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मध्यप्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत अब समन और वारंट ऑनलाइन माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, ई-मेल, और टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजे जाएंगे और उन्हें तामील माना जाएगा। इस नई पहल के साथ मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें मध्यप्रदेश सरकार ने नए कानून के लिए डेढ़ महीने में यह नियम तैयार किया है, जिसके अनुसार अब कोर्ट से सीधे समन और वारंट जारी किए जा सकेंगे। ई-मेल के जरिए भेजे गए समन और वारंट की तामील तब मानी जाएगी, जब ई-मेल बाउंस बैक नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर ई-मेल डिलीवर हो जाता है, तो समन या वारंट तामील माना जाएगा। हालांकि, यह नया नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो ई-मेल, फोन नंबर, या मैसेजिंग एप्लिकेशन का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में पारंपरिक तरीका अपनाया जाएगा और संबंधित थाने का स्टाफ समन या वारंट की तामील करवाएगा। गृह विभाग ने इस नए नियम को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और डिजिटल युग में न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस नए नियम के लागू होने से न्यायिक प्रक्रियाओं में समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही अदालती आदेशों की तामील अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

Miracle of money:- Played in the online transfer process, half-finished transfer was made to CHC, clothes were drying in CHC, names were finalized from the Health Minister’s bungalow to the NHM building. भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा संचालित नेशनल स्वास्थ्य मिशन में दावों को लेकर अधिकारियों की मनमानी खुले आम चल रही है। यूं तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तबादलों पर से बैन नहीं हटाया है लेकिन यह योजना केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है इसलिए इसमें बहुत सारे फैसले लेने के अधिकार मिशन संचालक के हाथों में है उन्ही अधिकारों का उपयोग करते हुए नेशनल स्वास्थ्य मिशन योजना में अधिकारी – कर्मचारियों की भर्ती कर्मचारियों व तबादले से लेकर विभाग में होने वाली सप्लाई सामग्री सभी में मनमानी करने पर उतारू है। मध्य प्रदेश सरकार का चुकी हस्तक्षेप काम है इसलिए यहां पदस्थ अधिकारी अपनी मोनोपोली चलाते हैं । कोई सुनने और देखने वाला नहीं है |मध्य प्रदेश सरकार में तबादलो पर प्रतिबंध है लेकिन नेशनल स्वास्थ्य मिशन की मिशन संचालक ने जिलो व ब्लाक स्तर पर तैनात सीएचओ की दो तबादला सूचिया जारी कर दी है। इसमें एक 72 और एक 60 सीएचओ की सूची है इस सूचि में कुछ ऐसे नाम भी शामिल है उन स्थानों पर पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं जहां अभी स्वास्थ्य केंद्र बने ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लाक मे सुखाढाना है उस स्वास्थ्य केंद्र का अभी निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हुआ है वहां निर्माण काम चल रहा है पर बिना केंद्र के बने ही इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर सीएचओ का तबादला कर पदस्थापना कर दी । इस सेंटर पर एक और बात सामने आई जब इस सेंटर पर कुछ कर्मचारी आवेदन कर रहे थे तो वहा पर आवेदन स्विकार ही नही हो रहा था याने सेंटर ही नही दिख रहा था अब सवाल जब आनलाईन प्रक्रिया चल रही है और आनलाईन मे सेंटर शो ही नही कर रहा तो यहा स्थानांतरण कैसे हो गया । यह इस बात का प्रमाण है कि यह तबादला लेनदेन या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है । कि जैसे ही यह उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा तब तक यह कर्मचारी छतरपुर के उसे उप स्वास्थ्य केंद्र पर काम करेगा और जैसे ही एक केंद्र बनकर तैयार होगा उसे वहां से रिव्यू होकर बैतूल जिले में भेज दिया जाएगा ऐसे और भी कई उदाहरण हो सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को विशेष कर प्रमुख सचिव जिनके अधीन पूरा प्रदेश प्रशासन है प्रदेश के सभी वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से लेकर कनिष्ठ अधिकारी उनके अधीन है तो उन्हें ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी पर ब्रेक लगाना चाहिए माना कि यह योजना केंद्र सरकार की है लेकिन संचालित मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों और मध्य प्रदेश सरकार के अधीन होती है तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से लेकर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश सरकार की भी यह जवाबदारी बनती है कि इस विभाग में भी अधिकारियों द्वारा इस तरह की तानाशाही और मनमानी नहीं की जा सके इस पर सरकार को और प्रमुख सचिव को लगाम लगाना चाहिए। आधूरे निर्माणाधिस Chc पर सुख रहे कपडे कुछ दिन पहले जो स्थानांतरण सूची आई उसमे सुखाढाना सीएससी भी है जहा स्थानंतरण होकर कर्मचारी तो चला गया पर उसे काम करने के लिये जगह नही है इस मामले की तहकिकात करने हमारा संवादताता गया तो वहा आज की तारिख मे आधाअधूरा निर्माण कार्य है और उस निर्माण कार्य पर कपडे सुख रहे है ।

Government is strict about stray animals, a special 15-day campaign will be run to remove them from the roads भोपाल (विशेष संवाददाता) । प्रदेश सरकार ने प्रमुख मार्गों से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस विशेष अभियान के लिए आईएएस अधिकारियों को अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये अधिकारी 15 दिनों के भीतर अभियान चलाकर सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने का काम करेंगे। समिति में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सदस्य, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे।

CBI also raided the house of NCL CMD’s PA Subedar Ojha भोपाल। सिंगरौली के एनसीएल  में छापेमारी के दौरान सीबीआई को लगभग 4 करोड रुपए नगद मिलने की खबर है, सीबीआई ने इस मसले पर NCL के सप्लायर रवि सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, रवि सिंह के यहां से भी डेढ़ करोड़ रुपए नगद मिले हैं, सीबीआई ने रवि सिंह को गिरफ्तार करके बैढन थाने में रखा है।