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नाबालिग से महिला आरक्षक पर जीप चढ़ाने का प्रयास किया, मॉडिफाइड गाडी के पीछे लिखा है कैबिनेट मंत्री

 मुरैना  मुरैना शहर के मुख्य बाजार में सड़क पर जीप को रखकर धौंस जमा रहे नाबालिग से महिला आरक्षक ने जीप को सड़क किनारे करने को कहा। यह सुनकर नाबालिग ने महिला आरक्षक पर ही जीप चढ़ाने का प्रयास किया। जिस जीप को नाबालिग चला रहा है वह मॉडिफाई है। उसके पीछे कैबिनेट मंत्री लिखा है। मामला राजनीतिक हो जाने के बाद पुलिस ने महिला आरक्षक पर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास का मामला रफा-दफा कर दिया और नाबालिग ड्राइवर व मॉडिफाई गाड़ी को गलत बताते हुए कोर्ट चालान बना दिया है। यह घटनाक्रम शनिवार शाम को मुरैना शहर के बाजार, गोपीनाथ की पुलिया के पास हुआ। यहां शाम के समय जाम के हालात बन जाते हैं। कोतवाली व यातायात पुलिस के कर्मचारी सड़क किनारे खड़े वाहनाें काे हटवा रहे थे, जिससे जाम की समस्या न हो। इसी दौरान सड़क पर खड़ी काले रंग की मॉडिफाई जीप क्रमांक पीबी 03 बीसी 8949 को देखकर यातायात थाने की महिला आरक्षक प्रिया राजपूत ने उक्त गाड़ी के बंपर पर डंडा खटखटाते हुए इसे हटने को कहा। यह बात जीप चला रहे पिपरई गांव निवासी 16 साल के नाबालिग को नागवार गुजरी । नाबालिग गाड़ी को चालू करके तेज रफ्तार में महिला आरक्षक की ओर लाया और बेहद पास आकर ब्रेक लगाते हुए कहा कि आगे से हट जा नहीं तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। महिला आरक्षक गाड़ी के आगे से हट गई। इसके बाद आरोपित ने गाड़ी के साथ भागने का प्रयास किया तो वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। काले रंग की इस जीप के पीछे कैबिनेट मंत्री लिखा हुआ है। उक्त गाड़ी को जब्त कर कोतवाली थाने में रखवा दिया गया है। पिपरई गांव निवासी राकेश गुर्जर के 16 साल के बेटे के नाम से 16500 रुपये की जुर्माना राशि का कोर्ट चालान बना दिया गया है।

समय-सीमा में गुणवत्ता से निर्माण कार्यों को पूर्ण करें : उप-मुख्यमंत्री शुक्ल

समय-सीमा में गुणवत्ता से निर्माण कार्यों को पूर्ण करें : उप-मुख्यमंत्री शुक्ल प्रावधानित और प्रगतिरत् निर्माण कार्यों की समीक्षा भोपाल उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय प्रावधान अनुसार और प्रगतिरत निर्माण कार्यों की कार्य योजना की वृहद् समीक्षा की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य संस्थानों, नर्सिंग कॉलेज एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के नवीन निर्माण कार्यों के साथ उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के विभिन्न चरणों की भी समीक्षा की। उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिये कि समस्त गतिविधियों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाये। उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि औपचारिकताओं की कमी से कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। 3 हज़ार 555 निर्माण कार्य प्रावधानित और प्रगतिरत् उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने केंद्र से समन्वय वाले आवश्यक विषयों को रेखांकित करने के लिए कहा ताकि केंद्र स्तर से चर्चा कर उनका शीघ्र निराकरण किया जा सके। वर्तमान में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग अन्तर्गत 3 हज़ार 555 निर्माण कार्य प्रावधानित और प्रगतिरत हैं। इनमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 2 हज़ार 782, म.प्र. भवन विकास निगम द्वारा 72, लोक निर्माण विभाग द्वारा 17, म.प्र. हाउसिंग बोर्ड द्वारा 263, पीआईयू द्वारा 385, म.प्र. पुलिस हाउसिंग द्वारा 34, ब्रिज एंड रूफ द्वारा 2 निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। समय-सीमा में भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करें उप-मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदों की भर्ती प्रक्रिया की प्रगति समीक्षा की और समय-सीमा में भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विवेक कुमार पोरवाल, एम.डी. एनएचएम श्रीमती प्रियंका दास, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तरुण पिथोड़े, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा पंकज जैन सहित निर्माण विभाग के प्रतिनिधि और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

जनहित प्रभावित होने पर जिम्मेदारी तय कर की जाएगी कार्यवाही : कलेक्टर

अनूपपुर जिला मुख्यालय अनूपपुर स्थित निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्यों की गति धीमी होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि समय-सीमा में कार्य नही होने से जनहित प्रभावित हो रहा है। कलेक्टर ने रेलवे ओवर ब्रिज के संबंध में रेलवे एवं सेतु निगम के अधिकारियों की आयोजित बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए।       बैठक में अपर कलेक्टर श्री अमन वैष्णव, संयुक्त कलेक्टर श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, रेलवे विभाग के एडीईएन श्री पंकज कुमार, ईओडब्ल्यू श्री अरविंद कुमार तथा सेतु निगम के एसडीओ श्री देवेन्द्र मरकाम सहित ठेकेदार उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने रेलवे के अधिकारियों को समयबद्धता के साथ निर्माण कार्यों को कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य का दिन-प्रतिदिन का कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए, जिससे कार्यों की मॉनीटरिंग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्यों में रेलवे ठेकेदारों से मैनपॉवर बढ़ाकर कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षात्मक पहलुओं का प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को टीम वर्क से कार्य करने तथा मौका भ्रमण कर दिन-प्रतिदिन की कार्ययोजना से अवगत कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि रेलवे क्षेत्र का कार्य रेलवे विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसकी विभागीय अधिकारी नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्य में हीलाहवाली होने पर आवश्‍यक जुर्माने के साथ कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में अब किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही नही होनी चाहिए, अन्यथा जनहित प्रभावित होने पर जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी।

सुरक्षित भविष्य के लिए पौध-रोपण ज़रूरी – राज्यपाल पटेल

सुरक्षित भविष्य के लिए पौध-रोपण ज़रूरी – राज्यपाल पटेल राज्यपाल ने “एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान में किया पौध-रोपण भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सुरक्षित भविष्य के लिए पौध-रोपण ज़रूरी है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान में पौधे ज़रूर लगाए। राज्यपाल पटेल ने स्वयं अभियान के तहत राजभवन परिसर में अधिकारी-कर्मचारियों के साथ पौध-रोपण किया। उन्होंने क्रिसमस ट्री का पौधा रोपा। राज्यपाल के प्रमुख सचिव मुकेश चंद गुप्ता, अपर सचिव उमाशंकर भार्गव, विधि अधिकारी उमेश श्रीवास्तव और राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।  

अमरवाड़ा सीट : सिवनी विधायक मुनमुन की जनसंपर्क कर विजयी बनाने की अपील

   छिंदवाड़ा  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बटका खापा में सभा की इस दौरान सीएम ने बटका में बांध बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि आपके नेता हेलिकॉप्टर से उड़ते हैं क्या पांव में मेहंदी लगी कि वे घर के अंदर से ही हेलीकाप्टर में उड़ते हैं। हम कहते हैं कि हेलिकॉप्टर लोगों की जान बचाने के काम आना चाहिए। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि कोई भी गरीब आदमी बीमार हो जाए, तो डॉक्टर – कलेक्टर उसके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा निश्चित करेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा में कहा-जनता की जो प्रतिक्रिया आ रही है, उससे पता चलता है कि जिस तरह से हम छिंदवाड़ा का लोकसभा चुनाव जीते थे, उसी प्रकार से अमरवाड़ा चुनाव भी जीतेंगे। कमल नाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को धोखा दिया है। मुख्यमंत्री आज अमरवाड़ा से उपचुनाव में प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में बटका खापा में जनसभा करने पहुंचे। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। प्रचार का आज आखिरी दिन है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, सोमवार को शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। इससे पहले सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से विधानसभा उप चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बटकाखापा एवं अमरवाड़ा नगर में जनसभा की। मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह के पक्ष में अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम सुखारी, विनेकी मरकावाड़ा, धतुरिया, रानीकामथ, खामी में जनसंपर्क किया और ग्रामीण जन से आशीर्वाद मांगा। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि अमरवाड़ा विकास के रास्ते में बहुत पीछे छूट गया था लेकिन अब पीछे नहीं रहेगा। सभी क्षेत्रों का सम्पूर्ण विकास ही प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा विकास में पिछड़ा अमरवाड़ा अब पिछड़ा नहीं रहेगा, यहां भी सर्वांगीण विकास होगा। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के साथ एससी मोर्चा विधानसभा प्रभारी एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष लोकेश डेहरिया, मंडल प्रभारी गोविंद बघेल, पार्षद जगदीश गोदरे, संतोष पिपले सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। साहू समाज के नेता भी पहुंचे साहू समाज की राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश साहू, सिवनी के विधायक दिनेश मुनमुन राय वं जिला साहू समाज के पूर्व अध्यक्ष गोपाल साहू , व्यापारी मंडल के अध्यक्ष श्याम राजपूत ,साहू समाज के अध्यक्ष बालकृष्ण साहू ,पार्षद एवं सभापति विनोद साहू इंडिया एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सेक्टर प्रभारी निलेश साहू, विशाल सूर्यवंशी के साथ सोनपुर, ढोलक हुई ,घोड़ाकोई नदनवाड़ी, रंगपुर, झरना, धनोरा, जमुनिया हिंररि,मैं साहू समाज एवं व्यापारी मंडल अमरवाड़ा के साथ एवं अन्य सामाजिक संगठनों से मुलाकात कर आगामी चुनाव में कमलेश शाह को जिताने की अपील की। पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी को सीएम ने दी श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आदिवासी समाज के मसीहा और पूर्व विधायक स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। क्षेत्र में मनमोहन शाह बट्टी को आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में माना जाता है। उनके साथ मनमोहन शाह वटी की सुपुत्री और भाजपा नेत्री मोनिका बट्टी, जिले के सांसद विवेक बंटी साहू भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह मौजूद रहे।

यादव कैबिनेट का सोमवार का लंबे इंतजार के बाद हुआ विस्तार, रावत को क्यों मिला मंत्री?

भोपाल मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव कैबिनेट का सोमवार को लंबे इंतजार के बाद विस्तार हो ही गया। कांग्रेस से भाजपा में आए श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा में आए रावत अब भी कांग्रेस विधायक हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आखिर एक कांग्रेस विधायक को मंत्री क्यों बनाया?   राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रावत को दो बार मंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्य कार्यक्रम में रावत पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते समय राज्य के मंत्री की जगह राज्यमंत्री पढ़ गए। इसके 15 मिनट बाद राज्यपाल ने रावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में दोबारा शपथ दिलाई।  फिलहाल मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के विभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। रावत ने लोकसभा चुनाव के बीच में भाजपा की सदस्यता ले ली थी। उमंग सिंघार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले से छह बार के विधायक रावत नाराज थे। भाजपा ने दिया बड़ा संदेश रामनिवास रावत को मंत्री बनाने और कार्यसमिति की बैठक में सुरेश पचौरी को मंच पर स्थान देकर भाजपा ने बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस से भाजपा में आने वाले नेताओं को भरोसा दिलाया कि सभी को सम्मान मिलेगा। लोकसभा चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ली थी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि चार लाख से अधिक कांग्रेस एवं अन्य दलों के कार्यकर्ता भाजपा में आए हैं। इनमें विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्य के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक के साथ ही मौजूदा महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। मुरैना लोकसभा सीट पर जीत का इनाम लोकसभा चुनावों में मुरैना सीट जातिगत फेक्टर के चलते फंस गई थी। 2019 के चुनाव में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते थे। यहां से शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस ने नीटू सिकरवार को प्रत्याशी बनाया था। रावत का विजयपुर विधानासभा क्षेत्र मुरैना लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट को फंसा देख भाजपा ने बड़ा दांव चला। ओबीसी वोटरों को साधने की रणनीति बनाई। सिकरवार और शिवमंगल एक ही जाति से होने की वजह से वोट बंट रहे थे। रावत से संपर्क किया गया। वह शर्तों के साथ भाजपा में शामिल होने को तैयार हो गए। रावत के भाजपा में शामिल होने से कड़ी टक्कर के बीच भाजपा मुरैना सीट जीतने में सफल रही। मंत्री बनने के बाद इस्तीफा रामनिवास रावत ने भाजपा की सदस्यता के बाद भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। वह भाजपा की तरफ से उनसे किए वादे को पूरा करने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोमवार को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया। अब विजयपुर विधानसभा सीट पर छह माह के अंदर चुनाव होगे। इसके साथ ही बीना से विधायक निर्मला सप्रे ने भी भाजपा में शामिल होने के बाद अभी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। चर्चा है कि वह भी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकती है।

15 साल पहले हुए विवाद का बदला, 70 साल की महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या

शहडोल सीने मे 15 साल तक बदले की आग सुलगती रही। आखिरकार उसने फिर 70 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर मौत के घाट उतार दिया। केशवाही चौकी क्षेत्र में 28 जून को मिली महिला की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है।    चौकी प्रभारी आशीष झारिया ने बताया कि 28 जून की सुबह चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलबहरा मे पापन साहू के खेत से अज्ञात बुजुर्ग महिला की लाश बरामद हुई थी। बाद में मृतका की पहचान राम बाई सिंह (कदम फूल) गोंड, उम्र 70 साल, निवासी बलबहरा के रूप मे हुई थी। मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की गई तो यह मामला हत्या का निकला। आरोपी कमल बैगा पिता रामेशु बैगा, 32 वर्ष, निवासी ढोलकू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने हत्या कबूल कर ली है। कमल ने किया चकित करने वाला खुलासा पुलिस को पूछताछ में कमल ने बताया कि वह पिछले 15 साल से महिला से बदला लेने की फिराक में था। वह महिला को करीब 15 साल पहले काम करने अपने परिचित के ईंट भट्टे पर लेकर गया था। वहां उसकी वजह से कमल को काफी जलील होना पड़ता था। कुछ समय बाद उसकी किडनी मे दर्द रहने लगा। उसे सूखा मल खाते देखा तो संदेह हुआ कि उसने जादू-टोना किया है। इसी कारण उसे किडनी मे दर्द रहता है। 27 जून की रात को वह रामबाई के घर गया। मारते-पीटते उसे खेत तक ले गया। वहां उसके साथ दुराचार करने के बाद मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ही पंद्रह साल से जल रही सीने की आग को ठंडक मिली।  

मैहर में सनसनीखेज घटना, नाबालिग प्रेग्नेंट लड़की ने आरोपी के घर के सामने जहर खाकर दे दी जान

मैहर मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर में रिश्ते को शर्मशार करने की एक घटना के बाद पुलिस का गैरजिम्मेदाराना चेहरा सामने आया है, जिससे आहत होकर किशोरी ने खुदकुशी कर ली। मामले के तूल पकड़ने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी अनुसार रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का ननिहाल मैहर जिले के मुकुंदपुर क्षेत्र में है, जहां आने-जाने के दौरान ममेरे भाई ने बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बना लिए, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। यह बात पता चलने पर उसने शादी की बात कही तो आरोपी टालमटोल करते हुए लगातार दैहिक शोषण करता रहा। जब गर्भ 8 माह का हो गया, तब पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई तो माता-पिता ने लोकलाज के डर से युवक और उसके घरवालों से मिलकर शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन आरोपी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। पुलिस का गैर जिम्मेदाराना चेहरा परेशान होकर पीड़िता और उसके पिता ने 4 जुलाई को मुकुंदपुर चौकी पहुंचकर फरियाद की, मगर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ने की बजाय, पुलिस समझौता करने की सलाह देने लगी। इतना ही नहीं युवक को बुलाकर दबाव बनाया तो वह नाबालिग से शादी करने को राजी हो गया, मगर थाने से लौटते ही मुकर गया और पिता-पुत्री को घर से भगा दिया। आरोपी के सामने निगला जहर तब दोनों लोग गांव के लिए निकल गए, मगर रीवा पहुंचते ही नाबालिग बस से उतरकर फिर मुकुंदपुर आई और 4 जुलाई को आरोपी के घर के सामने जहर निगल लिया। उसे गंभीर हालत में रीवा संजय गांधी ले जाया गया, जहां महिला थाना पुलिस ने 5 जुलाई को बयान दर्ज कर जीरो पर मामला दर्ज कर ताला पुलिस को सूचित किया पर तब भी आरोपी को नहीं पकड़ा गया। मौत के बाद जागी खाकी 6 जुलाई की रात को पीड़िता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही ताला पुलिस के हाथ-पैर फूल गए और फौरन दबिश देकर 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे रविवार दोपहर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस बीच पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों के विरोध के चलते 7 जुलाई को मृतिका के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। इस मामले में अमरपाटन एसडीओपी एसके सिंह ने कहा कि नाबालिग के परिजन पहले मामला दर्ज करने के बजाय युवक को समझाइश देने में मांग रहे थे। इस मामले में नए सिरे से उनके बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मोबाइल पर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से नेता नहीं बनोगे, नेताओं और कार्यकर्ताओं दिग्विजय की नसीयत

भोपाल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आरएसएस की दिशा में चलकर काम करने की सलाह दी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से सीख हासिल करने की नसीहत दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले नए नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि सोशल मीडिया पर बड़े नेताओं के साथ सेल्फी अपलोड करने से नेता नहीं बन पाओगे। नेता बनने के लिए लोगों के बीच जाना होगा। गांव, मुहल्ले में जाना पड़ेगा। लोगों से मिलना और उनके सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनना और इनके समाधान के प्रयास करना ही लोगों से जुड़ाव का कारण बन पाएगा। पहले दी थी यह सीख इससे पहले दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आरएसएस की तर्ज पर काम करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था जिस तरह आरएसएस की पहुंच घर घर तक है, कांग्रेस को भी वही मजबूत पकड़ बनाने की जरूरत है।

पश्चिम मध्य रेलवे में अप्रैल से जून के बीच ट्रेनों में पांच साल की तुलना में इस वर्ष सबसे ज्यादा यात्रियों ने सफर किया

जबलपुर कंफर्म टिकट वालों के आलावा बेटिकट और वेटिंग वालों ने की बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अपने 2015 के आदेश को दोहराते हुए इसका सख्ती से पालन करने कहा। इस आदेश में बोर्ड ने स्पष्ट किया कि ट्रेन के स्लीपर, एसी कोच में न तो वेटिंग टिकट लेकर यात्रा की जा सकती है और न ही बिना टिकट। टिकट जांच दल ने ऐसे यात्रियों से गंतव्य तक का किराया और जुर्माना न लिया जाए, बल्कि जांच के दौरान अगले स्टेशन तक का किराया-जुर्माना लेकर वहां उतार दिया जाए। हर दिन ऐसे लगभग 110 से 130 यात्री ट्रेन से उतारे जा रहे जबलपुर रेल मंडल ने 15 जून से इस आदेश का सख्ती से पालन किया तो न सिर्फ यात्रियों की भीड़ में 20 से 30 फीसद की कमी आई, बल्कि बिना टिकट और वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने वालों से होने वाली कमाई में भी 30 से 40 फीसद की कमी आ गई है। मंडल में जबलपुर, कटनी, सतना, सागर और दमोह में हर दिन ऐसे लगभग 110 से 130 यात्री ट्रेन से उतारे जा रहे हैं। पिछले तीन माह में ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ बढ़ी है। इसको लेकर न सिर्फ मंडल, बल्कि रेलवे जोन और बोर्ड चिंतित है। भीड़ को कम करने के लिए टिकट जांच दल से कहा गया है कि वे बिना टिकट और वेटिंग टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की गंतव्य तक टिकट न बनाएं, बल्कि अगले स्टेशन की टिकट बनाकर उन्हें वहां उतारें। इस निर्णय से ट्रेनों में भीड़ और आय, दोनों में कमी आई है। सख्ती से पालन किया तो घट गई आय रेलवे बाेर्ड के आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश जबलपुर समेत देशभर के सभी रेल मंडल और जोन को दिए गए हैं। इस आदेश के पालन की वजह से जबलपुर रेल मंडल की आय 30 से 40 फीसदी की कमी आई है। मई माह में मंडल की आय प्रतिदिन औसतन 22 से 24 लाख रुपये थी, जून में यह 14 से 16 लाख प्रति दिन तक पहुंच चुकी है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह की आय में भी 30 से 35 फीसदी की कमी आई है। यही हालात रहे तो बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री से जुर्माने से वसूली की जाने वाली आय में 50 से 60 फीसदी तक की कमी आएगी। गंतव्य की जगह, अगले स्टेशन पर उतारे यात्री जबलपुर रेल मंडल में रेलवे बोर्ड के आदेश पर सख्ती के पालन के निर्देश दिए हैं। इसका असर यह हुआ है कि जबलपुर रेल मंडल हर दिन बिना टिकट यात्री करने वाले और वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले, दोनों को गंतव्य की जगह अगले रेलवे स्टेशन पर उतार रहा है। सबसे ज्यादा यात्री वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने वाले जबलपुर मंडल में हर दिनों ऐसे यात्रियों की संख्या करीब 110 से 130 हैं। इनमें जबलपुर में हर दिन औसतन 30, कटनी में 30, सतना में 20, सागर में 20, नरसिंहपुर में 30 उतारे जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा यात्री वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने वाले हैं। भीड़ बढ़ी तो हकीकत आई सामने दरअसल रेलवे विशेषज्ञ ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की वजह पर अध्ययन कर रहे हैं। इस दौरान तीन बड़े कारण नजर आए हैं।     पहला- कोरोना काल के बाद ट्रेन में सफर करने वाले यात्री घटे, लेकिन संख्या बढ़ी।     दूसरा – रेलवे ने स्लीपर और जनरल कोच कम कर, एसी कोचों की संख्या बढ़ाई     तीसरा- काउंटर से ली गई आरक्षित टिकट में सफर करने की अनुमति देना है। इन ट्रेनों में यात्री ज्यादा उतारे     रीवांचल एक्सप्रेस     अमरावती एक्सप्रेस     जनशताब्दी एक्सप्रेस     गोंडवाना एक्सप्रेस     जनता एक्सप्रेस     चित्रकूट एक्सप्रेस     साकेत एक्सप्रेस     पवन एक्सप्रेस     काशी एक्सप्रेस     गोदान एक्सप्रेस  

‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’: तेंदूखेड़ा एसडीएम अभिनाश रावत ने बताया कि जांच में नहीं मिले प्रतिष्ठान

दमोह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में युवाओं के लिए शुरू की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में दमोह के तेंदूखेड़ा विकासखंड में की गई गड़बड़ी की जांच पूरी हो गई है। जिसमें मौके पर प्रतिष्ठान नहीं मिले। अब कलेक्टर को इस मामले में कार्रवाई करनी है। यह पूरा मामला करीब एक माह पहले सामने था। जिसकी सत्यता जानने अधिकारियों ने इस योजना की जांच कराई थी। जानकारी तो यह मिल रही है यह मामला केवल तेंदूखेड़ा ब्लाक का उठाया था, लेकिन कलेक्टर ने पुरे जिले की जांच कराई और तेंदूखेड़ा ब्लाक जैसे आलम पूरे जिले में देखने मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें स्किल ट्रेनिंग दिया जाना था। योजना के तहत युवाओं को अलग-अलग सेक्टर्स में ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें मानदेय यानी स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस स्कीम में 800 कोर्स के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह योजना अगस्त 2023 में शुरू हुई थी जिसमें जमीनी स्तर पर ऐसा फर्जीबाड़ा हुआ की धरातल पर योजना थी ही नही केवल कागजों में इसका संचालन हो रहा था। तेंदूखेड़ा ब्लाक में हुआ फर्जीवाड़ा यह मामला दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लाक से उठाया गया था। जिन प्रतिष्ठानों का पंजीयन हुआ था, वह मौके पर नहीं थे, लेकिन प्रतिष्ठान के संचालक कागजों में यह दावा कर रहे थे कि प्रत्येक प्रतिष्ठानों पर 24, 24 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे है। जिसके बाद दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इसकी हकीकत जानने के लिए पहले तेंदूखेड़ा में सीखो कमाओ योजना के प्रतिष्ठानो की जांच कराई, लेकिन वहां प्रतिष्ठान नहीं मिले तो फिर पूरे जिले में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की जांच कराई गई और अब जानकारी यह मिल रही है की पूरे जिले का आलम तेंदूखेड़ा ब्लाक जैसा समझ में आ रहा है। तेंदूखेड़ा ब्लाक में 83 प्रतिष्ठान पंजीकृत है, जिनमें 40 ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जहां 19, 19 बेरोजगार युवा प्रशिक्षण ले रहे थे। इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला की बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई गई योजना जमीनी स्तर पर मजाक बन गई है और इस योजना में शासकीय कार्यलयों में पदस्थ कर्मचारी इसका लाभ ले रहे है। जिन बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण की बात कही जा रही है वह मौके पर कभी गये ही नहीं और न उनको इस तरह के प्रशिक्षण की कोई जानकारी है। तेंदूखेड़ा एसडीएम अभिनाश रावत ने दमोह कलेक्टर के निर्देश पर टीम बनाई और जांच कराई तो मामला पूरी तरह साफ हो गया मामले में लगाई सत्यता की मुहर जांच के लिए दमोह कलेक्टर ने अलग अलग विभाग के अधिकारियों को प्रतिष्ठानों की लिस्ट भेजी थी। तेंदूखेड़ा में एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ नगर परिषद सीएमओ को प्रतिष्ठानो की जांच करनी थी। जांच हुई तो कई प्रतिष्ठान तो उस जगह पर मिले ही नहीं, जहां उनके संचालन का पता लिखा था। जो मिले वहां कोई युवा मौजूद नहीं थे जो प्रशिक्षण ले रहे है। प्रतिष्ठान वालों ने खुद भी कबूल किया है कि उन्होंने किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया। उनको तो यही जानकारी मिली थी कि पोर्टल पर प्रतिष्ठान का पंजीयन करो मेंबर की जगह 24 संख्या लिख दो हर माह शासन से राशि आएगी जो उन्होंने किया। पूरे मामले की जांच में क्या हुआ इसको लेकर जब तेंदूखेड़ा एसडीएम अभिनाश रावत ने बताया कि जांच में प्रतिष्ठान नहीं मिले। कुछ तो लापता है और जो मिले वहां पर प्रशिक्षण लेने वाले युवा नहीं मिले हैं। पूरा प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर के पास भेजा गया है आगे क्या होगा इसकी जानकारी कलेक्टर से ही मिल सकती है।

बाजारों में लाल टमाटर की कीमतों में गजब की तेजी, धनिया और मिर्च भी 200 से 300 रुपए किलो

भोपाल  मध्य प्रदेश के बाजारों में लाल टमाटर की कीमतों में गजब की तेजी देखी जा रही है। भोपाल में सब्जियों की बढ़ती कीमतें चर्चा का विषय बन गई हैं। बाजार में लाल टमाटर 100 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। इसके साथ साथ धनिया और मिर्च भी 200 से 300 रुपए किलो बिक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आलू और प्याज की कीमतें 40 और 50 रुपए प्रति किलो पर रूक गई हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछे जाने पर बिट्टन मार्केट सब्जी व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरिओम खटीक ने कहा कि यह एक आम बात है। इस मौसम में प्रदेश में टमाटर की फसल खत्म हो जाती हैं। बाजार दूसरे राज्यों से आने वाले टमाटर पर ही निर्भर रहता है। यह नाजुक होता है जिससे जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए व्यापारी भी टमाटर को आयात करने में सावधानी बरत रहे हैं। इस मौसम में यह समय से नहीं बिक पाया तो सड़कर खराब हो सकता है। एक जगह से दूसरे जगह लाते जाते समय में भी इनके खराब होने का खतरा है। जिससे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए वे कम मात्रा में टमाटर आयात करते हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं। मंहगाई से आम लोगों को परेशानी वहीं दूध, दाल और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़त ने पहले से ही आम लोगों को परेशान कर रखा है। अब टमाटर, धनिया, मिर्च, आलू और प्याज की कीमतों में उछाल ने उन्हे और परेशान कर दिया है। इन सब्जियों का उपयोग गरीब हो या अमीर हर घर में होता है। बारिश के मौसम में सब्जियों की कीमतें बढ़ती हैं। पर इस बार बाकी सब्जियों पर भी मंहगाई का ज़्यादा असर होने वाला है, क्योंकि आलू और प्याज़ की कीमतें कुछ महीने पहले से ही बढ़नी शुरू हो गई थीं। सब्जियों की कीमतें आसमान पर इस पर एक टीचर राखी ने बात करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि सरकार ने आलू और प्याज़ की कीमतों को स्थिर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। वे अब कुछ दिनों से स्थिर हैं, लेकिन टमाटर की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बाकी सब्जियां भी चाहे वह करेला हो या शिमला मिर्च, 80 रुपए किलोग्राम या उससे ज़्यादा ही बिक रही हैं। जब त्रिलंगा में एक दुकानदार से सब्ज़ियां खरीदते हुए एक युवक ने कहा कि सब्जियां बहुत महंगी हैं, तो उसने ने हां में सिर हिलाया। फिर युवक ने थोड़ी बहुत सब्जियां खरीदी। इसके बाद युवक ने मुफ़्त में कुछ हरी मिर्च और धनिया मांगा तो दुकानदार ने साफ कहा कि मिर्च 200 रुपये और धनिया 300 रुपये किलो है, मुफ़्त में कहां से देंगे। कब होगी गिरावट खटीक से जब पूछा गया कि सब्जियों की कीमतों में कब गिरावट शुरू होगी। इस बात पर उन्होंने कहा कि इसमें समय लगेगा। सब्जियों की कीमतें गर्मी और बरसात दोनों मौसम में ऊंची रहती हैं। अगर भारी बारिश होती है तो कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। अभी तक सब्जियों की कीमतों में कमी आने की कोई संभावना नहीं दिखती है।

फोटोग्राफी, इनकम टैक्स और कंप्यूटर सहित DAVV में 6 कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, जानें पूरी डिटेल

इंदौर एडवांस एजुकेशन पर जोर देते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर (Electronic Multimedia Research Center) यानि EMRC ने बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOCC) के लिए 6 कोर्स बनाए हैं. ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा “SWAYAM” प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं. मुख्य रूप से शिक्षकों, छात्रों और आम जनता को बेहतर सीखने के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित, स्वयं पोर्टल कई सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है. EMRC द्वारा बनाए गए छह पाठ्यक्रमों में फोटोग्राफी की मूल बातें, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन टू एडवरटाइजिंग, सोशलॉजी ऑफ रिलेशनशिप एंड बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग शामिल है. ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन कर लाभ उठाने की अपील इन ऑनलाइन कोर्सेस के बारे में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. रेणु जैन ने कहा कि हमारा विश्वविद्यालय इस राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. मेरा मानना है कि ये कोर्स हमारे विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए उपयोगी होगा. EMRC के निदेशक चंदन गुप्ता ने छात्रों को इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन कर लाभ उठाने की अपील की है. 11 जुलाई से शुरू होंगे 6 कोर्स ये 6 कोर्स 11 जुलाई 2024 से शुरू हो रहे हैं और इनके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. इन पाठ्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. पाठ्यक्रमों के लिए स्वयं पोर्टल www.swayam.gov.in पर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद ही इन पाठ्यक्रमों को करने की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है. पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि ‘MOOC’ के माध्यम से पाठ्यक्रम करने की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है. लेकिन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 1000/- रुपये (सामान्य वर्ग के लिए) और 500/- रुपये (आरक्षित वर्ग के लिए) का शुल्क देना होगा.

हाई कोर्ट ने 10 साल से रिलेशन में रहने वाली महिला द्वारा अपने पार्टनर के खिलाफ दर्ज कराए गए रेप केस को रद्द किया

जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि दोनों ‘अपनी मर्जी’ से 10 साल से अधिक समय से रिलेशनशिप में थे. जस्टिस संजय द्विवेदी ने 2 जुलाई को अपने आदेश में यह भी कहा कि ये मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है. कटनी जिले के एक महिला थाना पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति के खिलाफ नवंबर, 2021 में बलात्कार और अन्य आरोपों के लिए मामला दर्ज किया गया था. इसलिए राहत के लिए उसने हाई कोर्ट का रुख किया था. शादी से इनकार किया तो रेप का मामला नहीं…HC कोर्ट के आदेश के अनुसार, महिला और पुरुष शिक्षित हैं और 10 साल से अधिक समय से अपनी “अपनी मर्जी” से शारीरिक संबंध बना रहे थे. इसमें कहा गया है कि जब आदमी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो उनका रिश्ता टूट गया. इसका मतलब यह नहीं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है.   कानून का दुरुपयोग प्रतीत हो रहा है: कोर्ट न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस द्विवेदी ने कहा, “मेरी राय में  तथ्यात्मक परिस्थितियों के अनुसार, जैसा कि अभियोजक (महिला) ने अपनी शिकायत में और 164 सीआरपीसी के अपने बयान में बताया है, इस मामले को धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार का मामला नहीं माना जा सकता है. आईपीसी और अभियोजन कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है.” अदालत ने कहा, “इस मामले में आईपीसी की धारा 366 (किसी महिला को शादी के लिए मजबूर करना) भी उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं बनती है. इसलिए बाद के समय में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध भी रद्द किया जा सकता है.”  

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