मध्य प्रदेश

भोपाल वन मंत्री रामनिवास रावत का त्यागपत्र राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्वीकार कर लिया है। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में पराजित होने के बाद उन्होंने मतगणना के दिन 23 नवंबर की ही देर शाम मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को त्यागपत्र भेज दिया था। विदेश प्रवास से लौटने पर मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकार करने की अनुशंसा राज्यपाल से की थी। जब तक किसी मंत्री को इसका प्रभार नहीं दिया जाता है, तब तक विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा।   छह बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के समय भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और सचिवालय ने सीट रिक्त घोषित करके उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भेज दिया। आठ नवंबर, 2024 को उन्हें मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किया गया। विधानसभा उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने पराजित किया। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता या फिर किसी मंत्री को वन विभाग का प्रभार सौंपने के आदेश नहीं होते तब तक विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में अब 31 मंत्री रामनिवास रावत के त्यागपत्र के बाद अब मोहन मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 31 रह गई है। नियमानुसार 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि नए वर्ष में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें क्षेत्रीय, जातीय और दलीय समीकरणों को देखते हुए नए चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है।

भोपाल कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल और एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप की उपस्थिति में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क (जीएसपी) में चार एडवांस्ड ट्रेड प्रारंभ करने के लिये जीएसपी एवं आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रोपड़ के मध्य एमओयू हुए। इस पहल के तहत साइबर एण्ड नेटवर्क सिक्यूरिटी, एनीमेशन-मोशन ग्राफिक्स, गेमिंग टेक्नोलॉजी और एआर एण्ड वीआर जैसे एडवांस्ड ट्रेड शीघ्र ही प्रारंभ किये जायेंगे, जो प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय साइबर एण्ड नेटवर्क सिक्यूरिटी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। आईआईटी रोपड़ के साथ समझौते के अंतर्गत ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। इनमें डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, जीआईएस फॉर ड्रोन डाटा प्रोसेसिंग के लिए जीआईएस, ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, ड्रोन्स एण्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, एरियल सिनेमेटोग्राफी, पाइथॉन फॉर जीआईएस और ड्रोन बिल्डिंग जैसे कोर्स शामिल होंगे। मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने कहा कि यह विभाग का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ग्लोबल स्किल्स पार्क में छात्रों को न केवल प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि उन्हें रोजगार के बेहतरीन अवसर भी मिलेंगे। इस कदम से हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य और उज्जवल होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय युवाओं को विश्व के प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के लिये तैयार करना है। यह प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा उत्कृष्ट संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर पायेंगे। साथ ही स्व-रोजगार प्रारंभ कर अन्य युवाओं को भी रोजगार देने वाले बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह संस्थान उन युवाओं के लिये बहुत बड़ा सुअवसर है, जो बड़े-बड़े प्रायवेट संस्थानों में लाखों की फीस देकर पढ़ने में असमर्थ हैं। यहाँ गरीब से गरीब तबके का प्रतिभावान युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है। इस संस्थान में डेढ़ लाख के विरुद्ध केवल 15 हजार रुपये फीस ली जाती है। मंत्री श्री टेटवाल विद्यार्थियों के साथ रूबरू भी हुए। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ काफी समय बिताया एवं उनके प्रशिक्षण के संबंध में अनुभव जाने। मंत्री श्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि यह एक नई शुरुआत है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को एकजुट कर हम उन्हें बेहतर कौशल और प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम उन्हें तकनीकी विशेषज्ञ बनाने के साथ-साथ उनके रोजगार के अवसरों को भी बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम हर युवा को कौशल के साथ एक बेहतर भविष्य की दिशा प्रदान करें। ग्लोबल स्किल्स पार्क में इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए आईआईटी दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्री द्वय ने इस विशेष अवसर पर सिंगापुर प्रशिक्षण पर जा रही फैकल्टी टीम के वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह टीम सिंगापुर के प्रतिष्ठित संस्थान आईटीईईएस में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सिंगापुर से प्रशिक्षण प्राप्त कर फैकल्टी मेंबर प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के अनुसार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर सकेंगे। साथ ही युवा संगम वाहन को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन विभिन्न जिलों में पहुँचकर युवाओं को प्रदेश के आईटीआई एवं ग्लोबल स्किल पार्क में चल रहे विभिन्न ट्रेड की जानकारी देगा। अपर सचिव टीडीईएसडीई परियोजना निदेशक, एमपीएसडीपीसीओ श्री गिरीश शर्मा, जीएसपी के डायरेक्टर एवं प्रशिक्षक आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर प्रो. राजीव आहूजा, एसोसिएट डीन डॉ. अथर्व पौंड्रिक तथा आईआईटी दिल्ली के प्रो. गौरव शर्मा, सीईओ श्री आशुतोष दत्त शर्मा एवं एजुकेशन और ट्रेनिंग हेड श्री पीयूष प्रसाद उपस्थित रहे।  

भोपाल मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” के तहत पंजीयन कराकर मध्‍यप्रदेश के 1 हजार 305 युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जायेगी। इसके लिए कंपनी द्वारा “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” में लगभग एक हजार 305 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उदृदेश्‍य से विभिन्‍न विषयों के इच्‍छुक युवाओं से 16 दिसम्‍बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। कंपनी ने बताया है कि ‘’मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’’ में आवेदन करने के लिए इच्‍छुक अभ्‍यर्थी प्रशिक्षण से संबंधित अर्हताओें, रिक्‍त स्‍थानों के विवरण तथा अन्‍य आवश्‍यक जानकारी कंपनी की बेवसाइट portal.mpcz.in पर देख सकते हैं। “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन पास बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइनमैन, स्टेनोग्राफर (हिंदी/अंग्रेजी),इंजीनियरिंग (सिविल/ इलेक्ट्रिकल),एग्जीक्यूटिव (एच आर/अकाउंट) आदि पदों पर 01 हजार 305 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कहा है कि “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” के तहत व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को कंपनी में छात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में ऑन द जॉब ट्रैनिंग की सुविधा मिलेगी।  

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम एवं भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में भिण्ड में पहली बार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला पंचायत कार्यालय के सभागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला सहित विधायक, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, इन्वेस्टर्स, विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि अपार संभावनाएं भी खुलेंगी। इस क्षेत्र में निवेश जिले की कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा।किसानों की आय में वृद्धि होगी और मूल्य संवर्धन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त होगी। ऐसे प्रयास जिले को आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।निवेशकों की हर संभव मदद की जाएगी है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि सरकार राज्य में विभिन्न उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, मध्यप्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा कि आज भिण्ड के ब्रांड को दुनिया में पहुंचाने की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के लगातार प्रयासों से एमएसएमई विभाग के अंतर्गत ग्राम नुन्हाटा में लगभग 300 हैक्टेयर भूमि पर फूड पार्क प्रस्तावित है। इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम में बताया गया कि जिले के औद्योगिक विकास एवं रोजगार को सृजित करने के उद्देश्य से यह फूड पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसका लाभ जिले के किसानों को मिलेगा एवं उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से प्राकृतिक खेती, सब्जियों की इंटरक्रापिंग, फलोद्यान विकास के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि उत्पाद आदि की बिक्री एवं अच्छे दाम दिलवाने की व्यवस्था फ़ूड पार्क में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों के साथ लिंक कर की जाएगी, जिससे कृषक क्राप डायवर्सिफिकेशन, वेजीटेबल इंटरक्रापिंग के प्रति भी आकर्षित होकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। फूड पार्क कन्वर्जेंस मॉडल पर आधारित रहेगा, जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 5 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड से सब्सिडी, अनुदान आदि के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बेहतर उपकरण, इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, खाद्य उत्पादों की सैंपलिंग, टैस्टिंग, पैकेजिंग आदि की बेहतर सुविधा फूड पार्क में ही उपलब्ध हो सके। समिट में एमएसएमई, एपीडा, डीजीएफटी आदि के विशेषज्ञ इन्वेस्टर्स को विभिन्न फूड प्रोसेसिंग से एवं इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न लाभकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी साझा की गई।  

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम और भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला योजना समिति की बैठक जिला पंचायत सभागार भिण्ड में की गई। इस दौरान नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, विधायकगण, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में देखें कि अगर कोई इस योजना का पात्र हितग्राही है तो आप उसकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 12 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना काल के दौरान हो गई थी। कोरोना काल के अलावा 55 ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए सभी जन-प्रतिनिधि हर 6 माह में जाकर मानवीय आधार पर देखें कि उन बच्चों को वास्तविकता में मदद मिल रही है या नहीं। मंत्री श्री पटेल ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण अंतर्गत जिले में वर्तमान में प्रगतिरत सड़कों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जिले की कौन सी विधानसभा में कितने किलोमीटर की सड़कें बनी है, और कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है, इस संबंध में जानकारी ली। मंत्री श्री पटेल ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा कर के दौरान किसानों से एग्रीमेंट, पानी पहुंचने की स्थिति, मेंटेनेंस कार्य, टेल एरिया में पानी कहां तक पहुंचा है, इस संबंध में जानकारी ली और निर्देश दिए। उन्होंने जिले में प्रगतिरत पांच परियोजनाओं के संबंध में जानकारी ली, परियोजनाओं के टेंडर, टाईम लाईन के संबंध में जानकारी ली, मां रतनगढ़ परियोजना में कितने हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने राजस्व महाअभियान में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आधार सीडिंग, लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की भी जानकारी ली। मंत्री श्री पटेल ने जिले में मुक्तिधाम कितने हैं, कितने मुक्तिधाम पर अतिक्रमण है और भूमिहीन मुक्तिधाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किए कि जिन मुक्तिधाम और मंदिरों पर अतिक्रमण है उन्हें शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मैदानी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधित आवश्यक निर्देश दिए।  

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम और भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवार को भिण्ड में “हम होंगे कामयाब” पखवाड़े के अन्तर्गत बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ पर हस्ताक्षर अभियान में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने घरेलू हिंसा से बचाव और जेंडर असमानता उन्मूलन पर तैयार सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजय सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल पखवाड़े तक ही सीमित न रहे। हमारी मानसिकता में हमेशा महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा, सम्मान एवं महिला सशक्तिकरण की भावना होनी चाहिए। इस अवसर विधायक, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर और जिलाधिकारी उपस्थित रहे।  

भोपाल मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर से संबंद्ध उपभोक्ताओं को गुरुवार से एक और सुविधा प्रदान की है। यदि किसी स्मार्ट मीटर से संबंधित उपभोक्ता का कनेक्शन बकाया बिल राशि तय समय तक जमा नहीं करने पर ऑटोमेटिक कटता है, तो ऑन लाइन बिल भरते ही उसका कनेक्शन कुछ मिनट में ही पुनः जुड़ जाएगा। उसे बिजली कार्यालय आने या किसी को फोन करने, जमा रसीद भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। मप्र में सबसे पहले इंदौर से स्मार्ट मीटर कन्ज्यूमर ऑटोमेशन प्रक्रिया प्रारंभ होने और नई उपभोक्ता सुविधा प्रदान करने पर ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई ने कार्मिकों को बधाई दी। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि सबसे पहले ऑटोमेशन की यह सुविधा 2020 से 2024 तक लगे स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है। इसके लिए कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा, पेमेंट गेटवे सिस्टम और स्मार्ट मीटर परियोजना शाखा को एक दूसरे से रियल टाइम संबद्ध किया गया है। बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को नियत तिथि तक बिल राशि जमा करने की सुविधा व राशि जमा करने का संदेश देती है, इसके बाद भी यदि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की बकाया राशि जमा नहीं होने पर बिजली ऑटोमेटिक रूप से कटती, तो बिल राशि एवं बिजली कनेक्शन काटने, जोड़ने की राशि सहित कुल बिल मोबाइल/कम्प्यूटर पर दिखेगा। कुल बिल राशि जमा करते ही कनेक्शन अपने आप जुड़ जाएगा। इस सुविधा के लिए पेमेंट गेटवे से सूचनाएं तुरंत ही बिजली कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के पास आएगी, कुछ सेकंड में यह सूचना अपने आप स्मार्ट मीटर परियोजना के सर्वर तक पहुंच जाएगी उसके बाद कनेक्शन ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। पहले चरण में यह सुविधा 2020 से 2024 के बीच लगे 7.25 लाख स्मार्ट मीटर से संबद्ध उपभोक्ताओं को दी गई है। इस अवधि के पहले के स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी यह सुविधा प्रदान करने के लिए विभागीय तौर पर कार्य किया जा रहा है। समय पर बिल राशि भरने की अपील मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा कि शासन के आदेशानुसार कृषि क्षेत्र के लिए 10 घंटे एवं अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावी है। ऐसे में उपभोक्ता बकाया बिजली बिल समय पर जमा करें, कैशलेस बिजली बिल जमा करने पर नियामक आयोग के आदेशानुसार प्रति बिल छूट दी जाती है। वहीं राशि जमा नहीं करने पर अधिभार एवं कनेक्शन काटने, जोड़ने की राशि वसूल की जाती है।