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Heading out to refuel with petrol or diesel? UPI payments exceeding ₹2,000 might be blocked—better get some cash ready. UPI MDR Charge: मध्य प्रदेश में यूपीआई से भुगतान को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों और व्यापारियों ने विरोध का फैसला किया है. पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 16 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर 2,000 रुपए से ज्यादा के पेट्रोल-डीजल की खरीद का भुगतान यूपीआई से नहीं लिया जाएगा. ऐसे भुगतान के लिए ग्राहकों को नकद राशि देनी होगी. एसोसिएशन का कहना है कि यह फैसला 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के कारण लिया गया है. नए नियम के तहत 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर प्रति ट्रांजेक्शन 5 रुपए एमडीआर देना होगा. एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह के मुताबिक, भोपाल के एक पेट्रोल पंप पर रोजाना औसतन 100 ऐसे यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं. 5 रुपए एमडीआर पर 18% जीएसटी जोड़ने के बाद एक ट्रांजेक्शन पर करीब 5.90 रुपए का एक्सट्रा खर्च आएगा. इस हिसाब से एक पेट्रोल पंप पर रोज लगभग 590 रुपए और महीने में करीब 17,700 रुपए का एक्सट्रा खर्च होगा. एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर डीलरों का मार्जिन पहले से ही कम है. ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला एक्सट्रा चार्ज उनके लिए आर्थिक बोझ बढ़ाएगा. इसी वजह से 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान को बंद करने का फैसला लिया गया है. इंदौर में भी व्यापारी करेंगे विरोधइंदौर में भी यूपीआई पर लगने वाले एमडीआर के विरोध में व्यापारियों ने आंदोलन का फैसला किया है. शहर के 100 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों ने 23 सितंबर को 2,000 रुपए से अधिक का यूपीआई भुगतान नहीं लेने की घोषणा की है. विरोध के दौरान कई व्यापारी दुकानों पर लगे यूपीआई स्कैनर और साउंड बॉक्स पर काला कपड़ा चढ़ाएंगे. इसके अलावा कई दुकानों पर विरोध से जुड़े पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं. व्यापारी संगठनों का कहना है कि यूपीआई भुगतान पर एक्सट्रा चार्ज लगने से कारोबारियों का खर्च बढ़ेगा. इसी के विरोध में वे 23 सितंबर को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे.

‘Poster war’ in Indore against UPI MDR; Congress calls the imposition of new taxes ‘Hitler-like’ government high-handedness. इंदौर/ग्वालियर: केंद्र सरकार द्वारा जब से यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर यानि मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की घोषणा की गई है, तब से ही देश भर में व्यापारियों की नाराजगी जाहिर हो रही है. एक तरफ लोग इस नई व्यवस्था से परेशान हैं तो वहीं विपक्ष भी सरकार को निशाने पर लिए हुए है. ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. वहीं, इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों ने दुकानों पर इस संबंध में पोस्टर लगाए हैं. इंदौर में व्यापारियों ने लगाए पोस्टर, 125 संगठनों की बैठक इंदौर में एमडीआर के खिलाफ मैदान में उतरे व्यापारियों का कहना है कि, ”यदि ऐसे भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लागू होता है तो इससे डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों पर अतिरिक्त लागत का असर पड़ सकता है. इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया कि, ”अभियान के अगले चरण में सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की तैयारी है. संगठन की ओर से चार दिनों में करीब 10 लाख उपभोक्ताओं को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इसके जरिए व्यापारियों की आपत्ति और उनकी मांग को व्यापक स्तर पर सामने रखने का प्रयास किया जाएगा.” इंदौर निकलने से पहले सरकार पर निशानाइंदौर में शनिवार को राहुल गांधी के आने से पहले ही प्रदेश भर से कांग्रेस विधायकों नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी द्वारा बुलाया गया है. ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार भी इंदौर पहुंच रहे हैं. लेकिन ग्वालियर से रवाना होने से पहले विधायक सतीश सिकरवार मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने 15 अक्टूबर को लागू होने जा रहे यूपी ट्रांजेक्शन पर एमडीआर को लेकर सरकार पर हमला बोला. अलग-अलग टैक्स लगाकर सरकार कर रही जनता को परेशानविधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि, ”जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ही कोई ना कोई टैक्स लगाकर जानता को परेशान किया जा रहा है. पहले के समय में जैसे जज़िया कर लगा करता था, अंग्रेजों के जमाने में भी टैक्स लगते थे. उसी तरह सरकार हिटलरशाही चला रही है और आम आदमी को परेशान करने का काम कर रही है.” एक तरफ ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दूसरी और टैक्स की मारकांग्रेस ने विधायक का कहना है कि, सरकार एक तरफ आम आदमी से ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कह रही है. सारा काम नगद में बंद करने की बात कहती है. वहीं दूसरी तरफ इस टैक्स लगाकर जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है. ये निंदनीय है आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी. एमपी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने की एमडीआर स्थगित करने की मांगमध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल का भी कहना है कि, ”डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के चक्कर में पहले ही कई व्यापारी वर्ग कई बार यूपीआई ट्रांजेक्शन से साइबर फ्रॉड्स, उनकी वजह से अकाउंट फ्रीज और फिर रिकवरी जैसी परेशानियों से गुजर रहे हैं. ऐसे में MDR भी व्यापारियों के लिए एक नए टैक्स की तरह होगा. कई बार छोटे व्यापारी को तो एक लाख तक का माल बेचने पर बमुश्किल 500-700 रुपये का ही मुनाफा होता है. ऐसे में एमडीआर की वजह से वह मुनाफा भी एमडीआर में चला जाएगा. इन हालातों को अगर देखा जाए तो व्यापारियों के हित में सरकार को यह नया शुल्क स्थगित करना चाहिए.”

Posters titled ‘Echo of Lies’ targeting Rahul Gandhi appeared in Indore; Congress leaders removed them, alleging a BJP conspiracy. इंदौर। इंदौर में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज होने वाला है। इसमें वे विद्यार्थियों के साथ संवाद करने शहर आने वाले हैं। राहुल गांधी के विरोध में शहर के कई मुख्य रास्तों पर होर्डिंग पर बैनर लगे हैं। इनमें लिखा है- झूठ की गूंज पर होगी सत्य की विजय। सभी पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसमें राहुल की पिछली चार रैलियों में किए गए चालीस दावों की जांच कर उन्हें झूठ बताया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर www,jhoothkigoonj.com वेबसाइट खुलती है, इसमें राहुल गांधी की कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में की गई रैली में किए गए दावों और उनकी सत्यता पर सवाल उठाए गए हैं। सभी रैलियों में किए गए उनके दावों में से कुछ को झूठ और कुछ को गुमराह करने वाला बताया गया है। रातों रात तमाम बिल बोर्ड पर झूठ की गूंज पोस्टर लगने पर कांग्रेस नेताओ ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। इससे शहर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह लगे इन पोस्टरो को हटाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा- हमेशा झूठ बोलने वाली पार्टी ने लगाए झूठ की गूंज के पोस्टर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि लोकतंत्र में भाजपा ने निचला स्तर बना लिया है। हमेशा झूठ बोलने वाली पार्टी ने सारे शहर में झूठ की गूंज के पोस्टर लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने और जनता के बीच जाने का अधिकार होता है। भाजपा के कारण देश के लोकतंत्र को खतरा है यह बात कांग्रेस हमेशा कहती रही है। भाजपा अपने कार्यों से यह साबित करती रही है कि उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। यही कारण है कि आज इंदौर में होने जा रहे हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम को देखते हुए भाजपा ने शहर में कई जगह झूठ की गूंज के पोस्टर लगाए हैं। भाजपा के झूठ की शुरुआत तो अच्छे दिन लाने और हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए उसके खाते में पहुंचाने के साथ हुई थी। ऐसे झूठ भाजपा की भोपाल से लेकर दिल्ली तक की सरकार लगातार बोल रही है। सरकार के इस झूठ को छात्र और युवा समझ गए हैं। अब वह अपनी आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो रही है तो भाजपा परेशान हो रही है। चौकसे ने कहा कि पहले तो राहुल गांधी के कार्यक्रम के आयोजन में जितनी बाधाएं पैदा की जा सकती थी उतनी बाधाएं भाजपा सरकार ने जिला प्रशासन, नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण और इंदौर पुलिस के माध्यम से पैदा की है। जब उन सभी बाधाओं को पार करते हुए भी कांग्रेस अपना कार्यक्रम कर रही है तो आज झूठ फैलाने वाली पार्टी ने झूठ की गूंज के पोस्टर लगा दिए। पार्षद राजू भदौरिया ने उतारे पोस्टरकांग्रेस पार्षद राजू भदोरिया को आज सुबह इस तरह के पोस्टर लगने की जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही वे मैदान में उतर गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ जाकर अवैध रूप से लगाए गए इन पोस्टरों को उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल किया है कि इंदौर नगर निगम के अधिकारी और उनकी टीम अब कहां है जब अवैध रूप से इस तरह के पोस्टर पूरे शहर में रातों-रात लगा दिए गए हैं। 169 स्त्रोतों से दावों की जांच की गईराहुल गांधी द्वारा अपनी रैलियों में किए गए दावों की जांच 169 स्त्रोतों के जरिए की गई। इसमें भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट सहित संसद और न्यूज वेबसाइट से जानकारी ली गई है। इसके साथ ही वेबसाइट पर यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी द्वारा देश से जितने झूठ बोले गए हैं, उन सभी को उजागर करने में मदद करें। वेबसाइट पर लिखा है कि कोई दावा तब झूठा होता है जब रिकॉर्ड उसका पूरी तरह खंडन करता है। कोई दावा तब भ्रामक होता है जब किसी वास्तविक आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, संदर्भ से अलग कर दिया जाता है या उसे किसी और रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

Shiksha Sanjivani Abhiyan in Khateda: Middle school gets 20 desk benches. हरिप्रसाद गोहे आमला। ग्राम खतेड़ा के माध्यमिक शाला में शिक्षा संजीवनी अभियान के तहत पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजू देशमुख द्वारा 20 डेस्क बेंच दान स्वरूप भेंट की गई। लंबे समय से फर्श पर बैठकर पढ़ रहे बच्चों को बेंच मिलने से खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम में तहसीलदार ऋचा कौरव, बीईओ धीरेंद्र साहू, बीआरसी मनीष धोटे, जन शिक्षक मानवेंद्र सिंह सिसोदिया सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे। अतिथियों ने कहा यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। अंत में बच्चों को चॉकलेट व मिठाई वितरित की गई।

Jabalpur: High Court takes a strict stance on terms favoring companies; stays power company’s tender process. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नौ लॉट में आउटसोर्स मैनपावर उपलब्ध कराने के लिए जारी निविदा प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक रूसिया की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज, भोपाल सहित पांच कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया था कि निविदा में ऐसी शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें केवल कुछ कंपनियां ही पूरा करती हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निविदा में तकनीकी मूल्यांकन में प्राप्त अंक महत्वपूर्ण हैं, जबकि मूल्य बोली निर्धारित है। मापदंड तय करने के लिए 50 अंकों का विशेष टेक्नो-कमर्शियल स्कैनिंग सिस्टम बनाया गया है। इसमें 51 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर करने वाली कंपनियों को 35 अंक दिए जाने का प्रावधान है। जिस कंपनी के पास सबसे अधिक मैनपावर सप्लाई का अनुभव होगा, उसे पांच अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश की ऊर्जा कंपनी में दस साल का अनुभव भी अनिवार्य किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे पिछले तीन वर्षों से विद्युत वितरण कंपनी के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कार्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र भी मिले हैं। इसके बावजूद ऐसे प्रतिबंधात्मक मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनसे उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर किए जाने की आशंका है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि देशभर में प्राप्त समान अनुभव को तकनीकी मूल्यांकन में उचित महत्व नहीं दिया गया है। ऐसे में तकनीकी अंकों और बराबरी की स्थिति में अपनाए जाने वाले मापदंडों का निविदा के परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने इन मापदंडों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत बताया। युगलपीठ ने याचिकाओं की सुनवाई के बाद निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम बिहारी गौतम और अधिवक्ता शुभम शुक्ला ने पैरवी की।

Became CEO using fake experience certificates and salary slips, secured a package worth lakhs… here is how the fraudster was exposed and arrested. ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शख्स का नाम देवेन्द्र कुमार है. शख्स ने फर्जी सैलरी स्टेटमेंट और फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर ऑटोमोबाइल कंपनी में ऊंची पोस्ट और भारी-भरकम सैलरी ऐंठी. ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर नौकरी पाई. आरोपी ने आनंद टोयोटा कंपनी में लैंडमार्क ग्रुप में काम करने का फर्जी दस्तावेज दिखाया था, दस्तावेज में उसने अपनी सैलरी 2.80 लाख दिखाई थी. इसके बाद आनंद टोयोटा में उसे वाइस प्रेसीडेंट की पोस्ट मिली. फिर बाद में ग्रुप सीईओ (आफ्टर सेल्स) बनाया गया. मई 2026 में अचानक आरोपी ने नौकरी छोड़ दी. जब आरोपी के फाइनल सेटलमेंट के लिए दस्तावेज खंगाले गए तो यह पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया. तभी से पुलिस आरोपी की तलाश में थी. आरोपी ने इस्तीफा देकर अचानक छोड़ा पदक्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार, देवेन्द्र कुमार दुबे (43 वर्ष) यूपी के कानपुर का रहने वाला है. अगस्त 2025 में श्रीतुलजा भवानी ऑटोमोबाइल्स प्रा.लि में आरोपी को ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया था. ये कंपनी अनंत टोयोटा के नाम से जानी जाती है. बाद में कंपनी ने आरोपी को ग्रुप सीईओ (आफ्टर सेल्स) का प्रभार सौंप दिया था. आरोपी ने मई 2026 में अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे के बाद कंपनी जब उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तैयार कर रही थी तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और दस्तावेजों की गई. इसी में ये सारा फर्जीवाड़ा सामने आया. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने लैंडमार्क ग्रुप में काम करने का जो अनुभव पत्र दिया था वो फर्जी था. उसने लैंडमार्क ग्रुप के नाम से 2,80,670 प्रति माह का फर्जी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर कंपनी में जमा कराया था. इस पर उसके साइन थे. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारीआरोपी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसको कंपनी में अधिक सैलरी पैकेज मिले. जांच में पता चला कि लैंडमार्क ग्रुप में कभी उसकी नौकरी लगी ही नहीं थी. जिस बारे में एचआर ने कंपनी को बताया. इसके बाद क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई थी. अगस्त 2026 में आरोपी देवेन्द्र कुमार पर फ्रॉड का केस दर्ज किया गया था. क्राइम ब्रांच की टीम फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. क्राइम ब्रांच ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज कहां तैयार कराए और इस फर्जीवाड़े में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति की मिलीभगत थी या नहीं

MP Jal Nigam to be renamed ‘MP Water and Sanitation Corporation’; proposal passed in meeting. भोपाल: सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी जल निगम के संचालक मंडल की 26वीं बैठक हुई है। बैठक सीएम हाउस में हुई है। इस बैठक में एमपी जल निगम मर्यादित को पुनर्गठित कर अब मध्यप्रदेश वाटर एंड सेनिटेशन कार्पोरेशन बनाने का अहम प्रस्ताव पारित हुआ है। कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजादरअसल, बैठक में वर्तमान मप्र जल निगम मर्यादित (एमपीजेएनएम) को पुर्नगठित कर अब मध्यप्रदेश वाटर एंड सेनिटेशन कार्पोरेशन (एमपी-वास्को) बनाने का अहम प्रस्ताव पारित किया गया। संचालक मंडल ने यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए मंत्रि-परिषद् को भेजने की मंजूरी दे दी। जल विकास और स्वच्छता प्रबंधन में नए लक्ष्यों पर काम करेगाबैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश जल निगम अब अपने नए नाम (एमपी-वास्को) और नई जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश में जल विकास एवं स्वच्छता प्रबंधन में नए लक्ष्यों और अतिरिक्त संसाधनों के साथ काम करेगा। सीएम ने मप्र जल निगम द्वारा विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए विभिन्न एजेंडा प्रस्तावों को मंजूरी दी। मोहन यादव ने जल निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तैयार संचालक मण्डल के प्रतिवेदन और वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनअंकेक्षित वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन किया। बजट अनुमान 57 करोड़ रुपए करने का अनुमोदनमोहन यादव ने कैप्टिव मोड के तहत 60 मेगावॉट ग्रिड-कनेक्टेड पवन ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए गठित परियोजना कंपनी में मप्र जल निगम के प्रतिनिधित्व के लिए प्रबंध संचालक को अधिकृत कर दिया। साथ ही इसी परियोजना के विकास के लिए गठित प्रोजेक्ट कंपनी में डीमैटीरियलाइज्ड रूप में 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर रखने का अनुमोदन किया। उन्होंने मप्र जल निगम के इक्विटी शेयरों के नए पदाधिकारियों को हस्तांतरण और जल निगम द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तैयार किए गए बजट अनुमान 57 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया टेंडर मंजूरी की तय सीमा बढ़ीसीएम यादव ने मप्र जल निगम के संचालक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के पद पर सुमित बोस की पुनः नियुक्ति का भी अनुमोदन किया। उन्होंने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और एक्जी़क्यूशन मेथोडोलॉजी के अनुसार मप्र जल निगम के एमडी की टेंडर मंजूरी की तय सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया।

मनोज मालवे के जन्मदिन पर उमड़ा जनसैलाब, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मोत्सव। A huge crowd gathered on Manoj Malve’s birthday, Congress workers celebrated the birth anniversary. हरिप्रसाद गोहे  आमला। आमला-सारणी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मनोज मालवे का जन्मदिन दादा दयालु लॉन परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिग्गज नेताओं की रही मौजूदगी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे एवं वर्तमान विधायक निलेश उइके मौजूद रहे। इसके अलावा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, व्यापारी बंधु, महिलाएं एवं नन्हे-मुन्ने बच्चों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति से उत्सव जैसा माहौल बना रहा। सामाजिक संगठनों ने किया जोरदार स्वागत जन्मदिन समारोह में महिला कांग्रेस, महिला पार्षद, अधिवक्ता संघ आमला, व्यापारी जन सेवा कल्याण समिति सहित अनेक सामाजिक संगठनों ने मालवे का फूल-मालाओं से स्वागत किया। यूट्यूबर ममता उइके, वासु भाई सहित अन्य संगठनों ने भी बधाई दी। केक काटकर दी शुभकामनाएं कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने केक काटकर मनोज मालवे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। पूरे परिसर में बधाइयों• की गूंज रही और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। किया आभार व्यक्त  इस अवसर पर मनोज मालवे ने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं, नागरिकों एवं व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं का यह स्नेह और विश्वास उनके लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। ये रहे प्रमुख रूप से उपस्थित कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजेन्द्र भावसार, नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे, उपाध्यक्ष किशोर माथनकर, ब्लॉक मीडिया प्रभारी विरेन्द्र बर्थे, जितेन्द्र शर्मा, यशवंत चड़ोकार, सीमा अतुलकर, संजोगी बर्थे, पद्मिनी भूमरकर, अलका मानकर, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप कोकाटे, यशवंत हड़े, मनीष नागले, छविराम यादव, बोरदेही ब्लॉक अध्यक्ष महेश यादव, बिल्लू यादव, सुमित शिवहरे, नगरपालिका सारणी से पिंटू नागले सहित कांग्रेस के सभी पार्षदगण मौजूद थे।

Leopard spotted in Barsali forest; calf killed; panic in the village. हरिप्रसाद गोहे आमला। दक्षिण वन मंडल आमला रेंज की बरसाली बीट में तेंदुए के विचरण से दहशत का माहौल है।ग्राम बरसाली रेलवे स्टेशन के पास किसान कुंदल पिता बनवारी यादव के खेत के कोठे में बंधी बछिया पर रात में तेंदुए ने हमला कर शिकार कर दिया, जिससे बछिया की मौत हो गई। घटनास्थल पर तेंदुए के पगमार्क भी मिले हैं। घटना से किसानों में भय है। किसान मुकेश यादव, लीलाधर यादव ने बताया कि लोग खेतों में जाने और मवेशी चराने से डर रहे हैं।बिट प्रभारी योगेश साहू ने बताया कि सूचना पर मौके का निरीक्षण कर मृत बछिया का पीएम कराया गया और मुआवजा प्रकरण तैयार कर आगे भेजा गया है।

Grappling with a water crisis amidst heavy rain, residents of Sant Vinoba and Shastri Wards, along with councilors, laid siege to the Municipal Council office. हरिप्रसाद गोहेआमला। नगर पालिका परिषद आमला की जल वितरण व्यवस्था भर बारिश में भी चरमराई हुई है। ग्रीष्म ऋतु में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की व्यवस्था को शहरवासियों ने सहर्ष स्वीकार कर नियमित जल कर का भुगतान किया था, लेकिन बरसात के इस सक्रिय मौसम में भी वार्डों में पेयजल संकट गहराने से रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्षदों की अगुवाई में नपा कार्यालय का घेरावमंगलवार को संत विनोबा वार्ड क्रमांक 04 की पार्षद दीक्षा मयूर सुरजेकर एवं शास्त्री वार्ड क्रमांक 03 के पार्षद सुधीर आम्बाडकर (बाला) की अगुवाई में बड़ी संख्या में रहवासियों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। अध्यक्ष और सीएमओ से की शिकायतमौके पर मौजूद नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नितिन बिंजवे को पार्षदों ने समस्याओं से अवगत कराया।पार्षद दीक्षा मयूर सुरजेकर ने बताया कि जलावर्धन योजना के तहत वार्ड में बिछाई गई पाइपलाइन से पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो रही है। नलों में पानी का प्रेशर बेहद कम है और वाल्वमैन द्वारा वितरण में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण बारिश में भी लोग जल संकट से जूझ रहे हैं।वहीं पार्षद सुधीर आम्बाडकर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शास्त्री वार्ड में पिछले 15 दिनों से पेयजल व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। बार-बार शिकायत के बावजूद जलावर्धन शाखा द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे रहवासियों को भारी परेशानी हो रही है। आंदोलन की चेतावनीदोनों पार्षदों ने नगर पालिका प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही जल वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वार्डवासियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा।नगर पालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ ने जल्द व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है।साथ ही वार्डो में बिछाई गई पाईप लाईनों में दुरुस्ती करन कार्य कराए जाने बात कही है।