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भोपाल। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उप चुनाव टालने के लिए प्रस्ताव भेजा है परंतु चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई, आचार संहिता से घबराई शिवराज सिंह सरकार ने ताबड़तोड़ ट्रांसफर और घोषणा कर डाली। इधर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया परंतु मध्यप्रदेश के लिए 29 सितंबर 2020 की तारीख सुनिश्चित कर दी। मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने राज्य पुलिस सेवा के 90 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट आनन-फानन में जारी कर दी। इस लिस्ट में 19 एडिशनल एसपी और शेष एसडीओपी एवं डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। मजेदार बात यह है कि हड़बड़ाहट में गड़बड़ी भी हो गई। बैरसिया से नीतू ठाकुर का ट्रांसफर कर दिया, जिनका सालभर पहले तबादला हो चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश की सौदे से बनी सरकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कैसे-कैसे हथकंडे अपना रही है। इसका प्रमाण है सरकार की तबादला सूची। जैसे ही सरकार को यह पता चला कि चुनाव आयोग प्रेस ब्रीफिंग करने वाला है और किसी भी क्षण उपचुनाव घोषणा हो सकती है उसके ठीक 10 मिनट पहले लगभग पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं।

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सूखी रोटी, ठंडी सब्जी और घटिया दाल खिलाने वाले खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी को सस्पेंड कर दिया गया है। इंदौर से रात 9 बजे रवाना हुए मुख्यमंत्री के लिए शाम 6 बजे ही खाना पैक करवा दिया गया था। करीब 4 घंटे बाद जब उन्होंने खाने का पैकेट खोला तो सीधे इंदौर कलेक्टर पर बरस पड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर में कई विकास योजनाओं के शुभारंभ के लिए आए थे। उस दिन उन्हें शाम 6 बजे इंदौर पहुंचना था लेकिन रात को 8 बजे पहुंचे। लगातार कार्यक्रमों की वजह से उन्हें खाना खाने का मौका नहीं मिला। इसके साथ ही मौसम खराब होने की वजह से सीएम सड़क मार्ग से भोपाल लौटना था। उन्होंने खाना पैक करवा कर अपनी गाड़ी में रखवाने के निर्देश दिए थे। खाद्य अधिकारी ने शाम 6 बजे ही खाना पैक करवा दिया। सीएम रात 9 बजे इंदौर से निकले और पैक किया हुआ खाना ठंडा हो गया और रोटियां कड़ी हो गई थीं। इस पर सीएम नाराज हो गए। उन्होंने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से नाराजगी व्यक्ति की। प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने के कारण खाद्य निरीक्षक मनीष स्वामी को निलंबित कर दिया गया है। मनीष स्वामी इंदौर में 10 साल से जमे हुए थे। कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि प्रोटोकॉल के तहत जिस गुणवत्ता वाला खाना होना चाहिए था, उसमें चूक हुई है। इसलिए मनीष स्वामी पर कार्रवाई की गई है।

इंदौर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को शहर में करीब 4 घंटे तक कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। पहले वे अनुग्रह सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होने रवींद्र नाट्यगृह पहुंचे। इसके बाद नए कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। सभी कार्यक्रमों में गृहमंत्री बिना मास्क के नजर आए। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेहिचक कह दिया कि वे तो मास्क पहनते ही नहीं हैं। मैं यहां क्या- किसी कार्यक्रम में मास्क नहीं पहनता, इसमें क्या होता है। दरअसल, इंदौर वही शहर है, जहां मास्क नहीं पहनने वालों पर निगम टीम चालानी कार्रवाई कर रही है। मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रुपए जुर्माना लिया जा रहा है। इसे लेकर विवाद भी हो रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री का मास्क को लेकर ऐसा जवाब, जनता पर क्या असर डालेगा। कैदियों की पैरोल 2 महीने और बढ़ाई गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा में सांवेर जेल को लेकर कहा कि निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। हम आज ही सांवेर जेल को लेकर राशि मंजूर कर देंगे। कैदियों को लेकर कहा कि जो कैदी कोरोना को लेकर 4 महीने से पैरोल पर थे। उसे दो महीने और बढ़ा दिया गया है। अस्पतालों में लापरवाही को लेकर कहा कि सभी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई होगी। 2 लाख रुपए की कर्जमाफी नहीं हुई किसानों के कर्जमाफी को लेकर कहा कि दो हजार और चार हजार रुपए कर्ज माफ हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए के कर्जमाफी की, वो नहीं हुए हैं। आप तो कांग्रेस-भाजपा के चक्कर में मत आओ। आप मीडिया वाले किसी गांव में सीधे जाओ, 10 दिन के भीतर राहुल गांधी जो 2 लाख का कर्ज माफ करने का कहकर गए थे। गांव के 10 किसानों से पूछ लो, उनके एक लाख हुए हों, डेढ़ लाख हुए हों, दो लाख हुए हों। उन्हें कैमरे के सामने बिठा लो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमलनाथजी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए, वे क्या जानें गरीबों का दर्द मध्य प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। कमलनाथजी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गरीब के दर्द और पीड़ा को समझा ही नहीं। समझते भी कैसे- उद्योगपति हैं, बड़े आदमी के बेटे थे, सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे, गरीब का दर्द वे कहां जानते। अपने यहां शास्त्र में कहा गया है कि जाके पांव ना फटी बेमाई, वाे का जाने पीर पराई। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले कमलनाथजी को इस दर्द का एहसास ही नहीं है। दर्द का एहसास है भाजपा को, उसके नेताओं को और हमारे मुख्यमंत्री को, क्योंकि वे गरीब और किसान के बेटे हैं। यह बात प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को रवींद्र नाट्यगृह में कही। वे यहां अनुग्रह सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।

भोपाल। प्रदेश के पांच लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिल पाएगा। वो इसलिए क्योंकि सरकार अपने पोर्टल में 6511 गांवों की अधिसूचित फसल दर्ज करना भूल गई। ये गांव सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, देवास और रायसेन जिले के हैं। केंद्र सरकार ने इस गड़बड़ी पर राज्य सरकार से 30 सितंबर तक जानकारी मांगी है, ताकि इन किसानों को फसल बीमा का फायदा मिल सके। 2 लाख को दो अंकों में मुआवजा हाल ही में सरकार ने खरीफ-2019 की 4611 करोड़ रु. बीमा राशि 22 लाख किसानों के खाते में डाली थी। इसमें से करीब दो लाख किसान ऐसे हैं, जिन्हें 99 रु. या दो अंकों में मुआवजा मिला। ये वे किसान हैं, जिनकी सोयाबीन की फसल खराब हुई है। नीमच में बोरखेड़ी पोनेरी के गोपाल को 35 पैसे तो सीहोर की श्यामपुर दोराहा की कौशल्या को एक रुपए मुआवजा मिला। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि दो साल पहले सरकार ने तय किया था कि न्यूनतम मुआवजा 200 रु. होगा, लेकिन यह मामला केंद्र के पास मंजूरी के लिए अटका है। अब जब किसानों को 200 रु. से कम मुआवजा मिला, तब राज्य ने केंद्र से प्रस्ताव को मंजूरी देने को कहा है। मामले पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि ऐसे दो लाख किसान हैं जिन्हें 100 रुपए से भी कम मुआवजा मिला है। राज्य सरकार किसानों से मुआवजे के नाम पर मजाक कर रही है। यहां भी हालात ऐसे ही रतलाम, मंदसौर व नीमच में सैंकड़ों किसान ऐसे हैं, जिन्हें 100 रुपए से कम का क्लेम मिलेगा। मंदसौर जिले में 11 रुपए व रतलाम जिले में 43 रुपए न्यूनतम बीमा क्लेम मिलेगा। नीमच जिले के मोडी के किसान गोविंदराम को 23 रुपए का बीमा क्लेम स्वीकृत हुआ है। सूची में 21 किसान ऐसे हैं जिन्हें 100 रुपए से कम की बीमा राशि स्वीकृत हुई है। बोरखेड़ी पानेरी के किसान गोपालकृष्ण ने बताया कि सरकार जब मदद नहीं कर सकती है तो मजाक क्यों करती है। खरगौन जिले में किसानों को 4 से 8 रुपए तक का मुआवजा मिला, जिले में 1.43 लाख किसान है और क्लेम की 118 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि का वितरण किया जाना है। महेश्वर के नागझिरी गांव के 81 किसानों को मिली क्लेम की राशि 8 रुपए से कम है।

भोपाल. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेशभर में शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन (नजूल की भूमि) पर काबिज लोगों को स्थायी पट्टे मिल सकेंगे। सरकार 53 साल बाद नजूल भूमि के नियम बदलने जा रही है। इसके लिए हर जिले में कलेक्टर, संभाग में कमिश्नर और राजधानी भोपाल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएंगी। नजूल की भूमि का पूरा ब्योरा एक क्लिक मेंं ऑनलाइन देखा जा सकेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि गौशालाओं के लिए 10 एकड़ तक नजूल की जमीन एक रुपए सालाना लाइसेंस फीस पर दी जाएगी। यानि ये एक तरह से मुफ्त होगी। राज्य सरकार 2020 नजूल भूमि निवर्तन निर्देश लागू करने जा रही है। अब राजस्व भूमि का संधारण किया जाएगा नरोत्तम मिश्रा ने की बैठक में 50 साल बाद नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों को भू अधिकार पत्र देकर उन्हें स्वामित्व दिया जाएगा। नजूल निवर्तन निर्देश दिया गया गया है। वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि, आबादी भूमि धारणा अधिकार सुनिश्चित एवं राजस्व वसूली के लिए कोई भूमि अभिलेख संधारित नहीं था। जो इसके बाद अब होगा। नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि में काबिज अधि भोगियों को भूमि स्वामी प्रमाणपत्र अथवा स्थायी पट्टा किए जाने का प्रस्ताव है। विभाग द्वारा तैयार किए गए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वरिष्ठ सचिव समिति द्वारा भी इसमें अनुशंसाएं की गई हैं। जब हम गांव में पट्टा दे रहे हैं तो शहर में क्यों नहीं ? गृह मंत्री ने कहा 1967 से राज्य शासन द्वारा नजूल भू खंडों के अधिपत्य अभिलेख तैयार करने और उसके प्रमाणपत्र तैयार करने के निर्देश शासन देगा। ये कार्रवाई प्रदेश के सभी नगरों में शुरू होगी। जहां पर नजूल भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, वहां पर उपलब्ध होगा। इसकी आवश्यकता क्यों है, वो इसलिए कि भू धारकों को पट्टा देने के साथ ही नजूल भूमि का अभिलेख तैयार करने और इससे राजस्व वसूली करने की जरूरत है। अब इसके बाद स्थायी पट्टा मिल सकेगा। जैसे ग्वालियर में जेसी मिल में लोग सालों से रह रहे हैं। जब हम गांवों में पट्टा दे रहे हैं और मालिक बना रहे हैं तो फिर शहर में क्यों नहीं। जमीन कैसे दी जा सकेगी राज्य शासन के किसी भी विभाग को हस्तांतरण द्वारा, स्थायी पट्टे पर द्वारा, स्थानीय निकाय को भू-स्वामी के हक में दी जाकर, नीलामी द्वारा भू स्वामी के हक में दी जाकर। खाली पड़ी भूमि को मेला लगाने के लिए लाइसेंस द्वारा दी जा कर। योजना बनाकर निर्माण के लिए बाजार, बस स्टैंड इत्यादि के लिए बाजार मूल्य 50 फीसदी प्रीमियम। आबादी योजना के लिए बाजार मूल्य के लिए 60 फीसदी प्रीमियम पर। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सक्षम प्राधिकार राज्य सरकार को होगी, लेकिन ऐसे मामले में कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। अब एनओसी के लिए नहीं भटकना होगा नजूल के एनओसी के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। अब ये व्यवस्था समाप्त की जा रही है। इसे फ्री कर दिया गया। नजूल की भूमि का लैंड बैंक तैयार किया ज रहा है। एक क्लिक पर पूरे नजूल की जानकारी हर कोई ले सकेगा। कमजोर वर्गों को आधे प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। सहकारी बैंकों के मामले में 50 फीसदी प्रीमियम पर भूमि दी जाएगी। चैरिटेबल संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि दी जाएगी। गौशालाओं के लिए 10 एकड़ तक की भूमि एक रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस पर दी जाएगी मतलब गौशालाओं के लिए भूमि निशुल्क कर दी गई है। स्थायी पट्टे वित्त विभाग की सहमति से 99 साल के लिए दिए जाएंगे। 77 लाख किसानों के खातों में 25 सितंबर को एक क्लिक में भेजी जाएगी 4-4 हजार की राशि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उसमें किसान कल्याण निधि जोड़कर 10 हजार रुपए साल तय कर दी है। प्रदेश सरकार ने इसमें 4 हजार रुपए जोड़ा गया है। 77 लाख किसानों के खाते में 25 सितंबर को दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर ये राशि एक क्लिक में भेजी जाएगी। बुधवार से राजस्व विभाग का अमला और पटवारी इसके डेटा कलेक्शन के लिए जुट जाएंगे। 77 लाख के अलावा, जो किसान मानते हैं कि वह पात्र हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। वह अपना नाम इस लिस्ट में जुड़वाएं। उन सभी के डेटा को कंप्लीट करने का काम कल से होगा। फिर चाहे वो 80 लाख हो जाएं या 90 लाख हो जाएं। सभी को इसका लाभ मिलेगा।

विदिशा। फसल बीमा की राशि और खराब हुई फसल के सर्वे की मुआवजा राशि को लेकर मंगलवार को देवास-कानपुर हाईवे के धतूरिया गांव के पास किसान सड़क पर उतर आए। किसानों ने नेशनल हाईवे 146 पर चक्काजाम कर दिया। किसानों का कहना था कि बीमा राशि की सूची में हमारा नाम नहीं है। चक्काजाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इन गांवों के किसान शामिल चिड़ोरिया, खाईखेड़ा, मिर्जापुर, पांझ, कुआखेड़ी, सन, भैरोखेड़ी, रुसल्ला, कराखेड़ी, मदनखेड़ी, धारुखेड़ी, डाबर, पड़रात, धतूरिया, पीपरहूंठा, अबेला, तिलक, भदारबड़ा गांव, हिरनई, खरी, काफ, मूड़रा, ठर्र आदि गांव के किसान यहां काफी संख्या में जुट गए थे। किसानों के आगे सिविल लाइंस पुलिस बेबस नजर आई। वहीं, कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने बीमा राशि को लेकर सुनवाई नहीं होने से कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया। इसके अलावा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसान जुटते गए, पुलिस को भनक भी नहीं लगी सागर रोड के एक दर्जन से ज्यादा गांव के किसान बीमा राशि को लेकर सागर हाईवे पर धतूरिया के पास एकत्रित हुए। सैकड़ों की संख्या में किसान पूर्व सूचना पर जुटते गए लेकिन सिविल लाइंस पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगी। सिविल लाइंस थाना प्रभारी कमलेश सोनी के ढीले रवैये की वजह से आंदोलन को और ज्यादा बल मिला। एकत्रित हुए किसानों ने करीब एक घंटे तक जाम लगाए रखा। बात करनी की बजाय थाना प्रभारी किसानों ने बदतमीजी कर रहे थे। इस वजह से नाराज किसानों ने हाईवे पर एक घंटे तक जाम लगा दिया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई गांवों के किसानों को नहीं मिली बीमा राशि, नेता और अफसर कर रहे गड़बड़ी कांग्रेस नेता देवेंद्रसिंह राठौर, डॉ राजेन्द्रसिंह दांगी, नरेन्द्र रघुवंशी, पोपसिंह, दीवान किरार, प्रकाश कक्का, सुनील रघुवंशी , पांझ पंचायत के सरपंच तोरन सिंह का कहना था कि पिछले साल खरीफ फसल को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन जहां नुकसान हुआ वहां किसानों को राशि नहीं दी गई। कंपनी, अफसरों और नेताओं के साथ मिलकर गड़बड़ी करती है। हाईवे पर जाम के बाद कृषि: संचालक एएस चौहान किसानों से चर्चा करने पहुंचे। डीडीए ने बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने प्रदेश के 22 जिलों में बीमा किया था। 416 हलकों में बीमा आया है और 171 में नहीं आया है। कंपनी के अधिकारियों से चर्चा हुई। बाकी हलकों की राशि आने की उम्मीद है। वहीं विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विसंगति को दूर करने की मांग की। कांग्रेस भी उतरी किसानों के लिए कांग्रेस नेताओं ने बीमा नहीं मिलने पर किसानों के साथ कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी, पूर्व विधायक डॉ मेहताबसिंह यादव आदि नेताओं का कहना था कि बीमा राशि वितरण सही ढंग से की जाए। जहां नुकसान हुआ था वहां बीमा नहीं मिला। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध कर प्रदर्शन किया।

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज को चुुनौती कहा था कि वह आमने-सामने बैठ जाएं, मैं उन्हें 26 लाख किसानों के कर्ज माफी का पूरा रिकॉर्ड दे दूंगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी पर पहले दिन से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते रहे हैं। इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश स्वयं शिवराज सरकार ने सोमवार को विधानसभा में कर दिया है। शिवराज सरकार ने स्वीकार किया कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण में कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26 लाख 95 हजार किसानों का 11 हजार 600 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज माफ किया है। प्रदेश की जनता से सफेद झूठ बोलने और गुमराह करने की घृणित राजनीति के लिए शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए । कमलनाथ ने कहा कि ग्वालियर दौरे के दौरान मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को किसानों की ऋण माफी के मुद्दे पर खुली बहस करने की चुनौती दी थी। वे इस मुद्दे पर खुली बहस करते, उसके पहले ही उनकी सरकार ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस सरकार ने 26 लाख 95 हजार किसानों का ऋण माफ किया था। जबकि स्वीकृति की प्रकिया में शेष पांच लाख नब्बे हजार किसानों की संख्या को भी स्वीकार किया है। भाजपा की झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हुआ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के पटल पर जो सच्चाई भाजपा सरकार ने स्वीकार की है, इससे शिवराज सिंह व भाजपा की झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है और मेरे द्वारा पहले दिन से ही किसान ऋण माफी की जो संख्या और सूची दी जा रही थी, वह सच साबित हुई है। मैं शुरू से ही यह कहता आ रहा हूं कि भाजपा चाहे जितना झूठ बोल ले लेकिन जो सच्चाई है, वह इस प्रदेश की जनता जानती है और हमारे किसान भाई इसके गवाह है। इसी सच्चाई को सदन में भाजपा सरकार के कृषि मंत्री ने लिखित में स्वीकार भी किया है । अब बाकी किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए कमलनाथ ने कहा कि सच्चाई को स्वीकार करने के बाद शिवराज सरकार को शेष किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करना चाहिए । उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो बहाना ऋण माफी योजना की समीक्षा का बनाया गया है, वह बताता है कि भाजपा और शिवराज सिंह किसानों के विरोधी है। शिवराज सरकार कोई समय-सीमा भी बताने को तैयार नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे किसानों की कर्ज माफी करना ही नहीं चाहते।

भोपाल. मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर अब तक पिछली कांग्रेस सरकार पर हमलावर सत्‍तारूढ़ बीजेपी ने माना है कि कमलनाथ सरकार में किसान कर्ज माफी हुई है. किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर अब तक बीजेपी के आरोप झेल रही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है. पूर्व मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस बार-बार यह कह रही है कि कमलनाथ सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ है, लेकिन बीजेपी किसान कर्ज माफी के मामले पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है. अब विधानसभा में सरकार के जवाब से साफ हो गया है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है. डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किसानों का दो लाख रुपए तक का भी कर्जा माफ हुआ है. विधानसभा में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह (के एक सवाल पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया कि प्रदेश में 51 जिलों में किसान कर्ज माफी हुई है. राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया कि 27-12-2019 से पहले किसान कर्ज माफी का पहला चरण और 27-12-2019 के बाद किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण चलाया गया था. राज्य सरकार ने यह भी माना है कि प्रदेश में किसानों का एक लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ है. राज्य सरकार ने गुना, बमोरी, राघोगढ़, मधुसूदनगढ़, चाचौड़ा, कुंभराज और आरोन में भी 17403 किसानों का एक लाख रुपए तक का कर्जा माफ होने की जानकारी दी. राज्य सरकार के विधानसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक, प्रदेश के सभी जिलों में किसान कर्ज माफी हुई है. कमलनाथ सरकार ने किया था यह वादा इस बीच, कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक, कमलनाथ सरकार ने 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का वायदा किया था, लेकिन एक भी किसान का दो लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ है. कृषि मंत्री कमल पटेल पिछली सरकार किसान कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया.