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मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज म्यूनिख में भारत के कौंसुलेट जर्नल द्वारा होटल फिएर यारत्साइतेन केम्पिंस्की में ब्रीफिंग की जायेगी

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 28 से 30 नवम्बर को जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्यूनिख एवं स्टूटगार्ट में कई कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए संभावनाओं से जर्मनी के उद्योगपतियों को अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 27 नवम्बर की देर शाम यू.के. (बर्मिंघम) से जर्मनी के म्यूनिख के लिये रवाना हुए । मुख्यमंत्री डॉ. यादव 28 नवम्बर को म्यूनिख में भारत के कौंसुलेट जर्नल द्वारा होटल फिएर यारत्साइतेन केम्पिंस्की में ब्रीफिंग की जायेगी। इसके बाद बवेरिया राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जर्मन के बवेरिया राज्य के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री से मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास और संभावित सहयोग पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एसएफसी एनर्जी के प्रमुख संस्थान का दौरा करेंगे। साथ ही बैरलोचर ग्रुप के डॉ. टोबियास रोसेंथल द्वारा अर्बन टर्बन रेस्टोरेंट में आयोजित लंच में जर्मनी के उद्योग प्रतिनिधियों से अनौपचारिक संवाद करेंगे। लंच ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश में निवेश अवसरों पर फिएर यारत्साइतेन केम्पिंस्की में म्यूनिख सीआईआई, इन्वेस्ट इंडिया और भारत के कौंसुलेट जनरल, इंडो-जर्मन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ निवेश पर चर्चा कर वन-ऑन-वन मीटिंग करेंगे। इसमें प्रमुख जर्मन कंपनियों के साथ निवेश और उद्योग संबंधों को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। शाम को मुख्यमंत्री डॉ. यादव होटल फिएर यारत्साइतेन केम्पिंस्की में प्रवासी भारतीय प्रतिनिधियों और “फ्रेंडस ऑफ एमपी” के साथ संवाद करेंगे। इसमें लगभग 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। देर शाम मुख्यमंत्री डॉ. यादव होटल फिएर यारत्साइतेन केम्पिंस्की में भारत के कौंसुलेट जनरल द्वारा आयोजित डिनर में शामिल होंगे।  

कलेक्टर सिंह के निर्देश पर अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ की गई पुलिस कार्यवाही

कलेक्टर सिंह के निर्देश पर अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ की गई पुलिस कार्यवाही डीएपी खाद अधिक मूल्य पर बेचने पर की गई कार्यवाही उज्जैन  तहसील तराना में अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी संचालक श्री श्याम मित्तल द्वारा अधिक मूल्य पर  डीएपी खाद बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी । शिकायत मिली थी कि  1350 रुपए निर्धारित कीमत की डीएपी खाद  1600 रुपए में अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी संचालक श्री श्याम मित्तल द्वारा बेची जा रही है।     कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर  तराना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई, जांच में शिकायत सही पाई जाने पर संचालक के खिलाफ पुलिस थाना तराना में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कर दुकान सील की गईं।कलेक्टर श्री सिंह ने कार्यवाही के बाद कहा कि खाद कालाबाजारी एवं खाद अधिक मूल्य पर बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई निरंतर करता रहेगा।

खेलो एमपी यूथ गेम्स ब्लाक स्तरीय चयन स्पर्धा खेलों का होगा आयोजन

 सिंगरौली नगर पुलिस अधीक्षक विन्ध्यनगर एवं प्रभारी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी पीएस परस्ते ने बताया कि संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार खेलो एमपी यूथ गेम्स के तहत ब्लाक स्तरीय चयन स्पर्धा का आयोजन जिले के तीनो विकास खण्डों बैढ़न,चितरंगी,देवसर में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि छह खेल विधा ताईक्वाडो, शूटिंग, क्याकिंग-कैनोइंग, फेंसिंग, रोईग, आर्चरी सीधे राज्य स्तर पर सहभागिता करेंगे। नगर पुलिस अधीक्षक एवं जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी पी.एस.परस्ते की उपस्थिति में विगत 25 नवम्बर को  विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारीयों के साथ बैठक आयोजित कर उक्ताशय की जानकारी देते हुए रूपरेखा बनाई गई। खेलों एमपी यूथ गेम्स से जहां एक ओर पूरे प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं प्रदेश में खेलों का लोक व्यापकीरण होगा और युवाओं की खेलों में व्यापक स्तर पर भागीदारी होगी। खेलो एमपी यूथ गेम्स में 19 वर्ष से कम आयु 31 दिसम्बर 2024 की स्थिति में के बालक एवं बालिका खिलाड़ी प्रतिभागिता कर सकेगे।      उन्होंने बताया कि विकास खण्ड बैढ़न 5 दिसम्बर को राजमाता चूनकुमारी स्टेडियम बैढ़न में फुटबाल,एथलेटिक्स,योगासन, बॉक्सिंग, सेंट जोसेफ हा.से.वि.बिलौजी हॉकी,वीवा क्लब एनटीपासी विन्ध्यनगर बैडमिटन,टेबल टेनिस,तैराकी 6 दिसम्बर को  शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.खेल मैदान बैढ़न बालीबॉंल,खो-खो पी.एम.कॉलेज बैढ़न कुश्ती,वेटलिफ्टिग,जूडो,शतरंज, शा.कन्या महाविघालय बैढ़न कबड्डी,बास्केटबॉल,राजमाता चूनकुमारी स्टेडियम बैढ़न क्रकेट प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जायेगा। वही विकास खण्ड चितरंगी में शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.खेल मैदान चितरंगी कबड्डी,बाली बॉल,फुटबाल,खो-खो, 7 दिसम्बर को क्रिकेट,एथलेटिक्स,कुश्ती,बैडमिटन वही 5 दिसम्बर को  महारानी पब्लिक स्कूल बरगंवा फुटबाल,एथलेटिक्स,कबड्डी, व्हालीबॉल,खो-खो 6 दिसम्बर को  शतरंज, योगासन, कुश्ती,तैराकी, वेटलिफ्टिग, बास्ककेटबाल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी  अपना फार्म http://myyouthmp.in/khelomp/registration.php पर जमा कर प्रिंट ऑउट दस्तावेज पासपोर्ट फोटो,जन्म प्रमाण-पत्र एवं मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण-पत्र ,आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक छायाप्रति के साथ प्रतिभागी ब्लॉक युवा समन्वयक बैढ़न श्री राकेश कुमार मिश्रा मोबाईल नंबर 9981381352 ,ब्लॉक युवा समन्वयक देवसर श्रीमति सुनीता मिश्रा मोबाईल नंबर 7909573938, ब्लॉक युवा समन्वयक चितरंगी श्री जगदीश सिंह मोबाईल नंबर 6261611414 एवं खेल संघों के अध्यक्ष,सचिवों  शिक्षा विभाग के पीटीआई से संपर्क कर अपना आवेदन फार्म जमा कर सकते है। उक्त समस्त खेल प्रतियोगिताएं पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री जी के मार्गदर्शन में  संपन्न होगी।

समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ में स्थापित होगी जनजातीय गौरव प्रदर्शनी: मंत्री परमार

जनजातीय नायकों के पुरुषार्थ एवं कृतित्व को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की आवश्यकता : मंत्री परमार समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालयों को जनजातीय योगदान से जुड़े साहित्य से समृद्ध करेंगे समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ में स्थापित होगी जनजातीय गौरव प्रदर्शनी जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भोपाल अतीत के कालखंडों में इतिहासकारों ने जनजातीय नायकों एवं महापुरुषों के पुरुषार्थ एवं कृतित्व के साथ न्याय नहीं किया। इतिहास के पन्नों में जनजातीय नायकों के संघर्ष, शौर्य, पराक्रम, बलिदान और त्याग को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया। जनजातीय समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक गौरवपूर्ण योगदान और देश की स्वाधीनता के लिए दिए उनके बलिदान को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जनजातीय नायकों एवं महापुरुषों के पुरुषार्थ एवं कृतित्व से मात्र जनजातीय समाज नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र लाभान्वित हुआ। राष्ट्र के लिए जनजातीय योगदान का यह समग्र विचार, जनमानस के समक्ष लाने की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय दृष्टि से स्वाधीनता के संघर्ष के सही इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण के साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखने का अवसर प्रदान किया है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बुधवार को भोपाल स्थित रविन्द्र भवन के गौरांजनी सभागृह में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारम्भ अवसर पर कही। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि भारत के गौरवशाली इतिहास, श्रेष्ठ ज्ञान परम्परा, सभ्यता, संस्कृति , विरासत, शौर्य, पराक्रम एवं स्वाधीनता के नायकों का बलिदान और उपलब्धियों को, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को सही परिप्रेक्ष्य में भारतीय दृष्टिकोण से बताने की आवश्यकता है। परमार ने कहा कि जनजातीय समाज प्रकृति पूजक समाज है। प्रकृति की पूजा में भारतीय सभ्यता का मूल भाव कृतज्ञता है। कृतज्ञता का भाव, हमारी सभ्यता और विरासत है। प्रकृति, जल स्त्रोतों एवं सूर्य सहित समस्त ऊर्जा स्रोतों के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतीय समाज में परम्परागत रूप से आदिकाल से विद्यमान है। भारत का ज्ञान विश्व मंच पर ईसा से हजारों वर्षों पूर्व भी सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए भारत विश्व गुरु के रूप में सुशोभित था। हम सभी को भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पर गर्व का भाव जागृत कर, देश को पुनः विश्व मंच पर सिरमौर बनाने में सहभागिता करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारतीय उपलब्धियों पर हीन भावना से बाहर आकर, स्वत्व का भाव जागृत करना होगा। जनजातीय नायकों के अपने अस्त्र-शस्त्र होते थे, जो वे स्वयं निर्माण करते थे। ईसा पूर्व ही जनजातीय समाज, श्रेष्ठ लोहा निर्माण करते रहे हैं। जनजातीय समाज के ऐसे कई कृतित्व, आज भी विद्यमान है। ऐसे कृतित्व का पुनः अध्ययन, शोध एवं अनुसंधान कर, तथ्यपूर्ण एवं सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को भारतीय ज्ञान परम्परा से समृद्ध करने का अवसर है। इसके लिए प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालयों को, भारतीय ज्ञान परम्परा और जनजातीय योगदान से जुड़े साहित्य से समृद्ध करेंगे। परमार ने कहा कि ईसा के पूर्व के भारतीय ज्ञान को पुनः विश्वमंच पर प्रस्तुत करने के लिए, शोध एवं अध्ययन के आधार पर युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में भारतीय दृष्टिकोण के साथ, शैक्षिक परिदृश्य में तथ्यपूर्ण समावेश की आवश्यकता है। परमार ने कहा कि हम सभी की सहभागिता से स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में भारत पुनः विश्वमंच पर सिरमौर बनेगा। सौर ऊर्जा से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर होकर, अन्य देशों की पूर्ति करने में सक्षम राष्ट्र होगा। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भर होकर अन्य देशों के भरण पोषण करने में सामर्थ्यवान देश बनेगा। वर्ष 2047 के विकसित एवं विश्व गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने में हम सभी की सहभागिता आवश्यक है। मंत्री परमार ने राष्ट्र के जनजातीय नायकों के पुरुषार्थ एवं कृतित्व पर प्रदर्शित चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में अपनी प्राणों की आहुति देने वाले जनजातीय अमर बलिदानियों के पुरुषार्थ पर आधारित प्रदर्शनी शुभारंभ किया गया है, किंतु दुर्भाग्यवश जनजाति नायकों के चित्रों की प्रदर्शनी में लगाए गए पचहत्तर प्रतिशत चित्रों को आज हम नहीं पहचानते हैं। हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जिनके बलिदान से आज हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके बलिदान को हम याद रखें। राजन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के सामने इन बातों को रखना होगा, जिससे वह अपने नायकों को जानें और पहचानें। अपर सचिव (मुख्यमंत्री सचिवालय) लक्ष्मण सिंह मरकाम ने बीज वक्तव्य में बताया कि जनजाति गौरव दिवस का बीजारोपण करने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश है। जनजातीय गौरव दिवस के पीछे मध्यप्रदेश की एक दशक की वैचारिक यात्रा रही है। इसके बाद वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सबसे पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया। मरकाम ने कहा कि पराधीन भारत में भी जनजातीय समाज इकलौता ऐसा समाज था, जो पराधीन नहीं रहा बल्कि अंग्रेजी पराधीनता के विरुद्ध मुखर रूप से विद्रोह करता रहा। ऐतिहासिक पाखंड को सही परिप्रेक्ष्य में सुधारते हुए, समाज के गौरव को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारे देश के शोधकर्ता एवं इतिहासकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जनजातीय गुमनाम नायकों के पुरुषार्थ एवं योगदान को सही परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करें। जनजातियों के द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए त्याग, बलिदान को रेखांकित करना, उनके ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक गौरवपूर्ण इतिहास को जानना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था। कार्यशाला में वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती वर्ष एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय नायकों के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन पर विचार मंथन हुआ। राष्ट्र के लिए जनजातीय शूरवीरों के बलिदान एवं उनके पुरुषार्थ पर आधारित गतिविधियों के लिए भी मंथन हुआ। प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जनजातीय नायकों पर आधारित वर्ष भर के कार्यक्रम एवं विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में कार्ययोजना के सृजन के लिए विमर्श हुआ। कार्यशाला में विमर्श हुआ कि सभी विश्वविद्यालय अलग अलग समूहों के साथ मिलकर अपने विश्वविद्यालय में गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जिसमें उनसे … Read more

16 दिसंबर से होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पार्टी विधायक निर्मला सप्रे अपने साथ नहीं बैठाएगी

भोपाल सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर भले ही अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, पर कांग्रेस ने यह मान लिया है कि वह अब भाजपा की सदस्य हैं। 16 दिसंबर से होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पार्टी उन्हें अपने साथ नहीं बैठाएगी। 15 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा। चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ काम लोकसभा चुनाव के समय बीना में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की उपस्थिति में निर्मला सप्रे के भाजपा में शामिल होने की घोषणा की गई थी। उन्होंने चुनाव में सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला के विरुद्ध काम किया। परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दलबदल कानून के अंतर्गत उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन भी दिया। इस पर तीन बार नोटिस दिया जा चुका है पर निर्मला सप्रे ने अब तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में भी शामिल हो चुकी हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले उनकी सदस्यता को लेकर निर्णय होने की संभावना है। पटवारी ने कहा- हमें कोई भ्रम नहीं इस मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि भाजपा का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नहीं है। देशभर में लगभग 600 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दलबदल कराया जा चुका है। निर्मला सप्रे को लेकर हमें कोई भ्रम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के आवेदन पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर को लेना है पर इसे टाला जा रहा है। हमने विधिक परामर्श ले लिया है और जल्द ही कोर्ट में आवेदन करेंगे।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन – राज्य के मण्डप में स्वर्ण पदक से पुरस्कृत

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2024 उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन – राज्य के मण्डप में स्वर्ण पदक से पुरस्कृत भोपाल नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2024 में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश राज्य मण्डप को सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन प्रदीप सिंह खरोला ने प्रदान किया। मध्यप्रदेश की ओर से पुरस्कार पेवेलियन डायरेक्टर बी.एन. तिवारी ने प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में 19 नवम्बर को मध्यप्रदेश मण्डप का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप, केन्द्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती सावित्री ठाकुर और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री सुप्रतिमा बागरी भी उपस्थित थीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मध्यप्रदेश दिवस समारोह में जबलपुर से जानकी बैण्ड एवं सागर के अखाड़ा लोक-नृत्य की प्रस्तुति की गयी थी। मेले में निर्मित मध्यप्रदेश मण्डप में थीम के अनुरूप प्राचीन सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर के साथ तेजी से बढ़ते एवं विकसित होते हुए मध्यप्रदेश के रूपरूप को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा के अनुसार विकास के 4 मिशन युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब कल्याण और किसान कल्याण को होलोग्रॉफिक इमेज के माध्यम से दर्शाया गया। मध्यप्रदेश मण्डप में 11 शासकीय विभागों, निगम मण्डलों, 14 स्वास्थ्य संस्था समूह, 23 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों और 3 स्टार्ट-अप द्वारा भाग लिया गया। मध्यप्रदेश मण्डप में डिण्डोरी के गोंड ऑर्ट, छतरपुर के टेराकोटा एवं बैतूल के बेलमेटल शिल्प का सजीव प्रदर्शन किया गया। दर्शकों द्वारा इसमें काफी रुचि ली गयी। इस वर्ष भी मध्यप्रदेश मण्डप लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना रहा। मण्डप में मध्यप्रदेश के पर्यटन का भी आनंद मिला। प्रदेश के जी.आई. उत्पादों को मण्डप की गैलरी में आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया गया, जिनमें से कई उत्पादों के विक्रय स्टॉल भी मण्डप में लगाये गये थे। दर्शकों ने रतलाम के नमकीन, मुरैना की गजक, बाग प्रिंट, उज्जैन के बटिक प्रिंट के वस्त्र, चंदेरी-महेश्वर की साड़ियाँ की खूब बिक्री हुई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मण्डपम कॉम्पलेक्स नई दिल्ली में 14 से 27 नवम्बर के मध्य भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित किया गया। इस वर्ष मेले का यह 43वाँ संस्करण था। मेले में विभिन्न राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अलावा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा भाग लिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प एवं भारत के अतीत की विरासत के अनुरूप मेले की थीम “विकसित भारत@2047’’ थी। यह मेला आम नागरिकों के लाभ के लिये राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने तथा व्यापार, उद्योग एवं सेवाओं को बढ़ावा देने का एक मंच है। इससे स्वदेशी वस्तुओं के निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलता है।  

43वें आईआईटीएफ में मध्यप्रदेश मंडप स्वर्ण पदक से सम्मानित

भोपाल दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 14 से 27 नवम्बर तक आयोजित हुए 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में मध्यप्रदेश के मंडप को राज्यों की श्रेणी में सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। बुधवार को आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप सिंह खरोला ने मध्यप्रदेश मंडप के संचालक श्री बीएन तिवारी को प्रदान किया। कार्यक्रम में एमपीआईडीसी के शाखा प्रबंधक श्री सी के प्रिंस और मध्यप्रदेश मंडप के विशेष सहायक श्री जगमोहन भी उपस्थित थे। मंडप में मेले की थीम ‘विकसित भारत@2047’ के अनुरूप प्राचीन सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर के साथ तेजी से विकसित होते मध्यप्रदेश के स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। प्रदेश की विकास गाथा को डिजिटल इन्फोपैनल्स के माध्यम से दर्शाया गया था। अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए कांच के स्तंभों के भीतर होलोग्राम से युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब कल्याण और किसान कल्याण मिशन प्रदर्शित किए गए थे। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 42वें आईआईटीएफ में भी मध्यप्रदेश मंडप को सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था।  

लाड़ली बहना योजना पर वर्षभर में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये व्यय हो रहे हैं, 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है बजट

भोपाल मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग को लगभग 27 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे लाड़ली बहना योजना और 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जैसी योजना के लिए प्रविधान रहेगा। लाड़ली बहना योजना पर वर्षभर में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये व्यय हो रहे हैं। इसी तरह सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए दिए जाने वाले अनुदान के लिए विभिन्न विभागों के बजट में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रविधान रखा जाएगा। अधोसंरचना विकास के कार्यों को गति देने की प्राथमिकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक किया जाएगा। वित्त विभाग की संचालक (बजट) तन्वी सुन्द्रियाल ने सभी विभागों को बजट की अंतरिम सीमा दी है ताकि वे इसके अनुसार प्रस्ताव तैयार कर सकें। बता दें, वर्ष 2024-25 का बजट तीन लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। 10 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट 16 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा, जो 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी भी विभागों ने प्रारंभ की दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को प्रस्ताव तैयार करने के लिए उन्हें दी जाने वाली अनुमानित राशि भी बता दी है ताकि वे प्रस्ताव उसके अनुरूप ही तैयार करें। सभी योजनाओं की समीक्षा इस बार शून्य बजट की प्रक्रिया अपनाई गई है यानी एक-एक योजना की समीक्षा कराई जा रही है। इसमें उनकी उपयोगिता के बारे में पूछने के साथ अब तक की उपलब्धियों का ब्योरा भी मांगा जा रहा है। प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उप सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं। इसके बाद सचिव और फिर मंत्री स्तरीय बैठकें करके प्रस्तावों को अंतिम देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ग्रामीण विकास पर 19,203 और नगरीय विकास पर 17,236 करोड़ होंगे व्यय सूत्रों का कहना है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 19 हजार 203 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास से लेकर अन्य योजनाओं के लिए प्रविधान किया जाएगा। नगरीय विकास पर 17 हजार 236 करोड़, घर-घर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 11 हजार 383 करोड़, स्कूल शिक्षा के लिए 39 हजार 109, लोक निर्माण के लिए 11 हजार 58, स्वास्थ्य के लिए 16 हजार 767, कृषि विकास के लिए 19 हजार 883, गृह के लिए 13 हजार 560, जनजातीय विकास के लिए 14 हजार 769 करोड़ रुपये की अंतरिम बजट सीमा दी गई है। इसमें पूंजीगत के साथ-साथ राजस्व व्यय भी शामिल हैं। इसी राशि में कर्मचारियों के वेतन-भत्ते के साथ पेंशनरों को किए जाने वाले भुगतान की राशि भी रहेगी। 64 प्रतिशत के हिसाब से रखा जाएगा महंगाई भत्ता प्रदेश के कर्मचारियों को भले ही अभी 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है पर आगामी वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 64 प्रतिशत हो जाएगा। इसके हिसाब से सभी विभागों को स्थापना व्यय में प्रविधान करके रखना होगा। इसी तरह संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के हिसाब से प्रविधान रहेगा।

स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना के वर्क ऑर्डर जारी करने का कार्य प्रबंधक ओएंडएम द्वारा किया जाएगा

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना (ओवायटी) के वर्क ऑर्डर जारी करने का कार्य प्रबंधक ओएंडएम द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में यह कार्य उप महाप्रबंधक (एसटीसी) द्वारा निष्पादित किया जाता था। नये निर्देशों के तहत ओवायटी के कार्य का सुपरविजन के कार्यादेश प्रबंधक ओएंडएम द्वारा जारी किया जाएगा और सहायक प्रबंधक/प्रबंधक की अनुशंसा पर उप महाप्रबंधक ओएंडएम द्वारा कार्यपूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके आधार पर कंपनी के नियमानुसार ट्रांसफार्मर की चार्जिंग की जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि सामग्री और कार्य की गुणवत्ता तथा उपभोक्ताओं को ओवायटी कनेक्शन त्वरित गति से मिलने की सहूलियत की दृष्टि से यह व्यवस्था लागू की गई है। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं के ओवायटी योजना में ट्रांसफार्मर स्थापना के कार्य त्वरित गति से होंगे। ओवायटी योजना में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कंपनी की ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदक से प्राप्त आवेदन पर ‘‘अ‘‘ श्रेणी के ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया जाता है।  

प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट आयुष्मान योजना को लेकर 100 कर्मचारियों पर लापरवाही पर हुई कार्रवाई

शिवपुरी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सौ कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की है. दरअसल प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं को लेकर इन कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी. केंद्र सरकार की योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनने का अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान को शिवपुरी जिले में कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतते हुए पलीता लगाया जा रहा था. जब कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बैठक ली तो समीक्षा बैठक में लापरवाही सामने आई. इसके बाद उन्होंने 100 कर्मचारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए. इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है. यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर और भी कार्रवाई हो सकती है. जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाने काफी देर की है. इस कार्रवाई से पूरे शिवपुरी जिले में हड़कंप मच गया है. इन नौ कर्मचारियों को किया गया निलंबित शिवपुरी जिले के जिन नौ कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंड किया गया है, उनमें चार सुपरवाइजर, चार एमपीडब्ल्यू और विकासखंड के अन्य कर्मचारी शामिल हैं. उनके नाम ओम प्रकाश जाटव, संजय गुप्ता, प्रकाश चंद्र राजपूत, मुकेश शर्मा, खेमराज, वीरेन्द्र गुप्ता, वीके शर्मा, सुखदेव पांडे है. इसके अलावा 91 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किये निर्देश, अद्धवार्षिक मूल्यांकन 16 से 21 दिसम्बर की अवधि में किया जायेगा

भोपाल प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस वर्ष 16 दिसम्बर से अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 3 से 8 की सभी शासकीय शालाओं, अशासकीय शालाओं के साथ मदरसों में भी होगा। अद्धवार्षिक मूल्यांकन 16 से 21 दिसम्बर की अवधि में किया जायेगा। अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन 30 नवम्बर 2024 तक पढ़ाये गये पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। मूल्यांकन के लिये प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र तैयार कर रहा है। कक्षा 5 और 8 के विषयवार प्राप्त अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जायेगी। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जायेगी। यह गणना सॉफ्टवेयर में स्वत: ही हो जायेगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं। कक्षा 5 और 8 के बच्चों की पंजीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल rskmp.in पर की गई है। अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने संबंधी निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग ने GFMS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने के संबंध में प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। निर्देश में बताया गया है कि शासकीय शालाओं में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किये गये हैं। इस कारण स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाना होगा। इस संदर्भ में एक ही विषय में एक से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा रिक्त पद एक ही है, तो अतिथि शिक्षक को रिलीव करने की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित किये गये है।  

केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति देने में विलंब नहीं होना चाहिए

भोपाल  मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों में संबंधित विभाग अभियोजन की स्वीकृति को लटकाकर नहीं रख सकेंगे। उन्हें चार माह में अभियोजन स्वीकृति देनी ही होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर राज्यों को निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति देने में विलंब नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि ऐसे मामलों में चार माह के भीतर आरोपित शासकीय सेवक के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी जाए। इसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में वैसे तो तीन माह में अभियोजन की स्वीकृति दी जानी चाहिए, पर विशेष परिस्थिति में यह अवधि अधिकतम एक माह बढ़ाई जा सकती है। अभियोजन की स्वीकृति लंबित है भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। बता दें, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से जुड़े 274 प्रकरण लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में चल रहे हैं। इनमें अधिकतर मामलों में अभियोजन स्वीकृति लंबित है। लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू में 35 कलेक्टर-एसडीएम सहित 27 विभागों के 274 आरोपित विधानसभा में दी गई जानकारी के आधार पर लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू में 35 कलेक्टर-एसडीएम सहित 27 विभागों के 274 शासकीय अधिकारी -कर्मचारी आरोपित बनाए गए हैं। इनमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रमेश थेटे के विरुद्ध 25 प्रकरण दर्ज है। अधिकांश प्रकरणों में रमेश थेटे के साथ तहसीलदार आदित्य शर्मा भी आरोपित बनाए गए हैं। इनके विरुद्ध वर्ष 2013 में ही अलग-अलग दिनांक को विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर वर्ष 2014 और 2015 में अभियोजन स्वीकृति मांगी गई थी। कलेक्टरों और एसडीएम के नाम शामिल अन्य आईएएस अधिकारियों में सेवानिवृत्त आईएएस अजातशत्रु श्रीवास्तव, बृजमोहन शर्मा, कवींद्र कियावत, अरुण कोचर, अखिलेश श्रीवास्तव, शिवपाल सिंह, मनोज माथुर सहित 35 कलेक्टर, एसडीएम के नाम शामिल है। वहीं छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा के तत्कालीन एसडीओ (राजस्व) फरतउल्ला खान बालाघाट जिले में बैहर के तत्कालीन एसडीएम प्रवीण फुलगारे और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त विवेक सिंह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज है। इनके प्रकरणों में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने शासन से अभियोजन स्वीकृति मांगी है, लेकिन अधिकांश प्रकरणों में स्वीकृति नहीं मिली। विभाग और आरोपित सामान्य प्रशासन विभाग- 35 राजस्व – 30 सहकारिता – 8 गृह पुलिस – 2 पीडब्ल्यूडी – 7 पंचायत एवं ग्रामीण विकास – 18 वन – 1 स्वास्थ्य – 10 नगरीय विकास एवं आवास – 36 जन जातीय कार्य (आदिम जाति कल्याण) – 3 वाणिज्यिककर – 5 वित्त – 2 महिला एवं बाल विकास – 3 स्कूल शिक्षा – 2 खाद्य नागरिक आपूर्ति – 2 संसदीय कार्य – 1 जल संसाधन – 7 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण – 2, श्रम – 1 पीएचई – 1 उद्यानिकी – 1 उच्च शिक्षा – 2 कृषि – 3 होमगार्ड -1 विमानन विभाग – 1 राज्य के अन्य निकाय – 88 विभागवार कुल आरोपित – 274 (नोट – संबंधित प्रकरण और आंकड़े विधानसभा के जुलाई माह के सत्र में दी गई जानकारी के आधार पर है।)

आज से जर्मनी यात्रा पर CM मोहन यादव, मध्य प्रदेश में निवेश पर उद्योगपतियों से करेंगे बातचीत

CM Mohan Yadav on Germany trip from today, will talk to industrialists on investment in Madhya Pradesh मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यूके यात्रा समाप्त हो गई. अब मुख्यमंत्री जर्मनी के उद्योगपतियों के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव 30 नवंबर तक जर्मनी में रहेंगे और म्यूनिख के साथ-साथ स्टटगार्ट में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यूके यात्रा के बाद अब जर्मनी जा रहे हैं. मुख्यमंत्री यादव 28 से 30 नवंबर को जर्मनी यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्यूनिख और स्टटगार्ट में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और प्रदेश में निवेश और उद्योगों की संभावनाओं को लेकर यहां के उद्योगपतियों से विचार-विमर्श करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव 28 नवंबर को म्यूनिख में भारत के कौंसुलेट जर्नल की ओर से होटल फिएर यारत्साइतेन केम्पिंस्की में ब्रीफिंग दी जाएगी. इसके बाद मुख्यमंत्री बवेरिया राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. आर्थिक विकास-संभावित सहयोग पर चर्चामुख्यमंत्री डॉ. यादव जर्मन के बवेरिया राज्य के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री से मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास और संभावित सहयोग पर चर्चा करेंगे. एसएफसी एनर्जी के प्रमुख संस्थान का दौरा करेंगे. साथ ही बैरलोचर ग्रुप के डॉ. टोबियास रोसेंथल द्वारा अर्बन टर्बन रेस्टोरेंट में आयोजित लंच में जर्मनी के उद्योग प्रतिनिधियों से अनौपचारिक संवाद करेंगे. उद्योगपतियों के साथ इंटरैक्टिव सेशनलंच ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश में निवेश अवसरों पर फिएर यारत्साइतेन केम्पिंस्की में म्यूनिख सीआईआई, इन्वेस्ट इंडिया और भारत के कौंसुलेट जनरल, इंडो-जर्मन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ निवेश पर वन-ऑन-वन मीटिंग करेंगे. इसमें प्रमुख जर्मन कंपनियों के साथ निवेश और उद्योग संबंधों को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा. वहीं शाम को मुख्यमंत्री डॉ. यादव होटल फिएर यारत्साइतेन केम्पिंस्की में प्रवासी भारतीय प्रतिनिधियों और फ्रेंडस ऑफ एमपी के साथ संवाद करेंगे. इसमें करीब 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव होटल फिएर यारत्साइतेन केम्पिंस्की में भारत के कौंसुलेट जनरल की ओर से आयोजित डिनर में शामिल होंगे.

एमएफपी पार्क में अनुभवहीन सीईओ की पदस्थापना से बर्बाद होता विंध्या हर्बल्स

Vindhya Herbals gets ruined due to appointment of inexperienced CEO in MFP Park उदित नारायण भोपाल। लघुवनोपज संघ की इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र बरखेड़ा पठानी में सीईओ के पद पर को सीनियर आईएफएस को दरकिनार कर अनुभवहीन और जूनियर की पदस्थापना से विंध्या हर्बल” नाम से आयुर्वेदिक उत्पादों के उत्पादन में निरंतरता गिरावट आ रही है। वहीं प्रबन्ध संचालक विभाष ठाकुर की प्रशासनिक मनमानी से प्रशासनिक अराजकता का माहौल बनता जा रहा है।एक वर्ष में तीन सीईओ (आईएफएस) और तीन उत्पादन प्रबंधक (एसडीओ) बदलने का खेल से एमएफपी पार्क में पूरे उत्पादन प्रक्रिया को चरमरा कर रख दिया। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक बिभाष ठाकुर के कार्यकाल में अब तक सीईओ एवं सीसीएफ पीजी फुलजले, प्रमोटी डीएफओ अर्चना पटेल और अब जूनियर आईएफएस गीतांजलि जे की सीईओ के पद पर पदस्थापना हुई है। इसी प्रकार गड़बड़ियों के नाम पर उत्पादन प्रबंधक एसडीओ बी पिल्लई को 12 जनवरी 24 को हटाया पर जिन कारणों से हटाया गया, उसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है। पिल्लई के हटने के बाद रेंजर सुनीता अहिरवार को एसडीओ का प्रभार देते हुए उत्पादन उप प्रबंधक बनाया। इनके कार्यकाल में रॉ मटेरियल की खरीदी से लेकर गुणवत्ताहीन दवाइयों के उत्पाद के मामले प्रकाश में आने लगे। इसकी वजह से एमएफपी पार्क की साख गिरी। सितंबर 24 में अहिरवार को हटाने के बाद एमडी ठाकुर ने एसडीओ मणिशंकर मिश्रा को उत्पादन उप प्रबंधक के पद पर पदस्थ किया। मिश्रा को आयुष विभाग द्वारा एक करोड़ 70 लख रुपए की आयुर्वेदिक उत्पाद तैयार कर सप्लाई का लक्ष्य दिया गया। मिश्रा ने एमडी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के 90% ऐसा पूरा कर लिया इस बीच एमडी ने मिश्रा की जगह रेंजर प्रियंका बाथम को एसडीओ का प्रभार देते हुए उत्पादन उप प्रबंधक बनाने का फरमान जारी किया। एमडी के बार-बार बदलते निर्णय की वजह से एमएफपी पार्क मैं प्रशासनिक अस्थिरता हुई बल्कि इसका असर उत्पादन पर भी पड़ रहा है।bदिलचस्प पहलू यह है कि जिन अधिकारियों को हटाया उनके भ्रष्टाचार की जांच नहीं रिपोर्ट तक नहीं आई। आयुष 1.8 करोड़ के ऑर्डर को सप्लाई नहीं करने और गुगुल खरीदी में भ्रष्टाचार करने वाली सुनीता अहीरवार की जांच आज तक तक शुरू नहीं हुई। उत्पादन मिश्रा से वापस लिया डीडीओ प्रभार वर्तमान एसडीओ उत्पादन प्रबंधक ने एक महीने में आयुष 1.8 करोड़ के ऑर्डर को 90 प्रतिशत सप्लाई कर दिया और ११ करोड़ का नया ऑर्डर भी आया लेकिन वो भी एसीएस और एमडी की आपसी श्रेष्ठता की लड़ाई में फंस गये। उनसे डीडीओ प्रभार ले लिया और तो और अभी तक ११ करोड़ के ऑर्डर का काम भी चालू नहीं हो पया है। रेंजर प्रियंका को प्रभार देना चाहती है सीईओ एसडीओ मिश्रा से डीडीओ प्रभार लेने के बाद अब नये एसडीओ की पोस्टिंग कराने के लिये पत्र भी लिख दिया है।एसडीओ की नई पोस्टिंग से पहले ही रेंजर प्रियंका बाथम को उत्पादन शाखा में कार्य शुरू करने के आदेश दिये है। एसडीओ मिश्रा के समय हुये कार्यों की समीक्षा के नाम पर रेंजर प्रियंका ने भुगतान रोका। रेंजर प्रियंका बाथम को रिटेल का प्रभार दिया गया था लेकिन रिटेल में कार्य ना कर उत्पादन में हस्तक्षेप करना शुरू है। यहाँ तक की फाइलों में ख़ुद को असिस्टेंट मैनेजर की जगह डिप्टी मैनेजर लिखती है और एसडीओ का चार्ज लेने की जुगाड़ में मिश्रा द्वारा आयुष ऑर्डर सप्लाई करने के दौरान किये गये कार्यो के भुगतान रोक कर रखा है जिससे नये ऑर्डर सप्लाई में कोई काम नहीं हो रहा।

बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस: पटवारी ने भाजपा पर कसा तंज कहा- इधर-उधर क्यों घुमा रहे

Congress will go to court against Bina MLA Nirmala Sapre: Patwari took a dig at BJP and said- why are you beating around the bush भोपाल । प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधायक निर्मला सप्रे के भाजपा में शामिल होने को लेकर सवालों के जवाब दिए। सागर जिले से कांग्रेस की एकमात्र विधायक निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई को राहतगढ़ में सीएम के सामने बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस कार्यक्रम में सीएम ने बीजेपी का गमछा उनके गले में डालकर पार्टी में स्वागत किया था। निर्मला को दल-बदल किए आज 84 दिन हो चुके हैं। उन्होंने अब तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। अब कांग्रेस निर्मला की सदस्यता खत्म कराने को लेकर हाईकोर्ट में अगले चार-पांच दिनों में याचिका दायर करने जा रही है। 5 मई को विधायक निर्मला सप्रे को सीएम डॉ. मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। वीडी बोले- निर्मला ने विधानसभा को जवाब दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा- मुझे जो जानकारी है उन्होंने शायद विधानसभा को लिखकर दिया कि मेरा कांग्रेस से मोह भंग हुआ है। मैं विधायक हूं। जनता की सेवा के लिए चुनकर आई हूं। जनता के लिए मेरा अधिकार है कि मुख्यमंत्री से मिलूं। जीतू बोले- निर्मला को इस्तीफा देकर चुनाव लड़वाएं निर्मला सप्रे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा- मैं मोहन यादव को चुनौती दे रहा हूं कि आप इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो तो निर्मला सप्रे को इधर से उधर क्यों घुमा रहे हो। आप में दम होगा तो आप जीतोगे, हम जनता के बीच में जाएंगे हममें दम होगा तो हम जीतेंगे। जनता के ऊपर छोड़ो, वह क्या करना चाहती है। आप पहले लोकसभा चुनाव में उन्हें ले गए और हाथ ऊंचा करा दिया कि ये हमारी पार्टी में आईं। अब डर क्यों? क्या कारण है कि आप इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हो। अगर आपकी बहादुरी है तो इस्तीफा दिलवाओ। इस्तीफा दिलवाओ और जनता के बीच में जाओ शीतकालीन सत्र में विधानसभा में बैठने को लेकर जीतू पटवारी ने कहा- हम चाहते हैं वह सदन में बैठें। अगर बीजेपी में गई हैं, तो इस्तीफा दें। हम तो उन्हें कोर्ट जाकर हटवाएंगे ही और फिर जनता पर छोड़ेंगे कि वह क्या चाहती है। लेकिन मोहन यादव और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं करवा रहे हैं? निर्मला सप्रे तो डरेंगी, क्योंकि उनको हारना है। बीजेपी तो बहादुर है। इस्तीफा दिलवाओ और जनता के बीच में जाओ। सप्रे के खिलाफ इसी हफ्ते कोर्ट जाएगी कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत भी की थी। लेकिन, अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार याचिका पर लीगल एक्सपर्ट के साथ काम करवा रहे हैं। संभव है कि हफ्ते भर के अंदर कांग्रेस सप्रे की विधानसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। विजयपुर के रिजल्ट से बढ़ी निर्मला सप्रे की टेंशन उपचुनाव में कांग्रेस ने मंत्री राम निवास रावत को हराकर विजयपुर सीट जीती है। वहीं, बुधनी सीट पर 2023 विधानसभा चुनाव के मुकाबले उप चुनाव में बीजेपी की लीड 91000 तक घटाने में कामयाबी मिली है। कांग्रेस इसे बड़ी सफलता मानकर चल रही है। पार्टी उत्साहित है। ऐसे में कांग्रेस निर्मला सप्रे को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे रही है। वहीं, विजयपुर के रिजल्ट के बाद अब निर्मला सप्रे टेंशन में हैं। राम निवास रावत छह बार के विधायक थे। अपनी ही सीट पर सत्ताधारी दल के टिकट पर उपचुनाव लड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। निर्मला तो पहली बार विधायक बनी हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि उपचुनाव में अगर स्थानीय भाजपाइयों ने साथ ना दिया तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।

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