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रूस रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर जल्द कोई ठोस प्रगति नहीं होती, तो वह इस प्रयास से हाथ खींच लेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को पेरिस में यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका अब इस प्रक्रिया में हफ्तों और महीनों तक उलझा नहीं रह सकता। रूबियो ने कहा, “अब यह तय करना जरूरी है कि क्या यह समझौता अगले कुछ हफ्तों में मुमकिन है या नहीं। हम अब कुछ ही दिनों में यह निर्णय करेंगे। अगर आगे बढ़ने की गुंजाइश दिखती है, तो हम साथ हैं। नहीं तो हमारे पास और भी जरूरी प्राथमिकताएं हैं जिन पर ध्यान देना होगा।” नतीजा नहीं आया तो पीछे हटने को तैयार अमेरिका उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी इस शांति प्रक्रिया में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अगर कोई नतीजा नजर नहीं आता तो वह पीछे हटने को तैयार हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने चुनावी वादों में दावा किया था कि वो राष्ट्रपति पद संभालते ही 24 घंटे के भीतर युद्ध खत्म करवा देंगे। हालांकि, पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने इस बात में थोड़ी नरमी दिखाई और संकेत दिया कि अप्रैल या मई तक कोई समझौता हो सकता है। तीसरे साल में रूस-युक्रेन युद्ध लेकिन अब जब कोई हल निकलता नहीं दिख रहा, तो अमेरिका ने यह सख्त रुख अपनाया है। रूबियो की यह टिप्पणी बताती है कि अमेरिका में रूसी आक्रमण और वैश्विक कूटनीतिक संकटों को लेकर निराशा बढ़ती जा रही है। अमेरिका के इस रुख से ये भी साफ हो रहा है कि अगर बात नहीं बनी, तो अब अपना-अपना देखना की नौबत आ सकती है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब युद्ध अपने तीसरे साल में पहुंच चुका है और न तो कूटनीतिक पहलें असर दिखा रही हैं, न ही जमीनी हालात सुधर रहे हैं।

नई दिल्ली जल्द ही देश में हाईवे सफर का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है। टोल प्लाजा पर लंबी कतारों, फास्टैग की खामियों और समय की बर्बादी से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार अब एक सैटेलाइट-बेस्ड टोल सिस्टम लाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को संकेत दिया कि आने वाले 15 दिनों के भीतर सरकार नई टोल नीति पेश करेगी, जो भारत के टोल कलेक्शन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। GPS आधारित टोल सिस्टम की शुरुआत गडकरी ने बताया कि इस नई नीति के लागू होने के बाद टोल को लेकर लोगों की सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। उन्होंने फिलहाल नीति की ज्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन संकेत साफ हैं—सरकार अब GPS आधारित टोल वसूली की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। फास्टैग से आगे की टेक्नोलॉजी भारत में 2016 में फास्टैग सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जो RFID टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हालांकि, बीते वर्षों में इसके संचालन में कई समस्याएं सामने आईं—जैसे अत्यधिक ट्रैफिक, टैग स्कैनिंग में तकनीकी गड़बड़ियां, और टैग के दुरुपयोग के मामले। इन्हीं दिक्कतों के चलते अब सरकार स्मार्ट और सटीक टोल कलेक्शन सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। कैसे काम करेगा GPS Toll System? इस नए सिस्टम में हर वाहन में एक ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) डिवाइस लगाया जाएगा, जो GNSS (Global Navigation Satellite System) तकनीक के जरिए वाहन की रीयल टाइम लोकेशन और हाईवे पर तय की गई दूरी को ट्रैक करेगा।    जैसे ही वाहन हाईवे पर चलेगा, सिस्टम उस वाहन की यात्रा की दूरी मापेगा, उसी के आधार पर टोल की राशि तय की जाएगी, और वह रकम सीधे ड्राइवर के बैंक खाते या वॉलेट से स्वतः कट जाएगी। बड़ी राहत: रुकना नहीं, सिर्फ चलना है! GPS Toll लागू होने से ड्राइवरों को किसी टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि ईंधन खर्च भी कम होगा और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से भी राहत मिलेगी। आम लोगों पर क्या असर होगा? इस नई नीति के लागू होने से आम नागरिकों को टोल की पारदर्शिता मिलेगी, मनमानी वसूली पर लगाम लगेगी, और टोल टैक्स सिर्फ उतनी दूरी का देना होगा जितना हाईवे पर वाहन चला है। यानी, “Pay as you drive” मॉडल पर टोल वसूली होगी।

नई दिल्ली 1937 में एसोसिएट जर्नल के गठन के बाद 9 सितंबर 1938 को जवाहर लाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया, यह बात आजादी मिलने के ठीक 9 साल पहले की है। इस अखबार को शुरू करने में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके तहत तीन अखबार थे, अंग्रेजी में ‘नेशनल हेराल्ड’, हिंदी में ‘नवजीवन’ और उर्दू में ‘कौमी आवाज’। यही नेशनल हेराल्ड आज सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई लोगों पर ईडी ने 988 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर चार्जशीट दायर की है। जिसके बाद से उठा राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन तीनों अखबारों का संचालन एसोसिएट जर्नल यानी एजीएल करता था। लेकिन तब भी यह माना जाता था कि यह अखबार पंडित जवाहर लाल नेहरू के इशारों पर चलता है। 1942 से 1945 तक इस अखबार के प्रकाशन पर अंग्रेजों ने रोक भी लगा दी थी। यानी 3 सालों तक इस अखबार का प्रकाशन नहीं हो पाया। देश की आजादी के बाद जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन अखबारों के बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी को इसके बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। इसके बाद धीरे-धीरे इस एसोसिएट जर्नल यानी एजीएल की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। पंडित नेहरू के निजी सचिव ओ. एम. मथाई ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि फिरोज गांधी इस कंपनी के संचालन में बहुत अच्छे नहीं थे। इसलिए यह नेशनल हेराल्ड आर्थिक संकट में फंस गया। जिसे आर्थिक संकट से उबारने के लिए जनहित निधि ट्रस्ट के रूप में बदल दिया गया। इस नए ट्रस्ट पर भी नेहरू परिवार का ही कब्जा रहा। इस ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी नेहरू और उनके परिवार के बेहद करीबी लोग बनाए गए। ओ. एम. मथाई ने तो अपनी किताब में यहां तक दावा किया कि नेशनल हेराल्ड के लिए बड़ौदा के महाराजा से पूरे दो लाख रुपए की रिश्वत मांग ली गई थी। सरदार वल्लभभाई पटेल को जब इसकी सूचना मिली थी तो उन्होंने इसकी शिकायत नेहरू से की थी। उस समय विज्ञापन के नाम पर कई बड़े औद्योगिक घरानों से लाखों की रकम एक साल में इस अखबार ने हासिल की। पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर नेशनल हेराल्ड को ऑफिस बनाने के लिए जमीन भी आवंटित की गई। यानी नेशनल हेराल्ड में हुआ घोटाला वित्तीय कदाचार की कोई हालिया कहानी नहीं है, इसकी जड़ें स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों से ही उभरी हुई हैं। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को पत्र लिखकर नेशनल हेराल्ड का समर्थन करने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के साथ ही संदिग्ध धन उगाही के बारे में भी चेतावनी दी थी। सरदार पटेल के पत्राचार में दर्ज इन चिंताओं को नेहरू ने खारिज कर दिया था, जबकि वह इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में आशंकित थे। दशकों बाद, पटेल की ये चेतावनी अब लोगों के सामने आ रही है, जब ईडी इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें उन पर यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जो उनके नियंत्रण में है और नेशनल हेराल्ड और उसकी मूल कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से जुड़ी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो चेतावनी पत्र के रूप में तब शुरू हुई थी, वह अब एक बड़े घोटाले में बदल गई है। 5 मई, 1950 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने नेहरू को पत्र लिखकर चिंता जताई कि नेशनल हेराल्ड ने हिमालयन एयरवेज से जुड़े दो व्यक्तियों से 75,000 रुपए से अधिक की रकम स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने भारतीय वायुसेना की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से रात्रि हवाई डाक सेवा के लिए सरकारी अनुबंध इसके जरिए हासिल किया है। उसी पत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल ने नेहरू को आगाह किया कि नेशनल हेराल्ड ने अखानी नामक एक व्यवसायी से धन स्वीकार किया था, जो उनकी विमानन कंपनी के लिए रात्रि डाक अनुबंध हासिल करने में शामिल था। पटेल ने उल्लेख किया कि अखानी टाटा और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया जैसी फर्मों से भी धन जुटा रहा था। पत्र में आगे पटेल ने नेहरू को लिखा था कि अखानी पर बैंकों से धोखाधड़ी करने के लिए विभिन्न अदालतों में पहले से ही कई आरोप हैं। उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अहमद किदवई द्वारा नेशनल हेराल्ड के लिए धन जुटाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के बारे में भी चेतावनी पत्र के जरिए दी थी, जिसमें जेपी श्रीवास्तव जैसे लखनऊ स्थित व्यापारियों से धन इकट्ठा करना भी शामिल है। उसी दिन, 5 मई 1950 को, नेहरू ने पटेल को ऐसे लहजे में जवाब दिया था, जिससे लगता था कि उन्हें शांत करने की कोशिश की जा रही थी। नेहरू ने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि उन्होंने अपने दामाद फिरोज गांधी, जो उस समय नेशनल हेराल्ड के महाप्रबंधक थे, से इस अवैध धन संग्रह के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है। इसके ठीक अगले ही दिन, 6 मई को पटेल ने नेहरू के दावों का दृढ़ता से खंडन करते हुए फिर से नेहरू को जवाब दिया। फिर पटेल को शांत करने का प्रयास किया गया। लेकिन सरदार पटेल के द्वारा अवैध फंडिंग के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई थी, उसे दरकिनार कर दिया गया। हालांकि, तब नेहरू ने यह स्वीकार किया था कि इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी।

कोलकाता वक्फ संशोधन ऐक्ट के खिलाफ पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में भड़की हिंसा पर राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि हिंसा के दिन करीब 10,000 की भीड़ जमा हो गई थी। इतना ही नहीं उन्मादी भीड़ ने तब मौके पर तैनात पुलिस की पिस्तौल भी छीन ली थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्मादी भीड़ में से करीब 10 लोगों के पास घातक हथियार थे, जिनसे पुलिस को अपने अधिकारियों को बचाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपद्रवियों की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले करीब 8000-10000 लोगों की भीड़ पीडब्ल्यूडी ग्राउंड आउट पर इकट्ठा हुई। इसके बाद भीड़ का एक हिस्सा अलग हो गया और करीब 5000 लोग उमरपुर की ओर बढ़ गए और एनएच को जाम कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगी। इसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तीन सदस्यीय समिति को प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहिए इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक-एक सदस्य वाली तीन सदस्यीय समिति को हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और शांति बहाली की निगरानी के लिए जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुस्लिम बहुल जिले में सांप्रदायिक दंगों के दौरान बम विस्फोट हुए थे। एक अन्य याचिकाकर्ता ने हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों की उनके घरों में वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जाने का अनुरोध किया। केंद्र की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष अनुरोध किया कि मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) की तैनाती को जिले की जमीनी स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया जाए। केंद्रीय बलों की लगभग 17 कंपनियां तैनात मुर्शिदाबाद के उपद्रवग्रस्त सुती, शमसेरगंज-धुलियान इलाकों में फिलहाल केंद्रीय बलों की लगभग 17 कंपनियां तैनात हैं। उच्च न्यायालय ने शनिवार को शांति बहाली के लिए जिले में सीएपीएफ की तैनाती का आदेश दिया था। अदालत के समक्ष अपनी दलील रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि मुर्शिदाबाद में कानून-व्यवस्था की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि कुछ प्रभावित परिवार पहले ही अपने घर लौट चुके हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा से बचकर कई लोगों ने मालदा जिले के एक स्कूल में राहत शिविर में शरण ली है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग दूसरी तरफ, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य के मुर्शिदाबाद, मालदा और चौबीस परगना जैसे जिलों में भड़की हिंसा और लोगों के पलायन के बाद अब राज्य के हालात ममता बनर्जी सरकार के नियंत्रण से बाहर जा रहा है, इसलिए राज्य में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए कहा,“ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल हो चुकी है।” उन्होंने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को राष्ट्रपति शासन के तहत कराने की भी मांग की है। अधिकारी का आरोप है कि जिहादी तत्व खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस सत्ताधारी पार्टी के कैडर की तरह काम कर रही है।

मुंबई त्रि-भाषा फॉर्मूले के तहत हिन्दी थोपने का विवाद अब महाराष्ट्र पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की नव निर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्र सरकार की तीन-भाषा नीति की आलोचना की है और कहा है कि वह हर जगह हिन्दी थोपने नहीं देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “आपका जो भी त्रि-भाषा फॉर्मूला है, उसे सरकारी मामलों तक ही सीमित रखिए, उसे शिक्षा में न लाएं।” उन्होंने आगे कहा कि MNS केंद्र सरकार के हर चीज को ‘हिंदीकृत’ करने के मौजूदा प्रयासों को इस राज्य में सफल नहीं होने देगी। उन्होंने लिखा, “हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं! अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रूप में चित्रित करने की कोशिश करेंगे, तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है। अगर आप यह सब देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि सरकार जानबूझकर यह संघर्ष पैदा कर रही है। क्या यह सब आगामी चुनावों में मराठी और गैर-मराठी के बीच संघर्ष पैदा करने और इसका फायदा उठाने की कोशिश है?” हाल ही में महाराष्ट्र में लागू हुआ त्रि-भाषा फॉर्मूला राज ठाकरे का यह बयान तब आया है, जब राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछले दिनों कई राज्‍यों में हिन्‍दी भाषा को लेकर उपजे विरोध के बीच कक्षा 1 से 5 तक हिन्दी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है। त्रिभाषा फॉर्मूले का नया पाठ्यक्रम 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से लागू किया गया है। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत नया शैक्षणिक ढांचा लागू करने की घोषणा करते हुए हिन्दी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। CM फडणवीस ने किया बचाव इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में हिन्दी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के सरकार के फैसले का बचाव किया है और केंद्र की इस नीति की प्रशंसा की है। फडणवीस ने कहा, “अगर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है, तो वह अंग्रेजी सीख सकता है। अगर कोई छात्र कोई अन्य भाषा सीखना चाहता है, तो किसी को भी अन्य भाषाएँ सीखने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, सभी को मराठी आनी चाहिए। साथ ही, हमारे देश की अन्य भाषाओं को भी जानना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस बारे में सोचा है। केंद्र सरकार को लगता है कि हमारे देश में संचार की एक भाषा होनी चाहिए। यहr प्रयास किया गया है।”

इस्लामाबाद भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर दो-राष्ट्र सिद्धांत और कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पलटवार किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ एकमात्र संबंध अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र को खाली करना है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दो-राष्ट्र सिद्धांत के मुद्दे को उठाते हुए इस बात पर जोर दिया था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं। इस्लामाबाद में बुधवार को ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में अपने संबोधन में असीम मुनीर ने पाकिस्तानी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को बताएं कि राष्ट्र का जन्म कैसे हुआ। मुनीर ने कहा, ”…हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम जीवन के हर संभव पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति-रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यहीं से दो-राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई। हम दो राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं हैं।” अपने संबोधन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कश्मीर मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, “हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया है और हमने इस देश के निर्माण के लिए बहुत त्याग किया है और हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है।” उन्होंने आगे कहा, “मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बेटे और बेटियों, कृपया पाकिस्तान की कहानी मत भूलना और अपनी अगली पीढ़ी को पाकिस्तान की कहानी सुनाना मत भूलना, ताकि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता कभी कमजोर न पड़े। चाहे वह तीसरी पीढ़ी हो, या चौथी पीढ़ी हो या पांचवीं पीढ़ी हो, वे जानते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए क्या है।” ‘भारत को पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध बनाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए’ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की हालिया टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत सच्चाई को स्वीकार करे और पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध बनाने की उम्मीद छोड़ दे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ”अपने हालिया संबोधन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच गहरी वैचारिक खाई है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह साफ हो चुका है कि हमारे रास्ते अलग हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र को मजबूत करें, अपने धर्म और सभ्यतागत मूल्यों को बनाए रखें। ऐसा करके ही हम अपने देश को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

नई दिल्ली पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के दो-राष्ट्र सिद्धांत पर दिए गए बयान पर विदेश मामलों के एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव ने पलटवार किया है। उन्होंने लताड़ लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत के प्रति नफरत के नशे में चूर है और कभी नहीं सुधरने वाला। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा की गई टिप्पणियों से पता चलता है कि वे स्वप्नलोक में जी रहे हैं। वे विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों पर भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे पाकिस्तान में और अधिक योगदान दें। यह सेना प्रमुख की पिछड़ी और कठोर मानसिकता को दर्शाता है, और इस बात की किसी भी उम्मीद को खत्म करता है कि पाकिस्तान अपने तौर-तरीकों में बदलाव लाएगा। ‘पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा’ सचदेव ने न्यूज एजेंसी ‘एएनआई’ से आगे कहा, ”यह इस बात को भी दर्शाता है कि कश्मीर मुद्दे पर अड़े रहने की भावना उनकी रगों में गहराई तक समा गई है, और पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। पिछले कुछ सालों में भारत का रुख बिल्कुल साफ हो गया है कि पाकिस्तान को पाक अधिकृत इलाकों को हमें वापस करना ही होगा… भारत को इस मामले में शायद कोई कदम उठाने की जरूरत ही न पड़े क्योंकि पाकिस्तान में कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश को अंदर से तोड़ देंगे, और इन इलाकों के लोग भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। सेना प्रमुख के बयानों से पता चलता है कि पाकिस्तान भारत के प्रति नफरत के नशे में चूर है।” पाक सेना प्रमुख पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? इससे पहले, भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताने वाली टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा है कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान का एकमात्र संबंध उस क्षेत्र को खाली करने का है, जिस पर उसका अवैध रूप से कब्जा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को नियमित ब्रीफिंग में सवालों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा कि किसी देश की गले की नस में ‘कुछ भी विदेशी’ कैसे हो सकता है। उन्होंने दोहराया कि कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान की भूमिका उन क्षेत्रों को खाली करने तक सीमित है, जिन पर वह अवैध रूप से कब्जा किये हुए है। तहव्वुर राणा पर एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में इसकी ख्याति कम नहीं होगी।