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बदलते मौसम में शरीर में रहता है दर्द और अकड़न तो ऐसे पाएं निजात

If there is pain and stiffness in the body during the changing season, then get relief like this. जानें इसका कारण और ठीक करने का तरीका बदलते मौसम में शरीर में दर्द और अकड़न की समस्या बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में हम आपको बता रहे हैं कुछ खास उपाय जिसकी मदद से आप निजात पा सकते हैं. इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. ऐसी स्थिति में शरीर में दर्द और अकड़न की शिकायत हो रही है. हर कोई सुबह उठने के साथ हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द और अकड़न से परेशान है. वहीं कुछ लोग तो पूरे दिन आलस और नींद महसूस करते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक यह बदलते मौसम की वजह से हो रहा है. लेकिन सवाल यह है कि बदलते मौसम में क्या वजह है कि शरीर में अकड़ने और दर्द होता है. क्या मौसम भी शरीर के दर्द का कारण बनता है? इन दिनों शरीर में दर्द और अकड़न की काफी शिकायत हो रही है. क्योंकि टेंपरेचर कम- ज्यादा हो रहा है. जिसके कारण जोड़ों में दर्द, सिरदर्द, गठिया और फाइब्रोमायल्गिया जैसी गंभीर बीमारी ट्रिगर कर सकती है. टेंपरेचर के दबाव के कारण आसपास का वातावरण काफी ज्यादा प्रभावित होता है. जिसके कारण शरीर पर हवा का दबाव कम होता है. इसके कारण टिश्यूज फैलते हैं शरीर के अंदर दबाव बढ़ता है. यही वजह होता है शरीर में दर्द और अकड़न का कारण. इस मौसम में शरीर में थोड़ी सुस्ती छा जाती है. टेंपरेचर में गिरावट के कारण जोड़ों में नमी हो जाती है. जिसके कारण सिरदर्द और अकड़न हो जाता है. शरीर में दर्द और अकड़न के कारण शरीर से जुड़ी कई तरह की समस्या शुरू होती है. इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस मौसम में डाइट का खास ख्याल रखें. गर्म चीजें ज्यादा खाएं. साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं. इन सब के अलावा सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं. साथ ही एक्सरसाइज करें. जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा. तभी आपको सभी तरह के समस्याओं से निजात मिल पाएगी. मौसम के हिसाब से शरीर को एडजस्ट होने का मौका दें.

दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन, देवास में बनेगा देवी लोक

World’s first Vedic clock inaugurated, Devi Lok to be built in Dewas; PM will give a gift of Rs 17 thousand crores उज्जैन !प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार के विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान PM मोदी 17 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे।लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार के विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में हो रहे इस कार्यक्रम का पूरे प्रदेश के 500 स्थानों पर लाइव प्रसारण होगा। गुरुवार शाम 4 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना वर्चुअल संबोधन देंगे। इस दौरान PM मोदी मध्य प्रदेश में 17 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शाम चार बजे वर्चुअली लोकार्पण-भूमिपूजन करेंगे। स्वीकृत हो चुके 16961 करोड रुपए से अधिक के कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान पूरे हो चुके प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, इसमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलपूर्ति, कोयला उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रोजेक्ट शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ और उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी करेंगे। वही महाकाल लोक की तर्ज पर देवास में देवी लोक भी बनाया जाएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ उज्जैन के चिंतामन रोड स्थित जंतर मंतर वेधशाला परिसर में 85 फीट ऊंचे टावर पर विश्व की एकमात्र और पहले वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। यह समय के साथ मुहूर्त पर्व ग्रह नक्षत्र समेत कई जानकारियां दर्शाएगी। उज्जैन की वैदिक घड़ी दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) और ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) तो बताएगी ही साथ ही पंचांग और मुहूर्तों की भी जानकारी देगी। इस घड़ी में सूर्योदय-सूर्यास्त से लेकर सूर्य और चंद्र ग्रहण कब होगा, घड़ी यह भी बताएगी। उज्जैन में जंतर-मंतर पर 85 फीट ऊंचे टॉवर पर इसे लगाया गया है। इसके साथ ही वैदिक घड़ी का एप भी लॉन्च किया जाएगा। गुरुवार को इसका शुभारंभ शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वैदिक घड़ी की क्या है खासियत:इस घड़ी की एक खास बात यह भी है कि यह समय की गणना एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक की अवधि के आधार पर करती है. यह नक्षत्र, धूमकेतु, कालग्रहण, संचार, परिभ्रमण, तिथि वार, नक्षत्र, योग आदि की जानकरी उपलब्ध करायेगी. यह घड़ी दो सूर्योदयों के बीच की समयावधि को आईएसडी के अनुसार 30 भागों में विभाजित करती है. समय की गणना 0:00 बजे से सूर्योदय के साथ 30 घंटे (48 मिनट का एक घंटा) के लिए शुरू होगा. यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग से 30 मुहूर्त, तिथि और विभिन्न अन्य समय के बारें में भी बताएगी. इसकी बारें में जानकारी देते हुए महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक ने बताया कि ”यह दुनिया की पहली घड़ी होगी जिसमें भारतीय समय की गणना प्रदर्शित की जाएगी”. इस वैदिक घड़ी के लिए एक एप्लिकेशन भी तैयार किया गया है जिसकी मदद से मोबाइल, एलईडी, स्मार्ट टीवी, टैब में भी इसे इंस्टाल करके देखा जा सकता है.

कांग्रेस का आरोप: स्कूल शिक्षा विभाग में टैक्सी घोटाला, इनोवा के नाम पर दिया स्कॉर्पियो का किराया

Congress alleges: Taxi scam in School Education Department, Scorpio fare given in the name of Innova भोपाल। कांग्रेस ने स्कूल शिक्षा विभाग में वाहन बिल घोटाले का आरोप लगाया है। लाइट नहीं होने पर कैंडल लाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि तत्कालीन विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार के स्टाफ के लिए इस्तेमाल छह वाहनों के बिल में फर्जीवाड़ा किया गया। एक वाहन के लिए 13 महीने में 8 लाख 62 हजार 236 रुपए का भुगतान किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र में इस गाड़ी का नाम मारुति सियाज और रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी04-सीडब्ल्यू-9950 दर्ज है। परिवहन विभाग से पता करने पर यह रजिस्ट्रेशन नंबर हुंडई क्रेटा को अलॉट मिला। यही नहीं मंत्री के नाम पर आवंटित एक अन्य वाहन को 11 महीने में कुल 17,92,133 रुपए का भुगतान किया गया। इस मामले में लोकायुक्त को संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। मप्र कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा, मप्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया और मप्र कांग्रेस सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र से सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार केंद्र में लगे प्राइवेट वाहनों के नाम पर 13 महीनो में करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए का भुगतान श्री ट्रैवल एजेंसी को किया गया। स्कार्पियों को एक माह का 1.80 लाख रुपए का भुगतानस्कूल शिक्षा मंत्री के नाम पर आवंटित वाहन क्रमांक एमपी 04 बीसी 7480 बिल में गाड़ी इनोवा किस्टा दर्ज है, जबकि परिवहन विभाग में संबंधित नंबर की गाड़ी स्कार्पियों दर्ज है। उक्त वाहन का एक माह का बिल भुगतान 01 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक का 1,80,628 रू. का भुगतान किया गया। जबकि वाहन स्कार्पियों है। अनुबंध के अनुसार इनोवा किस्टा को प्रतिमाह लगभग 75,000 रू. प्रतिमाह किराया एवं अतिरिक्त चलने पर 18.50 रू. प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया गया, जो बिल में उल्लेखित है। सरकार के निर्देशों का खुला उल्लंघनकांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार विभाग और कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराए पर ले सकते है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र ने वाहन कार्यालय/ स्कूल शिक्षा मंत्री और मंत्री के स्टाफ के लिए ट्रेवल एजेंसी से टैक्सी कोटे की जगह प्राइवेट वाहन लिए गए।

अब नर्सरी में 3 और पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल जरूरी

Now the minimum age required for admission in nursery is 3 years and for admission in first class it is 6 years. भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्रवेश के लिए उम्र सीमा तय करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब प्रदेश के स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह तक हो सकती है। केजी-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह तक हो सकती है। केजी-2 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह तक होगी। वहीं कक्षा पहली के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह तक रहेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पत्र के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ओदश जारी करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई थी। उक्त विभागीय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह आयु सीमा निर्धारित की गई है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने आरटीई पोर्टल पर दी सुविधाइधर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए आयुसीमा अनुसार संशोधन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके पालन में राज्य शिक्षा केन्द के द्वारा तत्काल आरटीई पोर्टल पर नर्सरी कक्षा में प्रवेश हेतु जारी आदेश के अनुसार आयु अंकित करने की सुविधा दी गई है। आवेदन में सुधार की रहेगी सुविधासंचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने बताया कि ऐसे आवेदक, जिन्होंने पूर्व में अपने बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वह पोर्टल पर पूर्व आवेदन में आयु, प्रवेशित कक्षा और चयनित स्कूलों संबंधी प्राथमिकता क्रम संबंधी सुधार कर सकेंगे। इसके साथ ही नवीन आवेदन के समय भी कक्षावार निर्धारित आयुसीमा ही लागू होंगी। तीन मार्च, 2024 तक आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च, 2024 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित संकुल केंद्रों में करा सकेंगे। इसलिए थी जरूरतबच्चों को स्कूलों में प्रवेश को लेकर अभी तक नियम का सख्ती से पालन नहीं होता था। कई स्कूलों में बच्चों को ढाई साल की उम्र से ही नर्सरी में प्रवेश दे दिया जाता था। कई स्कलों में 5 साल में ही बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जा रहा था। आमतौर पर इस तरह की स्थिति प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा देखने में आ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुए चार साल हो गए हैं। मध्यप्रदेश इस नीति को अपनाने वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों में प्रवेश की उम्र तय की गई है।

ओलावृष्टि के सर्वेक्षण व राजस्व मामलों के निबटारे के लिए प्रदेश भर में 10 मार्च तक चलेगा महाअभियान

A mega campaign will run across the state till March 10 to survey hailstorm and settle revenue matters. भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हाल ही में कुछ जिलों में हुई ओलावृष्टि के दृष्टिगत सर्वेक्षण सहित प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने सर्वेक्षण अभियान की अवधि 10 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को प्रदेश के करीब 38 से 40 जिलों में ओलावृष्टि व भारी बारिश से फसलों को हुई क्षति के साथ ही साथ राजस्व विभाग के लंबित मामलों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव राजस्व और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा में जानकारी दी गई कि प्रभावित जिलों में सर्वे शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जनवरी से शुरू किए गए राजस्व महाअभियान को 29 फरवरी तक संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। अभियान में अब तक 1.65 लाख प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। कुल 2.5 लाख नए प्रकरणों को दर्ज किया गया था। इसके साथ ही दो लाख 14 हजार समय सीमा पार वाले लंबित प्रकरणों का निराकरण भी किया गया है। अभियान से आमजन को काफी राहत मिली है। राजस्व महाअभियान का आयोजन 15 जनवरी से शुरू हुआ था समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया कि राजस्व विभाग की ओर से समय सीमा पर लंबित राजस्व प्रकरणों (नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख, दुरूस्ती, नक्शे पर तरमीम) के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान का आयोजन 15 जनवरी से शुरू िया गया था, जो जारी है। अभियान के लिए राजस्व विभाग ने समस्त जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। सभी जिला कलेक्टर की निगरानी में चिन्हित गतिविधियों को संबंधित तहसीलदार एवं पटवारियों की ओर से पूर्ण करने का कार्य किया गया है। राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर और तहसील स्तर पर भी प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है। असामयिक वर्षा, ओला वृष्टि से हुई फसल क्षति का सर्वे समय सीमा में करने के निर्देशभोपाल। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि 26 एवं 27 फरवरी को हुई असामयिक वर्षा, ओला वृष्टि से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण समय सीमा में करें। उन्होंने कहा है कि सर्वेक्षण संवेदनशीलता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों, रीवा संभाग के कुछ जिलों और सागर, दमोह, खण्डवा, इंदौर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सतना, बड़वानी, पन्ना, भोपाल, विदिशा, रायसेन, खरगोन, सिंगरौली एवं सीधी जिलों में असामयिक वर्षा हुई है। पूर्व में 11 से 14 फरवरी 2024 के मध्य हुई असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 8 जिलों में सर्वे के बाद 25 तहसीलों के 196 गांवों के 16 हजार 481 किसानों को 17 करोड़ 81 लाख रुपए की राहत राशि वितरित करने की कार्रवाई की जा रही है। सरकार किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी है- कृषि मंत्री कंषानाभोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को मिलेगा। किसानों के साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है। कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान चिंता ना करें। क्षतिग्रस्त हुई फसलों का सर्वे किया जा रहा है। नुकसान की भरपाई सरकार करेगी राज्यमंत्री टेटवाल ने अतिवृष्टि एवं ओला प्रभावित क्षेत्रों का किया भ्रमणभोपाल। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने सारंगपुर एवं नरसिंहगढ़ क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं ओला प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर शीघ्रता से सर्वे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नरसिंहगढ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहन शर्मा और कलेक्टर हर्ष दीक्षित भी उनके साथ थे। नुकसानी का निरीक्षण करने के बाद टेटवाल ने अधिकारियों से कहा कि ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वे गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ किया जाए।

मान्यता नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर होगी कार्यवाही

Action will be taken against schools that do not follow recognition rules भोपाल। मान्यता नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाया है। अब मान्यता नवीनीकरण और मापदंड पूरे नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही की तैयारी है। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेशभर के संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा गया है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाए, जिन्होंने वर्ष 2024-25 में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। आयुक्त ने संभागीय और जिला अधिकारियों से अपने संबंधित क्षेत्र में इस संबंध में प्रमाणीकरण रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट में यह बताने के लिये कहा गया है कि उनके क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में कोई भी ऐसी संस्था नहीं जिसने मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं दिया है। ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं की सूची भेजी जाने के निर्देश दिये गए हैं। ऐसी अशासकीय संस्थाओं के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए तत्काल बंद करने के लिए कहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों से अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं का सतत् निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है।

एंबुलेंस में आक्सीजन नहीं मिलने गर्भवती की मौत, स्वास्थ्य आयुक्त को जांच के निर्देश

Pregnant woman dies due to lack of oxygen in ambulance, instructions to Health Commissioner to investigate मप्र मानव अधिकार आयोग ने इलाज त्रुटि पर कार्यवाही के संबंध में मांगा स्पष्ट प्रतिवेदन भोपाल। मप्र मानव अधिकार आयोग ने भोपाल जिले के 11 मामलों में संज्ञान लिया है। भोपाल में पहले एंबुलेंस नहीं मिलने और फिर एंबुलेंस में आक्सीजन नहीं मिलने से एक गर्भवती महिला की मौत होने के मामले में आयोग ने आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मप्र संचालनालय, को जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग ने की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही उपलब्ध कराई जा रही एम्बुलेंस में आक्सीजन सुविधा आवश्यक रूप से सदैव उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित करने एवं ईलाज त्रुटि पर कार्यवाही के संबंध में भी स्पष्ट प्रतिवेदन मांगा है। आयोग के संज्ञान में आया है कि गर्भवती महिला को जय प्रकाश अस्पताल में ईलाज के लिये भर्ती कराया गया, तबीयत बिगड़ने पर उसे हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जेपी से हमीदिया जाने के लिये पहले तो एंबुलेंस नहीं मिली, फिर जो एंबुलेंस मिली उसमे आक्सीजन ही नहीं था। जिसके कारण गर्भवती महिला की हमीदिया में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इन मामलों में भी जवाब तलबआयोग ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की लापरवाही से मरीज के हाथ कटवाने, आरिफ नगर में दीवार गिरने से श्रमिक की मृत्यु होने की घटना, कोहेफिजा इलाके में एक शुगर की पेशेंट 24 वर्षीय युवती की मृत्यु होने, कमला नगर इलाके में रहकर फार्मेसी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के साथ उसके मकान मालिक द्वारा छेड़छाड़ करने, नगर निगम में उपभोक्ताओं से चैक नहीं लेने, कोहेफिजा इलाके की हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी को जोड़ने वाली सड़क के पिछले छह सालों से खराब होने के मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

मप्र के डिंडौरी जिले में भीषण सड़क हादसा, पिकअप वाहन पलटा, 14 लोगों की मौत, 20 घायल

Horrific road accident in Dindori district of MP, pickup vehicle overturned, 14 people died, 20 injured. अधिकांश मृतक अमहाई देवरी निवासी हैं। मृतकों में छह पुरुष और आठ महिलाएं शामिल हैं। बिछिया बड़छर गांव में हादसा देर रात हुआ। चौक समारोह बरहो में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे ग्रामीणइस हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। रात होने के चलते लगभग डेढ़ घंटे से अधिक समय तक घायलों को नहीं मिली कोई मददमुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की डिंडौरी। शहपुरा Accident In Dindori । जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत ग्राम बड़झर घाट में बुधवार की रात लगभग डेढ़ बजे पिकअप वाहन पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 20 घायल हो गए। रात में पुलिस तक जानकारी विलंब से पहुंची।इसी के चलते लगभग डेढ़ घंटे तक घायल मौके पर ही तड़पते रहे। पिकअप वाहन 20 फीट नीचे खेत में जाकर पलट गया। हादसे में एक ही गांव के 11 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मेरी प्रार्थना है कि इस हादसे में घायल हुए सभी लोग शीघ्र स्वस्थ हों। मप्र के सीएम डॉ मोहन यादव ने मृतकों के स्‍वजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। जिला प्रशासन की ओर से परिवारों को 20-20 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। इस हादसे पर पीएम नरेंद्र माेदी और उपराष्‍ट्रपति जगदीश धनखड़ ने दुख जताया है। जानकारी के अनुसार पिकअप के चालक अजमेर टेकाम निवासी करोंदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिकअप वाहन अनफि‍ट होने का पता भी चला है। फि‍टनेस और बीमा समाप्‍त यह पता चला है कि पिकअप वाहन का बीमा अगस्‍त माह 2021 और वाहन की फ‍िटनेस सितंबर माह 2022 में समाप्‍त हो चुकी थी। यह भी जानकारी मिली है कि वाहन केवल माल ढोने के लिए था। मंत्री संपतिया उइके मौके पर पहुंची सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश की मंत्री संपतिया उइके मौके पर पहुंची। उन्‍होंने मीडिया से कहा मैं यहां सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हूं। यह एक बड़ा हादसा है। दुख की इस घड़ी में हम शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्‍होंने कहा कि सीएम ने घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से हमने उनके परिवारों को 20-20 हजार रुपये देने की घोषणा की है। मंत्री के अनुसारा सीएम ने घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने के निर्देश दिए हैं।सुबह चार बजे घायलों को शहपुरा लाया गया लगभग 4 बजे सुबह घायलों को 108 वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा लाया गया। 20 घायलों में एक की हालत ज्यादा गंभीर होने से उसे जबलपुर रेफर किया गया है। डला जिले से लौट रहे थे लोग बताया गया कि डिंडौरी जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत ग्राम अमहाई देवरी निवासी लोग मंडला जिले के मसूर घुघरी चौक समारोह बरहो में शामिल होने गए हुए थे।रात में लगभग 1:30 बजे लौटते समय तेज रफ्तार पिकअप वाहन घाट में अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में वाहन चालक को भी चोट लगी है। स्‍पताल में लोगों का हुजूम जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में लोगों का अस्पताल में गुरुवार की सुबह जमावड़ा लग गया है। बताया गया कि दुर्घटना में मदन सिंह आर्मो 50 वर्ष, पीतम बरकड़े 16 वर्ष, पुन्नू पिता रामलाल 55 वर्ष, भद्दी बाई 35 वर्ष, सेम बाई पति रमेश 40 वर्ष, लाल सिंह 53 वर्ष, मुलिया 60 वर्ष, तितरी बाई 50 वर्ष, सावित्री 55 वर्ष, सरजू 45 वर्ष, रामी बाई 35 वर्ष, बसंती 30 वर्ष,रामवती 30 वर्ष, कृपाल 45 वर्ष की मौके पर मौत हुई है। अमहाई देवरी निवासी हैं मृतक अधिकांश मृतक अमहाई देवरी निवासी हैं। मृतकों में छह पुरुष और आठ महिलाएं शामिल हैं। मृतकों और घायलों में अमहाई देवरी के साथ पोड़ी,धमनी,सजनिया निवासी लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की विवेचना कर रही है। जानकारी लगते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए हैं। मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता इस घटना पर मुख्यमंत्री द्वारा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के साथ घायलों का समुचित इलाज करने के निर्देश दिए हैं। रेडक्रॉस से तत्काल राहत राशि दी कलेक्टर डिंडोरी द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों एवं घायलों के लिए रेडक्रॉस से तत्काल राहत राशि प्रदान की गई है। मृतकों के परिजनों को तत्काल 20-20 हजार रुपये, घायलों को 5-5 हजार रुपये की राहत राशि दी गई है। मृतकों की अंत्येष्टि के लिए पीड़ित परिवार को सहायता राशि 5-5 हजार रुपये एवं घायलों को संबल योजना के अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

बहोरीबंद रीठी बड़वारा विजय राघवगढ़ एवं अन्य क्षेत्रों में मनरेगा के तहत श्रमिकों का नहीं हुआ भुगतान आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूर

Workers not paid under MNREGA in Bahoriband Reethi Barwara Vijay Raghavgarh and other areas. Workers suffering from financial crisis. कटनी ।मजदूरों को रोजगार मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना चलाई जा रही है। लेकिन मनरेगा योजना के तहत सामग्री व श्रमिक भुगतान न होने से योजना फेल होते दिख रही है। वर्तमान मैं विगत तीन माह से मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं हो रहा है। जिससे श्रमिक वर्ग परेशान है और मजदूरों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड रहा। जानकारी के अनुसार बहोरीबंद जनपद का मनरेगा योजना के तहत सामग्री का 78 लाख और श्रमिको की मजदूरी का 3 करोड़ 95 लाख रुपए बकाया है। इधर, भुगतान नहीं होने से मजदूर परेशान हो रहे हैं। विकास कार्यों की गति में ब्रेक लग रहा है। ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलने से वे परेशान हो रहे हैं। महिनों से भुगतान अटकने के कारण ग्रामीणों का मनरेगा से मोहभंग होने लगा है। ग्राम पंचायत के सरपंचो का कहना है कि विगत तीन माह से मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों का मजदूरी भुगतान नहीं हो रहा है। जिससे मजदूर प्रतिदिन पंचायत कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। मजदूरी भुगतान न होने के चलते श्रमिक वर्ग अब काम पर भी नही आ रहे, जिससे पंचायतों मैं निर्माण कार्य पर ब्रेक लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रोजगार नहीं मिलने से पलायन कर रहे ग्रामीण इधर, मनरेगा से रोजगार नहीं मिलने के कारण ग्रामीण रोजगार के लिए पलायन कर रहे है। दरअसल, ग्राम पंचायतों में पूर्व में मनरेगा से कार्य तो हुए है। लेकिन उसका भुगतान महिनों तक नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से ग्रामीणों का मनरेगा से मोह भंग होते जा रहा है। मजदूरों का कहना है मार्च माह मैं महा शिवरात्रि व होली का त्यौहार है। यदि मनरेगा भुगतान नही हुआ तो आर्थिक समस्या और गड़बड़ा जायेगी। जिस कारण रोजगार की तलाश में दूसरे जिलों व महा नगरों की ओर पलायन करने की तैयारी मैं है। मनरेगा से भुगतान नहीं होने की वजह से एक तो ग्रामीण परेशान है। वहीं भुगतान के लिए अब पंचायतों के चक्कर काट रहे है। पंचायत पदाधिकारी भी ग्रामीणों को बजट नहीं होने और भुगतान होने का आश्वासन दे रहे है। जानकारी के अनुसार कटनी जिले मैं छह जनपद पंचायत है। जिसमे जनपद पंचायत रीठी मैं श्रमिक मजदूरी का 3 करोड़ 17 लाख रुपए व सामग्री का 42 लाख भुगतान बकाया है। इसके अलावा जनपद पंचायत बहोरीबंद श्रमिक मजदूरी भुगतान 3 करोड़ 95 लाख व सामग्री भुगतान 78 लाख रुपए, जनपद पंचायत कटनी का श्रमिक मजदूरी भुगतान 2 करोड़ 53 लाख व सामग्री भुगतान 69 लाख रुपए, जनपद पंचायत विजय राघवगढ़ श्रमिक मजदूरी भुगतान 2 करोड़ 68 लाख व सामग्री भुगतान 1 करोड़ 23 लाख रुपए, जनपद पंचायत बड़वारा श्रमिक मजदूरी भुगतान 3 करोड़ 21 लाख व सामग्री भुगतान 88 लाख रुपए व जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा श्रमिक मजदूरी 7 करोड़ 19 लाख रुपए व सामग्री भुगतान 2 करोड़ 96 लाख रुपए बकाया है, जो शासन स्तर से भुगतान होना शेष है। इनका कहना है ऋषिराज चढ़ार जिला मनरेगा अधिकारी यह बात सही है कि वर्तमान मैं मनरेगा योजना के तहत श्रमिक मजदूरी व सामग्री का भुगतान नही हो पा रहा है। राज्य शासन स्तर से मनरेगा का भुगतान न होने की समस्या है। लगातार विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध मैं जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही मनरेगा भुगतान होगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में यह स्थिति है एक सप्ताह में भुगतान होने के आसार हैं

बरगवा स्थित स्कूल में गंदगी का आलम असामाजिक तत्वों का डेरा विभाग बना अंजान

The situation of filth in the school located in Bargawa, the camp of anti-social elements has become unknown to the department. कटनी। कई बार अवगत कराने से भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है जिससे विद्यार्थी एवं स्कूल प्रशासन परेशान हैं स्कूल में गंदगी का आलम है साफ सफाई नहीं हो रही जिससे बदबू आ रही है नालियां सडान मार रही हैं लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते कुछ नहीं हो पा रहा है कटनी के बरगवां स्थित स्कूल के अंदर गंदगी पसरी हुई है मवेशियों का डेरा भी रहता है असामाजिक तत्व भी घूमते नजर आते हैं जिससे विद्यार्थियों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है मिली जानकारी के अनुसार काफी दिनों से यह समस्या है शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है स्कूल प्रबंधन में बताया कि पूर्व में कई बार अवगत कराया जा चुका है फिर भी समस्या का निदान नहीं हो रहा है रात होते ही सामाजिक तत्व यहां पर घूमते नजर आते हैं गंदगी का आलम है मवेशी भी अंदर घुस जाते हैं जिसे स्कूल परिसर में गंदगी बनी रहती है विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अब सवाल यह उठता है कि शहर के बीचो-बीच शिक्षा का मंदिर बना हुआ है जहां पर विद्यार्थी पढ़ते लिखते हैं वहां पर साफ सफाई नहीं हो रही है ना ही जिम्मेदारों के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है

7 मार्च को भारतीय किसान संघ करेगा कलेक्ट्रेट का घेराव

Bharatiya Kisan Sangh will surround the Collectorate on March 7 शाजापुर ! भारतीय किसान संघ तहसील शाजापुर के तत्वाधान में आज मंगलवार को किसान संघ की बैठक का आयोजन रखा गया जिसमें तहसील कार्यकारिणी एवं ग्राम इकाई के अध्यक्ष मंत्री एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे इन मांगों को लेकर जिला केंद्र पर होगा धरना प्रदर्शनवर्तमान सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में उपार्जन पर 2700 रुपए प्रति कुंटल पर गेहूं खरीदी की घोषणा की गई थीवर्तमान में 2275 प्रति कुंटल हो रहे हैं पंजीयन जिसे 2700 रुपए प्रति कुंटल के मान से खरीदी की जान चाहिए पंजियन अवधि 5 मार्च रखी गई जिसे बढ़ाया जाए जो रायडा चना मसूर के पंजीयन के लिए पोर्टल खोली जाएं गेहूं मसूर रायडा प्याज लहसुन कटाई चल रही है जो एक माह से घना कोहरा होने के कारण से सभी फसलों का उत्पादक निम्न स्तर पर हो रहा है जिसमें किसानों को लागत भी नहीं निकल रही जिसे तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा राशि किसानों को एवं शाजापुर तहसील में जंगली जानवर रोजड़ा हिरण बंदर आदि अनेक जंगली जानवरों के कारण खेतों में खड़ी फसलों का नुकसान हो रहा है जिसका सर्वे करवाए जावे नुकसान हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए उपार्जन केंद्र पर मसूर रायडा चना समर्थन एवं केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर रोक लगाई गई जिसमें जिले के प्याज उत्पादक किसानों को भाव नहीं मिल पा रह है जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है निर्यात पर रोक हटाई जाए ! सभी मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ जिले के सातों तहसील संघ कार्यकर्ता द्वारा धरना प्रदर्शन किया जावेगा बैठक में जिला प्रवक्ता मुकेश पाटीदार तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण पाटीदार जिला सदस्य ललित नगर तहसील मंत्री ज्ञान सिंह गुर्जर तहसील उपाध्यक्ष विक्रम सिंह बोड तहसील उपाध्यक्ष गजराज सिंह राजपूत हिम्मत सिंह राजपूत विजय गुरु भगवान सिंह पाटीदार माखन सिंह गुर्जर आदि कार्यकर्ता उपस्थित है

प्रधानमंत्री मोदी आज वीसी से करेंगे आंवलिया एवं पारसडोह सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण

Prime Minister Modi will inaugurate Anwalia and Parsdoh irrigation projects today with VC. भोपाल ! प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को “विकसित भारत, विकसित मध्यप्रदेश” कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग की 809.67 करोड़ रूपए की 2 मद्यम-सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं आंवलिया एवं पारसडोह का लोकार्पण करेंगे। मुख्य कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में अपरान्ह 4 बजे से आयोजित होगा।

भोपाल जिला पंचायत की मीटिंग में हंगामा: DEO के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; पीएचई से जुड़े मुद्दों पर सदस्यों की नाराजगी

Uproar in Bhopal District Panchayat meeting: No-confidence motion against DEO; Displeasure of members on issues related to PHE भोपाल जिला पंचायत की साधारण सभा की मीटिंग में हंगामा हो गया। अध्यक्ष रामकुंवर बाई गुर्जर, उपाध्यक्ष मोहन जाट समेत सदस्यों ने डीईओ एके त्रिपाठी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया। सभी का कहना है कि डीईओ उनकी कॉल रिसीव नहीं करते। पीएचई से जुड़े मुद्दों पर भी सदस्यों ने नाराजगी जताई। मीटिंग बुधवार दोपहर 1 बजे से शुरू हुई। करीब 15 महीने के बाद हो रही मीटिंग में स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचई, कृषि, पीडब्ल्यूडी, आदिम जाति, वन, महिला एवं बाल विकास विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। उपाध्यक्ष जाट ने कई विषयों पर नाराजगी जताई। सदस्य विनय मेहर ने कहा कि पीएचई में ठेकेदारी प्रथा है। कई गांवों में नल-जल योजना शुरू नहीं हुई है। लोग पानी को तरस नहीं है। गांवों में ट्यूबवेल खनन के लिए कहते हैं, लेकिन अफसर काम नहीं करते। मेहर ने बताया कि मीटिंग में डीईओ त्रिपाठी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया है। स्कूल से जुड़े मुद्दे पर किससे बात करें? इसलिए उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। इससे पहले सामान्य प्रशासन समिति की मीटिंग भी हुई। जिसमें प्रतिनिधियों की एंट्री नहीं की गई। बता दें कि बता दें कि 29 जुलाई 2022 को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव हुए थे। इसके बाद पहली मीटिंग हुई थी। फिर मीटिंग नहीं हुई। बीच में बैठक की तारीख भी प्रस्तावित भी की गई, लेकिन मीटिंग टल गई थी। अब यह मीटिंग बुधवार को हुई। इसलिए जरूरी है मीटिंग जानकारी के अनुसार, मीटिंग ही एक ऐसा प्लेटफार्म होता है, जब सभी विभागों के अफसरों से जिपं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य रूबरू होते हैं। पिछली बैठक में तो उपाध्यक्ष और सदस्यों की अधिकारियों पर भड़ास भी निकली थी। इसके बाद कामों में थोड़ी तेजी आई, लेकिन मीटिंग नहीं होने से गांव के विकास से जुड़े काम अटक गए। सदस्यों का कहना है कि मीटिंग नहीं होने से वे गांव से जुड़े पानी, सड़क, नाला-नाली निर्माण, बिजली कनेक्शन समेत जनता से जुड़े अन्य विषय नहीं उठा पा रहे थे। दो महीने में होनी चाहिए मीटिंग पिछली मीटिंग को एक साल से भी अधिक समय हो गया है। नियमानुसार मीटिंग हर दो महीने में होनी चाहिए।

कांग्रेस में फूट को भाजपा रही लूट, लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक बड़ा झटका

BJP looted the split in Congress, again a big blow before Lok Sabha elections उज्जैन संभाग के शाजापुर जिले से कांग्रेस के कद्दावर नेता योगेंद्र सिंह बंटी बना ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान उनके साथ सैकड़ो समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ऐसे में उज्जैन संभाग के शाजापुर जिले से कांग्रेस के कद्दावर नेता योगेंद्र सिंह बंटी बना ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजप का दामन थाम लिया है। इस दौरान उनके साथ सैकड़ो समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा में जाने से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। योगेंद्र सिंह कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और उनका परिवार 51 सालों से कांग्रेस में शामिल रहा था। शाजापुर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बंटी बना सहित सैकड़ों पदाधिकारी भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। मंगलवार की शाम को पूर्व विधायक स्व. मनोहर सिंह के बेटे एव जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना ने भोपाल प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बताया जा रहा है कि योगेंद्र सिंह बंटी बना व परिवार 51 सालों तक कांग्रेसी रहा। उनके पिता और परिवार के सदस्यों ने कांग्रेस को मजबूत करने काम किया। योगेंद्र ने कहा, “15-20 वर्षों से कांग्रेस में पट्ठावाद हावी हो गया है। जमीनी नेताओं को पार्टी में तवज्जो नहीं दी जा रही है। पैसों के बल पर राजनीति करने वालों को महत्व दिया जा रहा है इसलिए कांग्रेस छोड़ने का निर्णय किया।” भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विजय जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं वरिष्ठ नेता व न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश प्रभारी डॉ. नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश शासन के मंत्री इंदरसिंह परमार के समक्ष कांग्रेस के शाजापुर पूर्व जिला अध्यक्ष श्री योगेन्द्र सिंह जादौन बंटी बना, आगर नगरपालिका अध्यक्ष श्री निलेश पटेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष श्री चंदरसिंह मेवाड़ा, सहित 2500 कांग्रेस पदाधिकारियों, पार्षदों, सरपंचों, एवं पूर्व सरपंचों ने पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेताओं ने अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया।

राममंदिर का पट्टा क्या सिर्फ BJP के पास है, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे धर्म का ,, कमलनाथ

Is the lease of Ram temple only with BJP, they will teach us the lesson of religion, Kamal Nath मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन दिनों छिंदवाड़ा दौरे पर हैं. बुधवार को अपने दौरे के दूसरे दिन कमलनाथ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हर्रई पहुंचे. यहां आयोजित कार्यकर्ताओं सम्मेलन में संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला.  छिन्दवाड़ा ! मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ इन दिनों छिंदवाड़ा दौरे पर हैं. बुधवार को अपने दौरे के दूसरे दिन कमलनाथ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हर्रई पहुंचे. यहां आयोजित कार्यकर्ताओं सम्मेलन में संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला. पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, ”क्या राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास है? ये तो आपका और मेरा है. आपके पैसों से बना है. कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया .और सरकार ने बनाया. अब ये चीख-चीखकर राम कहते हैं. अरे भाई! क्या हम राम को राजनीतिक मंच पर ले आएं? राम जी की तो हम सब पूजा करते हैं. 14 साल पहले मैंने तो सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया. कोई सरकारी जमीन पर नहीं, मैंने अपनी जगह पर बनवाया. ये हमें पाठ पढ़ाएंगे धर्म का? हम सब धार्मिक हैं. हमारी धार्मिक भावनाएं हैं.  हमारी संस्कृति धार्मिक है. हम अपनी संस्कृति का पालन करते हैं. हमारी संस्कृति भाईचारे की है. इसको सुरक्षित रखें.’

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