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कर्ज तले दबता प्रदेश, पांच हजार करोड़ का कर्ज लेगी मध्‍य प्रदेश सरकार

State is burdened with debt, Madhya Pradesh government will take a loan of five thousand crores भोपाल । लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में मध्य प्रदेश सरकार पांच हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज लेगी। राज्य सरकार रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से 26 मार्च को तीन हिस्सों में कुल पांच हजार करोड़ रुपयों का कर्ज बाजार से लेगी। पहला कर्ज 20 साल के लिए दो हजार करोड़ रुपये का होगा। इसी तरह दो हजार करोड़ का दूसरा कर्ज 21 साल के लिए और एक हजार करोड़ रुपये का तीसरा कर्ज लिया जाएगा जो 22 साल में चुकाया जाएगा। तीनों ही कर्ज पर साल में दो बार ब्याज का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार तीन माह (जनवरी-फरवरी) में साढ़े 15 हजार 500 हजार करोड़ रुपये कर्ज ले चुकी है। वर्तमान वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार अब तक कुल 37 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब पांच हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज मिलाकर कुल कर्ज 42 हजार 500 करोड़ रुपये हो जाएगा। वहीं वर्ष 2024 में 23 जनवरी को ढाई हजार करोड़ रुपये, छह फरवरी को तीन हजार करोड़ रुपये और बीस फरवरी को पांच हजार करोड़ रुपये और 27 फरवरी को पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है। प्रदेश के ऊपर मार्च 2023 की स्थिति में तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है।वहीं अब तक के कुल कर्ज को मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का कुल भार तीन लाख 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भी सरकार ने लगातार कर्ज लिया था।

कांग्रेस उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता का इस्तीफा, बोले- अध्यक्ष के पास जाने पर देना पड़ता था परिचय

Congress Vice President Lalchand Gupta resigns, says he had to give introduction when he went to the President विंध्य में कांग्रेस को फिर लगा झटका, लालचंद गुप्ता बोले- 5 साल उपाध्यक्ष रहा, आज तक एक भी बैठक नहीं हुई।भोपाल। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी और उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने आरोप लगाया कि 5 साल उपाध्यक्ष रहने के बाद आज तक नहीं हुई एक भी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष के पास जाने पर अपना परिचय बताना पड़ता था। वे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष के पद पर 5 साल तक रहे है। इसके पहले वे भाजपा जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी साझा की। गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कमल नाथ के गढ़ सहित प्रदेश के कई इलाकों से कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। बड़े नेताओं को पार्टी छोड़कर जाने से लगातार झटके लग रहे हैं।

हमीदिया अधीक्षक के निर्देश: अब नहीं चलेगी घसीटा राइटिंग, डॉक्टर कैपिटल लेटर में लिखेंगे दवाओं के नाम

Hamidia Superintendent’s instructions: Now cursive writing will not work, doctors will write names of medicines in capital letters. भोपाल। अब डॉक्टरों की घसीटा राइटिंग से किसी मरीज को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों को ओपीडी पर्चे पर दवाओं के नाम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। यही नहीं जिन पर जो में घसीटा राइटिंग होगी उन्हें मान्य नहीं किया जाएगा। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ सुमित टंडन ने इस संबंध में अस्पताल के सभी एचओडी को आदेश जारी कर इसे सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि दवाओं के नाम स्पष्ट व बड़े अक्षरों में लिखें, जिससे मेडिकल स्टोर में कार्यरत फार्मासिस्ट व दूसरे कर्मचारियों को आसानी से दवा का नाम समझ सकें। बतादें कि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने पहले भी दवाओं के नाम कैपिटल लेटर में लिखने का फरमान जारी किया था। हालांकि यह फरमान पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। ओपीडी पर्ची की होगी मॉनिटरिंग डॉक्टरों की राइटिंग के कारण कई बार मेडिकल स्टोर में दवाओं के नाम पर कंफ्यूजन होता है। कई बार मरीजों को गलत दवा मिल जाती है। मरीजों को परेशानी से बचने के लिए कैपिटल लेटर में दवा का नाम लिखने को कहा है। यही नहीं चिकित्सक ऐसा कर रहे हैं या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सभी विभागों की ओपीडी पर्ची की जांच की जाएगी, ताकि कैपिटल लेटर में लिखने को बढ़ावा दिया जा सके। डॉक्टरों को लिखनी होगी जेनेरिक दवाएंचिकित्सकों को मरीजों के लिए केवल जेनेरिक दवा लिखने का फरमान जारी किया गया है। मानिटरिंग में यह बात सामने आई कि डाक्टर मरीजों की परची में केवल 40 फीसदी जेनेरिक दवा लिख रहे हैं। बाकी ब्रांडेड दवाओं के नाम सामने आ रहे है। अस्पताल प्रबंधन ने सभी विभाग के चिकित्सकों को जेनेरिक दवा लिखने के निर्देश दिए हैं। पहले भी जारी हो चुके ऐसे आदेश9 दिसंबर 2014 को चिकित्सकों को घसीटामार लिखावट नहीं करने के लिए मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने निर्देश जारी किए थे। इसमें भी डाक्टरों से कैपिटल लेटर में दवा का नाम लिखने को कहा गया था। इसके बाद अप्रैल 2015 में एक बार फिर यही आदेश जारी किए गए। – 2 जनवरी 2021 – हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के पर्चे पर चिकित्सकों का नाम, मोबाइल नंबर और उनकी मुहर भी लगाने के आदेश जारी हुए थे। इनका कहनाहमीदिया के सभी विभागों में एचओडी को जेनेरिक दवाएं और बड़े अक्षरों में लिखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद हम इसे लेकर मॉनिटरिंग भी करेंगे। एमसीआई ने पूर्व में इसे लेकर निर्देश दे चुकी है। लेकिन पालन नहीं किया जाता था।डॉ सुमित टंडन, अधीक्षक, हमीदिया अस्पताल

मध्य प्रदेश में 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले, यहां देखिए लिस्ट

5 IAS officers transferred in Madhya Pradesh, see the list here धनंजय सिंह भदौरिया को सचिव, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास को अनुसूचित जाति विकास का आयुक्त बनाया गया है। भोपाल। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। शनिवार शाम को 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

मप्र में चार चरणों में मतदान, पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को ,तारीखों का एलान

Voting in four phases in Madhya Pradesh, first phase voting on April 19, dates announced लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में मतदान कब होगा, इसके लेकर चुनाव आयोग तारीख का एलान कर दिया है। जानिए, क्या है चुनाव कार्यक्रम? किस जिले में कब कहां मतदान पहले चरण यानी 19 अप्रैल को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल वोटिंग होगी। तीसरे चरण में सात मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ मतदान होगा। चौथे और आखिरी चरण में 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा जिले में वोटिंग होगी। चार चरण में मतदानमुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में चार चरणों में मतदान होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण में सात और चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। नतीजे चार जून को घोषित किए जाएंगे।

लोक सभा चुनाव से पहले 9 और आईएएस अधिकारियों के तबादले

9 more IAS officers transferred before Lok Sabha elections लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इससे पहले 14-15 की मध्य रात 37 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। जिसमें कई जिलों के नए कलेक्टर भी बनाए गए थे।भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले ये तबादले किए हैं। इससे पहले 14-15 मार्च की देर रात 37 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए थे। नई सूची के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और उज्जैन कमिश्नर संजय गोयल को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में सचिव बनाया गया जबकी इंदौर श्रम आयुक्त संजय गुप्ता को उज्जैन कमिश्नर बनाया गया है।रीवा में अपर आयुक्त पद पर पदस्थ छोटे सिंह को राजस्व विभाग ग्वालियर संभाग में अपर आयुक्त बनाया गया है। स्वप्निल जी वानखेड़े को सतना कलेक्टर बनाया गया है। सपना जैन को सतना जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इनके अलावा आईएएस सपना निगम, आईएएस राजीव रंजन मीना, ऋषि गर्ग का भी तबादला किया गया है। रेखा राठौर को खरगोन का अपर कलेक्टर बनाया गया है।

स्विस बैंक से काला धन नहीं आ पाया,लेकिन SBI की सूची में भाजपा का काला धन उजागर हुआ ,जीतू पटवारी

Black money could not come from Swiss bank, but BJP’s black money was exposed in SBI list, said Jitu Patwari. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इलेक्टोरल बॉण्ड से मिले चंदे को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि स्विस बैंक से काला नहीं आ पया, लेकिन एसबीआई की सूची में भाजपा का काला धन उजागर हुआ। भोपाल ! प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने कहा था कि स्विस बैंक की सूची लाऊंगा। उन्होंने दावा किया था कि उसमें करोड़ों अरबों का काला धन रखा हुआ है। पटवारी ने कहा कि वह काला धन नहीं आया, लेकिन एसबीआई की सूची आ गई, जिसमें काला धन भाजपा के खातों में दिखा है। उन्होंने कहा कि 6700 करोड़ रूपये इलेक्टोरल बॉण्ड से भाजपा ने बॉण्ड योजना के तहत अपने खातों में डलवायें। काला धन जो अलग से लिया इससे 100 गुना अधिक होगा। भाजपा में जो खरीद फरोख्त हो रही है वह इसी काले धन से हो रही है। पटवारी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि 21 कंपनियां ऐसी क्यों निकली जिन पर ईडी, सीबीआई के छापे पड़े। उन कंपनियों ने ही भाजपा को ही बॉण्ड खरीदी में चंदा दिया। उन्होंने कहा कि जब हर व्यक्ति कोविड में सेवा कर रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी कोविड वेक्सीन कंपनी के मालिक पूनावाला से मिले थे। पूनावाला की कंपनी ने 50 करोड़ रूपये भाजपा को चंदा दिया, उसी कंपनी को सारे नियमों को धता बता कर भाजपा ने कोविडशील्ड की अनुमति दी उसी वैक्सीन से आज भी लोग अटैक से मर रहे हैं। भाजपा मौत के सौदागर जैसा काम करती रही। पटवारी ने कहा कि एसबीआई ने 18871 लोगों की चंदा देने वालों की और 20411 चंदा लेने वालों की सूची दी है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि 2019 के पहले के नाम क्यों छिपाये गये यह स्पष्ट होना चाहिए। बदलाव के लिए, नया भारत बनाने के लिए, महंगाई कम हो उसके लिए भारत की जनता ने मोदी को चुना था लेकिन मोदी जी ने हमेशा झूठ बोला है। कोविड के दौर में भी भाजपा लोगों से चंदा ले रही थी। पटवारी ने कहा कि यदि आपके घर में बेरोजगारी नहीं हैं, महंगाई नहीं है, परिवार में कोई बच्चा, परिवार का सदस्य नशा नहीं करता, किसान कर्ज में नहीं है, किसान की आमदनी बढ़ गई है, कोविड में आपको नहीं लूटा गया तो नरेन्द्र मोदी सही प्रधानमंत्री है और यदि इन्हीं सब यातनाओं को देश की जनता यदि सह रही है तो मोदी सही प्रधानमंत्री नहीं है। पटवारी ने आगे कहा कि जनता से यही कहना चाहता हूं कि देश की जनता को अपने हक और अधिकार के लिए विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी के झूठ का मुकाबला करना पड़ेगा। लोकतंत्र खतरे में है, उसे बचाना पडे़गा।

प्रदेश में 47 IPS अधिकारियों के तबादले, यहां देखें सूची

47 IPS officers transferred in the state, see the list here भोपाल। देश में जल्द होने जा रहे आम चुनाव की घोषणा से पूर्व प्रदेश में देर रात अनेक IAS अधिकारियों के तबादलों के बाद शुक्रवार दोपहर को 47 IPS अधिकारियों को भी इधर से उधर कर दिया गया। गृह विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए। 11 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। अशोकनगर, खंडवा, डिंडोरी, सिंगरौली, शिवपुरी, खरगोन, छतरपुर, दमोह, राजगढ़, श्योपुर और निवाड़ी के एसपी का तबादला कर दिया गया है।

दैवेभो कर्मचारियों को अब हर महीने बढ़कर मिलेंगे दो हजार 225 रुपए

Daivebho employees will now get an increase of Rs 2,225 every month. भोपाल। प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में 1 अप्रैल दो हजार 225 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है। गुरूवार को वेतन वृद्धि के आदेश श्रम आयुक्त ने जारी किए हैं। पहली बार सरकार ने दैवेभो कर्मचारी, अकुशल श्रमिक, अर्ध कुशल, श्रमिक कुशल श्रमिक और उच्च कुशल श्रमिक के वेतन में प्रतिमान दो हजार 225 रुपए की वृद्धि की है। सरकार द्वारा की गई वेतन वृद्धि पर कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री का आभार माना है। मंच के प्रदेशाध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से दैवेभो कर्मचारियों के वेतन में मात्र सैकड़ो में वृद्धि की जाती थी जिससे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का कोई वास्तविक लाभ महंगाई के अनुरूप नहीं होता था। कर्मचारी निरंतर सरकार से मांग कर रहा था कि दैवेभो कर्मचारियों के वेतन में वर्तमान महंगाई के अनुरूप वृद्धि करी जाए। मुख्यमंत्री ने मांग को मंजूर करके श्रम आयुक्त से आदेश जारी कर दिए है। एक अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन1 अप्रैल से अकुशल श्रमिक को 11 हजार 800, 12 हजार 796, कुशल श्रमिक को 14 हजार 519, उच्च कुशल श्रमिक को 16 हजार 144 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वही शासकीय विभागों में कार्यरत कृषि नियोजन श्रमिकों को अब 9 हजार 496 रुपए वेतन मिलेगा।

मोहन सरकार ने प्रदेश में ट्रांसफरो कि लगाईं झंडी, 37 IAS के ट्रांसफर

37 IAS के ट्रांसफर; बाबू सिंह शहडोल कमिश्नर, सतेंद्र सिंह गुना और सुरेश कुमार पन्ना कलेक्टर बने Transfer of 37 IAS; Babu Singh Shahdol became Commissioner, Satendra Singh Guna and Suresh Kumar Panna became Collector. भोपाल। राज्य सरकार ने 37 आईएएस की अस्थाई रूप से नई पदस्थापना आदेश गुरुवार को जारी कर दिए हैं। इसमें बाबू सिंह को शहडोल कमिश्नर, सतेंद्र सिंह को गुना कलेक्टर और सुरेश कुमार को पन्ना कलेक्टर बनाया गया है। इनके अलावा शहडोल, सिंगरौली कलेक्टर की नई पदस्थापना की गई है। देखिए पूरी लिस्ट…

कांग्रेस नेता के परिजन को उपकृत करने एक दर्जन डीएफओ ने पहली बार जोड़ी नई शर्तें

To oblige Congress leader’s family, a dozen DFO added new conditions for the first time भोपाल। भाजपा सरकार में भी अफसर कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों की फर्म पर मेहरबान है। इसी कड़ी में जंगल महकमे में एक दर्जन डीएफओ ने चैन लिंक और वायरबेड खरीदी की निविदा में ऐसी शर्त जोड़ दी, जिसे केवल कांग्रेस नेता के रिश्तेदार की फर्म को ही वर्क आर्डर मिल सके। बैतूल और बालाघाट समेत एक दर्जन डीएफओ ने चैनलिंक और वायरबेड खरीदी के लिए निविदा आमंत्रित की थी। इस निविदा में यह शर्त भी जोड़ दी कि भारत मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त फर्म ही निविदा में हिस्सा ले सकेंगी। यह शर्त पहली बार जोड़ी गई। इस शर्त के कारण तीन दर्जन से अधिक संस्थाएं प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई। मप्र में भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त दो फर्म ही रजिस्टर्ड हैं। यह दोनों फर्म ही कांग्रेस नेता के रिश्तेदार की है। यानी कांग्रेस नेता के रिश्तेदार को उपकृत करने के लिए प्रदेश के एक दर्जन डीएफओ ने पहली बार यह शर्त निविदा में जोड़ दी है। यह बात अलग है कि प्रतिस्पर्धा से बाहर हुई संस्थाओं ने शिकवे-शिकायतें शुरू कर दी हैं। जानकारों का कहना है कि मंत्री के यहां अनाधिकृत रूप से सक्रिय अपर संचालक स्तर के एक अधिकारी के कहने पर फील्ड के अफसरों ने निविदा में भारतीय मानक ब्यूरो की शर्त जोड़ी है। बताया जाता है कि अफसर पर दबाव बनाने वाले अनाधिकृत काम देख रहे अधिकारी का कांग्रेस नेताओं से पुराने संबंध रहे हैं।

आमजन के लिए जल्द ही खोला जाएगा, द्रोणाचल स्थित वार मेमोरियल

War Memorial located in Dronachal will soon be opened for the general public. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से सेना के जनरल आफिसर कमांडिंग प्रीतपाल सिंह व ब्रिगेडियर एसएस छिल्लर ने की सौजन्य भेंट। भोपाल ! राजधानी में द्रोणाचल स्थित सेना का युद्ध स्मारक आमजन के लिए जल्द ही खोला जाएगा। भोपाल स्थित सेना के स्ट्राइक कोर के जनरल आफिसर कमांडिंग प्रीतपाल सिंह ने इस बात की जानकारी दी। वह आज सुबह मुख्यमंत्री आवास में सीएम डा. मोहन यादव से सौजन्य भेंट करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ ब्रिगेडियर एस.एस. छिल्लर भी उनके साथ थे। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को हेडक्वार्टर 21 कार्प की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। सीएम ने इस मौके पर हरदा सहित अन्य आपदाओं के दौरान सेना द्वारा दिए गए त्वरित सहयोग की सराहना की। कर्नल विशाल आहूजा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। देशभक्ति की मिलेगी प्रेरणाभोपाल में इंडियन आर्मी की 03 ईएमई कार्प्स ने द्रोणाचल के निकट स्थित योद्धा स्थल के पास ही वार मेमोरियल की स्थापना की है। यहां पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के नाम अंकित हैं। उनकी स्मृति में ही वार मेमोरियल बनाया गया है। यहां आकर लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। यहां गैलेंट्री एरिया भी विकसित किया गया है। नागरिकों को इसी से जोड़ने एवं देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिए वार मेमोरियल सभी के लिए खोलने का प्रस्ताव है।

धार्मिक पर्यटन होली सेवा का सीएम ने किया शुभारंभ कैलाश विजयवर्गीय ने उठाया सेवा का लुफ्त

CM inaugurated the religious tourism Holi service. Kailash Vijayvargiya enjoyed the service. शुरुआत में आठ सीटर वाले दो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जाएंगे। प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के अलावा हवाई पट्टियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। भोपाल । मुख्यमंत्री डां मोहन यादव ने गुरुवार को स्टेट हैंगर में अयोजित कार्यक्रम में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत विभिन्न शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। शुरुआत में आठ सीटर वाले दो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जाएंगे। प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के अलावा हवाई पट्टियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। प्रारंभिक चरण में भोपाल, जबलपुर, रीवा, खजुराहो, उज्जैन और पमचढ़ी को धार्मिक पर्यटन हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। इसका दायरा बढ़ा कर आने वाले समय में पर्यटकों की मांग के अनुसार अन्य शहरों को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में ये रहे उपस्थितस्टेट हैंगर पर आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कुंवर विजय शाह, मंत्री धर्मेंद्र लोधी, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, राकेश सिंह, निर्मला भूरिया, नारायण सिंह कुशवाहा, एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रारंभ में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र लोधी ने स्वागत भाषण दिया।

प्राइवेट स्कूल संचालक नहीं बेच सकते बस्ता और बैग, नियम तोड़ा तो…

Private school operators cannot sell backpacks and bags, if rules are broken… मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक निर्देश जारी किया है. कलेक्टर के इस निर्देश को अभिभावक खूब सराह रहे हैं और काफी खुश हैं भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशों से भोपाल के अभिभावकों में खुशी का माहौल है. भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निजी संचालकों के लिए आदेश जारी किए हैं कि कोई भी स्कूल संचालक बस्ता और ड्रेस नहीं बेच सकेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले में संचालित होने वाले सभी निजी स्कूलों के संचालकों के लिए एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में स्पष्ट किया है कि विद्यालय की स्टेशनरी, यूनिफार्म पर स्कूल का नाम प्रिंट कराकर दुकानों से क्रय कराने या एक विशिष्ट दुकान से यूनिफार्म और पाठ्य पुस्तकें बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. निर्देश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, विद्यालय के प्राचार्य और प्रबंध के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही संबंधित एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है. कलेक्टर ने निजी विद्यालयों को स्पष्ट किया है कि आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले ही लेखक और प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें. कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी और उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से खरीद सकें. अभिभावकों में खुशी की लहर भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल संचालकों को सूचना पटल पर यह भी अंकित करना होगा कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नहीं है. कहीं से भी पुस्तकें, यूनिफार्म और अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है. पुस्तकों के अतिरिक्त स्कूल प्रबंधकों की ओर से यूनिफार्म, टाई, जूते, कापियां आदि भी स्कूल से उपलब्ध या बेचने की कोशिश नहीं की जाएगी. भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की तरफ से जारी किए गए इस तरह के आदेश से भोपाल के अभिभावकों ने खुशी जाहिर कर जिला प्रशासन की सराहना की है. उनका कहना है कि इस आदेश के बाद निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर विराम लग सकेगा, साथ ही कमीशन खोरी नहीं होने की वजह से स्कूलों का कोर्स भी अधिक कीमत का नहीं रहेगा. यह अच्छा फैसला है. इसे पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए.

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