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 नई दिल्ली विश्व व्यापार व्यवस्था के भविष्य को लेकर तेज हो रही बहस के बीच दिग्गज वैश्विक निवेशक मार्क मोबियस ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते से निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंध हैं। उभरते बाजारों (ईएम) के लिए मोबियस ईएम ऑपर्च्युनिटीज फंड चलाने वाले अरबपति निवेशक ने मिडिया से कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ संकट आएगा, लेकिन अगले कुछ महीनों में ट्रंप कई देशों के साथ व्यापार समझौते करना शुरू कर देंगे और इससे बाजार ‘शांत’ हो जाएगा। साथ ही बड़ी मंदी की संभावना खत्म हो जाएगी। मोबियस के अनुसार, ”भारत में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एजेंसी जैसी कई गैर-टैरिफ बाधाएं हैं।” उन्होंने कहा, “यह सबसे अच्छा होगा अगर भारत उन सभी बाधाओं को खत्म कर दे और अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर ले।” भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर हस्ताक्षर करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि 2025 की निर्धारित समय सीमा से पहले टैरिफ कम किया जा सके। इस समझौते के संदर्भ की शर्तें पहले ही तय की जा चुकी हैं। अगर व्यापार सौदा समय-सीमा के भीतर पूरा हो जाता है, तो दोनों देशों को लाभ होगा। मोबियस के अनुसार, ”पूरी तरह से मुक्त व्यापार वातावरण सबसे अच्छा होगा, लेकिन अधिकांश देश, विशेष रूप से चीन, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का पालन करने और पारस्परिक व्यापारिक समझ का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं।” उन्होंने कहा, “अमेरिका दुनिया भर के देशों से रेसिप्रोसिटी की मांग कर रहा है ताकि व्यापार असंतुलन को दूर किया जा सके और सभी देशों में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया जा सके।” व्हाइट हाउस फैक्ट शीट के अनुसार, ”चीन को अब अपने प्रतिशोधी टैरिफ के परिणामस्वरूप अमेरिका में आयात पर 245 प्रतिशत तक टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। यह तब हुआ जब बीजिंग ने अपनी एयरलाइनों को चीनी सामानों पर 145 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले के जवाब में बोइंग जेट की कोई और डिलीवरी नहीं लेने का आदेश दिया।” व्हाइट हाउस के अनुसार, ”अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के साथ व्यापार समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजिंग को पहला कदम उठाना चाहिए।”

नई दिल्ली वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं। सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया। फिर कहा अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं, अगर में मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है। वहीं, अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, “हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।” बहस के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्हें यह तक सुनने में आया है कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या अयोध्या केस में जो फैसले दिए गए, वे इस मामले में लागू नहीं होते? उन्होंने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच, अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने भी कहा कि अधिनियम की धारा 3(आर) के तीन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर इस बात पर कि ‘इस्लाम का पालन करना’ यदि आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है, तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। अहमदी ने कहा कि यह अस्पष्टता पैदा करता है ।

दुबई विदेश जाकर मेहनत करके अपने परिवार का भविष्य संवारने का सपना लेकर दुबई गए तेलंगाना के तीन भारतीय नागरिकों पर एक खौफनाक हमला हुआ है, जिसने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया है। 11 अप्रैल को दुबई की एक बेकरी में हुई इस घटना में दो भारतीयों की जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने धार्मिक नारे लगाते हुए बेकरी में घुसकर तलवार से हमला कर दिया। क्या है पूरा मामला? इस हमले में तेलंगाना के निर्मल जिले के सौन गांव निवासी 35 वर्षीय अश्तापु प्रेमसागर की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ काम कर रहे निजामाबाद के श्रीनिवास भी जान गंवा बैठे। तीसरे युवक सागर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की खबर मिलते ही पीड़ितों के परिवारों में कोहराम मच गया है। हमलावर पर गंभीर आरोप परिजनों का आरोप है कि हमला एक पाकिस्तानी नागरिक ने किया, जो धार्मिक नारे लगाते हुए तलवार के साथ बेकरी में घुसा और तीनों भारतीयों पर बेरहमी से वार कर दिया। इस हमले के पीछे की मंशा की जांच की जा रही है।  परिजनों की अपील प्रेमसागर के चाचा ए. पोशेट्टी ने बताया कि वह पिछले 5-6 साल से दुबई में काम कर रहे थे और परिवार की एकमात्र आर्थिक मदद थे। उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं, जिनका अब भविष्य अधर में लटक गया है। परिजन सरकार से पार्थिव शरीर भारत लाने और आर्थिक सहायता देने की अपील कर रहे हैं। केंद्र सरकार का रुख इस दर्दनाक घटना की पुष्टि खुद केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने की है। उन्होंने बताया कि इस हमले से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है और उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बात की है। जयशंकर ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद और पार्थिव शरीर भारत लाने का भरोसा दिया है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और दुबई पुलिस से त्वरित जांच की मांग की गई है। दुबई स्थित भारतीय दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया है और जल्द से जल्द जांच पूरी कर हमलावर को सजा दिलाने की मांग की है। मंत्रालय पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।  

जम्मू सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) द्वारा हाल ही में दायर आरोपपत्र के प्रकाश में मोदी सरकार की प्रतिशोध और धमकी की राजनीति के खिलाफ आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पी.सी.सी.) ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के साथ-साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि उन्होंने यह प्रोटेस्ट कांग्रेस ऑफिस से लेकर ई.डी. के दफ्तर गांधीनगर तक जाना था लेकिन उन्हें पुलिस ने जम्मू के शहीदी चौक में ही रोक दिया। इस प्रदर्शन में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई।

नई दिल्ली दुनिया में कई देश हैं जहां कानून सख्त होते हैं, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां के नियम-कायदे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसा ही एक देश है नॉर्थ कोरिया, जहां तानाशाह किम जोंग उन का एकछत्र राज चलता है। यहां के अजीबो-गरीब नियमों ने पूरी दुनिया को चौंका रखा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि इस देश में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल होने वाले सेनेटरी पैड्स तक से वंचित रखा गया है। नॉर्थ कोरिया में इन सामान्य स्वास्थ्य उत्पादों का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। महिलाएं क्या करती हैं पीरियड्स के दौरान? जहां दुनिया के दूसरे देशों में महिलाएं सेनेटरी नैपकिन, टैंपून, मेंस्ट्रुअल कप और पीरियड पैंटी जैसी सुविधाओं से लैस हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया की महिलाएं अब भी पुराने ज़माने की परंपराओं का पालन करने को मजबूर हैं। यहां महिलाएं पीरियड्स के वक्त धुले हुए कपड़े या री-यूजेबल पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वहां सैनिटरी नैपकिन की न तो बिक्री होती है और न ही इसे मंगाने की इजाज़त है। किम जोंग उन के अजीब कानून नॉर्थ कोरिया में सिर्फ यही नहीं, बल्कि महिलाओं के कपड़ों से लेकर उनके हेयरस्टाइल तक पर सरकार का नियंत्रण है। महिलाएं स्कर्ट या ट्राउज़र्स पहन सकती हैं, लेकिन उसकी लंबाई घुटनों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नीली जींस पहनना अपराध है। वहां के नागरिक सिर्फ तीन सरकारी टीवी चैनल ही देख सकते हैं। बाइबल रखना या किसी धर्म का सार्वजनिक रूप से पालन करना सख्त मना है- और अगर कोई ऐसा करता पाया गया, तो उसे मौत तक की सजा दी जा सकती है। कंडोम की बिक्री और इस्तेमाल पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है।  

नई दिल्ली वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर 70 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें देते हुए कपिल सिब्बल ने ऐक्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री कर दी गई है, यह संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वायत्तता देता है। अब नया वक्फ ऐक्ट उस स्वायत्तता को छीनने वाला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अब तक वक्फ काउंसिल और बोर्ड के मेंबर मुसलमान ही होते थे, लेकिन अब हिंदुओं की भी इनमें एंट्री होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दिक्कत क्या है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तो संसद में बनाए कानून के जरिए मूलभूत अधिकार छीनने जैसा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुल 2 पदेन सदस्य ही गैर-मुसलमान हो सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, ‘नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। यह कहा गया है कि न्यूनतम गैर-मुस्लिम पदेन सदस्यों की संख्या 2 रहेगी। आर्टिकल 26 के अनुसार सभी सदस्य मुसलमान ही होने चाहिए, लेकिन अब नए ऐक्ट के अनुसार 22 में से 10 ही मुसलमान होंगे।’ यही नहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तो एक तरह से सदस्यों को मनोनीत करके वक्फ बोर्ड पर ही कब्जा जमाने जैसा होगा। उन्होंने 1995 के वक्फ ऐक्ट का हवाला दिया और कहा कि तब तय हुआ था कि बोर्ड के सारे सदस्य मुस्लिम ही होंगे। यही नहीं कपिल सिब्बल ने वक्फ बोर्ड को लेकर कलेक्टर की पावर पर भी सवाल उठाए। कलेक्टर की पावर पर बिफरे कपिल सिब्बल, बोले- इससे मनमानी होगी कपिल सिब्बल ने कहा, ‘कलेक्टर को यह ताकत दी गई है कि वह तय करें कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। यदि कोई विवाद हुआ तो यह शख्स सरकार का प्रतिनिधि होगा। इसके अलावा मामले में यही व्यक्ति जज की भूमिका भी अदा करेगा। यह तो असंवैधानिक हुआ। यह कानून यह भी कहता है कि जब तक कलेक्टर की ओर से तय नहीं किया जाता, तब तक किसी भी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा।’ इस बीच बेंच में शामिल जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आप हिंदुओं की एंट्री पर आर्टिकल 26 के नाम पर आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन यहां कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 26 में प्रशासन की बात है। उसमें जरूरी धार्मिक मान्यताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि सदस्यों के नॉमिनेशन के जरिए बोर्ड पर ही कब्जा जमा लिया जाए। सीनियर वकील ने यह भी कहा कि नया ऐक्ट कहते हैं कि किसी संपत्ति को वक्फ तभी माना जाएगा, जब उसकी वक्फ डीड हो। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि परेशानी क्या है? सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाई यूजर की अवधारणा है। मान लीजिए कि मेरे पास संपत्ति है और मेरे कोई संतान नहीं है। फिर मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से तो हेल्प ही मिलेगी। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाई यूजर तो अब खत्म कर दिया गया है। अयोध्या के फैसले से यह पता चलता है। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि फर्जी दावों को रोकने के लिए वक्फ डीड की बात कही गई है। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह इतना आसान नहीं है। वक्फ की संपत्तियां सैकड़ों साल पुरानी हैं। वे तो 300 साल पुरानी संपत्ति की भी वक्फ डीड मांग लेंगे। असल में यही समस्या है।

वाशिंगटन अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और गहरा गया है क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के 125% जवाबी शुल्क पर नाराजगी जाहिर करते हुए उस पर 100 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। यानी चीन पर अब कुल 245 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान वाइट हाउस ने किया है। इस बीच, ट्रंप ने चीन के पड़ोसी देश उत्तर कोरिया को भी चेतावनी दी है। हालांकि, यह चेतावनी टैरिफ से जुड़ी नहीं है। नई चेतावनी जारी करते हुए अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में दो सुपरसोनिक बमवर्षक विमान भी भेजे हैं, जिसने उत्तर कोरिया से सटे और उसके दुश्मन देश दक्षिण कोरिया के आसमान में अपना प्रदर्शन किया है। मंगलवार को इस क्षेत्र में अमेरिका के इस कदम को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, वैश्विक शांति दूत का सपना देख रहे ट्रंप उत्तर कोरिया को पूर्ण रूप से परमाणु मुक्त देश बनाना चाहते हैं और परमाणु निरस्त्रीकरण के अपने पुराने लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगातार परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है। मंगलवार को अमेरिका ने दो सुपरसोनिक बमवर्षक विमान भेजकर दक्षिण कोरिया के साथ न केवल संयुक्त युद्धाभ्यास किया बल्कि उत्तर कोरिया को ये चेतावनी भी जारी की कि अगर उसने अपने मंसूबों पर लगाम नहीं लगाया तो अमेरिका उस पर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। क्या है सुपरसोनिक बमवर्षक विमान B-1B दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी वायु सेना मुख्यालय के अनुसार, सुपरसोनिक B-1B बमवर्षकों की एक जोड़ी ने पश्चिमी दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र में दो अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों और दो दक्षिण कोरियाई F-35A स्टील्थ लड़ाकू विमानों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। इस सुपरसोनिक बमवर्षक विमान को लांसर के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिकी वायु सेना के भंडार में पारंपरिक हथियारों से लैस सबसे बड़ा बमवर्षक विमान है, जो 75,000 पाउंड तक के बम और मिसाइल ले जा सकता है। यह अंतरमहाद्वीपीय उड़ान भरने और हमले को अंजाम देने में सक्षम है। यह ध्वनि की गति से भी तेज मैक 1.2 की गति से यात्रा कर सकता है, इसीलिए इसे सुपरसोनिक बॉम्बर कहा जाता है। हालांकि, लांसर को 2007 से परमाणु हमले मिशन के लिए सुसज्जित नहीं किया गया है,लेकिन यह दुनिया में कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी विरोधी के खिलाफ बड़ी मात्रा में सटीक और गैर-सटीक हथियार तेजी से पहुंचाने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के पास कितने परमाणु हथियार? बता दें कि परमाणु हथियार संपन्न 9 देशों में उत्तर कोरिया भी एक देश है। उत्तर कोरिया ने 2006 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। माना जा रहा है कि उसके पास 50 परमाणु हथियार हैं। किम जोंग उन लगातार परमाणु हथियार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था, जो अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने में सक्षम है। अमेरिका का संकल्प सिर्फ एक सपना: किम यो जोंग पिछले हफ्ते ही किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अपने देश को परमाणु हथियार मुक्त बनाने संबंधी संकल्प को लेकर अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगियों पर निशाना साधा था और उन देशों के इस संकल्प को एक सपना करार दिया था। पिछले सप्ताह अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान के शीर्ष राजनयिकों की बैठक में उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया था। इसी पर उत्तर कोरिया की शीर्ष विदेश नीति अधिकारी किम यो जोंग ने यह प्रतिक्रिया दी है। किम यो जोंग ने कहा था कि परमाणु हथियारों का विस्तार व संरक्षण उत्तर कोरिया के संविधान में शामिल है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने संबंधी कोई भी बाहरी चर्चा एक बहुत शत्रुतापूर्ण कृत्य और देश की संप्रभुता को नकारने के समान है। सरकारी मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित बयान में उन्होंने कहा, “यदि अमेरिका और उसकी अधीनस्थ ताकतें ‘परमाणु निरस्त्रीकरण’ पर जोर देती रहेंगी… तो इससे उत्तर कोरिया को ही फायदा होगा, जो आत्मरक्षा के लिए सबसे मजबूत परमाणु हथियार के निर्माण की आकांक्षा रखता है।” उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया की परमाणु हथियार स्थिति को “किसी भी भौतिक शक्ति या चालाकी से कभी भी पलटा नहीं जा सकता।”

नई दिल्ली हैदराबाद यूनिवर्सिटी परिसर के पास स्थित 400 एकड़ भूमि से पेड़ों को काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि यहां पर पूर्व की स्थिति को बहाल करना होगा। यह इलाका जंगल जैसा है और इसे हैदराबाद का फेफड़ा कहा जाता है। पिछले दिनों यहां औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू की गई थी, जिसके विरोध में लोग उतर आए थे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर हुआ था, जिसमें जंगल के कटने से पशु और पक्षी भाग रहे थे। यह मार्मिक वीडियो देखकर हर कोई परेशान था और मांग की जा रही थी कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। ऐसे पेड़ों को खत्म नहीं करना चाहिए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल हुई तो अदालत ने पुरानी स्थिति ही बहाल करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना सरकार से कहा कि आपको 100 एकड़ जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए योजना बनानी होगी। बेंच ने पेड़ों की कटाई में तेलंगाना सरकार की ‘जल्दबाजी’ पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया गया है हम उससे चिंतित हैं। बेंच ने कहा कि वीडियो में पशुओं को आश्रय की तलाश में भागते हुए देखकर स्तब्ध हैं। न्यायालय ने तेलंगाना से कहा, आप देखिए कि जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। कोर्ट ने तेलंगाना के वन्यजीव वार्डन को वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि यह चिंताजनक है कि इस तरह पेड़ों को काटा जा रहा है और पशु-पक्षी अपने आश्रय़ के लिए भाग रहे हैं। बता दें कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के पास स्थित कांचा गाचीबोवली इलाके में जंगल सरीखी 400 एकड़ भूमि है। इस इलाके में करीब 700 से अधिक प्रजातियों के पेड़ और पौधे हैं। इसके अलावा 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों का भी यह वन क्षेत्र आश्रय है। पिछले दिनों जब इस जंगल पर कुल्हाड़ी चली तो वन्य जीव प्रेमियों समेत आम नागरिकों ने भी आपत्ति जताई। यही नहीं सोशल मीडिया पर भी इस पेड़ कटाई के वीडियो तेजी से वायरल हुए और हैदाराबाद समेत देश भर में गुस्सा देखा गया। दरअसल यहां तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को जमीन आवंटित की गई थी। इसके खिलाफ छात्र और पर्यावरणविद मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कॉरपोरेशन इस भूमि की नीलामी करके एक आईटी पार्क विकसित करना चाहता था।

मुंबई मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर के वंशज होने का दावा करने वाले याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) में स्थित औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। यह मांग उस हिंसा के लगभग एक महीने बाद सामने आई है, जो नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग वाली एक रैली के दौरान भड़क उठी थी। याकूब तुसी खुद को औरंगजेब की कब्र वाली वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली भी बताते हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि यह कब्र एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है और इसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित किया गया है। उन्होंने पत्र में लिखा, “उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संरक्षित स्मारक के पास या आसपास कोई अनधिकृत निर्माण, परिवर्तन, विनाश या उत्खनन नहीं किया जा सकता, और ऐसा कोई भी कार्य अवैध माना जाएगा और कानून के तहत दंडनीय होगा।” नागपुर में हिंसा और विवाद की पृष्ठभूमि यह मामला तब और सुर्खियों में आया जब 17 मार्च को नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर एक रैली के दौरान हिंसा भड़क गई। इस दौरान कुछ समूहों ने कब्र को हटाने की मांग की, और अफवाहें फैलीं कि एक समुदाय की पवित्र पुस्तक को जलाया गया, जिसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ। इस घटना के बाद अब तक 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस विवाद को और हवा तब मिली जब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को “क्रूर शासक” नहीं मानने और उसके शासनकाल में कई मंदिरों के निर्माण का दावा किया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने बयानों को गलत समझे जाने का हवाला देते हुए वापस ले लिया। इसके बावजूद, भाजपा सांसद उदयनराजे भोसले ने कब्र को ध्वस्त करने की मांग उठाई और औरंगजेब को “चोर और लुटेरा” करार दिया। संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग याकूब तुसी ने अपने पत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से इस मामले पर संज्ञान लेने और भारत सरकार तथा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) को निर्देश देने की अपील की है कि औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार पूर्ण कानूनी संरक्षण, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण संधि, 1972 पर हस्ताक्षर किए हैं, और ऐसे स्मारकों का विनाश या उपेक्षा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन होगा। तुसी ने अपने पत्र में कहा, “फिल्मों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों का गलत चित्रण करके जनता की भावनाओं को भड़काया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित विरोध, नफरत अभियान और प्रतीकात्मक आक्रामकता जैसे कि पुतले जलाने की घटनाएं हो रही हैं।” उन्होंने कब्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए वहां सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग भी की। औरंगजेब की कब्र और उसका ऐतिहासिक महत्व औरंगजेब 1658 से 1707 तक मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। उसकी खुलदाबाद में एक साधारण कब्र है, जो अन्य मुगल सम्राटों की भव्य मकबरों जैसे ताजमहल या हुमायूं के मकबरे से बिल्कुल अलग है। औरंगजेब ने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन शिराजी के दरगाह के पास एक साधारण कब्र में दफन होने का निर्देश दिया था। उसकी कब्र को लॉर्ड कर्जन ने बाद में संगमरमर से ढकवाया और इसके चारों ओर एक जालीदार स्क्रीन बनवाई।

वॉशिंगटन अमेरिका ने चीनी सामान के आयात पर 245 पर्सेंट के टैरिफ का ऐलान किया है। अब तक यह 145 फीसदी लग रहा था, लेकिन जब चीन ने भी जवाबी ऐक्शन लेते हुए चीनी आयात पर टैरिफ 125 फीसदी तक कर दिया तो अमेरिका ने भी इसमें इजाफा किया है। वाइट हाउस की ओर से मंगलवार देर रात यह जानकारी दी गई है कि चीनी सामान के आयात पर अब 245 फीसदी का टैरिफ लगेगा। अब तक चीन पर 145 पर्सेंट का टैरिफ लगाया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को इसमें एक साथ 100 पर्सेंट का इजाफा कर दिया गया। अमेरिका की ओऱ से यह फैसला बेहद सख्त है, जबकि उसने भारत समेत तमाम देशों पर लगाए टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक लिया है। माना जा रहा है कि इस अवधि में अमेरिका के साथ अन्य देश ट्रेड डील कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच तो बैकचैनल से ट्रेड डील पर मंथन भी शुरू हो गया है। चर्चा है कि इसके लिए मई से मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो सकता है। चीन को लेकर अमेरिका का रुख है कि वह टैरिफ का जवाब टैरिफ से दे रहा है, जबकि उसे अपनी गलती माननी चाहिए। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका दूसरे देशों के सामान पर कम टैक्स लगता है, जबकि उसके एक्सपोर्ट पर चीन, भारत समेत कई देश मोटा टैक्स वसूलते हैं। ट्रंप प्रशासन बोला- 75 देशों ने हमसे डील के लिए संपर्क किया इसी के जवाब में उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया है। बता दें कि वाइट हाउस का कहना है कि चीन का रुख अड़ियल है, जबकि दुनिया के करीब 75 देशों ने ट्रेड डील के लिए उससे संपर्क किया है। इसी कारण से उसने कई देशों पर टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है और तब तक किसी सहमति तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। इस अवधि में 10 पर्सेंट का बेसिक टैरिफ ही लगेगा। बता दें कि भारत पर भी अमेरिका 26 फीसदी टैरिफ लगाया था, जिसे फिलहाल होल्ड पर रखा दिया है। इसी का असर है कि भारतीय शेयर मार्केट में अब उत्साह है और कई दिनों की गिरावट के बाद तेजी का दौर देखा जा रहा है।