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ढाका बांग्लादेश के एक हाई स्कूल के हिंदू प्रिंसिपल को कथित तौर पर बंधक बनाया गया और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि चटगांव के भटियारी हाजी तोबारक अली चौधरी (टीएसी) हाई स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य कांति लाल आचार्य पर खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके संबद्ध संगठनों के सदस्यों ने त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। प्रिंसिपल की बेटी भावना आचार्य ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके पिता को बिना किसी आरोप के पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “मेरे पिता कांति लाल आचार्य 35 साल से भटियारी हाजी तोबारक अली हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बुधवार को मेरे पिता को बिना किसी सिद्ध आरोप के जबरन कार्यवाहक प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया। मेरे पिता ने क्या अपराध किया है? यह नहीं बताया गया।” भावना आचार्य ने लिखा, “ताजा घटना से पहले मेरे पिता को स्कूल जाने से मना किया गया। उनसे कहा गया कि अगर वे स्कूल गए तो उन्हें अपमानित किया जाएगा। इसके जवाब में मेरे पिता ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे अपने पद से हटने के लिए कहेंगे तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पद छोड़ दूंगा लेकिन मैं फिर भी स्कूल जाऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं। उन्होंने अपने अपराध का सबूत लाने के लिए कहा।” भावना ने बताया कि उनके पिता को जबरन एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। कागज में लिखा था कि वे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। उनके मुताबिक, “मेरे पिता ने निडरता से कहा कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और वे उस पन्ने पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। इस पर लोगों ने मेरे पिता की पिटाई कर दी। बाद में एक और पर्चा लिखा गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है।” भावना ने निराशा व्यक्त करते हुए आगे कहा, “यह शिक्षक का अपमान है! हम दुनिया के एकमात्र नीच राष्ट्र हैं जो हर स्तर पर शिक्षकों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें इस अपमानजनक स्थिति में डाल रहे हैं।” बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रथम आलो से बात करते हुए कांति लाल आचार्य ने कहा कि स्कूल में हुई घटना के बाद से वह बीमार पड़ गए हैं, डरे हुए हैं और उनका पूरा परिवार भी उनके लिए चिंतित है। घटना के बारे में पूछे जाने पर उपजिला कार्यकारी अधिकारी फखरुल इस्लाम ने प्रोथोम अलो को बताया कि चटगांव शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि शिक्षक पर हमला करने वाले बीएनपी सदस्यों ने दावा किया था कि बांग्लादेश एक इस्लामिक राज्य होना चाहिए, जहां गैर-मुस्लिम प्रधानाध्यापकों की कोई जगह नहीं। पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में हिंसा और कानून व्यवस्था के लगातार खराब होने का सिलसिला जारी है।मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर अक्सर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बरतने और उन्हें सुरक्षा न देने का आरोप लगाया जाता है। भारत ने बांग्लादेश की स्थिति पर बार-बार चिंता जताई है और उम्मीद जताई है कि यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इस महीने की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान यूनुस के साथ अपनी बैठक के दौरान हिंदुओं सहित बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था।

मालदा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस शुक्रवार को मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य समाज में शांति स्थापित करना है। मालदा दौरे पर मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा, “हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाना है और समाज में शांति स्थापित करना है। मैं यहां शिविरों में रह रहे लोगों की शिकायतों को सुनूंगा, उनकी भावनाओं, संवेदनाओं और जरूरतों को समझूंगा। फिर मैं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करूंगा, जल्द से जल्द उनकी शिकायतों का निवारण करूंगा। मैं पहले शिविर में रह रहे लोगों के अनुभव साझा करूंगा, फिर बाद में कोई प्रतिक्रिया दूंगा।” मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान बेघर हुए पीड़ित परिवारों ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस से मुलाकात की थी। उन्होंने पीड़ित परिवारों की आपबीती सुनी। मुलाकात के बाद राज्यपाल ने मीडिया से कहा था, “मुर्शिदाबाद के पीड़ित खासकर महिलाएं मुझसे मिलने आईं। उन्होंने अपने संघर्ष की कहानियां सुनाईं, जो बहुत ही दुखद थीं। मैं खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां जाऊंगा। इसके बाद ही मैं भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय ले सकूंगा। मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह निष्पक्ष होगा। अब केंद्रीय बलों की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में है।” पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, “हमने राज्यपाल से मिलकर कुछ खास मांगें रखीं। पहली मांग क्षतिग्रस्त घरों और दुकानों के पुनर्निर्माण की है, जिसे मुख्यमंत्री ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। हमने ये मांगें राज्य के डीजीपी के समक्ष भी रखी हैं।” उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वह इन सभी मांगों पर ध्यान देंगे और उचित प्राधिकारी से इस पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल ने पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री को जमीनी स्तर की स्थिति से अवगत करा दिया है। उन्होंने राजभवन में एक शांति कक्ष भी खोला है। उल्लेखनीय है कि वक्फ कानून में संशोधनों के खिलाफ राज्य के कई जिलों में हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा मामले में अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

यांगून भारत सरकार म्यांमार-थाईलैंड बॉर्डर के म्यावाड्डी क्षेत्र में फंसे चार भारतीय नागरिकों की वापसी सुनिश्चित की है। यांगून स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चार भारतीय नागरिक म्यांमार-थाईलैंड सीमा के म्यावड्डी क्षेत्र में साइबर घोटाले के नेटवर्क में फंस गए थे। हाल ही में उन्हें म्यांमार के अधिकारियों ने रिहा कर दिया और ह्पा-आन से यांगून लाया गया। यांगून में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को एकस पर पोस्ट किया, “हमने कल म्यांमार प्राधिकारियों की ओर से इन चार भारतीय नागरिकों के लिए म्यावाड्डी परिसर से एग्जिट परमिट और यांगून के माध्यम से उनकी स्वदेश वापसी की सुविधा प्रदान की।’ पोस्ट में कहा गया, “हम म्यांमार/थाईलैंड में बॉर्डर इमिग्रेशन के बिना ऐसी नौकरी की पेशकश और प्रवेश/निकास के खिलाफ दृढ़ता से सलाह देते हैं, यह भविष्य में प्रवेश को प्रतिबंधित कर सकता है।” पिछले सप्ताह, 32 भारतीय नागरिकों – [जो सभी म्यावड्डी घोटाले के शिकार थे] – को म्यांमार-थाईलैंड सीमा क्षेत्र में माई सोत के माध्यम से वापस स्वेदश भेजा गया। यांगून स्थित भारतीय दूतावास ने ऐसी नौकरी की पेशकश के खिलाफ अपनी सलाह पर दोहराई और आगाह किया है कि म्यांमार/थाईलैंड में बॉर्डर इमिग्रेशन के बिना प्रवेश या निकास अवैध है और इससे भविष्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा, “भारत सरकार, म्यांमार समेत विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फर्जी नौकरी की पेशकश के साथ बहकाए गए भारतीय नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इन लोगों को म्यांमार-थाईलैंड बॉर्डर के साथ के क्षेत्रों में संचालित घोटाला केंद्रों में साइबर अपराध और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।” इससे पहले मार्च में, म्यांमार और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करके थाईलैंड के माई सोत से भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए 283 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की थी। विदेश मंत्रालय ने दोहराया, “भारत सरकार इस तरह के रैकेट के बारे में समय-समय पर जारी की गई सलाह और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी चेतावनी को दोहराना चाहती है। भारतीय नागरिकों को एक बार फिर सलाह दी जाती है कि वे विदेश में स्थित मिशनों के जरिए विदेशी नियोक्ताओं की साख की पुष्टि करें और नौकरी की पेशकश स्वीकार करने से पहले भर्ती करने वाले एजेंटों और कंपनियों के पिछले रिकॉर्ड की जाँच करें।”

वाशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने गुरुवार को वैश्विक व्यापार में मची उथल-पुथल के बीच राहत भरी खबर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बढ़ते टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और इस वर्ष महंगाई भी बढ़ेगी लेकिन ये वैश्विक मंदी का कारण नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ते व्यापारिक तनाव और वैश्विक व्यापार प्रणाली में हो रहे बड़े बदलावों के चलते IMF अपनी आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमानों में गिरावट करेगा, लेकिन वैश्विक मंदी की आशंका नहीं है। आईएमएफ के अगले सप्ताह जारी किए जाने वाले अनुमानों के आधार पर उन्होंने यह बात कही। जॉर्जीवा ने कहा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ और चीन तथा यूरोपीय संघ की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झकझोर दिया है। इससे व्यापार नीति में “अत्यधिक अनिश्चितता” और वित्तीय बाजारों में “बेहद अस्थिरता” देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा, “व्यवधानों की कीमत चुकानी पड़ती है… हमारे नए विकास अनुमान में महत्वपूर्ण गिरावट शामिल होगी लेकिन मंदी नहीं होगी।” जॉर्जीवा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा शुल्क की दरों में की गई वृद्धि ने वैश्विक अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘आयात शुल्क वैश्विक वृद्धि को धीमा कर देंगे और महंगाई बढ़ेगी लेकिन ये दुनिया भर में मंदी का कारण नहीं बनेंगे।’’ जॉर्जीवा ने कहा कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में बड़े बदलावों से विश्व अर्थव्यवस्था के जुझारूपन की परीक्षा ली जा रही है जिससे वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मचने का खतरा है। IMF की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति और वैश्विक बाजार में हलचल के चलते दुनिया भर के केंद्रीय बैंकर और वित्त मंत्री वाशिंगटन की बैठक में भाग लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शुल्क अनिश्चितता का कारण बनते हैं, जो महंगा पड़ सकता है। सप्लाई चैन की जटिलता से कई देशों में शुल्क के कारण एक-एक वस्तु की लागत प्रभावित हो सकती है। व्यापार बाधाओं में वृद्धि से भी वृद्धि पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, तथा यद्यपि इससे घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो सकती है लेकिन इसे ऐसा होने में समय लगता है। हालांकि, आईएमएफ प्रमुख ने अमेरिकी प्रशासन की कुछ चिंताओं को भी दोहराया। उन्होंने देशों से शुल्क कम करने और व्यापार में अन्य बाधाओं को कम करने का आह्वान किया। आईएमएफ का पूर्ण आकलन अगले मंगलवार को जारी किया जाएगा। आर्थिक स्थिति और बाजार पर चिंता जॉर्जीवा ने कहा कि विश्व की वास्तविक अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है—मजबूत श्रम बाजार और स्थिर वित्तीय प्रणाली अभी भी है। लेकिन उन्होंने यह भी आगाह किया कि अगर आर्थिक मंदी को लेकर नकारात्मक धारणाएं बनीं, तो इसका असर वास्तविक आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा, “संकट के दौर में मैंने यह सीखा है कि धारणा जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही हकीकत भी होती है। अगर धारणा नकारात्मक हो जाए, तो वह अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।” टैरिफ का असर और संभावित महंगाई IMF ने जनवरी में 2025 और 2026 के लिए वैश्विक विकास दर 3.3% रहने का अनुमान लगाया था। अब यह संस्था मंगलवार को अपना नया ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ जारी करेगी। जॉर्जीवा ने यह नहीं बताया कि नए अनुमानों में कितनी गिरावट होगी, लेकिन उन्होंने चेताया कि यह गिरावट “महत्वपूर्ण” होगी। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि टैरिफ से कुछ देशों में उपभोक्ता और उत्पादक कीमतों में इजाफा हो सकता है, जबकि कहीं-कहीं खर्च में कटौती से महंगाई घट भी सकती है। कुल मिलाकर, कुछ देशों के लिए महंगाई बढ़ने का अनुमान है। अमेरिका और चीन से की सहयोग की अपील जॉर्जीवा ने कहा कि व्यापार तनाव कोई नया नहीं है; अमेरिका, चीन और अन्य देशों के बीच शुल्क और गैर-शुल्क बाधाएं पहले से बनी हुई थीं, लेकिन अब स्थिति और बिगड़ गई है। उन्होंने आग्रह किया कि अमेरिका और चीन, जो विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, मिलकर एक निष्पक्ष और नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था के लिए समाधान खोजें, क्योंकि इससे छोटे देशों पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा, “संरक्षणवाद दीर्घकाल में उत्पादकता को नुकसान पहुंचाता है, खासकर छोटे देशों में। उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाने की कोशिश नवाचार और उद्यमिता को भी नुकसान पहुंचाती है।” IMF की सिफारिशें IMF प्रमुख ने देशों से आग्रह किया कि वे मौद्रिक नीति में लचीलापन बनाए रखें, वित्तीय बाज़ारों की निगरानी करें, और आर्थिक सुधारों को जारी रखें। विकासशील देशों को अपने विनिमय दरों में लचीलापन बनाए रखने की सलाह दी गई, जबकि समृद्ध देशों से कमजोर देशों को सहायता बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने कहा, “हमें अधिक लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरत है, न कि विभाजन की ओर बहाव की। सभी देशों, बड़े हों या छोटे, को इस अनिश्चित दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।”

नई दिल्ली देशभर में पड़ रही गर्मी के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी तूफान व बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि, राजस्थान में अभी हीटवेव चल रही है और 20 अप्रैल के बाद खत्म होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 18-20 अप्रैल के बीच बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। इसके अलावा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 अप्रैल को भारी बारिश होने वाली है। 20 अप्रैल को भी बरसात देखने को मिलेगी। इस दौरान कई राज्यों में 70 की स्पीड से तेज हवाएं भी चलने वाली हैं। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आंधी तूफान देखा गया। गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओले गिरे। ओडिशा, नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की स्थिति देखी गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 18-21 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश में 19 अप्रैल, उत्तराखंड में 18 और 20 अप्रैल को बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। साथ ही, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने वाली हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 18, 19 और उत्तराखंड में 19 अप्रैल को ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। अन्य राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 18 अप्रैल को आंधी तूफान, बारिश, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान यहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वहीं, 19 और 20 अप्रैल को भी इन राज्यों में आंधी पानी देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान में 18 और 19 अप्रैल को धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 18 व 19 अप्रैल, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, साउथईस्ट बिहार, उत्तरी ओडिशा में 18 अप्रैल, अरुणाचल प्रदेश में 22-24 अप्रैल, असम, मेघालय में 18, 19 और 21-24 अप्रैल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 24 अप्रैल को भारी बरसात होने जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 18 अप्रैल, ओडिशा में 18 और 21 अप्रैल को आंधी पानी देखने को मिलेगा। साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में अगले 24 घंटे तक कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन फिर तीन दिनों तक तीन डिग्री तक गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर से पारा चढ़ेगा और दो से तीन डिग्री सेल्सियस गर्मी और बढ़ जाएगी। मध्य भारत की बात करें तो अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो इसमें तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने जा रही है।