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वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक मोर्चे पर अपने रुख में बहलाव लाते हुए नरमी का परिचय दे रहे हैं। पहले उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों तक रोक लगा दी। इसके बाद उन्होंने ईरान पर भी नरमी बरतते हुए उसके परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमलों पर ब्रेक लगा दिया और अब उन्होंने युद्धग्रस्त यूक्रेन के मुद्दे पर नरमी दिखाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप ने यूक्रेन के साथ होने वाले मिनरल्स डील में नरमी बरतते हुए इस बात पर अपनी सहमति दे दी है कि यूक्रेन को दी गई सैन्य मदद ऋण नहीं होगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन-यूएस मिनरल्स डील के नवीनतम ड्राफ्ट पर बातचीत जारी है। इसमें ट्रम्प प्रशासन यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को ऋण के रूप में नहीं मानने पर सहमत हो गया है। हालांकि, उस राशि को बिना ब्याज के चुकाना जरूरी होगा। बहरहाल, न तो अमेरिका और न ही यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि मिनरल्स डील की सराहना की है और कहा है कि मामले में अच्छी प्रगति हुई है। 4 फीसदी ब्याज की मांग नहीं बता दें कि इससे पहले अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो मिनरल्स डील हो रही थी, उसमें ट्रंप ने यूक्रेन की ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण की बात कही थी और इसके अलावा अब तक की अमेरिकी सहायता के पुनर्भुगतान पर 4 फीसदी ब्याज की मांग की गई थी। हालांकि, यूक्रेन ने इन शर्तों का विरोध किया था और कहा था कि ये शर्तें हिंसक हैं, जो यूक्रेन को अमेरिकी उपनिवेश में तब्दील कर देगा। अमेरिका ने शर्तों में दी ढील, लेकिन बाधाएं बरकरार बातचीत से परिचित एक वरिष्ठ अधिकारी ने AFP को बताया कि अमेरिका-यूक्रेन खनिज सौदे के नए मसौदे में यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को कर्ज के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि,इसे चुकाना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे को अंतिम रूप देने में अभी भी कुछ बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं क्योंकि पिछले ड्राफ्ट की ही तरह नए मसौदे में भी अमेरिका यूक्रेन को कोई सुरक्षा गांरटी नहीं देना चाह रहा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन चाहता है कि यूक्रेन को अब तक दी गई सहायता, जो लगभग 90 अरब डॉलर है, को संयुक्त कोष में योगदान के रूप में माना जाए, जिसे यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए बनाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को अधिकांश धनराशि इसी कोष में डालनी होगी। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंन्ट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इसी सप्ताह यूक्रेन संग खनिज डील पर दस्तखत हो जाएंगे।

बेंगलुरु कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्नाटक में पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट को ‘जाति जनगणना’ के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक इसे नहीं देखा है। खरगे ने यहां संवाददाताओं से कहा, “यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है, हर राज्य अपना काम करता है। केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार मंत्रिमंडल में चर्चा करेगी और निर्णय लेगी। मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है। मामला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है।” उन्होंने रिपोर्ट के विरोध के बारे में पूछे जाने पर कहा, “(विरोध) हो सकता है। मैंने अपनी राय साझा की है।” जाति जनगणना पर विरोध के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अगुवाई में कर्नाटक सरकार की एक विशेष बैठक बृहस्पतिवार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। कर्नाटक के दो प्रमुख समुदायों वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदायों सहित विभिन्न समुदायों के लोगों ने इस सर्वेक्षण (जाति जनगणना) को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे ‘अव्यवस्थित’ करार दिया है। समुदायों ने इस सर्वेक्षण को खारिज कर नया सर्वेक्षण कराने की मांग की है। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भी जाति जनगणना सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई गई है और सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर भी इसके खिलाफ जोरदार आवाजें उठ रही हैं।

नई दिल्ली जाने-माने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। इससे पहले दो दिनों में रॉबर्ट वाड्रा से करीब साढ़े 11 घंटे (पहले दिन छह घंटे और दूसरे दिन साढ़े पांच घंटे) तक पूछताछ हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2008 के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। बीते दिन वाड्रा प्रियंका के साथ ईडी मुख्यालय पहुंचे थे। आज भी प्रियंका उनके साथ मौजूद हैं। पूछताछ के दौरान प्रियंका ईडी दफ्तर में ही मौजूद रहीं। ‘सरकार का प्रचार करने का तरीका’ पूछताछ से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, ‘…मैं सभी सवालों के जवाब दे चुका हूं। 2019 में भी यही सवाल पूछे गए थे। यह कोई नई बात नहीं है। यह इस सरकार का प्रचार करने का तरीका है, उनका दुरुपयोग करने का तरीका है। हमारे पास इसका सामना करने की ताकत है और हम ऐसा करेंगे।’ ‘जनता जागरूक है, वे सब कुछ जानती और समझती है’ रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, ‘यह भाजपा का राजनीतिक प्रचार है कि सोनियाऔर राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और मुझे उसी दिन तलब किया गया। इसलिए वे मीडिया के माध्यम से यह दिखा रहे हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जनता जागरूक है, वे सब कुछ जानती और समझती है। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता, इससे हम और मजबूत होते हैं। इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अगर वे कुछ गलत करके दिखाना या करना चाहते हैं, तो मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास कुछ भी नहीं है।’ ‘लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं’ गुरुग्राम भूमि मामले में ईडी की ओर से उन्हें भेजे गए समन और पूछताछ पर वाड्रा ने कहा, ‘अगर मैं राजनीति में आता, जो कि सभी चाहते हैं, तो वे (भाजपा) या तो वंशवाद की बात करेंगे या ईडी का दुरुपयोग करेंगे। यह मुश्किल तब शुरू हुई, जब कुछ दिन पहले मैंने अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के बारे में सोशल मीडिया पर संदेश दिया। यह और कुछ नहीं है। जब से मैंने कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं, तब से यह मुश्किल शुरू हो गई, लेकिन ईडी के समन का कोई आधार नहीं है।’ ‘परिवार के आशीर्वाद के साथ राजनीति में शामिल होऊंगा’ जब उनसे पूछा गया कि क्या वे राजनीति में आएंगे? तो कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, ‘निश्चित रूप से अगर लोग चाहेंगे, तो मैं अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ इसमें शामिल होऊंगा। मैं कांग्रेस के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। यह जारी रहेगा, क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं।’ क्या है मामला? फरवरी 2008 का यह भूमि सौदा स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने किया था। वाड्रा पहले इस कंपनी के निदेशक थे। इसने शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज नामक एक फर्म से 7.5 करोड़ रुपये की कीमत पर 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। चार साल बाद, सितंबर 2012 में, कंपनी ने यह 3.53 एकड़ जमीन रियल्टी प्रमुख डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी।