देश दुनिया

जम्मू जम्मू-कश्मीर में 19 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस दौरान ट्रेन का ट्रायल भी हो चुका है। इस रेल लिंक परियोजना में चिनाब नदी पर बने आर्च ब्रिज भी शामिल है। इस 272 किलोमीटर लंबे रेल रूट में 119 किलमोटीर की 36 सुरंगें बनाई गई हैं जो न केवल भौगोलिक बाधाओं को पार करती है बल्कि भविष्य की तेज रफ्तार की भी राह खोलती है। यू.एस.बी.आर.एल. परियोजना की ये सुरंगें सिर्फ रास्ते नहीं है ये भारत के दृढ़ संकल्प, नवाचार और तकनीकी उतकृष्टता की कहानियां हैं। मिली जानकारी के अनुसार उद्घाटन के दिन ही कश्मीर से कटरा तक 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरु हो जाएंगी। एक ट्रेन कश्मीर से कटरा तक चलेगी तो दूसरी कटरा से कश्मीर जाएगी। इसके अलावा ट्रेन 2 ब्रिजों चिनाब पुल पर बना आर्च ब्रिज और अंजी खड्ड ब्रिज से गुजरेगी। चिनाब ब्रिज की खासियत आपको बता दें कि चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। चिनाब पुल का निर्माण एक ऐसी भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र में किया गया है, जो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन और जियोलॉजिकली जटिल है। इस क्षेत्र में बार-बार भूकंप आते रहे हैं, और इसकी वजह से यह पुल विशेष रूप से भूकंपीय और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया था। IIT दिल्ली, IIT रुड़की और IISC बैंगलोर जैसी प्रमुख संस्थाओं ने इस क्षेत्र के भूकंपीय खतरे का विस्तार से अध्ययन किया। उनके द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर, चिनाब रेल ब्रिज का निर्माण इस तरह से किया गया कि यह रिक्टर पैमाने पर 8 तक के भूकंप, तेज़ विस्फोटों और 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का सामना कर सके। इस पुल को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह न केवल भूकंपीय गतिविधियों को सहन कर सकता है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद अपनी स्थिरता बनाए रख सकता है। यह इस पुल की महत्वता को कई गुना बढ़ाता है, क्योंकि यह किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।

मॉस्को रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन के खास सिपहसलार और रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन ने पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि नाटो ने रूस या उसके करीबी सहयोगी बेलारूस पर कोई भी आक्रामक कार्रवाई की, तो सबसे पहले पोलैंड और बाल्टिक देश तबाह होंगे। यह बयान रशियन न्यूज़ एजेंसी RIA ने उनके हवाले से जारी किया है। इस बयान से क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ने की आशंका है। नारिश्किन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, “अगर NATO ने रूस या बेलारूस के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई की, तो इसका खामियाजा पूरे NATO को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तबाही पोलैंड और बाल्टिक देशों पर टूटेगी।” नारिश्किन पुतिन के बेहद करीबी और रूसी खुफिया विभाग के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक माने जाते हैं। उनके बयान साफ संकेत है कि रूस पश्चिमी गठबंधन के किसी भी संभावित हस्तक्षेप के लिए तैयार है और प्रतिरोध की नीति अपनाएगा। पोलैंड और बाल्टिक देश निशाने पर क्यों? पोलैंड और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देश NATO के सदस्य हैं और रूस की पश्चिमी सीमा से सटे हुए हैं। हाल के वर्षों में इन देशों ने रूस के खिलाफ मुखर रुख अपनाया है और यूक्रेन को समर्थन देने में भी आगे रहे हैं। रूस इन्हें “NATO की अग्रिम चौकियां” मानता है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी हस्तक्षेप रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते रूस और NATO देशों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को आर्थिक, सैन्य और खुफिया मदद दे रहे हैं, जबकि रूस इसे सीधा NATO का हस्तक्षेप मानता है।

बेंगलुरु कर्नाटक सरकार जातिगत जनगणना रिपोर्ट के लीक होने के बाद बढ़ते आंतरिक दबाव का सामना कर रही है। खासतौर पर वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के विधायकों और नेताओं ने रिपोर्ट के आंकड़ों पर कड़ा विरोध जताया है। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस विधायकों की एक विशेष बैठक मंगलवार शाम 6 बजे बुलाई है। शिवकुमार ने सोमवार को कहा, “मैंने पूरी रिपोर्ट अभी नहीं देखी है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। मंगलवार को हमारी पार्टी के समुदाय विशेष के विधायकों के साथ बैठक होगी। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और ऐसा सुझाव देंगे जिससे किसी की भावनाएं आहत न हों और सभी का सम्मान बना रहे।” मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लिंगायत समुदाय से आने वाले वन मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि वह विभिन्न समुदायों के नेताओं की राय एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं भी रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा हूं और कैबिनेट बैठक की तैयारी कर रहा हूं। समुदायों के नेताओं और व्यक्तियों की राय को समाहित कर कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।” मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और सिर्फ इतना कहा है कि इस पर विशेष कैबिनेट बैठक होगी। बता दें कि जातिगत जनगणना रिपोर्ट 10 अप्रैल को कैबिनेट को सौंपी गई थी, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया है। लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक, वोक्कालिगा समुदाय की आबादी 61.6 लाख (राज्य की कुल जनसंख्या का 10.3%) है और उनके लिए 7% आरक्षण की सिफारिश की गई है। लिंगायत समुदाय की आबादी 66.3 लाख (11%) बताई गई है और 8% आरक्षण प्रस्तावित है। हालांकि, लिंगायतों के भीतर उप-समुदायों जैसे वीरशैव (10.4 लाख), पंचमसाली (10.7 लाख) आदि के बीच विभाजन के कारण प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट में मुस्लिम आबादी 75.2 लाख (12.6%) बताई गई है और उनके लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह संख्या वोक्कालिगा समुदाय से अधिक है, जिन्हें अब तक राज्य में दूसरा सबसे बड़ा समूह माना जाता रहा है। वोक्कालिगा समुदाय के संतों और नेताओं ने खुलकर रिपोर्ट का विरोध किया है। वहीं, ऑल इंडिया वीरशैव लिंगायत महासभा ने सोमवार को रिपोर्ट को खारिज कर दिया और एक नई जनगणना कराने की मांग की। महासभा के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी शंकर बिदारी ने दावा किया कि लिंगायत समुदाय की जनसंख्या करीब 35% है, क्योंकि राज्य के 31 में से लगभग 15 जिलों में लिंगायतों की संख्या 10 लाख से अधिक है। सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना, जो अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से हैं, ने धार्मिक संगठनों की आलोचना पर सवाल उठाते हुए कहा, “ये स्वामीजी और संगठन आंकड़े कहां से लाते हैं?” गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में सिर्फ जातिगत जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा, “मंत्रियों से कहा गया है कि केवल इस विषय पर ही चर्चा करें। अभी तो यह शुरुआत है, उसके बाद ही स्वीकृति व अन्य मुद्दे सामने आएंगे।” आलोचना पर उन्होंने कहा, “मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अलग-अलग राय आएंगी, चलिए इस पर बातचीत करते हैं। ये टिप्पणियां समुदायों और नेताओं की ओर से आ रही हैं।” भाजपा से निष्कासित विधायक और विजयपुरा से विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा है, तो उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा क्यों दिया जाए? उन्होंने कहा, “अगर इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है, तो ब्राह्मणों को भी, जो कि केवल 2% हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिलना चाहिए।” यतनाल ने आरोप लगाया कि लिंगायतों की संख्या को जानबूझकर उप-समुदायों में बांटकर कम कर दिखाया गया है। अब सभी की नजरें गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां इस रिपोर्ट को लेकर सरकार का अगला कदम तय होगा।

बेल्जियम बेल्जियम में गिरफ्तार किए गए भारत के भगोड़े कारोबारी और 13 हजार करोड़ के बैंक फ्रॉड के आरोपी मेहुल चौकसी को प्रत्यर्पित करवा भारत लाने के लिए एजेंसियों ने कमर कर ली है। भारत की एजेंसियों के आग्रह पर ही उसे बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी और सीबीआई अपने तीन-तीन अधिकारियों को बेल्जियम भेजने वाली हैं ताकि मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता निकाला जा सके। बेल्जियम में मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की उम्मीदें इसलिए ज्यादा प्रगाढ़ हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। क्या है बेल्जियम के साथ 125 साल पुराना समझौता भारत की एजेंसियों ने 125 साल पुरानी प्रत्यर्पण संधि का सहारा लिया और सारी जानकारी बेल्जियम को दे दी। हालांकि इसकी भनक मेहुल चौकसी को भी लग गई थी। तभी वह स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी करने लगा। बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच 29 अक्टूबर 1901 को एक संधि हुई थी। उस समय भारत में भी ब्रिटेन का ही राज था। बाद में इस संधि में कम से कम तीन बार संशोधन किया गया। 1907, 1911 और 1958 में इस संधि में संशोधन हुआ। भारत को आजादी मिलने के बाद भी दोनों देशों ने इस संधि को जारी रखने का फैसला किया। इस संधि के तहत दोनों देशों में से कोई भी अगर गंभीर अपराध करता है तो एक दूसरे के देश में उसका प्रत्यर्पण किया जा सकता है। इन अपराधों में हत्या, धोखाधड़ी, रेप, उगाही और ड्रग्स स्मग्लिंग जैसे क्राइम शामिल हैं। दोनों देशों में से किसी में भी अपराध करने वाला शख्स दोनों ही देशों में दंड के काबिल माना जाएगा। अगर किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत होते हैं तो उसके प्रत्यर्पण के लिए आग्रह किया जा सकता है। हालांकि कोई भी देश अपने ही देश के किसी नागरिक को प्रत्यर्पित नहीं करेगा। अगर यह पता चलता है कि राजनीति के लिए किसी के प्रत्यर्पण के लिए जोर दिया जा रहा है तो इस आग्रह को दरकिनार भी किया जा सकता है। वहीं प्रत्यर्पण के बाद उसपर किसी तरह के नए अपराध का मुकदमा नहीं चल सकता। इसके अलावा बिना पहले देश की अनुमति के उसे तीसरे देश नहीं भेजा जा सकता।

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और जानेमाने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदा मामले में दूसरी बार तलब किया है। समन के तहत वे मंगलवार सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह कार्रवाई जनता की आवाज दबाने की कोशिश है। इससे पहले ईडी ने उन्हें समन कर 8 अप्रैल को पेश होने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वाड्रा का बयान दर्ज करेगी। इससे पहले संघीय जांच एजेंसी ने एक अन्य धन शोधन मामले में वाड्रा से पूछताछ की थी। क्या है मामला? दरअसल, ईडी ने मंगलवार को हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। वाड्रा पहले समन पर उपस्थित नहीं हुए थे, जो 8 अप्रैल को जारी किया गया था। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। उनकी कंपनी ने इसके बाद जमीन को रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं: वाड्रा इससे ईडी दफ्तर जाते वक्त रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सरकार बदले के तहत कारवाई कर रही है। मुझे नहीं पता कि आखिर गलती क्या है। मुझे किसी से भी कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सब कुछ मुझे परेशान करने और फंसाने के लिए किया जा रहा है। इस मामले में कुछ भी नहीं है। पिछले 20 सालों में मुझे 15 बार बुलाया गया और हर बार 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। मैंने 23000 दस्तावेज जमा किए हैं। मुझसे जो भी पूछा जाएगा, उन्हें सब बताएंगे। राजनीति में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी इससे पहले बीते दिन ही रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उन्हें यह कदम उठाना चाहिए, तो वह अपने परिवार के आशीर्वाद से यह कदम उठाएंगे। एएनआई से खास बातचीत में वाड्रा ने कहा था कि राजनीति से उनका जुड़ाव काफी हद तक गांधी परिवार से उनके जुड़ाव के कारण है। पिछले कुछ सालों में कई राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक चर्चाओं में खींचने की कोशिश की है और अक्सर चुनाव या अन्य मुद्दों के दौरान उनके नाम का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है।