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देवस्थान विभाग के अधीन कुल 593 मंदिर हैं, इनमें से 552 राज्य में हैं तथा 41 मंदिर अन्य राज्यों में अवस्थित हैं: देवस्थान मंत्री

जयपुर देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिए इस वर्ष के बजट में 161 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग के प्रबंधित एवं नियंत्रित बलदेव जी महाराज मंदिर, बृजनंदन मंदिर एवं शक्करगढ़ मंदिरों में जीर्णोंद्धार एवं विकास के लिए कार्य करवाए जाएंगे। देवस्थान मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग के अधीन कुल 593 मंदिर हैं, इनमें से 552 राज्य में हैं तथा 41 मंदिर अन्य राज्यों में अवस्थित हैं। उन्होंने बताया देवस्थान विभाग की व्यवस्थाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए कि पूरे प्रदेश में 12 अतिरिक्त आयुक्त विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं। इससे पहले विधायक श्री गोपी चन्द मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में देवस्थान मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में देवस्थान विभाग के प्रबंधित एवं नियंत्रित 5 राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिर हैं। उन्होंने मंदिरों की सूची, विगत 5 वर्षों में उक्त मंदिरों का आय-व्यय का विवरण तथा मंदिरों के विकास हेतु व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखा।

वन राज्य मंत्री ने कहा-परिवेश पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने पर भीनमाल-बागोड़ा सड़क के नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी

जयपुर वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि परिवेश पोर्टल पर सार्वजानिक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत आवेदन प्राप्त होने पर वन विभाग परिक्षण करवा कर भीनमाल-बागोड़ा सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा एवं नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। वन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 किमी लम्बाई की भीनमाल-बागोड़ा सड़क वन क्षेत्र से होकर गुजरती है एवं सार्वजानिक निर्माण विभाग इसकी यूजर एजेंसी है। इससे पहले विधायक श्री समरजीत सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में वन राज्य मंत्री ने बताया कि भीनमाल-बागोड़ा सड़क भीनमाल के पास वन विभाग के आरक्षित वन क्षेत्र वनखण्ड-जोड जुंजाणी के खसरा नं. 08 रकबा 5.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 10 रकबा 8.50 हैक्टेेयर व खसरा नं. 1992 रकबा 2.27 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सड़क, वन विभाग के नाम अमलदरामद होने से पूर्व का निर्माण किया हुआ है। यह तीनो खसरे वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है।  उन्होंने बताया कि इस सड़क का नवीनीकरण कार्य आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा में है एवं बिना सक्षम अनुमति के अभाव में नवीनीकरण कार्य अनुमत नहीं है। श्री शर्मा ने बताया कि इस सड़क के नवीनीकरण कार्य करने की अनुमति / वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु कोई प्रस्ताव (परिवेश पोर्टल पर) विभाग को प्राप्त नही हुआ है, यदि इस सड़क के संबंध में परिवेश पोर्टल पर कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो परीक्षण उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ‍

राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप लांच किया जाएगा: पर्यटन मंत्री दीया कुमारी

जयपुर पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जल्द ही एक मोबाइल एप लांच किया जाएगा। जिसमें पर्यटकों को नजदीकी पुलिस स्टेशन,अस्पताल, पर्यटन स्थान, यातायात साधन एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा एवं उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जंतर -मंतर, जलमहल, आमेर, हवामहल एवं अल्बर्ट हॉल पर पर्यटक सहायता बल बूथ स्थापित है। पर्यटक सहायता बल (टीएएफ) द्वारा समय- समय पर कार्यवाही कर पर्यटकों को उचित सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि टीएएफ द्वारा वर्ष 2022 में 236, 2023 में 311 एवं 2024 में 541 शिकायतों पर कार्यवाही की गई तथा गत वर्ष जयपुर में 170 लपकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2024 में पर्यटक सहायता बल के कर्मचारियों की संख्या 139 से बढाकर 250 कर दी गई है। पर्यटन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास एवं संरक्षण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में राज्य सरकर द्वारा वर्ष 2024-25 में जयपुर के चारदीवारी शहर के विकास के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। उन्होंने बताया कि चौड़ा रास्ता में स्थित जीर्ण शीर्ण भवन का जीर्णोद्धार करवाकर 2015 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 5.5 करोड़ की लागत से बहुमंजिला भवन बनाया गया था। जिसके भूतल में पर्यटक सुविधा केंद्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके तहत पर्यटक स्वागत एवं प्रतीक्षा कक्ष, एटीएम, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, साइबर कैफ़े, टूरिस्ट ब्यूरो ऑफिस एवं जन सुविधाओं का प्रावधान था। उन्होंने बताया कि इसके प्रयोग पर निरंतर विचार विमर्श चल रहा है एवं शीघ्र ही इस केंद्र को चालू करने का निर्णय लिया जाएगा।   इससे पहले विधायक श्री बालमुकुंदाचार्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यटन मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा पर्यटन भवन स्थित पर्यटक स्वागत केन्द्र , जयपुर एवं हवामहल विधानसभा क्षेत्र में जंतर -मंतर एवं जलमहल की पाल पर स्थित पर्यटक सहायता बल बूथों के माध्यम से पर्यटकों की सुविधा हेतु आवश्यक सूचनाएं एवं सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र हवामहल में पृथक से पर्यटक सहायता तथा सुविधा केन्द्र निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ग्रीन शुल्क की अनिवार्यता – उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा

जयपुर उपमुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने मंगलवार को विधान सभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा वाहनों पर ग्रीन शुल्क पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से लिया जाता है। यह शुल्क राज्य के सभी पंजीकृत वाहनों पर लागू है। उन्होंने बताया कि इस शुल्क का भार किसान वर्ग पर अत्यंत कम है। उपमुख्यमंत्री ने शून्य काल के दौरान सदन के सदस्य श्री केसाराम चौधरी द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए प्रश्न पर जवाब दिया। उन्होंने पुराने ट्रैक्टर पर टैक्स कम करने एवं प्रतिमाह पेनल्टी माफ करने के संबंध में कहा कि यह पेनल्टी वाहनों का समय पर पंजीकरण कराने के लिए लगाई जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा पेनल्टी व टैक्स कम करने के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी अग्रिम आदेशों की अनुपालना में ही किए जा सकेंगे।

आहोर में भवरानी से रोजियों की ढाणी तक सड़क निर्माण के लिए परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा – सार्वजनिक निर्माण मंत्री

जयपुर सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि आहोर विधानसभा क्षेत्र में भवरानी से रोजियों की ढाणी तक सड़क निर्माण के लिए परीक्षण उपरान्त उचित निर्णय लिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। इससे पहले विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में हरजी-पचानवा नदी पर पुल, पादरली-तखतगढ़ पुल, कवराड़ा नदी पर पुल के लिए राशि रुपये 19.00 करोड़ की घोषणा 10 जुलाई 2024 को की गई। उन्होंने बताया कि उक्त कार्य की कन्सलटेन्ट द्वारा डीपीआर राशि 34.65 करोड़ रुपये प्रस्तुत की गई है। जिसकी संशोधित राशि. 34.65 करोड़ रुपये की सैद्धान्तिक सहमति 10 फरवरी 2025 को जारी की जाकर निविदा प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि निविदा कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य को 15 माह में पूर्ण किया जाना संभावित है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि उक्त कार्यों के लिए राशि 34.65 करोड़ रुपये की संशोधित सैद्धांतिक सहमति 10 फरवरी 2025 को जारी कर दी गई।

सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में अग्निकांड से राजस्थानी व्यापारियों के नुकसान पर राज्य सरकार संवेदनशील: संसदीय कार्य मंत्री

जयपुर संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को विधान सभा में कहा कि गुजरात प्रदेश के सूरत में शिवशक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग से राजस्थान राज्य के व्यापारियों को हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार सहयोग के लिए तत्पर है। संसदीय कार्य मंत्री ने शून्यकाल के दौरान सदन के सदस्य श्री रफीक खान द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के अनेक व्यापारी गुजरात के इस विशेष बाजार में व्यापार करते है। यहां हुए अग्निकांड से इनका भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मानवता से जुड़े इस गंभीर मामले पर सरकार संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना की सूचना मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर इस मामले में त्वरित सहायता देने को कहा।

आरबीएम चिकित्सालय का विस्तार कार्य जून माह तक होगा पूरा – चिकित्सा शिक्षा मंत्री

जयपुर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि आरबीएम चिकित्सालय भरतपुर के विस्तार का कार्य इस वर्ष जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां रिक्त पदों को भरा जाएगा तथा सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को भी शुरू किया जाएगा। साथ ही निर्माण कार्य में देरी के लिए संवेदक पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाएगी।   चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आरबीएम चिकित्सालय के विस्तार कार्यों के लिए 154.62 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। इसके विरुद्ध अब तक 123.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि संवेदक द्वारा का निर्माण कार्य 17 दिसम्बर 2021 को शुरू कर माह जून 2023 तक पूरा किया जाना था। लेकिन संवेदक द्वारा 27 दिसम्बर 2021 को शुरू किया गया तथा निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं किया गया। अब संवेदक द्वारा 30 जून 2025 तक कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि कार्य में देरी के लिए 28 फरवरी 2025 को संवेदक पर 30 लाख रुपये की पेनल्टी आरोपित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि समिति का गठन कर आगे और भी पेनल्टी लगाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरबीएम अस्पताल में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए इसका विस्तार कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में यहां 11 सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 3 यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी तथा कार्डियोलॉजी ही संचालित हैं। नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा यहां 6 और सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं एन्डोक्रिनोलॉजी, गेस्ट्रो, गेस्ट्रो सर्जरी, मेडिकल ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी सर्जरी तथा प्लास्टिक सर्जरी शुरू करने की घोषणा तो की गई, लेकिन इस दिशा में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को शुरू किया जा सकेगा। इससे पहले विधायक श्री सुभाष गर्ग के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि भरतपुर के आर.बी.एम चिकित्सालय के द्वितीय फेज का निर्माण कार्य 30 जून, 2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि संवेदक के साथ कार्यकारी एजेंसी द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये जाने पर संवेदक के विरूद्ध शास्ति आरोपित कर शेष राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। संवेदक पर निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्यकारी एजेंसी के परियोजना निदेशक आर.एस.आर.डी.सी. नि. इकाई भरतपुर द्वारा राशि रूपये 30.00 लाख की अंतरिम शास्ति आरोपित की गई है।

आइकॉनिक फिल्म ‘शोले’ के 50 साल पूरे होने के अवसर पर राजमंदिर में होगा सेलिब्रेट

जयपुर इस स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन आईफा अवॉर्ड्स 2025 के तहत किया जाएगा, जिसमें बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। इस मौके पर फिल्म से जुड़ी यादें साझा करने के लिए इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म ‘शोले’ के 50 साल पूरे होने के अवसर पर 9 मार्च को जयपुर के प्रतिष्ठित सिनेमाघर ‘राजमंदिर’ में इसकी विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। इस आयोजन की खास बात यह है कि फिल्म ‘शोले’ और राजमंदिर सिनेमा, दोनों ही इस साल अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इस स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन आईफा अवॉर्ड्स 2025 के तहत किया जाएगा, जिसमें बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। इस मौके पर फिल्म से जुड़ी यादें साझा करने के लिए इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। भारतीय सिनेमा की मील का पत्थर मानी जाने वाली फिल्म ‘शोले’ इस साल 50 साल पूरे कर रही है। यह ऐतिहासिक फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था। पिछले साल मुंबई में भी इसके गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन किया गया था, जहां लेखक जोड़ी सलीम-जावेद ने अपने 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। जयपुर में दो ऐतिहासिक समारोह एक साथ इस साल जयपुर का प्रतिष्ठित सिनेमा हॉल राजमंदिर भी अपने 50 साल पूरे कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को भव्य तरीके से मनाने के लिए 9 मार्च को राजमंदिर में ‘शोले’ की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन आईफा अवॉर्ड्स 2025 के तहत होगा, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल होंगी। जेईसीसी में होगा आईफा अवॉर्ड्स का आयोजन आईफा अवॉर्ड्स 2025 अपनी 25वीं वर्षगांठ जयपुर में ‘सिल्वर इज द न्यू गोल्ड’ थीम के तहत मना रहा है।     8 मार्च को जयपुर के जेईसीसी (Jaipur Exhibition & Convention Centre) में आईफा डिजिटल अवॉर्ड्स होंगे, जहां डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के योगदान को सम्मानित किया जाएगा।     9 मार्च को आईफा अवॉर्ड्स का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन कार्यों और कलाकारों को प्रतिष्ठित आईफा अवॉर्ड्स से नवाजा जाएगा। राजमंदिर सिनेमा: भारतीय सिनेमा का ऐतिहासिक हॉल जयपुर का राजमंदिर सिनेमा सिर्फ एक थिएटर नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है।     इसकी आधारशिला 1966 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने रखी थी।     1 जून 1976 को इसे राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरि देव जोशी ने उद्घाटन किया था।     पहली फिल्म ‘चरस’ यहां रिलीज हुई थी।     इस सिनेमा हॉल का डिज़ाइन आर्किटेक्ट डब्ल्यूएम नामजोशी ने तैयार किया था और इसका बाहरी हिस्सा नौ सितारों से सजा हुआ है, जो नौ रत्नों का प्रतीक हैं।     इसके मालिक जयपुर के मशहूर ज्वैलर्स भूरामल राजमल सुराणा हैं। राजमंदिर में हिट रही कई बड़ी फिल्में इस सिनेमा हॉल में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुईं और लंबे समय तक चलीं, जिनमें शामिल हैं:     हम आपके हैं कौन     राम तेरी गंगा मैली हो गई     नसीब     शराबी     अवतार     मैंने प्यार किया     बेटा जयपुर बनेगा बॉलीवुड प्रेमियों का केंद्र आयोजकों के अनुसार, ‘शोले’ और राजमंदिर की गोल्डन जुबली का यह आयोजन जयपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। इस समारोह के जरिए भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम सफर का जश्न मनाया जाएगा और जयपुर को बड़े फिल्मी आयोजनों के केंद्र के रूप में स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

होटल के कमरे में गांजे के साथ पकड़े गए IIT बाबा अभय सिंह

जयपुर जयपुर पुलिस ने IIT बाबा अभय सिंह को हिरासत में लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस करके उन्हें जयपुर के रिद्धि-सिद्धि इलाके के एक होटल से पकड़ा। बाबा के पास से गांजा और कुछ अन्य नशीले पदार्थ भी मिले हैं। अभय सिंह, जो IIT बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर खुदकुशी करने की धमकी पोस्ट की थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने उनकी लोकेशन जयपुर के रिद्धि-सिद्धि स्थित एक होटल में ट्रेस की। शिप्रापथ थाना के सीआई राजेन्द्र गोदारा अपनी टीम के साथ होटल पहुंचे और बाबा को डिटेन कर लिया। होटल के कमरे की तलाशी में पुलिस को गांजा समेत कुछ और नशीले पदार्थ मिले। इसके बाद पुलिस बाबा को थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बाबा ने आत्महत्या की धमकी क्यों दी। साथ ही, उनके पास मिले नशीले पदार्थों के स्रोत का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या बाबा के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज है। गांजे को बाबा ने बताया प्रसाद इस मामले में अभय सिंह उर्फ IIT बाबा का कहना है कि ‘थोड़ा सा प्रसाद (गांजा) मिला है। मैंने उनसे कहा अब इस प्रसाद पर केस करोगे तो कुंभ में इतने सारे लोग पीते हैं, सभी को गिरफ्तार करो। भारत के अंदर तो ये अंडरस्टुड है।’ मामले में एनडीपीएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

अवैध बजरी परिवहन करते बिना नंबर के 2 डंपर और 1 ट्रेलर खान विभाग की टीम ने किए जब्त

एक सप्ताह में 3 जेसीबी, 1 कंप्रेसर, डंपर ट्रेलर, ट्रॉली सहित 28 वाहन जब्त जयपुर, खान विभाग की टीम ने सोमवार तड़के जयपुर के आसलपुर में बजरी का अवैध परिवहन करते  बिना नंबर के 2 डंपर और 1 ट्रेलर  को जब्त किया है।  टीम ने एक सप्ताह में 28 वाहन जब्ती कर संबंधित पुलिस थानों के सुपुर्द किया है। एमई जयपुर श्याम कापड़ी ने बताया कि अवैध खनन/निर्गमन के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए पिछले सप्ताह  ग्राम दांतली, सांगानेर में खनिज मैसनरी स्टोन का अवैध खनन करते हुए पाये जाने पर 3 जेसीबी मशीन, 2 डम्पर, 3 ट्रेक्टर ट्रॉली और 1—1 कम्प्रेशर मशीन और डम्पर को जब्त कर पुलिस थाना शिवदासपुरा के सुपुर्द किया  गया। अवैध खनिज निर्गमन करते हुए पाये जाने पर 4 डम्पर, 2 ट्रेक्टर ट्रॉली को पुलिस थाना फागी में, 4 ट्रेक्टर ट्रॉली पुलिस थाना सांगानेर सदर में, 1 डम्पर पुलिस थाना माधोराजपुरा, 1 डम्पर पुलिस थाना रेनवाल मांझी, 3 डम्पर पुलिस थाना जोबनर की सुपुदगी में दिया गया। इस प्रकार कुल 18 प्रकरणों मे जब्त 03 जेसीबी मशीन, 01 कम्प्रेशर मशीन, 12 डम्पर, 9 ट्रेक्टर ट्रॉली से  48 लाख रू. की वसूली की कार्रवाई की गई।

12वां क्षेत्रीय थ्री आर और सर्कुलर इकॉनमी फोरम समारोह : एमएसएमई और स्टार्टअप्स को मिलेगी 2 करोड़ तक की सहायता – मुख्यमंत्री शर्मा

जयपुर, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकॉनमी अत्‍यंत प्रभावी माध्यम है। इस व्यवस्था में अपशिष्ट को रिसाइकिल और रियूज किया जाता है जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। श्री शर्मा सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 12वें क्षेत्रीय थ्री आर और सर्कुलर इकॉनमी फोरम समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइक्लिंग को ज्‍यादा प्रभावी तरीके से किया जा सके। साथ ही, ट्रीटेड वॉटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनरुपयोग की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दोगुने से भी ज्‍यादा यानी करीब 45 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वेस्ट-टू-एनर्जी योजनाओं के तहत कंपोस्ट, आरडीएफ, और जैविक उर्वरक उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में एमआरएफ प्लांट्स के जरिए प्लास्टिक और रिसाइकल योग्‍य सामग्री को अलग कर ई-वेस्‍ट, बैटरी वेस्ट और खतरनाक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से धरती संकट में श्री शर्मा ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लगभग 400 प्रतिशत बढ़कर 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6 प्रतिशत ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं। यह स्थिति धरती को संकट में डाल रही है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। केन्द्र सरकार ने तैयार किया सर्कुलर इकॉनमी रोडमैप श्री शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके साथ ही, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सौर पैनल और कृषि अपशिष्ट जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित सर्कुलर इकॉनमी रोडमैप तैयार किया गया है।   राजस्थान ने की ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत् विकास में पहल मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में भी पहल की है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है और इसमें 27 हजार 854 करोड़ रुपये ग्रीन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सर्कुलर इकॉनमी पार्क और स्वच्छ एवं हरित तकनीक विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्कुलर इकॉनमी इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी, जो एमएसएमई और स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता देगी। इसके साथ ही राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के माध्यम से पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि हम शून्य अपशिष्ट समाज का सपना साकार करने के लिए सर्कुलर इकॉनमी एलायंस नेटवर्क की स्थापना के जरिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। भारत सर्कुलर इकॉनमी के क्षेत्र में निभा रहा अग्रणी भूमिका कार्यक्रम में केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भारत सर्कुलर इकॉनमी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। थ्री आर (रिड्यूस, रियूज एवं रिसाइकल) आज की अर्थव्यवस्था की जरूरत और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस फोरम में ‘जयपुर घोषणा पत्र‘ के तहत सी थ्री (सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटीज) के मापदण्डों पर बल दिया जाएगा। इसमें संसाधन कुशल और कम कार्बन उत्सर्जन वाले समाज को बढ़ावा देने में अगले दशक की दिशा निर्धारित की जाएगी। श्री खट्टर ने कहा कि सिटीज 2.0 एक ऐसी अनूठी पहल है जो इन्टीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेन्ट और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाती है। इसके तहत 14 प्रदेशों के 18 शहरों में समयबद्ध रूप से परियोजनाओं को लागू कर कचरा प्रबंधन संयत्र लगाने, कचरे से खाद, कचरे से ऊर्जा बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि सर्कुलर इकॉनमी को अपनाते हुए ही कोई भी देश आत्मनिर्भर बन सकता है। केन्द्र सरकार ने पंचामृत लक्ष्य, मिशन लाईफ जैसे अभियानों से जहां अपशिष्ट के रिसाइकिल एवं रिड्यूस को बढ़ावा दिया हैं वहीं इससे नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिल रहा है। कार्यक्रम में जापान, यूएन, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी वीडियो संदेश के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय शहरी विकास कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खर्रा, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड़, आंध्रप्रदेश और हरियाणा के शहरी विकास मंत्री, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास विभागों के अधिकारीगण, नगरीय आयुक्त एवं महापौर उपस्थित रहे।

मंत्री कुमावत ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर पशुधन भवन में पक्षियों के लिए चुग्गे और पानी के परिंडे बांधकर अभियान की शुरूआत

जयपुर, पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर टोंक रोड स्थित पशुधन भवन में पक्षियों के लिए चुग्गे और पानी के परिंडे बांधकर अभियान की शुरूआत की। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने भी पक्षियों के लिए परिंडे बांधे।  इस अवसर पर मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को लेकर चलती है जहां हर प्राणी मात्र का महत्व है, जहां गौमाता के साथ साथ पीपल ओर वटवृक्ष भी पूजे जाते हैं। हम प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं जिसमें मूक पशु पक्षी भी शामिल हैं। इसीलिए हम पशु और पक्षियों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी गर्मी का मौसम शुरु हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में कई स्थानों पर पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की समस्या हो जाती है। इसके लिए सरकार गौशालाओं में चारे पानी की व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास करती है। आज विश्व वन्य जीव दिवस है आज के दिन पशुपालन विभाग प्रदेश भर में पक्षियों के लिए परिंडे बांधने की शुरूआत कर रहा है जिससे गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी की समस्या नहीं होगी और पशु और पक्षियों को स्वच्छ और पीने योग्य पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी पशु पक्षियों के कल्याण के लिए काम करती हैं।  श्री कुमावत ने राज्य सरकार के दोनों बजट में गौशालाओं के लिए चारे पानी के अनुदान में क्रमशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत वृद्धि करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से गौशालाओं में गायों के चारे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में और भी सहायता मिलेगी। इस अवसर पर विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि आज विश्व वन्यजीव दिवस है। इस अवसर पर विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विभाग की 10 हजार 500 संस्थाओं यहां पशुपालक अपने पशुओं को उपचार के लिए लेकर आते हैं, गोपालन विभाग के कार्यालय और प्रदेश की सभी गौशालाओं में उचित स्थान पर परिंडे बांधने और पानी के कुंड स्थापित करने का अभियान आज प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि आमजन तथा राजकीय विभागों का यह दायित्व है कि पशुओं एवं पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु आम नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाओं, पशु- पक्षी प्रेमियों तथा अन्य स्टेक होल्डर्स को इसके लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों से भी चुग्गे की व्यवस्था के लिए अपना अपना योगदान देने का आग्रह किया। मंत्री कुमावत ने इस अवसर पर स्वर्गीय डॉ शशांक मनोहर की स्मृति में 8 मार्च को आयोजित होने वाली 10वीं वेटरिनेरियन क्रिकेट लीग के पोस्टर का भी लोकार्पण किया। पशुपालन निदेशक और आरएलडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ आनंद सेजरा, गोपालन निदेशक श्री प्रह्लाद सहाय नागा तथा मत्स्य विभाग की निदेशक श्रीमती संचिता विश्नोई ने भी पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पशुपालन, गोपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

कृषि अधिकारी के 52 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन : उद्योग राज्य मंत्री

जयपुर, उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बिजौलियां पंचायत समिति मुख्यालय पर नोडल अधिकारी के रूप में कृषि अधिकारी के पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कृषि अधिकारी के 52 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रकिया पूर्ण होने पर मांग के आधार पर बिजौलियां पंचायत समिति मुख्यालय पर कृषि अधिकारी पद के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा। उद्योग राज्य मंत्री सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की तरफ से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की मांग का परीक्षण करवा कर इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले विधायक श्री गोपाल लाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग में पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी का पद सृजित नहीं हैं। कृषि अधिकारी का पद जिला स्तर पर कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद एवं उप जिला स्तरीय कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) में सृजित हैं। वर्तमान में पंचायत समिति मुख्यालय पर नोडल अधिकारी के रूप में कृषि अधिकारी के पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। उन्होंने बताया कि माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति बिजौलियां वर्तमान में सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), भीलवाड़ा के अधीन हैं, जिसमें 03  कृषि अधिकारी के पद स्वीकृत एवं कार्यरत हैं। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), भीलवाड़ा के अधीन कुल 08 पंचायत समिति का कार्यक्षेत्र आता हैं। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), भीलवाड़ा में सृजित कृषि अधिकारी द्वारा ही बिजौलियां पंचायत समिति का कार्य सम्पन्न किया जाता हैं। श्री विश्नोई ने बताया कि वर्तमान में उद्यान विभाग में सहायक कृषि अधिकारी का पद कोटडी मुख्यालय एवं कृषि पर्यवेक्षक का पद माण्डलगढ़ मुख्यालय पर सृजित है। उक्त वर्णित दोनों सृजित पद पर पदस्थापित कार्मिकों द्वारा ही पंचायत समिति बिजौलियां का कार्य सम्पन्न किया जाता है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की पंचायत समिति बिजौलियां में उद्यान विभाग के सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि भीलवाड़ा जिले में जिला मुख्यालय पर 01 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं 03 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं यथा गंगापुर-01(सहाड़ा ब्लॉक), कोटड़ी-01(कोटड़ी ब्लॉक), गुलाबपुरा-01(हुरड़ा ब्लॉक) स्थापित हैं। इन प्रयोगशालाओं द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की जा रही हैं। वर्तमान में माण्डलगढ़ में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं हैं।

पायलट बोले-किरोड़ीलाल मंत्री हैं या नहीं, किसी को पता नहीं: न उन्हें काम दिया जा रहा, न हटाया जा रहा; सरकार का कन्फ्यूजन वाला मैसेज

Pilot said- Nobody knows whether Kirori Lal is a minister or not: Neither he is being given work nor he is being removed; Government’s confusing message अजमेर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा- डॉ. किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं या नहीं, किसी को पता ही नहीं है। न तो उनको रखा जा रहा है, न उनको हटाया जा रहा है। न उनको काम दिया जा रहा और न उनसे काम करवाया जा रहा, लेकिन फिर भी वह मंत्री हैं। ये जो असमंजस है, वह किसलिए है? क्या मजबूरियां हैं? सरकार में डिपार्टमेंट है। अगर किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई गई है तो उनसे काम करवाओ, या उनको फ्री कर दो। इतने सारे पुराने नेता हैं, नए को वो पचा नहीं पा रहे हैं। सरकार में आपस में इतना खिंचाव है कि बड़ा कन्फ्यूजन वाला मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। टोंक विधायक पायलट ने सोमवार को अजमेर के अशोक उद्यान में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान पायलट ने बिजयनगर रेप-ब्लैकमेल कांड और विधानसभा में गतिरोध मामले पर अपनी बात रखी। छोटी और ओछी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंपायलट ने कहा- कुछ दिन पहले सदन के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेकर जो बात बोली गई, वह अशोभनीय थी। ऐसी शख्सियत (इंदिरा गांधी) जिसने देश के लिए शहादत दी हो, उनके बारे में टिप्पणी करना बड़ा गलत था। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने शब्दों का सोच-समझकर उपयोग करना चाहिए। किसी के प्रति मान-सम्मान और आदर प्रकट नहीं कर सकते तो छोटी और ओछी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाजपा के नेतृत्व में आपस में खींचतानपूर्व डिप्टी सीएम ने कहा- सरकार का पहला साल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इन्होंने (बीजेपी सरकार) सिर्फ इसे गंवाया है। भाजपा का जो नेतृत्व है, उसमें आपस में बहुत खिंचाव है। दिल्ली, जयपुर, राजस्थान में सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं। इसका संकेत साफ दिखाई देता है कि जब गवर्नेंस और प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। कांग्रेस में खिंचाव को लेकर पायलट ने कहा- हमारे सभी विधायक एकजुटता से जनता के मुद्दों को रख रहे हैं। विधानसभा में भी हम मजबूती से बात को रखते हैं। कांग्रेस की ताकत यही है कि हम एक मास बेस पार्टी हैं। सबको साथ लेकर चलते हैं। इसका लाभ 4 साल बाद हमें मिलेगा। सरकार का लचर रवैया, सख्ती की कमी दिखती हैबिजयनगर रेप-ब्लैकमेल कांड पर पायलट ने कहा- राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। महिला उत्पीड़न जैसे घिनौने अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। पुलिस के ऊपर प्रभावशाली तरीके से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कमी दिखती है। सख्ती की भी कमी है। उनकी प्रायोरिटी भी अलग है। हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर और बाहर मुद्दे को उठाया है, लेकिन सरकार का लचर रवैया है। उसका परिणाम है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है।

बीकानेर : तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से चार युवकों की मौत

बीकानेर,  बीकानेर के नाल थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की जान चली गई। घटना शनिवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग NH-11 (जैसलमेर रोड) पर हुई, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दो बाइकों को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार, सभी युवक एक शादी समारोह में काम करके लौट रहे थे। देर रात करीब 2 बजे वे नाल बड़ी गांव की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आई स्कॉर्पियो ने उनकी बाइकों को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि स्कॉर्पियो के अगले पहिए तक निकल गए और दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। नाल थाना प्रभारी विकास विश्नोई ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान ओमप्रकाश (29) पुत्र गंगाराम, राहुल (25) पुत्र चोरुराम, कोजूराम उर्फ श्यामलाल (18) पुत्र बिरजू राम और गोर्धन (30) पुत्र चोरुराम के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं और स्कॉर्पियो चालक की तलाश की जा रही है, जो घटना के बाद फरार हो गया। रविवार दोपहर चारों युवकों का अंतिम संस्कार नाल गांव में किया गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण और परिजन मौजूद रहे, जिनकी आंखें नम थीं। हादसे की खबर सुनकर खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल भी पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।  

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