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साल 2023 में सड़क हादसों में 1.73 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, हर तीन मिनट में एक जान गई

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नई दिल्ली साल 2023 में सड़क हादसों में 1.73 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी हर दिन औसतन 474 और हर तीन मिनट में एक जान गई। ये आंकड़े राज्यों ने केंद्र सरकार को दिए हैं। जब से केंद्र सरकार ने सड़क हादसों के कारणों और उनकी गंभीरता को समझने के लिए आंकड़े जमा करने शुरू किए हैं, तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा मौतें इसी साल हुई हैं। डरा रहे हैं ये आंकड़े पिछले साल सड़क हादसों में करीब 4.63 लाख लोग घायल हुए थे। यह 2022 के मुकाबले 4% ज्यादा है। इन आंकड़ों से साफ है कि सड़क हादसों में घायल होने वालों की संख्या बढ़ रही है। साल 2022 में सड़क हादसों में 1.68 लाख लोगों की मौत हुई थी। यह जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट में दी गई थी। वहीं एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में सड़क हादसों में 1.71 लाख लोगों की जान गई थी। इन दोनों ही एजेंसियों ने अभी 2023 के लिए अपने आंकड़े जारी नहीं किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम और तेलंगाना समेत कम से कम 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2022 के मुकाबले 2023 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। हालांकि आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरल और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा यूपी में मौतें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। यहां पिछले साल सड़क हादसों में 23,652 लोगों की जान गई। इसके बाद तमिलनाडु में 18,347, महाराष्ट्र में 15,366, मध्य प्रदेश में 13,798 और कर्नाटक में 12,321 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। हालांकि सड़क हादसों में घायल होने वालों की लिस्ट में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। यहां 72,292 लोग सड़क हादसों में घायल हुए। इसके बाद मध्य प्रदेश में 55,769 और केरल में 54,320 लोग सड़क हादसों का शिकार हुए। सूत्रों का कहना है कि पिछले साल मरने वाले करीब 44% लोग (करीब 76,000) दोपहिया वाहन सवार थे। यह ट्रेंड पिछले कुछ सालों से जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल मरने वाले करीब 70 फीसदी दोपहिया सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था। सड़क सुरक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोपहिया सवारों की मौतों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। शहरों और गांवों में ज्यादातर लोग आने-जाने के लिए दोपहिया वाहनों का ही इस्तेमाल करते हैं।

ग्वालियर में 137 लोकेशन जहां पर गाइडलाइन से अत्यधिक मूल्य पर रजिस्ट्री हो रही

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ग्वालियर  ग्वालियर जिले में जिन स्थानों पर अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य की वर्तमान गाइडलाइन से ज्यादा कीमत पर दस्तावेजों की रजिस्ट्री हो रही है। जिला मूल्यांकन समिति ने उन स्थानों के लिए मिड टर्म गाइडलाइन (2024-25) में मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की है। कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में पंजीयन विभाग की गाइडलाइन में अचल सम्पत्तियों के पंजीकरण के लिये कुल 2321 लोकेशन (स्थान) निर्धारित हैं। गाइडलाइन से ज्यादा दाम पर रजिस्ट्री इनमें से 137 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर गाइडलाइन से अत्यधिक मूल्य पर रजिस्ट्री हो रही हैं। इन लोकेशन पर गाइडलाइन में 5 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की गई है। सरकार द्वारा हाल ही में पंजीयन के लिए लागू की गई संपदा 2.0 व्यवस्था के बारे में विस्तृत प्रजेंटेशन भी इस अवसर पर दिया गया। उप जिला मूल्यांकन समिति ग्वालियर, डबरा एवं भितरवार से प्राप्त प्रस्तावों पर जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान यह बात सामने आई कि जिले में कहीं-कहीं पर 400 प्रतिशत अधिक कीमत तक भी रजिस्ट्री हो रहीं हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने इस स्थिति को ध्यान में रखकर और उप जिला मूल्यांकन समितियों के प्रस्तावों के आधार पर राजस्व में बढ़ोत्तरी व क्षेत्रीय निवासियों के हित में 137 लोकेशन के दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अचल सम्पत्तियों की गाइडलाइन में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की गई है। 24 अक्टूबर तक आप दे सकते हैं सुझाव     बैठक में गाइडलाइन में प्रस्तावित आंशिक वृद्धि के संबंध में क्षेत्रवार स्थानीय निवासियों से दावे-आपत्तियां व सुझाव प्राप्त करने का निर्णय भी लिया गया। वरिष्ठ पंजीयक श्री दिनेश गौतम ने बताया कि दावे, आपत्तियाँ व सुझाव शुक्रवार 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पंजीयक कार्यालय में दिए जा सकते हैं। मूल वृद्धि संबंधी प्रस्ताव जिला पंजीयक कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय ग्वालियर वृत-1 व वृत-2 एवं एनआईसी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।     आम जन से प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद मूल्य वृद्धि संबंधी गाइडलाइन के प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के लिये भेजे जायेंगे। बैठक में वरिष्ठ जिला पंजीयक दिनेश गौतम व जिला पंजीयक अशोक शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जिले के सभी उप पंजीयक मौजूद थे। कहां कितनी लोकेशनों पर बढ़ोत्तरी प्रस्तावित     उप जिला का नाम शहरी ग्रामीण कुल     ग्वालियर-1 40 9 49     ग्वालियर-2 62 14 76     डबरा 4 3 7     भितरवार 00 5 5 कहां कितनी कुल लोकेशन     ग्वालियर-1- 837     ग्वालियर-2-675     डबरा-476     भितरवार-333 48 लोकेशन ऐसी जहां 11 से 20 प्रतिशत होगी वृद्वि     1 से 10 प्रतिशत- 14 लोकेशन     11 से 20 प्रतिशत- 48 लोकेशन     21 से 30 प्रतिशत- 32 लोकेशन     41 से 50 प्रतिशत-16 लोकेशन     50 प्रतिशत से अधिक- 9 लोकेशन     कुल लोकेशन जिले में- 2321 यदि रजिस्ट्री करानी है तो अपना आधारकार्ड अवश्य अपडेट कराएं पंजीयन विभाग में लागू किए गए नए सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 में आधारकार्ड के माध्यम से अचल सम्पत्तियों के दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। इसलिए जिलेवासी अपने एवं अपने परिजनों के आधारकार्ड में फोटो व थंब इंप्रेशन इत्यादि सहित सभी प्रकार की जानकारी अपडेट करा लें, जिससे संपदा 2.0 से दस्तावेजों का पंजीकरण कराते समय कठिनाई न आए। कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जिलेवासियों से यह अपील की गई है।

बिश्नोई समाज में हिन्दूओं कि तरह अग्नि दाग नहीं होता, मृतक के शव को जमीन में कच्ची कब्र खोदकर मिट्टी डालकर दफनाया

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जयपुर  काला हिरण , सलमान खान , बाबा सिद्दीकी,  लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज पिछले कुछ दिन से इन कुछ शब्दों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है ।‌बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है और बाबा सिद्दीकी के मर्डर का जिम्मा ले चुका है । कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं , कई अभी भी फरार हैं।  दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हड़कंप मचा हुआ है । राजस्थान से भी बिश्नोई समाज के बड़े नेता लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं । बिश्नोई समाज का ना शमशान घाट ना  कब्रिस्तान और ना ही मोक्ष धाम हम सभी जानते हैं बिश्नोई समाज पेड़ , पौधे और जीव जंतुओं के  संरक्षण के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है, लेकिन समाज से जुड़े कुछ ऐसे नियम है जो बिल्कुल अलग और हैरान करने वाले हैं । उनमें सबसे ज्यादा अलग प्रथम अंतिम संस्कार की है।  बिश्नोई समाज के पास खुद के शमशान घाट,  कब्रिस्तान या मोक्ष धाम नहीं है , फिर वे लोग कैसे अंतिम संस्कार करते हैं । 29 नियमों का पालन करता है बिश्नोई समाज बिश्नोई समाज, जो प्राकृतिक संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाना जाता है, अपने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए भी विशिष्ट पहचान रखता है। इस समाज के लोग गुरु जम्भेश्वर के 29 नियमों का पालन करते हैं, जिनमें वन और जीव संरक्षण पर जोर दिया गया है। अंतिम संस्कार के लिए चिता नहीं बनाई जाती बिश्नोई समाज में अंतिम संस्कार के लिए चिता नहीं बनाई जाती। इसके बजाय, मृतक को दफनाने की परंपरा है, जिसे “मिट्टी लगाना” कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत, शव को पैतृक भूमि पर गड्ढा खोदकर दफनाया जाता है। समाज का मानना है कि शव को जलाने से लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हरे पेड़ों की कटाई होती है और पर्यावरण को हानि पहुंचती है। शव को गंगाजल मिलाकर नहलाया जाता जब किसी सदस्य का निधन होता है, तो शव को जमीन पर रखा जाता है और उसे छने पानी में गंगाजल मिलाकर नहलाया जाता है। फिर, शव को कफन पहनाया जाता है, जिसमें पुरुषों के लिए सफेद और महिलाओं के लिए लाल या काले कपड़े का उपयोग किया जाता है। शव को अर्थी पर नहीं ले जाया जाता; इसके बजाय, मृतक के बेटे या भाई शव को कांधे पर लेकर अंतिम संस्कार स्थल तक जाते हैं। शव को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दफनाया जाता गड्ढा खोदने की प्रक्रिया में, शव को घर में ही दफनाया जाता है। शव को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दफनाया जाता है, और मृतक के बेटे द्वारा कहा जाता है, “यह आपका घर है।” इसके बाद, शव को मिट्टी से ढक दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद, गड्ढे के ऊपर पानी डालकर बाजरी बरसाई जाती है। शव को कंधा देने वाले लोग उस स्थान पर स्नान करते हैं, जिससे शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। इस अनोखे अंतिम संस्कार के जरिए बिश्नोई समाज अपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। पूरे देश में करीब 13 लाख से ज्यादा बिश्नोई समाज के लोग बिश्नोई समाज की मौजूदगी की बात करें तो पूरे देश में करीब 13 लाख से ज्यादा बिश्नोई समाज के लोग रह रहे हैं । इनमें सबसे ज्यादा 9 लाख राजस्थान में और करीब 2 लाख हरियाणा में रह रहे हैं । उसके बाद अन्य राज्यों का नंबर आता है।  

त्योहारी सीजन में फ्लाइट में बम की फर्जी धमकी के मामले बढ़े, आखिर क्यों बढ़ रहे ऐसे केस

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नई दिल्ली बीते 14 अक्टूबर यानी सोमवार को मुंबई से न्यूयॉर्क स्थित JFK एयरपोर्ट के लिए एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये बोइंग 777 विमान लगभग 130 टन जेट फ्यूल के साथ 16 घंटे की नॉन-स्टॉप यात्रा के लिए न्यूयॉर्क रवाना हुआ। उड़ान भरने के तुरंत बाद, एयरलाइन को एक कॉल आई जिसमें कहा गया कि फ्लाइट में बम है। JFK एयरपोर्ट जा रहे AI 119 को तुरंत डायवर्ट किया गया। उड़ान भरने के दो घंटे में ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रहा था। हालांकि, इसमें एक समस्या थी। फ्लाइट में बम की फर्जी धमकी के मामले बढ़े एक वरिष्ठ पायलट ने बताया कि B777 (बोइंग 777) का अधिकतम लैंडिंग वजन 250 टन है। इस तरह की पूरी उड़ान का वजन यात्रियों, सामान और कार्गो के साथ उड़ान भरने पर लगभग 340-350 टन होता है। दो घंटे के भीतर उतरने का मतलब है लगभग 100 टन ईंधन बर्बाद करना। लगभग एक लाख रुपये प्रति टन पर, अकेले ईंधन की बर्बादी की लागत 1 करोड़ रुपये बैठती है। इसमें IGI एयरपोर्ट पर अप्रत्याशित लैंडिंग और पार्किंग शुल्क जैसे अन्य खर्च, दिल्ली के होटलों में 200 से अधिक यात्रियों और क्रू मेंबर्स को रखना, छूटे हुए कनेक्शन के लिए बाद में उन्हें मुआवजा देना जैसे खर्च शामिल हैं। झूठी अफवाह से 3 करोड़ का नुकसान झूठी अफवाह पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग फिर पूरी तरह से जांच के बाद विमान को सेवा में वापस सेवा में लाने से पहले ऑपरेटिंग क्रू की नई जोड़ी की व्यवस्था करना शामिल होता है। अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेटिंग क्रू, फ्लाइट के JFK एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचने से यात्रियों को परेशानी होती है। इसके साथ इस एक फर्जी धमकी से एयरलाइन कंपनी को करीब 3 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है। पिछले रविवार से ऐसा लग रहा फर्जी धमकियों की बाढ़ आ गई है। गुरुवार देर रात तक करीब 40 धमकी भरी अफवाहों के चलते का एयरलाइंस पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ा है। एयरलाइन अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक अतिरिक्त खर्च लगभग 60-80 करोड़ रुपये है।   एअर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग एअर इंडिया B777 (VT-ALM) का मामला लें, जिसने इस मंगलवार (15 अक्टूबर) को दिल्ली से शिकागो के लिए उड़ान भरी थी। बारह घंटे बाद, 200 से अधिक यात्रियों के साथ फ्लाइट बम की धमकी के चलते कनाडा के दूर-दराज वाले शहर इकालुइट में उतर गया। विमान 15 अक्टूबर को सुबह 5.21 बजे वहां उतरा। इस विमान की अगली व्यावसायिक उड़ान साढ़े तीन दिन बाद हुई। पहले यह एक फेरी फ्लाइट के रूप में इकालुइट से शिकागो पहुंचा। उस समय इसमें कोई यात्री नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि फंसे हुए यात्रियों को पहले ही कनाडाई वायु सेना A330 से शिकागो ले जाया गया था। इसके लिए एअर इंडिया भुगतान करेगा। और फिर विमान ने 18 अक्टूबर को शाम 5.15 बजे दिल्ली के लिए एक व्यावसायिक उड़ान के रूप में उड़ान भरी।   बोइंग 777 का एक दिन का खर्च जानिए B777 का औसत मासिक किराया 400,000 डॉलर और 600,000 डॉलर के बीच है। यह लगभग 17,000 डॉलर के औसत डेली किराए पर काम करता है। उड़ान न भरने का मतलब है हर दिन 17,000 डॉलर का नुकसान। अब, अगर झठी धमकी नहीं दी गई होती, तो ये विमान शिकागो पहुंच जाता और फिर कुछ घंटों के बाद, एक नियमित उड़ान के रूप में दिल्ली के लिए रवाना हो जाता। लेकिन शिकागो नहीं पहुंचने का मतलब था कि इकालुइट में 200 से अधिक यात्री और क्रू मेंबर्स फंसे हुए थे। इनके लिए एक दूरदराज के शहर में रहना, खाना और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था करना पड़ा।   एयरलाइन के साथ यात्रियों को होती है परेशानी फिर इस फ्लाइट के यात्रियों को कनाडा वायुसेना के विमान से शिकागो ले जाना पड़ा। इस बीच, शिकागो के ओ’हारे हवाई अड्डे में दिल्ली जाने वाले यात्रियों को मुश्किलें हुईं। उनसे एयरपोर्ट कर्मियों को निपटना पड़ा, जिनका विमान इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि वह इकालुइट में फंसा हुआ था। इस एक धमकी की कुल लागत 15-20 करोड़ रुपये से अधिक होगी, जिसमें इतने लंबे समय तक बोइंग 777 को रोकने की लागत भी शामिल है।   त्योहारी सीजन में बढ़े धमकी भरे कॉल के मामले पिछले कुछ दिनों में इन धमकियों का शिकार बनी किसी भी बड़ी एयरलाइन ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह त्योहारों की भीड़ का पीक सीजन है और हम यात्रियों के बीच डर पैदा नहीं करना चाहते हैं। इतना कहना पर्याप्त है कि यह एयरलाइंस के खिलाफ एक तरह का वित्तीय आतंकवाद है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।   लगातार आ रही ऐसी शिकायतें इंडिगो को भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की कई उड़ानों के लिए धमकियां मिली हैं। बहुत बार जब किसी उड़ान को धमकी का संदेश मिलता है और उसे डायवर्ट नहीं किया जाता। डेस्टिनेशन एयरपोर्ट उसे होल्ड करने या मंडराने के लिए कहता है। लंदन में एअर इंडिया, सिंगापुर में AI एक्सप्रेस और शायद दूसरों के साथ भी ऐसा हुआ है। एक पायलट ने बताया कि बोइंग 777 हर घंटे 7-8 टन ईंधन जलाता है और एक A320 2.5 टन। 1 लाख रुपये प्रति टन और दो घंटे के होवरिंग पर, अकेले ईंधन जलने की लागत सभी प्रभावित एयरलाइंस के लिए कई करोड़ से अधिक है।   धमकियों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते एक बड़ी एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हवा में बिताए गए अतिरिक्त समय के कारण, बहुत बार वही क्रू मेंबर्स अगली उड़ान संचालित नहीं कर सकता है। वहीं ये फ्लाइट सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जांच के बाद क्लीयर होने पर ही उड़ान के लिए संचालित होगा। उन्हें आराम करने और उस शहर के होटल में रहने की सुविधा देने की आवश्यकता होगी। हालांकि यह हमारे नियंत्रण से परे एक अप्रत्याशित घटना है, लेकिन कई यात्री जो विमान में देरी होने पर अपने कनेक्शन मिस कर जाते हैं वे हमें अदालत में घसीटने की धमकी देते हैं। ऐसे में हमें अंततः हर्जाना देकर समझौता करना होता है।   कैसे लगे लगाम इस मामले को और भी बदतर बनाने वाली बात यह है … Read more

जूनियर डॉक्टरों से भूख हड़ताल खत्‍म करने की अपील, आमरण अनशन वापस ले लें: ममता बनर्जी

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कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मुख्य सचिव मनोज पंत के मोबाइल फोन पर जूनियर डॉक्टरों से अपील की कि वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन वापस ले लें। पंत, गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और कोलकाता पुलिस की केंद्रीय संभाग की उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी के साथ अचानक मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड में सात जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल के मंच पर पहुंच गए। वहां मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया और मुख्‍यमंत्री ने स्पीकर के माध्यम से प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों से भूख हड़तान खत्‍म करने की अपील की। बनर्जी ने कहा, “मैं आपसे भूख हड़ताल वापस लेने का अनुरोध करती हूं। कृपया चर्चा के लिए आएं। आपकी अधिकांश मांगें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। कृपया मुझे तीन से चार महीने का समय दें। मैं सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में विभिन्न परिषदों के लिए चुनाव कराने की व्यवस्था करूंगी। कृपया भूख हड़ताल वापस लें।” स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने की जूनियर डॉक्टरों की मांग पर उन्होंने कहा कि यदि एक महत्वपूर्ण विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को एक ही समय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, तो प्रशासनिक कठिनाइयां आएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने पहले ही कोलकाता पुलिस आयुक्त और कुछ अन्य अधिकारियों को हटा दिया है।” उन्होंने कहा कि अगर आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं नहीं मिलती हैं, तो वे खुद को असहाय महसूस करते हैं। मैं मानवता के पक्ष में हूं। मैं भी न्याय चाहती हूं। लेकिन साथ ही आम लोगों का इलाज भी सुनिश्चित करना होगा। इसलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूं कि आप भूख हड़ताल खत्‍म कर दें और काम पर वापस लौट आएं। शुक्रवार रात को ही जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी लंबित मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे अगले मंगलवार से पूर्ण रूप से काम बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अपनी सहकर्मी के साथ हुए बलात्कार और हत्या के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों के एक समूह का आमरण अनशन 15वें दिन में प्रवेश कर गया है।  

नक्सलियों ने एक बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया जिसमें भारत आईटीबीपी के दो जवान शहीद हो गए

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रायपुर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने शनिवार को एक बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के दो जवान शहीद हो गए और जिला पुलिस के दो जवान घायल हुए। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोडलियर गांव के निकट एक जंगल में यह विस्फोट हुआ, जिसमें आईटीबीपी की 53वीं बटालियन के दो जवान अमर पनवार (36) और के राजेश (36) शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि इस घटना में नारायणपुर जिला पुलिस के दो अन्य जवान घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नारायणपुर जिले के ओरछा, मोहंदी और ईरकभट्टी पुलिस शिविर से आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) और जिला रिजर्व गार्ड के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए धुरबेड़ा गांव की ओर रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि दल की वापसी के दौरान शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ, जिसमें आईटीबीपी के दो जवान तथा जिला पुलिस के दो जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घटना के कुछ देर बाद आईटीबीपी के घायल जवानों को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस के घायल दो अन्य जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर है। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। चार अक्टूबर को राज्य के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा-नारायणपुर जिले की सीमा में अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 38 नक्सलियों को मार गिराया था।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा- युवाओं को समाज सुधार, विकास और जन-कल्याण के लिए आगे आना होगा

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भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जन अभियान परिषद जन-जन के कल्याण के लिए समर्पित है। स्वैच्छिक, सामूहिक और सामुदायिक सहभागिता से स्वावलंबन के दृष्टिकोण से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. अनिल माधव दवे ने प्रत्येक प्रदेशवासी को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से परिषद के गठन की प्रेरणा दी थी। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज भी चले इस उद्देश्य से जन अभियान परिषद को एक कड़ी के रूप में विकसित किया गया। शासकीय योजनाओं को जन-जन तक ले जाने में जन अभियान परिषद उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है। परिषद भू-जल भण्डारण सहित समाज कल्याण और विकास गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समन्वय भवन में समृद्धि योजना अंतर्गत “समग्र ग्राम विकास के विभिन्न आयाम” विषय पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तरीय समन्वयकों के उन्मुखीकरण सह-प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला उपस्थित थे। भगवान श्रीकृष्ण ने संस्कृति में आ रही विकृतियों से संघर्ष के लिए समाज को संगठित करने का दिया संदेश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने संस्कृति में आ रही विकृतियों से संघर्ष के कई प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए। साथ ही कंस रूपी बुराई से संघर्ष के लिए स्त्री-पुरूषों के साथ बच्चों को भी संगठित कर समाज की संगठन क्षमता और जन-कल्याण के लिए उसके सार्थक उपयोग का संदेश दिया। यह दर्शाता है कि संगठन की शक्ति से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। भगवान श्रीकृष्ण ने गांव और सामान्य जन से प्रेम का संदेश दिया। भारत का मूल स्वरूप गावों में ही विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत का मूल स्वरूप गावों में ही विद्यमान है। ग्राम स्तर पर व्यवस्थाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है और इस दिशा में जन अभियान परिषद द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्राम स्तर पर जल संरक्षण, नवकरणीय ऊर्जा, दुग्ध उत्पादन, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, ग्रामीणों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गतिविधियां जारी हैं। उन्होंने भगवान श्रीराम और लक्ष्मण का उदाहरण देते हुए कहा कि युवाओं को समाज सुधार, विकास और जन-कल्याण के लिए आगे आना होगा। कार्यशाला में संभाग, जिला और विकासखंड स्तर के समन्वयक हुए शामिल परिषद के उपाध्यक्ष श्री नागर ने कहा कि भारत की आत्मा ग्रामों में बसती है। ग्रामों और उनकी आत्मा का स्वरूप प्रभावित न हो इस उद्देश्य के लिए जन अभियान परिषद समर्पित है। समाज को समरस सामुदायिक और संगठित नेतृत्व प्रदान करने के लिए जन अभियान परिषद प्रतिबद्ध है। गांव-गांव में नेतृत्व विकास के लिए परिषद द्वारा सघन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम के आरंभ में वंदे-मातरम गान के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पुष्प-गुच्छ तथा शॉल, श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण सह-कार्यशाला, जन अभियान परिषद के संभाग, जिला और विकासखंड स्तर के समन्वयकों के उन्मुखीकरण पर केंद्रित है।  

यूपी में सक्रिय सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत, सीएम योगी ने सक्रिय सदस्य बनकर इस अभियान की शुरुआत की

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लखनऊ भाजपा ने यूपी में सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने शनिवार को पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बनकर इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन महापर्व में हमने साधारण सदस्यता के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को सदस्य बनाकर सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। हम सभी कार्यकर्ता मिलकर डेढ़ लाख नए सदस्यों को जोड़ने के अभियान के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के दिन ही हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक को भी सक्रिय सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के पहले सक्रिय सदस्य बने थे। पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बनने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, “विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा एक राष्ट्रनिष्ठ, लोकनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और कार्यकर्ता आधारित दल है। देवतुल्य कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति और सामर्थ्य हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी का प्रथम सक्रिय सदस्य बनकर इस भावना को और अधिक मजबूती प्रदान की है।” उन्होंने आगे लिखा था कि मैं उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों का आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरंभ किए गए इस विशेष अभियान से जुड़ें और ‘विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत’ की निर्माण यात्रा में सहभागी बनें। बता दें कि भाजपा देश भर में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चला रही है। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर सदस्यता कैंप लगाए गए हैं, जहां लोग आसानी से भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। पार्टी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष रणनीतियां तैयार की हैं, ताकि हर वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकें। इस सदस्यता अभियान की शुरुआत से भाजपा को उम्मीद है कि वह प्रदेश में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकेगी।  

31 दिसंबर तक चले जाओ…मुस्लिमों को किराए पर घर देने पर मकानमालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना

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देहरादून  उत्तराखंड के चमोली जिले के खानसर कस्बे में व्यापारियों के एक संगठन ने लगभग 15 मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक शहर छोड़ने के लिए कहने का ‘प्रस्ताव पारित’ किया है। इनमें से कुछ मुसलमान तो दशकों से चमोली में रह रहे हैं। बुधवार को खानसर के मैथन बाजार में ‘चेतना’ (जागरूकता) रैली के बाद व्यापार मंडल की बैठक के दौरान यह प्रस्ताव पारित किया गया। हमारे सहयोगी टीओआई के पास रैली का एक वीडियो है, जिनमें ज्यादातर स्थानीय व्यापारी हैं, जो कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। व्यापारियों के पूर्व संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, जो अब मैथन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, ने टीओआई को बताया कि प्रस्ताव को ‘सर्वसम्मति से’ कार्रवाई” के रूप में पास किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में खानसर कस्बे में व्यापार मंडल की बैठक में बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मुस्लिम परिवारों से 31 दिसंबर तक शहर छोड़ने को कहा गया। मैथन सेवा समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ‘बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी परिवारों को 31 दिसंबर से पहले शहर छोड़ देना चाहिए। ऐसा न करने पर न केवल इन परिवारों के खिलाफ बल्कि उन्हें अपना घर या दुकान किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मकान मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।’ सिंह ने कहा, “इसके अलावा, खानसर घाटी के गांवों में सभी फेरीवालों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। व्यापार करते पकड़े गए किसी भी फेरीवाले पर 10,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अन्य शहरों में इसी तरह की घटनाओं के मद्देनजर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा हिंदू महिलाओं के खिलाफ किसी भी आपराधिक घटना को रोकने के लिए ये निर्णय लिए गए हैं।’ टाइम्स ऑफ इंडिया के पास व्यापारियों के निकाय द्वारा लिए गए दो फैसलों के प्रस्ताव की एक कॉपी है। नाम न बताने की शर्त पर अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य ने कहा, “हममें से कोई भी कभी भी किसी आपराधिक घटना में शामिल नहीं रहा है। यह कार्रवाई न केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास है, बल्कि खुद के फायदे के लिए बाजार से हमें बेदखल करने की भी कोशिश है। पुलिस को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। पंवार ने कहा, हम मामले की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। खानसर घाटी में 11 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। सितंबर में, नंदघाट में मुस्लिम दुकानों के खिलाफ हिंसा के बाद हिंदुत्व समूहों ने चमोली जिले के गोपेश्वर शहर में जुलूस निकाला। उन्होंने एक मुस्लिम युवक द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न के आरोपों के बाद सभी “बाहरी लोगों” का सत्यापन करने की मांग की। भाजपा के एक पदाधिकारी सहित अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 10 परिवारों को मौत की धमकियाँ मिलने के बाद भागने पर मजबूर होना पड़ा।

रीवा में 23 अक्टूबर को होगी अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

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विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास के नए अवसरों का केंद्र बनेगा रीवा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को रीवा को देंगे हवाई अड्डे की सौगात रीवा में 23 अक्टूबर को होगी अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 23 अक्टूबर को रीवा में होने वाली प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दो दिन पहले 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रीवा को एक बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 102 हेक्टेयर जमीन पर 300 करोड़ रूपये की लागत से रीवा में बने हवाई अड्डे का वर्चुअली शुभारंभ किया जायेगा। इससे पर्यटक और निवेशकों के लिये आवागमन सहज और सुगम हो जायेगा। यह विंध्य क्षेत्र के लिये ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देगी। इस कॉनक्लेव से रीवा और विंध्य क्षेत्र में निवेश आने से औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आयेंगे। रीवा संभाग के उद्योगपतियों से रविवार को होगा संवाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव रीवा में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले रविवार 20 अक्टूबर को रीवा संभाग के उद्योगपतियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा विंध्य क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देने के साथ सरकार की उद्योग नीति, प्रावधानों और उद्योगपतियों के लिये की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास, कृषि, खाद्य प्र-संस्करण, हस्तशिल्प और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। कॉन्क्लेव में बिजनेस प्रमोशन सेंटर रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में व्यापारिक और औद्योगिक हितधारकों के लिए बिज़नेस प्रमोशन सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहाँ 16 से अधिक प्रमुख सरकारी और निजी विभाग अपने उत्पादों, सेवाओं और नीतियों को प्रदर्शित करेंगे। इसका उद्देश्य व्यापार को सरल बनाने के साथ निवेशकों और उद्यमियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है, जिससे औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ किया जा सके। व्यापारिक सुगमता और औद्योगिक विकास पर ध्यान कॉन्क्लेव में एमपी इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कॉरपोरेशन की प्रमुख भूमिका रहेगी, जो “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के तहत व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाकर निवेशकों को व्यापार स्थापित करने में सहयोगी की भूमिका निभाएगा। एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेव्लपमेंट कॉरपोरेशन राज्य के आईटी एवं ईएसडीएम उद्योग में विकास और निवेश के अवसरों को साझा करेगा। एमएसएमई विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे इन उद्यमों का राज्य के औद्योगिक ढाँचे में और भी मजबूत योगदान हो सके। निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मिलेगी रफ्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने के उद्देश्य से डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड निर्यात के अवसरों पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जबकि कस्टम विभाग आयात-निर्यात प्रक्रियाओं और नियमों पर जानकारी देगा। इस दिशा में ईसीजीसी द्वारा निर्यातकों के लिए क्रेडिट बीमा और वित्तीय सेवाओं पर भी व्यापक जानकारी दी जाएगी, जिससे राज्य के निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा। पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योग में निवेश के अवसर कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों और उद्योग में निवेश की संभावनाओं पर विशेष जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, हस्तशिल्प विकास निगम राज्य के हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने उत्पादों को बाजार में लाने के नए तरीकों पर जानकारी देगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सुनहरे अवसर कृषि और प्र-संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात के अवसरों की जानकारी दी जाएगी, जो राज्य के कृषि उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच को और अधिक सुगम बनायेगा। यह कॉनक्लेव कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र के उद्यमियों को वैश्विक निर्यात का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका प्रदान करेगा। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का समर्थन बिजनेस और उद्योग को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए यूनियन बैंक एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) बैंकिंग और वित्तपोषण से संबंधित सेवाओं की जानकारी देंगे। साथ ही इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल (EEPC India) द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात और संबंधित सहायता कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। रीवा कॉन्क्लेव: औद्योगिक उन्नति की नई उम्मीद यह कॉन्क्लेव न केवल रीवा बल्कि पूरे राज्य के उद्योग और निवेश परिदृश्य को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मंच से उद्योग, व्यापार, पर्यटन, और कृषि क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे राज्य एवं विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक उन्नति और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो राज्य के समग्र आर्थिक विकास को सशक्त और सुदृढ़ करेगा।  

बुधनी विधानसभा सीट को लेकर सियासत तेज, कार्तिकेय सिंह चौहान की दावेदारी मजबूत

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भोपाल  मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट को लेकर सियासत तेज है। यहां उपचुनाव होने हैं। शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद बुधनी विधानसभा सीट खाली हुई है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से कई दावेदार हैं। दावेदारों में एक नाम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का भी है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कई तरह की सियासी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि शिवराज ने अपने दोनों बेटों की शादी का निमंत्रण देने के लिए पीएम मोदी के पास पहुंचे थे। बुधनी विधानसभा सीट पर बीजेपी हरियाणा वाला फॉर्म्यूला लागू कर सकती है जिससे कार्तिकेय सिंह चौहान की दावेदारी मजबूत हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है हरियाणा का फॉर्म्यूला। हाल ही में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी ने यहां लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर सरकार बनाई है। कैबिनेट का गठन भी हो चुका है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को टिकट दिया था। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को जीत मिली और उन्हें कैबिनेट में भी शामिल किया गया है। आरती राव को टिकट मिलने और राज्य सरकार में मंत्री बनने के बाद अब नेता पुत्रों के टिकट की दावेदारी बढ़ने की संभावना है। बुधनी में सक्रिय हैं कार्तिकेय सिंह कार्तिकेय सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे हैं। वह बुधनी विधानसभा चुनाव में लंबे समय से सक्रिय हैं। बीते दो विधानसभा चुनावों से वह अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र में प्रचार की भी कमान संभाल रहे थे। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान को जब विदिशा संसदीय सीट से टिकट दिया गया था तब भी कार्तिकेय सिंह चौहान सक्रिय थे। वह पिता के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं और रैलियों को संबोधित कर रहे थे। शिवराज सिंह का गढ़ है बुधनी बुधनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। इस सीट पर बीजेपी बीते 21 सालों से चुनाव जीत रही है। कांग्रेस को आखिरी बार 1998 में यहां जीत मिली थी। शिवराज सिंह चौहान इस सीट से पांच बार विधायक रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को भुनाने के लिए बीजेपी हरियाणा की तरह एमपी में भी केंद्रीय मंत्री के बेटे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। पूर्व सांसद भी हैं दावेदार बुधनी विधानसभा सीट पर के दावेदारों में पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का भी नाम शामिल है। रमाकांत भार्गव 2019 में विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर शिवराज सिंह चौहान को यहां से उम्मीदवार बनाया था। अब माना जा रहा है कि शिवराज के इस्तीफे के बाद खाली हुई बुधनी विधानसभा सीट से रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। 13 नंवबर को होनी है वोटिंग बुधनी विधानसभा सीट के साथ विजयपुर में भी उपचुनाव होना है। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। नामांकन प्रकिया शुरू हो गई है। वहीं, उपचुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा।

महिला सुरक्षा को गंभीर खतरा को लेकर कमलनाथ ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर बोला हमला

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भोपाल मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्च्यिों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में पिछले दिनों हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य दिन-प्रतिदिन महिलाओं और बच्चियों के लिए असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। पिछले दो महीने में जिस तरह से बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार एवं सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, उससे महिला सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। इस अवधि में मध्य प्रदेश में बलात्कार के 3,029 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 3,049 महिलाएं छेड़खानी का शिकार हुई और 1445 महिलाएं शारीरिक शोषण का शिकार हुई। प्रदेश में पास्को से जुड़े अपराधों में 5,951 मामले दर्ज किए गए इनमें से बलात्कार के 3,641 मामले हैं। महिलाओं और नाबालिग से हुए बलात्कारों को देखें तो प्रदेश में हर दिन 18 बलात्कार हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महिला अधिकारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी असंवेदनशील है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले चार वर्ष से राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। महिला आयोग में शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है लेकिन सुनवाई करने के लिए वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा किसी भी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार में और अब डॉ मोहन यादव की सरकार में बेटियां लगातार असुरक्षित बनी हुई हैं। महिला सुरक्षा के मामले जब सरकार के सामने लाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करने की बजाय भाजपा के नेता कुतर्क करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बीते कुछ समय में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं से प्रदेश का सिर शर्म से झुक जाता हैं। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्वयं गृह मंत्री हैं, उन्हें इन मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए और कानून व्यवस्था का ऐसा माहौल प्रदेश में तैयार किया जाए कि अपराधी इस तरह का कदम उठाने से भयभीत हों।  

पंचकूला में बस टिक्कर ताल रोड पर थल गांव के पास पलट गई और खाई में जा गिरी, 15 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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पंचकूला पंचकूला के मोरनी के नजदीक टिक्कर ताल के पास एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें स्कूल के बच्चे सवार थे. जानकारी के अनुसार, ड्राइवर द्वारा तेज गति से बस चलाने के कारण यह दुर्घटना हुई. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकालना शुरू कर दिया. हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है. बताया जा रहा है कि बस टिक्कर ताल रोड पर थल गांव के पास पलट गई और खाई में जा गिरी. घूमने के लिए जा रहे थे मोरनी हिल्स घटना में करीब 10 से 15 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मोरनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. वहीं, कुछ बच्चों को पंचकूला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में भी भेजा गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच के मुताबिक, पंजाब के मलेरकोटला के ननकाना साहिब स्कूल के बच्चे और स्टाफ के सदस्य घूमने के लिए पंचकूला के मोरनी हिल्स जा रहे थे. अचानक बस के पलटने से यह गंभीर हादसा हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

भारत के बाहर रह रहे अपने देशवासियों का कल्याण करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : राष्ट्रपति मुर्मु

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लिलोंग्वे  तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मलावी पहुंचीं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत के बाहर रह रहे अपने देशवासियों का कल्याण करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी सरकार भारतीयों की चिंता को दूर करने और उनकी सुरक्षा, कल्याण और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए विश्व में अपने सहयोगियों के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत आपसी विश्वास, समानता, और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देता है। अफ्रीका के साथ सहयोग का हमारा मॉडल स्थानीय संसाधन का उपयोग करने और क्षमता निर्माण का है। यह अफ्रीका की आवश्यकताओं की प्राथमिकता पर आधारित है राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि ग्लोबल साउथ के अग्रणी सदस्य के रूप में भारत विश्व की दोतिहाई जनसंख्या के हितों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी भूमिका को गंभीरता से लेता है। मलावी में आप सभी के बीच उपस्थित होकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। भारत और मलावी के राजनयिक संबंधों को 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह रिश्ते ऐतिहासिक हैं। मलावी से भारत के गहरे सांस्कृतिक संबंध भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का मलावी के राष्ट्रपति लाजर मैक्कार्थी चकवेरा ने स्टेट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत-मलावी संबंधों को सुदृढ़ करने के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लिलोंग्वे में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया। उन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध और अन्य सैन्य अभियानों के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों और नागरिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने उन भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी, जिनके बलिदान को इस स्मारक में महत्व दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मु ने मलावी के पहले राष्ट्रपति डॉ. हेस्टिंग्स कामुजु की समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित की।  

बीजेपी बुधनी सीट पर शिवराज सिंह की लोकप्रियता को भुनाने मामा के करीबी पर दांव लगा सकती है

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भोपाल  मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार शिवराज सिंह चौहान फिर से चर्चा में हैं। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति में एक्टिव हैं। मोदी कैबिनेट में वह कृषि और ग्रामीण पंचायत जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि इन सबसे बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उन्हें सियासी चेहरा बनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल, बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बुधनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान लगातार पांच बार विधायक रहे हैं। 2006 के बाद यह पहला मौका है जब बुधनी विधानसभा सीट पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हों और शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार नहीं हों। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को भुनाने के लिए किसी ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है जो शिवराज का करीबी माना जाता हो। बुधनी में तीसरी बार हो रहे हैं उपचुनाव बुधनी विधानसभा सीट पर तीसरी बार उपचुनाव हो रहे हैं। इससे पहले हुए दो उपचुनावों में बीजेपी की जीत हुई थी। तीनों उपचुनावों में शिवराज सिंह चौहान से कनेक्शन है। बुधनी विधानसभा सीट पर पहली बार 1992 में हुआ था। 1990 में शिवराज सिंह चौहान इस सीट से विधायक बने थे। 1992 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। विदिशा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। अटल बिहारी वाजपेयी दो सीटों से चुनाव जीते थे बाद में उन्होंने विदिशा की सीट से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट दिया था। लोकसभा जीतने के बाद शिवराज ने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था। इस चुनाव में बीजेपी के मोहनलाल शिशिर चुनाव जीते थे। इसके बाद बुधनी विधानसभा सीट पर 2006 में उपचुनाव हुए थे। तब बीजेपी विधायक ने शिवराज सिंह चौहान के लिए यह सीट खाली की थी। बीजेपी ने उन्हें राज्य का सीएम बनाया था। सीएम बनने के बाद शिवराज इस उपचुनाव में जीते उसके बाद पांच विधानसभा चुनावों में लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे। अब एक बार फिर इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। क्या बेटे को मिल सकता है टिकट? 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि बीजेपी इस रेकॉर्ड को बरकरार रखे। ऐसे में उनके बेटे कार्तिकेय के भी चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। इस सीट पर उम्मीदवार कोई भी हो प्रतिष्ठा शिवराज सिंह चौहान की ही दांव पर लगी होगी। ऐसे में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को भुनाने के लिए एक नेता को टिकट दे सकती है जिससे जनता के बीच यह मैसेज जाए कि शिवराज सिंह चौहान की टिकट बंटवारे में उपेक्षा नहीं हुई है। शिवराज सिंह चौहान के मैदान में नहीं होने से कांग्रेस भी अपनी सियासी रणनीति को धार देने में जुटी है। बीजेपी का गढ़ है यह सीट शिवराज सिंह चौहान के कारण बुधनी विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर कांग्रेस को आखिरी बार 1998 में जीत मिली थी। तब कांग्रेस के देवेन्द्र पटेल में चुनाव जीता था। उसके बाद से कांग्रेस यहां से चुनाव नहीं जीत पाई है। इस बार कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए विशेष रणनीति बना रही है।  

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