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The beginning of the era of self-reliance, empowered laws for a strong India. विष्णुदत्त शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार के तीन विधेयक प्रस्तुत किये एवं दोनों सदनों में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित होने के पश्चात् एक नए युग की शुरुआत हो गयी है। (1) भारत में अब भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो आईपीसी, 1860 को प्रतिस्थापित करेगा। (2 ) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 जो सीआरपीसी, 1898 को प्रतिस्थापित करेगा। (3) भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 जो साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करेगा। इन विधेयकों की शुरूआत ऐसे समय में हुई है जब विश्व तेजी से तकनीकी प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और विकसित हो रहे वैश्विक मानकों को देख रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए मौजूदा कानूनों कि अक्सर पुराने होने और समकालीन जरूरतों के अनुरूप नहीं होने के कारण आलोचना की जाती रही है। नए कानून 21वीं सदी के साथ कानूनी प्रणाली को संरेखित करने की मोदी सरकार कि मंशा को दर्शाते हैं, जिसमें नागरिक-केंद्रित कानूनी संरचनाओं, लिंग तटस्थता, डिजिटल परिवर्तन और सजा के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। इन परिवर्तनकारी कानूनी सुधारों का उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को नया आकार देना, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और न्याय के कुशल प्रशासन को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व एव हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प शक्ति का परिणाम था कि सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद इन कानूनों को लाया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपने सम्बोधन में कहा था कि “ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर, अपनी विरासत पर गर्व करने का है“ और आजादी के अमृतकाल में भारत ने संकल्प लिया है कि उन सभी गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति पाना है। वास्तव में भारत की प्राचीन सभ्यता में अपराधियों को दंड देने के बजाय पीड़ित को न्याय देने का प्रचलन था किन्तु औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थायी रखने के उद्देश्य से भय प्रस्थापित करने हेतु दंड को प्राधान्य दिया था। इन कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में राजद्रोह को निरस्त कर देशद्रोह को स्थापित करना, मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक नया प्रावधान, नाबालिगों के बलात्कार के लिए मृत्युदंड, आतंकवाद की परिभाषा और छोटे अपराधों के लिए पहली बार सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में सम्मिलित किया है। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर नए अपराध जोड़े गए हैं। मुख्यतः यह विधेयक मानव केंद्रित न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे और अब लोगां को “तारीख पर तारीख“ से मुक्ति मिलेगी। यह नए कानून भारतीय आत्मा से ओत-प्रोत हैं और इनका उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और न्याय प्रदान करना है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयकों की शुरूआत भारत की कानूनी प्रणाली के लिए अत्यधिक महत्व रखती है जिससे निम्नलिखित संकल्प पूर्ति का लक्ष्य है – आधुनिकीकरणः यह कानून औपनिवेशिक विरासत से प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे प्रावधान प्रस्तुत करते हैं जो समकालीन सामाजिक मूल्यों और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं। डिजिटल अपराधों और साक्ष्यों को मान्यता देकर, नए कानून 21 वीं सदी की वास्तविकताओं को दर्शाते हैं, जिससे भारत की कानूनी प्रणाली का आधुनिकीकरण होता है। दक्षताः कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और डिजिटल साक्ष्य को मान्यता देकर, इन कानूनों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना, देरी को कम करना और त्वरित न्याय को सुनिश्चित करना है। नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोणः नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और जीवन में सुगमता सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ ही इनका लक्ष्य दंड से न्याय पर लक्ष्य केंद्रित करना है। वैश्विक मानकों के अनुरूपः यह आपराधिक न्यायिक प्रणाली के सुधार भारत की कानूनी प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह कानून अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम क़ानूनी प्रथाओं के अनुरूप हैं। गौरतलब है आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार की यह प्रक्रिया वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा शरू की गई जिसमें विभिन्न हितधारकों से इस संदर्भ में सुझाव मांगे गए। गृह मंत्री जी ने सितम्बर 2019 में सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों/प्रशासकों को पत्र लिखा था। जनवरी 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिलों और विधि विश्वविद्यालयों और दिसम्बर 2021 में संसद सदस्यों से भी सुझाव मांगे गए। बीपीआरडी ने सभी आईपीएस अधिकारियों से सुझाव मांगे। मार्च 2020 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई जिसे कुल 3200 सुझाव प्राप्त हुए थे। साथ ही 18 राज्यों, 06 संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, 16 उच्च न्यायालयों, 27 न्यायिक अकादमियों-विधि विश्वविद्यालयां, पुलिस बलों ने भी अपने सुझाव दिए है। गृह मंत्री अमित शाह ने 158 व्यक्तिगत बैठकें की, तत्पश्चात इन सुझावों पर गृह मंत्रालय में गहन विचार-विमर्श किया गया और इसी के परिणाम स्वरूप यह तीन कानून बने हैं। हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने व्यापक चर्चा उपरांत जनआकांक्षाओं का सम्मान कर इन कानूनों को लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पिछले साढ़े 9वर्षों में, हमारी संस्थाओं और प्रणालीगत कानूनों को पुनर्जीवित करने के मिशन पर कार्य रही है, जो 19 वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन और उनके प्रतिनिधियों द्वारा हमारे प्राचीन सभ्यतागत सोच विचार को ब्रिटिश शासन के अधीन एवं राज्य चलाने के उद्देश्य से बनाये गए थे। निश्चित रूप से यह नए कानून हमारी कानूनी आत्मनिर्भरता के युग की शुरुआत है एवं इन कानूनों के पारित होने का सुखद अनुभव वास्तव में हमें दासता से मुक्ति का बोध कराता है। नोट – लेखक भाजपा मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं।

Developed India Sankalp Yatra reaching every village ग्यारसपुर ! जनपद ग्यारसपुर की ग्राम पंचायत पथरई, इमलावदा मे विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची जहां पर ग्रामीणों को केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई जिसमें सरकारी विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं से वंचित परिवारों के आवेदन लिए गए उनके नाम जोड़े गए , यात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया जिसमें जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, पथरई ग्राम पंचायत में छोटी-छोटी छात्राओं के द्वारा मतदाता जागरूकता नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया गया जिसमें सभी अतिथियों के द्वारा उनकी सराहना की गई । इमलावदा मैं बुजुर्ग दादा के द्वारा नृत्य किया गया । ग्राम पंचायत का 100% ऑनलाइन रिकॉर्ड राजस्व का किया गया जिसके चलते ग्राम पंचायत इमलावदा को अभिनंदन पत्र दिया गया, कार्यक्रम में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मीणा प्रताप सिंह रघुवंशी, लक्ष्मण सिंह रघुवंशी, मुन्नालाल रघुवंशी, रामनारायण रघुवंशी, रामशरण सिंह रघुवंशी, बरेलाल लोधी, विजय कुमार जैन, गोविंद सिंह रघुवंशी, संजय सिंह रघुवंशी, नीरेंद्र दांगी स्थानीय सरपंच मनोज रघुवंशी, संजीव रघुवंशी, समग्र सुरक्षा अधिकारी महेश कुशवाहा नोडल अधिकारी शानू जैन सचिव कौशल कुमार जैन नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, रोजगार सहायक सरिता रघुवंशी, रविंद्र मेटोलिया, मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे ।

The vehicle carrying ‘Modi’s Guarantee’ reached Mundla village of Huzur Assembly, हुजूर विधानसभा के मुण्डला गांव पहुंची ‘मोदी की गारण्टी’ वाली गाड़ी, विधायक शर्मा ने विकसित भारत का संकल्प दिलाया 2047 तक विकसित भारत केवल मोदी जी का सपना नहीं, जन-जन का संकल्प है। – विधायक रामेश्वर शर्मा 2047 में विकसित भारत का संकल्प हर राष्ट्रप्रेमी के लिए मिशन की तरह है। – रामेश्वर शर्मा भोपाल। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से देशभर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से मोदी की गारण्टी वाली गाड़ी गांव-गांव जाकर नागरिकों को योजनाओं से जोड़ रही है। भोपाल की हुजूर विधानसभा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को हुजूर विधानसभा के मुण्डला गांव में मोदी की गारण्टी वाली गाड़ी पहुंची। यहां विधायक रामेश्वर शर्मा ने विकसित भारत के संकल्प लेकर स्थानीय नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े अधिकारियों ने भी स्टॉल लगाकर नागरिकजनों का विभिन्न योजनाओं में पंजीयन कराया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तारतम्य में मुण्डला के नागरिकों को संबोधित करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि – हम सभी देशवासियों को आज गर्व होता है कि हमारे देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में है, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रियता की बात हो या देश के हर गरीब की चिंता करने की बात हो, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी सदैव अग्रणी रहते हैं। अपने प्रधानमंत्री काल में मोदी जी ने जो जो वादे किए थे वे सब आज गारंटी बन गए हैं। चाहे आवास हो या उज्ज्वला, आयुष्मान हो या अन्न योजना जैसे अनेकों कल्याणकारी प्रयास, मोदी जी हर क्षेत्र में देश के नागरिकों की सेवा और सुविधा में तत्पर रहते हैं। इसलिए आज देश के जन-मन को मोदी जी की हर गारंटी पर भरोसा है। इसी भरोसे और दृढ़ करने के लिए देशभर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जिसके माध्यम से समाज के हर वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मोदी की गारण्टी वाली गाड़ी गांव-गांव जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह मोदी जी हर नागरिक को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसी तरह हम सब भी 2024 में पुनः मोदी जी को सशक्त बनाएंगे। ताकि जनकल्याण के साथ राष्ट्रीय गौरव भी निरंतर बढ़ता रहे। विकसित भारत के लिए योगदान देने की शपथ दिलाईविधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने संबोधन में पहले मुण्डला गांव के रहवासियों को विकसित भारत के संकल्प से अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने नागरिकों को विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान देने की शपथ दिलाई। विधायक शर्मा ने कहा कि भारत तभी 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा जब हम सब इसके लिए आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।

Mohan government’s target is Lok Sabha 29-0; BJP will start campaigning soon भोपाल ! मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। साथ में होंगे सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। बीजेपी प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट लेकर चुनाव में उतरेगी। यानी बीजेपी 29-0 से क्लीन स्वीप करने कैपेनिंग करेगी। यहां बता दें, इससे पहले के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान प्रमुख चेहरा थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों में 28 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को केवल छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर हार मिली थी। यह सीट कमलनाथ का गढ़ है, जहां से उनके बेटे नकुलनाथ जीते थे। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मप्र की 29 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से नए काम दिए जा रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पांच पॉइंट में अपनी रणनीति तैयार की है और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इन 5 पॉइंट से समझें बीजेपी की तैयारी 51 प्रतिशत वोट का टारगेट लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राज्य में 51 फीसदी वोट का टारगेट तैयार किया है। बीजेपी इसके लिए प्लान कर रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 48.55 फीसदी था। अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में 51 फीसदी वोट शेयर का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। हारे हुए बूथों पर फोकस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जिन बूधों पर पार्टी की हार हुई है। उसे देखते हुए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। हारे हुए बूथ के कार्यकर्ताओं से बीजेपी संगठन जल्द मीटिंग करने की योजना बना रहा है। हारी हुई सीटों पर अलग तैयारी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिन विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। वहां, पार्टी अलग तरह की रणनीति बना रही है। बीजेपी यहां नए नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है। इसके लिए नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। फिलहाल अभी किसी नेता को इसके लिए जिम्मेदारी नहीं दी गई है।हर माह तय होंगे कार्यक्रम लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने हर महीने बूथ स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की प्लानिंग कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से आम लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। उन योजनाओं पर फोकस किया जाएगा जिसमें आम लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। नई जोड़ी ने थमाई जिम्मेदारी सीएम मोहन यादव ने बीजेपी विधायक दल की बैठक की थी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम और वीडी शर्मा की नई जोड़ी ने विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट दिए हैं। सभी विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट प्रतिशत बढ़ाने का टारगेट दिया गया है।