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भोपाल मध्य प्रदेश सरकार पार्वती, कालीसिंध और चंबल (पीकेसी) परियोजना के तहत प्रदेश में 22 बांध बनाएगी। इससे मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा क्षेत्र के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। इससे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। औद्योगिक क्षेत्र वाले जिलों इंदौर, उज्जैन, धार, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। पहले चरण में 13 बांध और दूसरे चरण में नौ बांध बनाए जाएंगे। दोनों चरणों का काम एक साथ किया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना में कुंभराज काम्प्लेक्स, सीएमआरएस कॉम्प्लेक्स, लखुंदर बैराज, रणजीत सागर परियोजना तथा ऊपरी चंबल कछार में सात सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण होगा। 90 फीसदी राशि देगी केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में इसके तहत गांधी सागर बांध की अपस्ट्रीम में चंबल, शिप्रा और गंभीर नदी पर प्रस्तावित छोटे बांधों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी और अपनी-अपनी सीमा में बनने वाले प्रोजेक्ट की लागत का सिर्फ 10 प्रतिशत मध्य प्रदेश और राजस्थान देंगे। परियोजना पांच वर्ष के भीतर पूरी होगी। इसकी लागत लगभग 75 हजार करोड़ रुपये है। इसमें मध्य प्रदेश में 35 हजार करोड़ रुपये के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। पार्वती-कालीसिंध और चंबल परियोजना में हम राजस्थान सरकार की तुलना में बांध बनाने के कार्य में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन जल्द ही मध्य प्रदेश में बांध बनाने का काम शुरू होगा। अगले पांच साल में परियोजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। – राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय लाखों किसानों का बदलेगा जीवन पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों के जल बंटवारे में बांध बनने के बाद पीकेसी परियोजना से दोनों राज्यों के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। इस निर्णय से पर्यटन और उद्योग क्षेत्र में भी विकास के नए द्वार खुलेंगे। पेयजल की समस्या दूर होगी। सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। नदियों के जल बंटवारे के निर्णय से पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के जिले लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से महत्वपूर्ण निर्णय होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान प्रारंभ किया था। वर्ष 2003 में योजना बनी और नदी जोड़ो अभियान चला। परिस्थितियों के बदलने से दोनों राज्यों के हित में होने वाला यह निर्णय लंबित रहा लेकिन अब मध्य प्रदेश और राजस्थान इस विषय पर एकमत हैं।

 जबलपुर इटारसी-कटनी, जबलपुर-गोंदिया सहित 56 ट्रेनें अगले माह से फिर से नियमित यात्री गाड़ी के रूप में संचालित होंगी। इस संबंध में पश्चिम मध्य रेल ने आदेश जारी किए हैं। संबंधित ट्रेनों का परिचालन कोरोना काल से विशेष गाड़ी के रूप में किया जा रहा है। रेलवे के स्पेशल ट्रेन के लिए निर्धारित शून्य अंक को ट्रेनों के नंबर के आगे जोड़ा गया था। एक दिसंबर, 2025 से पैसेंजर ट्रेनों के सामने से शून्य का अंक हट जाएगा। नौ दिसम्बर को वैष्णोदेवी जाएगी तीर्थयात्रा स्पेशल ट्रेन माता वैष्णोदेवी के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्रियों के जत्थे को लेकर विशेष ट्रेन आगामी नौ दिसम्बर को जबलपुर से कटरा के लिए रवाना होगी। मां वैष्णोदेवी यात्रा सेवा समिति मदनमहल की ओर से तीर्थयात्रियों के लिए यह स्पेशल ट्रेन बुक की गई है। यह ट्रेन दिल्ली, जम्मू होकर कटरा जाएगी वैष्णोदेवी के दर्शन के लिए यह ट्रेन दिल्ली, जम्मू होकर कटरा जाएगी। वहां से वैष्णोदेवी के लिए यात्री बस से जाएंगे। जम्मू व कटरा में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। जबलपुर से पुणे के लिए नियमित वायु सेवा और ट्रेन की जाए शुरू वहीं दूसरी ओर जबलपुर संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्‍खा से भेंट की । इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने उन्हें जबलपुर पुणे सीधी वायु सेवा तथा जबलपुर पुणे नियमित ट्रेन चलाने की मांग को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। जबलपुर के युवा पुणे में उच्च शिक्षा एवं रोजगार के लिए निवासरत समिति संयोजक हिमांशु खरे नेर बताया कि जबलपुर पुणे के मध्य सीधी वायु सेवा की आवश्यकता हो गई है। हजारों की संख्या में जबलपुर के युवा पुणे में उच्च शिक्षा एवं रोजगार के लिए निवासरत हैं एवं दोनों शहरों के बीच की दूरी को देखते हुए पूर्व की भांति वायु सेवा शीघ्र आरंभ हो। इसके लिए राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्‍खा को समिति के प्रतिनिधि मंडल ने एक मांग पत्र सौंपा। पुणे के लिए सीधी वायु सेवा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे विवेक तन्‍खा ने कहा कि जबलपुर की पहचान रानी दुर्गावती, ओशो, महर्षि महेश योगी एवं स्वामी स्वरूपानंद की वजह से जबलपुर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई है। पुणे के लिए सीधी वायु सेवा बेहद आवश्यक है जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विमान एवं ट्रेन की इस पहल से दोनों शहरों के नागरिकगण लाभान्वित होंगे विवेक तन्‍खा बोले-जबलपुर को आचार्य रजनीश ओशो ने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है तथा जबलपुर एवं पुणे में ओशो के बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी रहते हैं। विमान एवं ट्रेन की इस पहल से दोनों शहरों के नागरिकगण लाभान्वित होंगे जिसके लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे। विशेष नंबर : पैसेंजर ट्रेन : नियमित नंबर 05703/05704 जबलपुर–नैनपुर–जबलपुर 51703/51704 05705/05706 जबलपुर–नैनपुर–जबलपुर 51705/51706 05713/05714 जबलपुर–गोंदिया–जबलपुर 51707/51708 06619/06620 इटारसी–कटनी–इटारसी मेमू 61617/61618 06603/06604 बीना–कटनी मुड़वारा–बीना मेमू ट्रेन 61619/61620 06617/06618 कटनी–चिरमिरी–कटनी मेमू 61601/61602 06623/06624 कटनी–बरगवां–कटनी मेमू 61603/61604 06625/06626 कटनी–सतना–कटनी मेमू 61605/61606 06635/06636 सतना–मानिकपुर–सतना मेमू 61607/61608 06637/06638 सतना–मानिकपुर–सतना मेमू 61609/61610 06607/06608 बीना–गुना–बीना ट्रेन 61611/61612    

भोपाल मध्यप्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और यातायात को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष ध्यान दे रहा है। विभाग ने सड़क निर्माण की अत्याधुनिक व्हाइट टॉपिंग तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया है। इस दिशा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 21 जिलों में चयनित 41 मार्गों पर इस तकनीक को लागू किया जाएगा। इन मार्गों की कुल लंबाई 109.31 किलोमीटर है। योजना को नवंबर के अंत तक शुरू करने की तैयारी है, और इसे अगले 4 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वाइट टॉपिंग सड़क निर्माण की एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें पुरानी डामर सड़कों पर कंक्रीट की मोटी परत चढ़ाई जाती है। यह प्रक्रिया सड़कों को न केवल मजबूत और टिकाऊ बनाती है, बल्कि उनकी आयु 20 से 25 वर्षों तक बढ़ा देती है। इस तकनीक में सबसे पहले डामर सड़क की सतह को साफ किया जाता है, फिर 6 से 8 इंच मोटी कंक्रीट की परत डाली जाती है, जो भारी यातायात और खराब मौसम का सामना करने में सक्षम होती है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ इसकी टिकाऊपन है। वाइट टॉपिंग के कारण सड़कों को लंबे समय तक गड्ढामुक्त रखा जा सकता है, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होती है। साथ ही, यह पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि कंक्रीट की सतह डामर की तुलना में ठंडी रहती है। इसके अलावा, रख-रखाव की लागत में भी काफी कमी आती है। इस परियोजना के तहत सबसे अधिक 14 मार्गों पर कार्य भोपाल में किया जाएगा। अन्य जिलों में इंदौर में 3 मार्ग, ग्वालियर में 3 मार्ग, बुरहानपुर में 2 मार्ग, मंदसौर में 2 मार्ग, सागर में 2 मार्ग, आगर मालवा, उमरिया, खंडवा, गुना, छतरपुर, देवास, नर्मदापुरम, नीमच, बैतूल, मुरैना, रतलाम, रायसेन, रीवा, सतना और हरदा में 1-1 मार्ग पर वाइट टॉपिंग तकनीक लागू की जाएगी। विभाग ने इस कार्य को अगले 4 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस पहल से सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा और यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी। इसके साथ ही यह परियोजना सड़कों को अधिक टिकाऊ और लंबे समय तक गड्ढामुक्त बनाए रखने में सहायक होगी।  

भोपाल महाकौशल विज्ञान मेले में एम.पी. ट्रांसको के स्टाल में प्रदर्शित एक्सट्रा हाईटेंशन लाइनों के मेंटेनेन्स में उपयोग में आने वाली बेयर हेंड टेक्निक के हॉट सूट पर कुछ भ्रांतियां हैं। इस संबंध में एम.पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी यह स्पष्ट करती है कि बेयर हेंड टेक्निक के हॉट सूट का इस्तेमाल 400 के.व्ही. एवं उससे अधिक वोल्टेज लेवल की ट्रांसमिशन लाइनों के मेंटेनेन्स के लिये ही किया जाता है। एम.पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी 400 के.व्ही. लाइनों के लाइव मेंटेनेन्स में एरियल इंसूलेटेड वर्क प्लेटफार्म के साथ इस हॉट सूट का उपयोग कर ट्रांसमिशन लाइनों का मेंटेनेन्स करती है। सामान्यतः 220 एवं 132 के.व्ही. की ट्रांसमिशन लाइनों के मेंटेनेन्स में भी इस सूट का इस्तेमाल नही होता है। 220 के.व्ही. तथा 132 के.व्ही. की लाइव ट्रांसमिशन लाइनों का सुधार हॉट स्टिक तकनीक के माध्यम से किया जाता है, जिसका प्रशिक्षण केन्द्र सरकार के हॉट लाइन प्रशिक्षण संस्थान बैंगलुरू में दिया जाता है। इस हॉट लाइन स्टिक तकनीक से प्रशिक्षित कर्मियों को ही 400 के.व्ही. एवं अधिक वोल्टेज पर कार्य करने के लिए बेयर हेंड टेक्निक के माध्यम से हॉट सूट पहनकर सुधार कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।  

भोपाल संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) द्वारा “कन्वर्सेशन टू एक्सीलरेशन” थीम पर वर्कशॉप का आयोजन 23 नवंबर, शनिवार को किया जा रहा है। यह वर्कशॉप ऑटोमोटिव सेक्टर के प्रोफेशनल्स को उन्नत कौशल, नवीन विचारों और व्यावसायिक विकास रणनीतियों से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। वर्कशॉप में उद्योग विशेषज्ञ, डीलर्स, और ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़े अन्य विशेषज्ञ भाग लेंगे, जो कौशल विकास और नवाचारो की जानकारी देंगे। वर्कशॉप “कन्वर्सेशन टू एक्सीलरेशन” संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऑटोमोटिव सेक्टर के डीलर्स और प्रोफेशनल्स को विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास है। वर्कशॉप में नवीनतम उद्योग ट्रेंड्स, व्यापार विस्तार के अवसर और तकनीकी कौशल पर चर्चा होगी।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिज़र्व के नेतृत्व में अधिकारियों की 18 सदस्यीय टीम तमिलनाडु में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन अध्ययन दौरे पर तीसरे दिन टीम ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया, अन्नामलाई के डीएफओ ने वालपराई क्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन और इसे कम करने के तरीकों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। अन्नामलाई के डीएफओ ने बताया कि पहाड़ी इलाकों और चाय बागानों की बहुलता वाले क्षेत्र में अनूठी चुनौतियां है, जिसमें संघर्ष की प्रकृति अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। संघर्ष प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने में इलाके की जानकारी और हाथी का व्यवहार महत्वपूर्ण कारक है। वालपराई में इसके लिये जीएसएम-आधारित उन्नत अलर्ट सिस्टम, एनाइडर तकनीक और सौर फेन्स की एक संयोजित तकनीक उपयोग की जाती है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाँका न लगाने की नीति को अपनाया है और इन उपायों के माध्यम से पिछले 2 वर्षो में हाथियों से संबंधित मृत्यु को शून्य कर दिया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) ने बताया कि अध्ययन दल ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय राघवन के साथ बातचीत की। श्री राघवन ने बचाव उपकरणों और वाहनों का प्रदर्शन किया। उन्होंने मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली विधियों और हाथी नियंत्रण कक्ष के संचालन के बारे में जानकारी साझा की।  

भोपाल दतिया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम आये हैं। इंदरगढ जिला दतिया निवासी बिजली उपभोक्ता श्री बहादुर सिंह ने दतिया न्यायाधीश की कार्रवाई के कारण 2 लाख 48 हजार से अधिक की बकाया राशि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में जमा कर दी है। यह राशि लंबे समय से उपभोक्ता द्वारा अदा नहीं की जा रही थी। महाप्रबंधक दतिया ने बताया कि उपभोक्ता श्री बहादुर सिंह के नाम विद्युत बिल की राशि 2 लाख 48 हजार 690 रुपए काफी समय से लंबित थी। बकायादार के पुत्र श्री स्‍पर्श यादव के नाम शस्त्र लाइसेंस था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का नोटिस दिए जाने के पश्चात उपभोक्ता श्री बहादुर सिंह ने बिजली कंपनी के खाते में पूरी बकाया राशि जमा कर दी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आर्म्‍स डीलर लाईसेंस एवं शस्‍त्र लाईसेंस की स्‍वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य किया गया है। कंपनी द्वारा गृह विभाग, म.प्र.शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्य क्षेत्र के ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, सा‍थ ही ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्‍स डीलर लाईसेंस और शस्‍त्र लाईसेंस को जिला कलेक्‍टर के माध्‍यम से निरस्‍त कराने की कार्यवाही की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि जो भी शस्‍त्र लाईसेंसधारी उपभोक्‍ता अपनी बकाया बिल राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके शस्‍त्र लाईसेंस तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त करवाने की कार्रवाई की जाएगी।  

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि भू-दृश्य बहाली पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । यदि इसे व्यापक रूप से अपनाया जाए, तो यह न केवल पर्यावरणीय संतुलन बहाल करेगा बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। यह पर्यावरण संरक्षण तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक विकास के अवसर भी पैदा करती है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, जल संसाधनों का संरक्षण होता है और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। मंत्री श्री पटेल ने शुक्रवार को निवास कार्यालय में “मध्यप्रदेश में भू-दृश्य बहाली का विस्तार” विषय पर बैठक में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से जल, जंगल और जमीन संरक्षण के कार्य को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन संरक्षण मानव अस्तित्व के लिये आवश्यक है। हम संरक्षण कार्य को आजीविका के साथ जोड़कर दूरगामी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जमीन संरक्षण के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कृषकों को जैविक उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाए, साथ ही उनके उत्पादों के विपणन के लिये समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे कृषकों को निश्चित आय हो सके। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जिन जिलों में भू-दृश्य बहाली के लिये कार्य किये गये है, उनकी विस्तृत इंपैक्ट रिपोर्ट तैयार की जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलते भू-दृश्य पर हमें कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के कुछ जिलों का चयन किया गया है, आगामी समय में सभी जिलों में यह कार्य किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि सीधी और बड़वानी जिले में भूदृश्य बहाली के लिए कई कार्य किये गये हैं। प्रदेश में वर्तमान मे 10 जिलों में इस परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। भू-दृश्य बहाली (लैंडस्केप रिस्टोरेशन) आज के समय में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विषय है। जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और जैव विविधता की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व में इस दिशा में कई प्रयास हो रहे हैं। भू-दृश्य बहाली का उद्देश्य क्षतिग्रस्त और परित्यक्त क्षेत्रों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में पुनः स्थापित करना है, ताकि वे फिर से पर्यावरणीय और आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोगी बन सकें। इस प्रक्रिया में जंगलों की पुनर्स्थापना, मिट्टी के कटाव को रोकना, जैव विविधता का संरक्षण और स्थायी कृषि प्रणालियों का विकास शामिल है। मध्यप्रदेश में वनीकरण और मिट्टी संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।