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Police arrested 3 accused with tiger skin from Gonglai Chowk बालाघाट । पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवम् मार्गदर्शन में जिले में अपराधियों की धरपकड़ में निरंतर जुटी है वहीं आरोपियों को धर दबोचने में कामयाबी भी हासिल कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला 27 मई दिन सोमवार को पुलिस के सामने आया मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति बाघ की खाल बेचने हेतू बालाघाट से नवेगांव होते हुए महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा के नेतृत्व में थाना प्रभारी ग्रामीण हमराह स्टॉफ के साथ गोंदिया रोड़ गोंगलई चौक में नाकेबंदी कर 3 व्यक्तियों को पकड़ने में कामयाब हुए। उदलसिंह परते पिता मंगलसिंह परते निवासी ग्राम अरंडी थाना गढ़ी, राजेश पंद्रे पिता संतन पंद्रे निवासी ग्राम अरंडी थाना गढ़ी और किशोरकुमार टेंभरे पिता उकनलाल टेंभरे ग्राम सरेखा थाना बैहर पुलिस ने तीनों को रोककर तलाशी ली जिनके कब्जे से बाघ की 1खाल, 1बैग,2 मोबाईल और घटना में प्रयुक्त 1मोटर सायकल जप्त किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बाघ की खाल को बेचने की मंशा से बाघ का शिकार करने का अपराध स्वीकार किया गया। जिसको संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध ग्रामीण थाना बालाघाट में अपराध क्रमांक 162/2024 धारा 9,39, 49बी,50, 51वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों से प्रकरण के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि ग्राम अरंडी थाना गढ़ी के पास इमलिटोला के जंगल में करंट बिछाकर बाघ की हत्या की है। बाघ के अन्य अवशेषों एवम् अपराध में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की जा रही हैं। आरोपियों को आज मंगलवार को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।इनका रहा अहम योगदान उक्त कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा, उपनिरी. संजय ऋषिश्वर, थाना प्रभारी ग्रामीण उपनिरी. प्रदीप बघेल, प्र. आर.राहुल गौतम, प्रआर.ज्ञानीराम बाहे, आर प्रमोद बिसेन, आर.अंकुर गौतम, आर.शेख इरफान, आर.आशीष कुमार गजभिए, प्रआर.अशोक अहाके,आर.शैलेन्द्र राहंगडाले, आर.उमेन्द्र ठाकुर, आर.शहजाद खान,आर.भूपेन्द्र जाट की सराहनीय भूमिका रही।

State Information Commission was kind to RTO officer, no action was taken even on appeal शोभा की सुपारी बना राज्य सूचना आयोग,आवेदक लकेश के अधिकारों का हो रहा हनन। दो साल से अधिक समय से नहीं मिली एक बिंदु पर चाही गई जानकारी। बालाघाट ! भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए शासन द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया,जिसमें आवेदक को तय समय पर जानकारी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है यदि नियत समय पर सम्बन्धित विभाग आवेदक को चाही गई जानकारी तय समय पर उपलब्ध नहीं कराता है तो नियम तहत कार्यवाही का प्रावधान भी है। ऐसा नियम में कहता है लेकिन यह सब नियम कानून केवल कागजों तक ही सीमिटकर रह गया है,कागज प्राप्त करने के लिए आवेदक कि चप्पल घिस जाती है फिर भी उसे कागज नहीं मिलता आवेदक को सिर्फ परेशान किया जाता है उस पर दबाव बनाकर अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जाता है, जानकर तो यह भी बताते हैं कि आयोग में बैठे अधिकारी भी यही चाहते हैं कि हमारे तक शिकायत आये ताकि उनका भी लंबा काम बन जाये यदि अनावेदक अधिकारियों को सेट करने में कामयाब हो जाता है तो जानकारी मिलना असम्भव रहता है। वहीं आवेदक लकेश पंचेश्वर आमाटोला ददिया (लालबर्रा) निवासी के द्वारा 13/05/2022 को जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ कार्यालय) बालाघाट में जाकर एक बिंदु पर जानकारी प्राप्त करने हेतु विधिवत रूप से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन जमा किया गया था,समय अवधि समाप्त होने पर भी आरटीओ अधिकारी अनिमेष गढ़पाले द्वारा चाही गई जानकारी के प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये,तब आवेदक द्वारा प्रथम अपील के तहत 12/12/2022 को जिला कलेक्टर कार्यालय में अपील के तहत आवेदन जमा किया गया था लेकिन बालाघाट कलेक्टर ने भी आवेदक को न्याय दिलाने में असमर्थ नजर आये तब जाकर आवेदक ने समस्त दस्तावेज के साथ राज्य सूचना आयोग भोपाल में रजिस्ट्री के माध्यम से तीन प्रति में 6/5/2023 को आवेदन पहुंचाया गया जो कि आयोग को तय समय पर प्राप्त हो गया और शिकायत भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन आयोग भी संबंधित अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे है और ना ही आवेदक को जानकारी दिलाने में रुचि दिखा रहे है।अब आयोग में ही बैठे अधिकारी इस तरह से खामोश रहेंगे तो किस तरह से सूचना के अधिकार के नियम का पालन होगा ऐसे में तो आवेदक को जानकारी मिल पाना असम्भव सा नजर आ रहा है। शोभा कि सुपारी बना राज्य सूचना आयोग,नहीं होती कोई कार्यवाही इनका कहना है- मैं राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र सुप्रीम पावर में तहसील संवाददाता के पर पर कार्यरत हूं तथा मैंने समाचार संकलन हेतु आरटीओ कार्यालय में जाकर एक बिंदु पर जानकारी चाही थी लेकिन आज तक मुझे किसी प्रकार कि कोई जानकारी लिखीत में नहीं दी गई है तथा मेरे द्वारा आयोग को भी शिकायत दर्ज करवाई गई है लेकिन एक साल से भी अधिक समय हो गया लेकिन मुझे आयोग ने जानकारी नहीं दिलवाई है अपने अधिकारों से विभाग पल्ला झाड़ रहे हैं यदि ऐसे ही घोर लापरवाही चलते रही तो,मैं जल्द ही आयोग के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर करूंगा।

Servants are no less than a messiah for the voiceless birds, they are hanging baskets filled with water on the trees. अम्बाह ! नौतपा में भीषण गर्मी के चलते एक तरफ तो आम जनमानस का जीना मुहाल है तो वहीं दूसरी तरफ पशु-पक्षी और जानवरों का भी हाल बेहाल है जिसको लेकर ब्लॉक अम्बाह के ग्राम पंचायत कमतरी के कुर्री गाँव के सेवक बेज़ुबान पक्षियों के लिए पानी से भरे वर्तन व सकोरे पेड़ो पर टांग रहे है ऐसा स्थान जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है उन जगहों पर पक्षियों के लिए सकोरे व पानी से बर्तन टांगे गए है इस नेक कार्य में सेवाराम माहौर उर्फ़ हप्पी कारीगर व रामशंकर कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान समय नौतपा में गर्मी से बुरा हाल है. जिसका प्रभाव न सिर्फ मानव जीवन पर पड़ रहा है. बल्कि, बेज़ुबान पक्षियों पर भी पड़ रहा है हम सभी का कर्तव्य है कि हमें उनकी व्यवस्था करनी चाहिए इसमें गाँव के रामशंकर कुशवाहा, अजय सर, अंकित, राहुल, अभिषेक शैलेन्द्र, रामकिशन सिंह कुशवाहा पत्रकार सहित सभी सेवकों ने सहयोग प्रदान किया

Keep power interruptions for minimum duration and do maintenance within time limit – Collector कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव सोमवार 27 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए की गर्मी के इस मौसम में बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों से कहाकी इसके लिए जो भी संसाधन आवश्यक हो बताएं ताकि कंपनी के वरिष्ठ कार्यालय से चर्चा कर संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस के लिए विद्युत कटौती करने से एक-दो दिन पहले कटौती के शेड्यूल का व्यापक प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से करें ताकि नागरिकों को मालूम रहे कि मेंटेनेंस के कारण विद्युत कटौती की जा रही है। वहीं मेंटेनेंस दौरान विद्युत की रुकावट कम से कम अवधि के लिए रखने के निर्देश दिए। आयोजित समीक्षा बैठक दौरान विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए की मऊगंज जिला मुख्यालय पर आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि खराब लाइनों का बराबर मेंटेनेंस करें सभी स्टेशन एवं लाइनों का मेंटेनेंस करते हुए खराब उपकरण बदले जाएं। यह भी निर्देश दिए गए कि सब स्टेशनों में खराब जो भी ब्रेकर हैं या उपलब्ध नहीं है समय सीमा में बदलना सुनिश्चित किया जाए। वही मऊगंज जिला स्तरीय मुख्यालय के स्टोर में ऐसे उपकरण रखे जाएं जो आवश्यकता पड़ने पर बाहर से न मगवाना पड़े। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव विद्युत कंपनी के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए की मऊगंज जिला मुख्यालय में नए सर्किल स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। साथ ही मऊगंज जिला मुख्यालय में एसटीएम की स्थापना की जाए जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो सके। गौरतलब है कि मऊगंज नया जिला बना है अभी तक सभी व्यवस्थाएं रीवा से होती आई हैं जिससे कार्य करने में असुविधा होती है और आवश्यकता अनुसार किसी भी उपकरण को रीवा से लाने में समय लगता है मऊगंज जिला मुख्यालय स्तर पर उपकरणों का स्टोर हो जाने से समय की बचत के साथ खराब उपकरणों को बदलने में सुविधा मिलेगी। इस आशय को लेकर कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे समस्या का समय पर निदान हो सके। आयोजित बैठक दौरान कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा विद्युत सप्लाई एवं सुधार तथा रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर विद्युत कंपनी के जिला एवं डिविजन तथा सब डिवीजन स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

66 nursing colleges in 31 districts of the state will be closed, CM Mohan Yadav gave instructions जांच में अनफिट पाए जाने पर 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं इन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे। भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के मापदंडों की पूर्ति में अनफिट पाए गए कॉलेज पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी प्रभावित न हो और परीक्षा दे सकें ऐसी व्यवस्था की जाए। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर को अनफिट पाए गए नर्सिंग कॉलेज की सूची भेजी गई है और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इंदौर सहित कई जिलों में अनफिट पाए गए नर्सिंग कॉलेज में कार्रवाई कर उन्हें बंद किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेज को अनफिट पाया गया है और उनकी मान्यता निरस्त की गई है। इतने नर्सिंग कॉलेज होंगे बंदबैतूल जिले के 8, भोपाल के 6, इंदौर के 5, छतरपुर, धार और सीहोर के 4-4, नर्मदापुरम के 3-3, भिंड, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, मंडला, रीवा, सिवनी और शहडोल के 2-2, अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, मुरैना, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा और श्योपुर जिले के 1-1 नर्सिंग कॉलेज अनफिट पाए गए हैं।

Collector Saxena reveals the loot of Rs 250 crore by private schools through various means. जबलपुर ! शहर में लंबे समय से चली आ रही निजी स्कूलों की लूट पर हंटर चलाने वाले मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के उत्साहित तथा साहसी कलेक्टर दीपक सक्सेना ने धमाकेदार एक्शन लिया है। करीब 250 करोड़ की लूट उजागर करते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा 11 निजी स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। निजी स्कूलों में की जा रही तरह-तरह की लूट को रेखांकित करते हुए स्कूल संचालक, स्कूल प्रबंधन पुस्तक प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता आदि को प्रशासन ने कार्रवाई की जद में लिया है। पुलिस ने तड़के 5:00 बजे ही आरोपित किए गए स्कूल प्राचार्य, प्रबंधक तथा सीईओ जैसे स्तर के पदाधिकारीयों को दबोच लिया था। पुलिस ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 60 लोगों की तलाश की जा रही है। प्रशासन का यह जाल, जिस हिसाब से कलेक्टर की निगरानी में फैलाया गया है, उससे शहर की काफी उम्मीदें जाग गई है। इस मामले में क्राइस्ट चर्च जैसे बड़े स्कूल और चिल्ड्रन बुक हाउस जैसे बड़े पुस्तक विक्रेता भी आरोपीयों में शामिल है। इस संबंध में पत्रकारों को औपचारिक रूप से जानकारी देने के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना तथा पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर दीपक सक्सेना तथा एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि बुक सेलरों से सांठगांठ कर धनपति बनने वाले स्कूलों के खिलाफ जबलपुर प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही की है। नियमों को ताक रख के लूट खसोट मचाने वाले 11 स्कूलों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण किया गया है। शहर के 9 थाना क्षेत्रों के इन 11 स्कूलों के कर्ताधर्ताओं सहित पुस्तक माफिया शामिल हैं। साल 2018 से अब तक ये स्कूल 250 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। इनके खिलाफ अपराधिक साक्ष्य प्रमाणित हुए हैं। किताबों और फीस बढ़ा कर खुली कमीशनखोरी की है। गौरतलब है कि कलेक्टर के पास निजी स्कूलों की मनमानी और लूट संबंधी शिकायतें परंपरागत तरीके से पहुंची थी लेकिन कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पूर्व के कलेक्टरों जैसे इन शिकायतों को हवा में उड़ाया नहीं बल्कि गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच एसपी आदित्य प्रताप सिंह को सौंपी थी। एसपी ने जांच कराई तो ये स्कूल लूट खसोट सहित धोखाधड़ी में लिप्त पाए गए।