स्थान बनाया है। सुनेहा बग्गा ने कहा कि सिखों की शहादत की जानकारी शिक्षण संस्थाओं में देने की पहल प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब सिखों की शहादत का विवरण पाठ्यपुस्तकों में जोड़े जाने का कार्य प्रारंभ हुआ। सुरजीत सिंह टुटेजा ने कहा कि आज मुख्यमंत्री निवास में 555 वें प्रकाश महोत्सव का अवसर बहुत विशेष है। मुख्यमंत्री को भेंट की गई कृपाण मुख्यमंत्री निवास में आयोजित प्रकाश पर्व में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मध्य प्रदेश के सिख समाज की ओर से सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को कृपाण भी भेंट की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरु नानक देव जी के 555 वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए सिख समाज के प्रतिनिधियों और धर्म प्रेमियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव अरदास में भी शामिल हुए। इस अवसर पर सिख समाज की बहनों ने विशेष प्रार्थना (अरदास) की रस्म अदा की। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्ण गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, प्रदेश के विभिन्न नगरों से आए जनप्रतिनिधियों में पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग, हरजीत सिंह बब्बू, जसपाल अरोरा, इंदरजीत सिंह खनूजा, सुमित पचौरी एवं राजधानी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सिख समाज के प्रतिनिधि, गुरूद्वारा प्रबंध समितियों के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।  

“Madhya Pradesh Power Company- Cashless Health Scheme” ke लाभार्थी 25 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे

भोपाल मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रदेश के बिजली कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि  कहा कि प्रदेश के विद्युत कर्मियों के लिए एक नई शुरुआत “मध्य प्रदेश पावर कंपनी- कैशलेस स्वास्थ्य योजना” के रूप में की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाई गई यह योजना विद्युत कंपनियों के नियमित, संविदा एवं रिटायर्ड कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सभी लाभार्थी 5 से 25 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना से लगभग 90,000 परिवार लाभान्वित होंगे। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि प्रदेश की जनता को 24×7 निर्बाध विद्युत उपलब्ध कराने वाले सभी विद्युत कर्मियों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विद्युत कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार इस योजना की मांग की जा रही थी। यह बीमा योजना अंशदायी और वैकल्पिक है। योजना में निर्धारित अवधि में नामांकन करना होगा। योजना में तीन फैमिली फ्लोटर विकल्प हैं। विकल्प एक में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के बीमा कवरेज के लिए 500 रुपये प्रति माह, 10 लाख रुपए तक के बीमा के लिए 1000 और 25 लाख रुपए तक के बीमा के लिए 2000 रुपये प्रति माह देना होगा। विद्युत कर्मी इसमें से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं । स्वास्थ्य के लिए वर्तमान में लागू व्यवस्था भी जारी रहेगी।  

देश को अवैध नशामुक्त बनाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने व्यापक स्तर पर अभियान शुरू

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में पुलिस का अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान तीन दिनों में 1,800 किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ जब्त तथा 167 आरोपी गिरफ्तार देश को अवैध नशामुक्त बनाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने व्यापक स्तर पर अभियान शुरू ” प्रदेश को अवैध नशामुक्त बनाने का संकल्प” भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा और मध्यप्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के तहत प्रदेश को अवैध नशामुक्त बनाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया है। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के निर्देशन में 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर बड़ी चोट पहुंचाई है। अभियान ने आपराधिक तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का संदेश भी दिया है। तीन दिनों की इस कार्रवाई में पुलिस ने 1,800 किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इस दौरान कुल 167 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 16 वाहनों को जब्त किया गया। अभियान के पहले दिन 14 नवंबर को मात्र 8 घंटों में पुलिस ने 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 700 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किए। प्रमुख स्थानों पर की गई कार्रवाइयों में भोपाल में 8.4 किलोग्राम चरस, खरगोन के चैनपुर में 478 किलोग्राम गांजा, सिवनी के धनौरा में 80 किलोग्राम गांजा, छिंदवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 42.1 किलोग्राम गांजा और नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में 60 किलोग्राम डोडाचूरा की जब्ती शामिल है। इन कार्रवाइयों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 11 वाहनों को जब्त किया गया। अभियान के दूसरे दिन 15 नवंबर को पुलिस ने 144.7 किलोग्राम गांजा, 29 ग्राम स्मैक और 146.53 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। साथ ही 126 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने न केवल बड़े आपराधिक गिरोहों पर प्रहार किया है, बल्कि छोटे पैमाने पर मादक पदार्थों के वितरण में शामिल अपराधियों पर भी शिकंजा कसा है। अभियान के तीसरे दिन 16 नवंबर को पुलिस ने 161 स्थानों पर छापेमारी की और 952 किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ बरामद किए। प्रमुख कार्रवाइयों में खरगोन जिले के विभिन्न स्थानों से 322.43 किलोग्राम गांजा, धार जिले में 200.3 किलोग्राम गांजा, बड़वानी में 157.9 किलोग्राम गांजा और देवास जिले में 105.394 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। तीसरे दिन की 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध परिवहन में प्रयुक्त 5 वाहनों को भी जब्त किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में सघन तलाशी और सख्त कार्रवाई पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष अभियान में संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर सघन तलाशी ली। अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन और वितरण में संलिप्त आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ इनसे जुड़े संगठित गिरोहों को भी तोड़ने में सफलता प्राप्त की। अभियान के परिणाम और उद्देश्य पुलिस ने अभियान में अब तक 1,800 किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं, जिसमें 920.673 किलोग्राम गांजा, 37.58 ग्राम स्मैक, 649 ग्राम ब्राउन शुगर, 60 किलोग्राम डोडाचूरा और 61 ग्राम एमडी शामिल हैं। कुल 167 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 16 वाहन जब्त किए गए। अभियान का उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन और वितरण पर रोक लगाना है, साथ ही समाज को इस बुराई के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। अवैध नशामुक्त प्रदेश का निर्माण: एक साझा प्रयास यह अभियान मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में अवैध नशामुक्त प्रदेश की परिकल्पना के साथ पुलिस की सतर्कता, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई न केवल अवैध मादक पदार्थों के कारोबार को तोड़ने में सफल रही है, बल्कि प्रदेश के युवाओं को अवैध नशे की लत से बचाने और समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने का काम भी कर रही है। मध्यप्रदेश पुलिस की यह पहल अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहा अभियान  समाज में अवैध नशे के दुष्प्रभावों को समाप्त करने और अपराध मुक्त राज्य के निर्माण की दिशा में मजबूत आधारशिला रखेगा।  

नक्सलियों की धरपकड़ के लिए चल रहा सघन सर्च अभियान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

गंभीर रूप से घायल हॉक-फोर्स आरक्षक के उपचार का पूर्ण व्यय शासन करेगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव  घायल जवान के इलाज पर व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी: मुख्यमंत्री डॉ. यादव नक्सलियों की धरपकड़ के लिए चल रहा सघन सर्च अभियान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से मुट्ठभेड़ में घायल जवान के स्वास्थ्य की जानकारी ली घटना स्थल से भागे नक्सलियों की धरपकड़ के लिए चल रहा सघन सर्च अभियान भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट जिले में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल आरक्षक शिव कुमार शर्मा के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को शर्मा के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घायल जवान के इलाज पर व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घायल जवान शर्मा का उपचार कर रहे चिकित्सकों से भी दूरभाष पर चर्चा की। डॉ. यादव ने कहा कि कर्तव्य पर तैनात हॉक-फोर्स टीम के जवान शर्मा फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के गोंदिया में उनका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने साहसी आरक्षक शर्मा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। नक्सल विरोधी अभियान में रविवार 17 नवम्बर को पुलिस पार्टी हॉक-फोर्स एसओजी उकवा पर कुन्दुल पहाड़ी जंगल क्षेत्र में स्पेशल ऑपरेशन के संचालन में सशस्त्र वर्दीधारी नक्सली जिनकी संख्या 12 से 15 के बीच थी, द्वारा पुलिस को देखकर फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों द्वारा भी अपनी जान की परवाह न करते हुए नक्सली दल पर जवाबी फायरिंग की गई। मौके से भाग खड़े हुए नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सघन सर्चिंग अभियान चल रहा है। थाना रूपझर में नक्सलियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।  

किसना डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी ने भोपाल में अपना तीसरा एक्सक्लूसिव शोरूम लॉन्च किया

किसना डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी ने भोपाल में अपना तीसरा एक्सक्लूसिव शोरूम लॉन्च किया भारत में 55वें शोरूम की स्थापना का जश्न भोपाल किसना डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी ने भोपाल के अरेरा कॉलोनी, 10 नंबर मार्केट में अपने तीसरे एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य उद्घाटन किया। यह किसना का मध्य प्रदेश में 7वां और भारत में 55वां एक्सक्लूसिव शोरूम है। इस कार्यक्रम में हरि कृष्णा ग्रुप के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्री घनश्याम ढोलकिया और किसना डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के निदेशक श्री पराग शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे साथ ही ,मालती राय महापौर भोपाल , कृष्णा गौर राज्यमंत्री भोपाल, रामेश्वर शर्मा विधायक भोपाल मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित रहें । भव्य उद्घाटन के उपलक्ष्य में, किसना डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेज पर 100% तक की छूट और गोल्ड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट की पेशकश कर रहा है। इसके साथ ही किसना के #अबकी_बार_आपके_लिए “शॉप एंड विन ए कार” अभियान के तहत ग्राहकों को 100 से अधिक कार जीतने का मौका मिलेगा। ग्राहक ₹20,000 या उससे अधिक की डायमंड, प्लेटिनम या सोलिटेयर ज्वेलरी और ₹50,000 या उससे अधिक की गोल्ड ज्वेलरी खरीदकर इस अभियान में भाग ले सकते हैं। हरि कृष्णा ग्रुप के संस्थापक और प्रबंध निदेशक, श्री घनश्याम ढोलकिया ने इस मौके पर कहा: “भोपाल ने हमारे शानदार कलेक्शन्स को खूब सराहा है, और इस विस्तारित शोरूम के साथ शहर में अपने ग्राहकों के पास आना हमारे लिए गर्व की बात है। यह विस्तार हमारे विजन ‘हर घर किसना’ के अनुरूप है, जिसमें हम भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते ज्वेलरी ब्रांड बनने का लक्ष्य रखते हैं।” किसना डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के निदेशक, श्री पराग शाह ने कहा: “हम अपने 55वें शोरूम तक पहुंचने पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को बेहतरीन ज्वेलरी और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भोपाल में नया शोरूम किसना की भारत में बढ़ती उपस्थिति का प्रमाण है।” फ्रेंचाइजी पार्टनर, श्री सुमित अग्रवाल ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा: “भोपाल में इस एक्सक्लूसिव शोरूम के माध्यम से, हम शहर के निवासियों को किसना की शानदार डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन के साथ गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करेंगे।” किसना ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए इस लॉन्च इवेंट के तहत वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान शिविर, और जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण का आयोजन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कॉन्क्लेव रीजनल होने के बाद भी प्रादेशिक और राष्ट्रीय महत्व के हैं

मध्यप्रदेश में निवेश के लिए इंग्लैंड और जर्मनी जाकर देंगे निवेशकों को निमंत्रण: मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में निरंतर नया निवेश आ रहा है, इसलिए मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कॉन्क्लेव रीजनल होने के बाद भी प्रादेशिक और राष्ट्रीय महत्व के हैं फरवरी 2025 में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में निरंतर नया निवेश आ रहा है, इसलिए मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का क्रम जारी है। दिसम्बर माह में नर्मदापुरम के बाद शहडोल में भी संभाग स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कॉन्क्लेव रीजनल होने के बाद भी प्रादेशिक और राष्ट्रीय महत्व के हैं। फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जिसके लिए इंग्लैंड और जर्मनी यात्रा में मेरे द्वारा निवेशकों को आमंत्रित देने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि ग्लोबल समिट के पूर्व रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन हर संभाग स्तर पर हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारे हर संभाग में चाहे ग्वालियर हो, सागर हो, रीवा हो, जबलपुर हो, उज्जैन हो, हर जगह कॉन्क्लेव सफल रही। प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। कम्पनियां बड़े पैमाने पर रोजगार देने को तैयार हैं। आई टी पार्क के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एमएसएमई के लिए भी निवेश आ रहा है। प्रदेश में हेवी इन्डस्ट्री के लिए निवेश आ रहा है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एनर्जी सहित अन्य सेक्टर्स के लिए आ रहा निवेश भी महत्वपूर्ण है। इन सब सेक्टर्स में लगभग तीन लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश तो आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने ने तय किया कि वह रोजगार परक उद्योग के साथ जीडीपी भी बढ़ाएं और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं। इस सिलसिले में इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा में निश्चित ही लाभ मिलेगा। जहाँ निवेशक मिलेंगे वहाँ हम जरूर जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम तो यह चाहेंगे कि विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका निभाए। विपक्ष अपने इन्वेस्टर्स को लेकर आए। मध्यप्रदेश का भला इसी में है कि हम पक्ष-विपक्ष से बाहर आएं।  

पहले मोबाइल से प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, अब बोर्ड परीक्षा में केंद्राध्यक्ष भी नहीं रख पाएंगे मोबाइल

भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी, 2025 से शुरू होगी। इस बार प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने और गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल पाया गया तो संबंधित थाना क्षेत्र में उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। ऐसे सख्त प्रविधान के लिए परीक्षा अधिनियम में संशोधन विधेयक विधानसभा के 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। संशोधित विधेयक में प्रतिबंध के बावजूद केंद्र में मोबाइल ले जाने पर 10 वर्ष तक कैद की सजा का प्रविधान प्रस्तावित किया गया है। इस संशोधन का आधार भारत सरकार के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 को बनाया गया है। पहले तीन वर्ष की सजा का प्रविधान था दो वर्ष पहले प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आने पर माशिमं की कार्यपालिका समिति ने ऐसा करने वाले के लिए 10 साल कैद की सजा और दस लाख रुपये अर्थदंड का प्रस्ताव बनाया था। दरअसल, मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम- 1937 की धारा-3 (डी) में परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने या करवाने वाले के लिए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड का प्रविधान है। माशिमं की परीक्षाओं में इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। भारत सरकार के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 के नियम जारी होने के बाद अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले मोबाइल प्रचलन में नहीं थे इसलिए इनके दुरुपयोग को रोकने संबंधी प्रविधान भी नहीं थे। प्रश्न पत्र के फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर किए गए थे वायरल दो साल पहले प्रश्न पत्र लीक मामले में मोबाइल के उपयोग की बात सामने आई थी। पुलिस थाना से प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष तक पहुंचने के दौरान मोबाइल से फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इसे देखते हुए यह प्रविधान लाया जा रहा है कि केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित अन्य स्टाफ परीक्षा के समय मोबाइल नहीं रख सकेंगे। माशिमं के सचिव केडी त्रिपाठी के अनुसार यदि ऐसा पाया जाता है तो उन्हें 10 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकेगी और जुर्माना भी लगेगा। ऐसे अधिकारी- कर्मचारियों को माशिमं के परीक्षा कार्य से प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा। बता दें, पहले भी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था, लेकिन केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और स्टाफ इसे लेकर जाते थे। बस परीक्षार्थियों के लिए सख्ती बरती जाती थी। बाहर ही जमा करने होंगे मोबाइल परीक्षा केंद्रों के बाहर लोहे की पेटी रखी जाएगी। इसमें मोबाइल जमा करना होगा। परीक्षा केंद्रों से माशिमं को सूचना देने या परीक्षा की निगरानी करने के लिए मोबाइल के बदले वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसमें लैंडलाइन फोन के उपयोग के साथ-साथ पोर्टल भी तैयार किया गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। इसमें ई-मेल के माध्यम से मंडल का पूरा नियंत्रण और संचालन होगा। साथ ही आफलाइन प्रक्रिया को बंद कर आनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

कलेक्टर एवं एसपी ने अस्पताल पहुंचकर सिलेंडर फटने से घायल लोगों के बेहतर उपचार के दिए निर्देश

छतरपुर कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल एवं एसपी श्री अगम जैन ने छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचकर बिजावर में सिलेंडर फटने से घायल लोगों का हालचाल जाना एवं डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। साथ ही परिजनों से चर्चा कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान एडीएम श्री मिलिंद नागदेवे, सीएमएचओ डॉ. आर.पी. गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ. जी.एल. अहिरवार उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि रविवार को बिजावर में दोपहर के समय एक दुकान पर घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोग घायल हो गए। जो जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है उनमें से 6 लोगों की बर्न स्थिति 40 प्रतिशत से ज्यादा है उन्हें अधिक उपचार के लिए झांसी या ग्वालियर रेफर करने के निर्देश दिए गए हैं।

डॉक्टरों ने छतरपुर से खजुराहो तक साइकिल रैली निकालकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, फिट इंडिया का संदेश दिया

बमीठा प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार आज डॉक्टरों ने छतरपुर से खजुराहो तक साइकिल रैली निकालकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, एवं फिट इंडिया इंडियन के तहत मेडिकल एसोसियन एवं ब्रांच छतरपुर की जागरूकता साइकिल रैली चिकित्सको ने निकाली साइकिल रैली का स्वागत बमीठा डॉ राजकुमार अवस्थी डॉ आशीष शुक्ला डॉ रामअवतार शुक्ला ने किया शुभांशु शुक्ला खजुराहो।।

किसान और जंगली जानवरों का संघर्ष: नील गाय और सूअरों को मारना चाहते हैं किसान

Conflict between farmers and wild animals: Farmers want to kill Nilgai and pigs मालवा क्षेत्र के किसान घोड़ा रोज(नीलगाय) व जंगली सुअरों से काफी परेशान हैं। ये जंगली जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि घोड़ा रोज और सूअर जिस खेत में घुसते हैं, वहां की सारी फसल को खाकर और रौंदकर नष्ट कर देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस समस्या को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि घोड़ा रोज और सुअरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये जानवर खेत में लगी फसलों को बर्बाद कर रहे है। किसानों पर रोज हमला मालवांचल के किसानों का कहना है कि घोड़ा रोज कई बार खेत में काम करते समय किसानों पर भी हमला कर देते हैं और कई बार रोड पर निकलने वाले राहगीरों को भी इनका शिकार होना पड़ता है। इसके बावजूद कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही। किसानों का कहना है कि घोड़ा रोज को मारने की अनुमति दी जानी चाहिए या फिर इसे जंगल के अंदर रखने का कोई प्रबंध होना चाहिए। नियमों के सरलीकरण की मांग वन विभाग ने इन्हें मारने की अनुमति देने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इसमें नियमों का सरलीकरण करने के लिए कहा गया है, जिसके तहत किसानों को घोड़ा रोज़ और जंगली सूअर मारने के लिए लाइसेंस दिया जा सकेगा परंतु लंबे समय बाद भी कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई।इधर, संयुक्त किसान मोर्चा के रामस्वरूप मंत्री, बबलू जाधव ने मांग की है कि घोड़ा रोज को समूल नष्ट करने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्यवाही नहीं की तो संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा।

ऐनेस्थियोलॉजिस्ट से दूसरों की सेवा कर बनायें बेहतर भविष्य…

ऑपरेशन थियेटर में मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर की एक बड़ी टीम मौजूद होती है। लेकिन डॉक्टर्स की यह टीम तब तक अपना काम शुरू नहीं कर सकती, जब तक ऐनेस्थियोलॉजिस्ट वहां पर मौजूद न हो। ऐनेस्थियोलॉजिस्ट के काम की शुरूआत तो ऑपरेशन से पहले ही शुरू हो जाती है। दरअसल, एक ऐनेस्थियोलॉजिस्ट मरीज को सही तरह से एनेस्थीसिया देता है ताकि बिना किसी दर्द से मरीज का इलाज हो सके। यह काम देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन वास्तव में यह काफी कठिन होता है। एक छोटी सी चूक से मरीज के अंग प्रभावित हो सकते हैं और यही कारण है कि अलग से ऐनेस्थियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। आप भी अगर मेडिकल क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं तो बतौर ऐनेस्थियोलॉजिस्ट ऐसा कर सकते हैं− क्या होता है काम एक ऐनेस्थियोलॉजिस्ट का मुख्य काम मरीज को एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने वाली दवाई ठीक तरह से देना होता है। उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि मरीज को एनेस्थीसिया देते समय उसे किसी तरह का दर्द न हो, साथ ही वह ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया भी बिना दर्द के पूरी कर ले और उस दौरान उसके सभी अंग ठीक तरह से काम करे। इतना ही नहीं, एक ऐनेस्थियोलॉजिस्ट सर्जरी से पहले, उस दौरान व बाद में मरीज की ब्रीदिंग, हार्टरेट आदि की मॉनिटरिंग भी करता है। स्किल्स चूंकि एक ऐनेस्थियोलॉजिस्ट को टीम के साथ मिलकर काम करना होता है, इसलिए आपको बतौर टीमवर्क काम करना आना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको अपने कार्य की सटीक जानकारी होनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी भूल मरीज के जीवन पर भी भारी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त आपको हमेशा खुद को अपडेट रखने के लिए सेमिनार आदि भी जरूर अटेंड करने चाहिए। योग्यता अगर आप ऐनेस्थियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं में साइंस विषय के साथ मैथ्स या बॉयोलॉजी का होना अनिवार्य है। इसके बाद आप एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद ऐनेस्थियोलॉजी में एमडी कर सकते हैं।   संभावनाएं एक प्रोफेशनल ऐनेस्थियोलॉजिस्ट सरकारी व निजी अस्पतालों से लेकर हेल्थ क्लीनिक, ग्रामीण हेल्थ केयर सेंटर आदि में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल शिक्षण संस्थानों में भी बतौर लेक्चरर भी आप काम कर सकते हैं। प्रमुख संस्थान -वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज व सफरदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिहार -एसवीएस मेडिकल कॉलेज, आंध्र प्रदेश -अमृता इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, केरल -आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलकाता  

छिंदवाड़ा, शहडोल और सिंगरौली के एसपी बदले: 10 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर

SP of Chhindwara, Shahdol and Singrauli changed: 10 IPS officers transferred भोपाल ! मध्यप्रदेश शासन ने सोमवार को 10 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। साथ ही राज्य पुलिस सेवा के भी दो अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। देखिए लिस्ट

उज्जैन में सिंहस्थ से पहले शिप्रा के लिए 1533 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, सीवरेज पानी रोकना बड़ी चुनौती

उज्जैन मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को निर्मल एवं अविरल बनाने को बनी जल संसाधन विभाग की इकाई का दावा है कि उज्जैन में साल 2028 में लगने वाले महाकुंभ ‘सिंहस्थ’ से पहले शिप्रा का पानी शुद्ध हो जाएगा। नदी में नालों का दूषित पानी मिलना पूरी तरह बंद होगा। इसकी शुरूआत 919 करोड़ रुपये की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना को धरातल पर उतारने के साथ कर दी गई है। अगले चरण में 614 करोड़ 53 लाख रुपये की सेवरखेड़ी- सिलारखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना का टेंडर भी गुरुवार को स्वीकृत कर दिया गया है। 30 महीनों में पूरा करना होगा 468 करोड़ की परियोजना ग्वालियर की फर्म करण डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड अगले 30 महीनों में 468 करोड़ से परियोजना को आकार देगी। इसके पहले सरकार जल शुद्धि के लिए 438 करोड़ रुपये की भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन परियोजना 1.0 का काम भी शुरू करवा चुकी है और जल्द ही 474 करोड़ की दूसरी सीवरेज पाइपलाइन परियोजना का काम शुरू कराने वाली है। इतना ही नहीं शहर के दो बड़े नालों (भैरवगढ़, पिलियाखाल) का पानी शिप्रा में सीधे मिलने से रोकने को पीलियाखाल में 78 करोड़ रुपये से भैरवगढ़ में 2.4 एमएलडी का ईटीपी (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) और पिलियाखाल में 22 एमएलडी का एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाने को ठेकेदार चयन की कार्रवाई भी प्रचलन में है।   एक दशक में साढ़े तीन हजार करोड़ से अधिक खर्च किए शिप्रा को निर्मल एवं अविरल बनाने पर बीते एक दशक में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्चे जा चुके हैं। सबसे बड़ी शुरूआत 25 फरवरी 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नर्मदा को शिप्रा से जोड़ने के साथ की थी। तब दो नदियों का संगम कराने पर 432 करोड़ रुपए खर्चे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा था कि नर्मदा-शिप्रा के संगम से पूरे मालवा की धरती समृद्ध होगी। नर्मदा का जल लोगों को पेयजल के साथ सिंचाई, औद्योगिक जरूरतों के लिए भी मिलेगा। उज्जैन के लोगों को नर्मदा का पानी उपलब्ध नहीं इसके बाद महाकुंभ सिंहस्थ और उसके बाद अब तक पेयजल और पर्व स्नान के लिए जरूरत पड़ने पर नर्मदा का जल शिप्रा में छोड़ा जाता रहा। वर्ष 2018 तक केवल प्राकृतिक प्रवाह से ही ये जल छोड़े जाने की सुविधा थी, मगर वर्ष 2019 में 139 करोड़ रुपये ओर खर्च कर पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा का पानी शिप्रा में छोड़ने की व्यवस्था बनाई। खास बात यह है कि सिंचाई और औद्योगिक जरूरत के लिए अभी भी उज्जैन के लोगों को नर्मदा का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। नालों का पानी शिप्रा में मिलने से रोकने डायवर्शन परियोजना इसके बाद वर्ष 2016 में इंदौर का सीवेज युक्त नालों का पानी शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए 95 करोड़ रुपये की कान्ह डायवर्शन परियोजना को धरातल पर उतारा। हालांकि ये योजना पूरी तरह सफल न हो सकी। डायवर्शन पाइपलाइन के बावजूद शिप्रा में बारह माह कान्ह का प्रदूषित पानी मिलता रहा। फिर 2018 में 1856 करोड़ रुपये की नर्मदा- शिप्रा बहुउद्देशीय योजना का शिलान्यास किया, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। जबकि इसे जनवरी 2022 में पूरा हो जाना था।

मध्य प्रदेश पुलिस का नया फरमान जारी, अब 1 जनवरी 2025 से पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में नगद पेमेंट पर प्रतिबंध

भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस के पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में मिल रही गबन की शिकायतों को देखते हुए यहां नकद भुगतान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसकी जगह एक जनवरी 2025 से यहां केवल कैशलेस भुगतान ही लिया जाएगा। मप्र की कई इकाइयों के पेट्रोल पंपों में गबन की घटनाएं सामने आई हैं, जिसका फाेरेंसिक आडिट कराया गया, जिसमें गबन का एक कारण इकाइयों द्वारा नकद लेन-देन करना एवं संव्यवहार का लेखा-जोखा का संधारण न करना पाया गया है। कैशलेस पेमेंट के पॉजिटिव परिणाम भोपाल पुलिस इकाई के पेट्रोल पंप में गत एक मई 2024 से नगद लेन-देन को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके सफल परिणाम सामने आए हैं। यह लेन-देन पुलिस कल्याण के पेट्रोल पम्पों, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्रों, एलपीजी गैस, सुपर बाजार, पुलिस परिसरों की साफ-सफाई व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों जिनमें वार्षिक टर्नओवर छह लाख से अधिक है, बंद किया जाएगा। पचमढ़ी पुलिस पेट्रोल पंप को छूट हालांकि पचमढ़ी स्थित पुलिस पेट्रोल पंप को इससे छूट प्रदान की गई क्योंकि वहां मोबाइल इंटरनेट की सुविधा सीमित है। यहां के पेट्रोल पंप में नगद प्राप्ति को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल पंप से सभी भुगतान चैक, डिजिटल माध्यम से ही किए जाएंगे। वहां के पेट्रोल पंप के नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक स्तर पर समीक्षा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा के एडीजीपी अनिल कुमार ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों एवं सेनानियों को निर्देश जारी किए हैं।

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