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कोलार सिक्सलेन से बढ़ा प्रदूषण एक्यूआई 300 के पार

Pollution increases due to Kolar Sixlane, AQI crosses 300 भोपाल। कोलार सिक्सलेन के निर्माण की वजह से आसपास क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सड़क के आसपास का एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है। उड़ती धूल ने स्थानीय रहवासियों की सेहत खराब कर दी है। जिसको लेकर एनजीटी ने भी सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने पीडब्ल्यूडी को निर्माणाधीन सड़क पर निरंतर पानी का छिड़काव करने के आदेश दिए हैं। नितिन सक्सेना ने तीन नवंबर 2023 को कोलार में सिक्सलेन के कारण बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी में याचिका लगाई थी। जिसके बाद एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की एक समिति बनाकर सड़क का निरीक्षण करने और छह सप्ताह में इसकी रिपोर्ट एनजीटी को पेश करने के निर्देश दिए थे। पीसीबी ने प्रदूषण का स्तर बताया खतरनाककोलार गेस्ट हाउस से कजलीखेड़ा के कालापानी तक पीसीबी के अधिकारियों ने 10 व 11 जनवरी 2024 को इसका निरीक्षण किया। जिसमें पाया कि गेंहूखेड़ा से कालापानी तक आठ किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जबकि डीमार्ट से सर्वधर्म व चूनाभट्टी से कोलार गेस्ट हाउस तक करीब सात किलोमीटर का निर्माण अधूरा है। इसी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषण हो रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी का तर्क है कि सुबह और शाम दो बार सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन एनजीटी ने कहा है कि पानी का छिड़काव इतनी मात्रा में होना चाहिए कि धूल सूखने न पाए।

उमरिया संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में विस्फोट 500 मेगावाट युनिट के ट्रांसफार्मर में लगी आग

Explosion in Umaria Sanjay Gandhi Thermal Power StationFire in transformer of heading 500 MW unit उमरिया। जिले के बिरसिंहपुर पाली के मंगठार में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की 500 मेगावाट की यूनिट में उत्पादन ठप हो गया है। 500 मेगावाट की इकाई बंद होने से बिजली संकट भी गहरा सकता है। वहीं दूसरी ओर तकनीकी खराबी के कारण 210 मेगावाट की यूनिट में भी उत्पादन बंद हो गया है। गुरुवार की रात को 500 मेगावाट की इकाई के ट्रांसफार्मर में अचानक विस्फोट के साथ आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग को बुझाने में जुट गए। लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन यूनिट में उत्पादन के लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। ट्रांसफार्मर में आग लग जाने के बाद 500 मेगावाट की यूनिट में उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के अधिकारी शशिकांत मालवीय ने बताया कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। जिसको 2 घंटे मे बुझा लिया गया था। लेकिन यूनिट में उत्पादन शुरू होने में लगभग 10 दिन लग सकते हैं। उत्पादन शुरू करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हालांकि अधिकारी शशिकांत मालवीय का कहना है कि इस यूनिट में जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों और वंचितों की सहायता के लिए सरकार प्रतिबद्ध

The Chief Minister said that the government is committed to helping the poor and the deprived. भोपाल। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के करीब सवा महीने बाद डॉ. मोहन यादव आज शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में विधि- विधान से पूजन अर्चन के बाद मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश किए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में बने समत्व भवन में गरीबाें और वंचिताें की सहायता के मुद्दे पर पहली बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार की ओर से लागू जनकल्याण और विकास कार्यों का हर जरूरतमंद व्यक्ति लाभ लें। गरीबों और वंचितों को सहायता व सम्बल दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बड़वानी जिले के सेंधवा और सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत ओड़गड़ी के हितग्राहियों से वर्चुअली चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में प्रगति और उन्नति लाने के लिए इन्हें सभी जरूरी सहायता और सहयोग दिलाने की बात कही है। महिलाओं को सहयोग की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस यात्रा के दौरान जीवन ज्योति कैम्प के तहत एक लाख 37 हजार लोग, हेल्थ कैम्प के अंतर्गत 27 लाख 68 हजार लोग लाभान्वित हुए हैं। 2 लाख 37 हजार व्यक्तियों का सुरक्षा बीमा कराया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अब तक 41 लाख 35 हजार 788 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। 19 हजार 500 ग्राम पंचायतों में हुआ शिविरों का आयोजन-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में अब तक 19 हजार 500 से अधिक ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ है। इस यात्रा में एक करोड़ 69 लाख 22 हजार से अधिक लोग शामिल हुए हैं। एक करोड़ 24 लाख 23 हजार से अधिक लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। यात्रा के तहत 6 लाख 99 हजार 672 लोगों को आयुष्मान योजना तथा एक लाख 81 हजार 762 लोगों को उज्जवला योजना का लाभ दिलाया गया है। इसीप्रकार किसान क्रेडिट कार्ड एक लाख 11 हजार से अधिक लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के अतहत प्रत्येक किसान को केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से हर साल 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। योजनाओं के लाभ से जीवन में आया सकारात्मक बदलाव- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेंधवा के भालेराव तथा राहुल वाडिले से आत्मीय चर्चा की। भालेराव की चाय की दुकान है, जो उन्होंने मुद्रा लोन से मिली राशि से आरंभ की है। राहुल वाडिले ने बताया कि वे मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड सहित उज्जवला योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनके परिवार की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का भी लाभ मिला है। राहुल ने बताया कि सरकार की योजनाओं से ही पक्के मकान में रहना, घरेलू गैस से खाना बनाना और आयुष्मान कार्ड की सहायता से परिजनों का प्रायवेट अस्पताल में इलाज कराना संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से सिंगरौली की ग्राम पंचायत ओड़गड़ी के रामसूरत साकेत, श्रीमती अनीता सिंह तथा गंगाराम वैश्य ने योजनाओं के लाभ से स्वयं और परिवार के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के संबंध में बात की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हितग्राहियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को आगे चलकर इनका लाभ लेने के लिए बधाई दी। साथ ही अपील की कि 22 जनवरी को रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उत्साह और उमंग के साथ वर्चुअली सम्मिलित हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी हितग्राहियों को गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की शुभकामनाएं भी दीं।

भोपाल स्टेशन पर हेल्प काउंटर खाली, सुबह से शाम तक कुर्सी के हवाले जिम्मेदारी

Help counter empty at Bhopal station, responsibility handed over to chair from morning till evening भोपाल। उत्तर भारत सहित देश के अलग अलग राज्यो में इन दिनो कोहरा जम कर पड़ रहा है जिसके कारण ट्रेनो की रफ्तार में ब्रेक सा लग गया है और भोपाल पहुचने वाली कई ट्रेने एक से 20 घंटे की देरी से आ रही है । यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल रेल मंडल ने भोपाल स्टेशन पर एक सहायता केंद्र बनाया था जिसमें कोहरे से प्रभावित ट्रेनो के बारे में यात्रियों को जानकारी देनी थी लेकिन आलम यह है कि जिम्मेवारो द्वारा सुबह भोपाल स्टेशन पर हेल्प कांउटर के पास एक खाली कुर्सी रख दी जाती है और उस कुर्सी के हवाले ही यात्रियों को जानकारी देने का जिम्मा होता है। यात्री निराश होकर लौटते है हेल्प काउंटरकोहरे के कारण जिन यात्रियों की ट्रेन लेट होती है वह अक्सर जानकारी लेने के लिए हेल्प काउंटर पर जाते है। लेकिन कई घंटो के इंतजार के बाद भी वहां कोई नहीं आता । और बिना जानकारी के ही वापस लौटना पड़ता है।139 और इंटरनेट के भरोसे यात्रीहेल्प काउंटर से जानकारी न मिलने के बाद जिन यात्रियों के पास एन्ड्रायड मोबाइल होते है वह इंटरनेट पर जानकारी लेते है वहीं रेलवे के इंक्वारी डायल139 पर भी जानकारी मिल जाती है। भोपाल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया का कहना है कि कोहरे से प्रभावित ट्रेनो के यात्रियों को जानकारी देने के लिए भोपाल स्टेशन पर हेल्प काउंटर चल रहा है हो सकता है है कर्मचारी किसी काम से इधर उधर चला गया है। मैं एक बार इसे देखवा लेता हूं। और रेलवे यात्रियों को पूरी सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है।

शहीद के परिजन को डेढ़ साल बाद भी नहीं मिली नौकरी, दिग्विजय ने सीएम को याद दिलाई शिवराज की घोषणा

Martyr’s family did not get job even after one and a half years, Digvijay reminded CM of Shivraj’s announcement भोपाल। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा क्रमांक सी 1697 दिनांक 18.09.2022 का अवलोकन करने को कहा है। दरअसल, मण्डला जिले के चरगांव निवासी बीएसएफ जवान गिरजेश कुमार त्रिपुरा में सेवा देते हुए शहीद हो गए थे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गिरजेश के परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा देने की घोषणा की थी। दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि गिरिजेश कुमार की पत्नी राधा उद्दे ने बताया कि डेढ़ वर्ष बाद भी उनके परिवार के किसी भी सदस्य को शासकीय सेवा में नहीं लिया गया है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने पुत्र को शासकीय सेवा में लिए जाने का निवेदन किया है। शहीद के परिवार को सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ रहा है। यह खेदजनक है। दिग्विजय सिंह ने पूर्व सीएम की घोषणा पर अमल कर शहीद गिरिजेश कुमार उद्दे के परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिए जाने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करने की मांग की है।

बागी और भितरघाती के खिलाफ कांग्रेस का एक्शन

Congress action against rebels and traitors भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 79 बागियों और भितरघातियों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। वहीं 150 से ज्यादा नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप हैं। अब लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी में दागियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया गया है। खास बात है कि कांग्रेस को दागियों के चयन में 45 दिन लग गए। क्योंकि कुछ बड़े नेताओं के खास भी हैं। यह सवाल कांग्रेस की समीक्षा और लोकसभा चुनाव समिति की बैठकों में प्रत्याशियों ने भी उठाया था। विधानसभा चुनाव हारने वाले प्रत्याशी और कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार पार्टी लीडर्स के सामने भितरघात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पार्टी कार्यकतार्ओं के खिलाफ मिली शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अनुशासन समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव बागी होकर लड़ने वाले और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वाले 79 लोगों को कांग्रेस से निष्कासित किया जा चुका है। अनुशासन समिति ने आधिकारिक तौर पर उनके निष्कासन का फैसला लिया है। इसके साथ ही डेढ़ सौ अन्य कार्यकतार्ओं, पदाधिकारी और नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश भर से 250 कार्यकतार्ओं के खिलाफ शिकायतें पहुंची हैं। इनमें कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ बागी हुए नेताओं के समर्थन में काम करने, दूसरे दलों के प्रत्याशियों का सपोर्ट करने जैसी शिकायतें पहुंची हैं। दूसरे दलों से शामिल हुए कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा– खास बात है कि कांग्रेस ने अभी सिर्फउन कार्यकर्ताओं को बाहर किया है। जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। समिति ने सबसे पहले उन सभी के खिलाफ एक्शन लिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अभी अधिकांश नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आगामी 10 दिनों के बाद फिर से बैठक होगी। इसमें जवाब के आधार निष्कासित करने की कार्रवाई होगी।

पटवारी भर्ती पर जीतू ने उठाए सवाल, ट्वीट भी किया

Jitu raised questions on Patwari recruitment, also tweeted भोपाल। मध्य प्रदेश एम्प्लाई सिलेक्शन बोर्ड की पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले की जांच रिपोर्ट इसी माह सबमिट होने जा रही है। कमेटी को सभी जरूर दस्तावेज बोर्ड से मिल चुके हैं और कमेटी इसका अंतिम तौर पर अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है। इस रिपोर्ट पर दस लाख उम्मीदवारों की नजरें टिकी हुई है। इस पर अब जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने 22 नवंबर 2022, ईएसबी की ओर से ग्रुप-2, सब ग्रुप-4 और पटवारी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन का जिक्र भी ट्वीट में किया है।पटवारी ने कहा कि छात्रों ने 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक फॉर्म भरा। लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। 15 मार्च से 25 अप्रैल 2023 तक प्रदेश के 78 केंद्रों पर अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा हुई। 9,78, 266 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 30 जून को रिजल्ट जारी हुआ। 8,600 अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ।

अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा डॉग फ्री जोन

Hospitals, educational institutions, bus stands, railway stations will be made dog free zones. भोपाल। रेबीज मुक्त शहर कार्यक्रम के संबंध में नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में सिटी टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन शुक्रवार को आईएसबीटी सभागार में किया गया। इसमें राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत साल 2030 तक डॉग मीडियेटेड राष्ट्रीय कार्य योजना के लक्ष्य की प्राप्ति पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य संस्थाओं पर एंटी रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता, कुत्तों के टीकाकरण, विभागों के समन्वित सहयोग, रिपोर्टिंग पर चर्चा की गई। बैठक में पालतू जानवरों के पंजीयन, टीकाकरण एवं नसबंदी किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन को डॉग फ्री जोन बनने पर सहमति दी गई है। पशुओं से सीधे संपर्क में आने वाले नगर निगम कर्मियों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। नगर निगम के कचरा वाहनों से जिंगल के माध्यम से जागरूकता संदेश दिए जायेंगे। रेबीज से होने वाली समस्या के निवारण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में आयुक्त नगर निगम की अध्यक्षता में सिटी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सिटी टास्क फोर्स में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर आयुक्त नगर निगम स्वास्थ्य, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मुख्य वन संरक्षक, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अध्यक्ष नर्सिंग होम एसोसिएशन को शामिल किया गया है। एक साल में 18 हजार प्रकरण सामने आएभोपाल में साल 2023 में कुत्तों के काटने के लगभग 18 हजार प्रकरण सामने आए हैं । दिसंबर एवं जनवरी माह में कुत्तों के काटने के प्रकरण ज्यादा रहते हैं। बैठक में रेबीज नियंत्रण के लिए आवारा कुत्तों एवं पालतू कुत्तों का टीकाकरण किए जाने एवं रेबीज केसेस की रिपोर्टिंग के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दी जानकारीमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। जानवर के काटने या खरोंचने के बाद सही समय पर टीके न लगवाना घातक होता है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के 2030 तक रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी बैठक में पशुपालन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के बारे में जानकारी दी गई। इस एडवाइजरी में बच्चों को आवारा कुत्तों से दूरी रखने, कुत्तों से छेड़छाड़ ना करने, तेज़ आवाज वाले पटाखों के इस्तेमाल न करने, जानवरों को परेशान न करने, पालतू कुत्तों के टीकाकरण एवं नसबंदी करवाने के संबंध में जानकारी दी गई है। डॉग बाइट की सूचना नगर निगम के कॉल सेंटर 155304 पर दी जा सकती है।

आईजी ने लगाया पौधा, थाना परिसर में की सफाई।

IG planted a sapling and cleaned the police station premises.– आवासीय, थाना परिसर में बेहतर स्वक्षता बनाने दिए निर्देश । हरिप्रसाद गोहे आमला। रेंज आईजी ईरशाद वली एवं जिला पुलिस अधीक्षक बैतूल सिद्धार्थ चौधरी गुरुवार थाना आमला पहुंचे थे । रेंज आईजी के थाना आमला आगमन का मुख्य उद्देश शासन के निर्देश पर रेंज अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के पुलिस थानों में आवासीय, एवं थाना परिसर में स्वक्षता अभियान चलाकर वहा चाक चौबंद सफाई व्यवस्था बनाए जाना था । इस मौके पर आईजी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर में पौधा लगा परिसर में बेहतर सफाई व्यवस्था बनाई गई । इस दौरान आईजी ने पुलिस अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित कर कहा आगामी 20 तारीख तक थाना परिसर में कर्मचारी श्रमदान कर स्वक्षता अभियान चला लोगों स्वक्षता के लिए जागरूक करे।

निरीक्षक संतोष पंद्रे को मिला ग्रहमंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक

Inspector Santosh Pandre received Home Minister’s Exploration Excellence Medal हरिप्रसाद गोहे आमला ! हरिप्रसाद गोहे शासकीय पदेन कर्तव्य का निर्वहन व्यक्ति द्वारा अगर पूर्ण निष्ठा ईमानदारी किया जाए तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है । कुछ ऐसा ही बैतूल जिले में पदस्थ रहे निरीक्षक संतोष पंद्रे ने भी जिले पदस्थ तैनाती के दौरान बेहतर पुलिस कर्तव्य निर्वहन बतौर निरीक्षक रह किया था । जिसको आज केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह ने सराहा और निरीक्षक संतोष पंद्रे को अपराध अनुसंधान में आपकी सेवाओं को मान्यता देते हुए ग्रहमंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक वर्ष 2024 प्रदान कर समन्नित किया । गौरतलब हो की निरीक्षक पंद्रे द्वारा वर्ष 2018 में गंज थाना अंतर्गत आने वाले भीलावाड़ी गांव में हुए हत्या के मामले में बतौर निरीक्षक अपराध विवेचना की थी जिसमे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है । निरीक्षक पंद्रे बैतूल जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ रहे वर्तमान में रीवा सिविल थाने में पदस्थ है ।

वाहन चालकों की जेब पर भारी पड़ेगी पार्किंग, डेढ़ वर्ष बाद फिर निगम वसूलेगा शुल्क

Parking will be heavy on the pockets of drivers, after one and a half years the corporation will again charge the fee. भोपाल ! 15 मई 2022 को नगर निगम ने शहर में मल्टीलेवल और प्रीमियम को छोड़कर सभी आन व आफ स्ट्रीट पार्किंग निश्शुल्क की गई थी। राजधानी में एक बार फिर वाहन चालकों की जेब पर पार्किंग शुल्क भारी पड़ने वाला है। इसके लिए नगर निगम जल्द ही टेंडर जारी करने जा रहा है। नए नियमों के तहत जहां प्रीमियम पार्किंग की संख्या बढ़ाने पर जोर होगा, वहीं शुल्क में भी 30 से 40 प्रतिशत की बढ़ाेत्तरी होगी। बता दें कि बीते 15 मई 2022 को नगर निगम ने शहर में मल्टीलेवल और प्रीमियम को छोड़कर सभी आन व आफ स्ट्रीट पार्किंग निश्शुल्क की गई थी। इसके बदले नए वाहनों से एकमुश्त शुल्क की वसूली की जा रही थी। लेकिन आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा याचिका लगाने के बाद कोर्ट ने एक मुश्त वसूली पर रोक लगा दी थी। तब न तो नगर निगम पार्किंग की वसूली कर पा रहा था और न ही आरटीओ द्वारा एक मुश्त शुल्क की वसूली हो रही थी। ऐसे में नगर निगम को हर वर्ष करोड़ो रुपये का नुकसान हो रहा था। अब शहर के सभी पार्किंग स्थलों पर शुल्क की वसूली का प्रस्ताव महापौर परिषद में पारित हो गया है। जल्द ही इसके टेंडर जारी होंगे। न्यूमार्केट के बाद अन्य स्थानों पर भी बनेगी प्रीमियम पार्किंग निगम अलग-अलग पैकेज में पेड पार्किंग टेंडर जारी करेगा। 35 से अधिक आन और आफ स्ट्रीट पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर शुल्क देना पड़ेगा। नए पार्किंग टेंडर्स में शहर में प्रीमियम पार्किंग की संख्या में छह से सात गुना इजाफा भी किया गया है। यानी न्यू मार्केट के बाद अब प्रीमियम पार्किंग दस नंबर, एमपी नगर सहित अन्य कई क्षेत्रों में भी नजर आएंगी। जहां सामान्य पार्किंग के मुकाबले तीन गुना ज्यादा पार्किंग शुल्क चुकाना होगा। 13 पैकेज में 35 पार्किंग स्थलों का होगा ठेका निगम ने नए सिरे से पार्किंग ठेके देने की कवायद शुरू की है। इसके तहत 13 पैकेज बनाकर 35 स्थानों पर पेड पार्किंग शुरू की जाएंगी। एक पैकेज में एक से छह पार्किंग शामिल की गई हैं। साथ ही पैकेज में एक ही जगह को प्रीमियम और सामान्य पेड पार्किंग में बांटा गया है। न्यू मार्केट प्रीमियम पार्किंग को आधार बना शहर में शुरू की जाने वाली अन्य प्रीमियम पार्किंग की फीस तय की गई है। वर्तमान में प्रीमियम पार्किंग में 30 रुपए घंटा पार्किंग शुल्क होता है, जो एक घंटा से ज्यादा होने पर 50 रुपए हो जाता है। पार्किंग स्थलों पर बढ़ गई चोरी और अव्यवस्था नगर निगम द्वारा आफ स्ट्रीट और आन स्ट्रीट पार्किंग मुफ्त करने के बाद से पार्किंग स्थल अव्यवस्था के शिकार होते जा रहे हैं। अव्यवस्थित पार्किंग की वजह से यहां वाहन पार्क करने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है। आइएसबीटी, एमपी नगर, न्यू मार्केट समेत एक दर्जन पार्किंग स्थलों से 100 से ज्यादा दो पहिया वाहनों के चोरी होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब तक नगर निगम न तो यहां सीसीटीवी लगा पाया और न ही यहां वाहनों की सुरक्षा के लिए चौकीदारों की तैनाती की गई। “ इनका कहना है नगर निगम जल्द ही पेड पार्किंग टेंडर जारी करने जा रहा है। जिससे पार्किंग स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जा सके और वाहनों की सुरक्षा भी हो। – मालती राय, महापौर

सबसे सीनियर आईएएस की वल्लभ भवन से बाहर पोस्टिंग: केंद्र से रिलीव हुए संजय बंदोपाध्याय बने अध्यक्ष कर्मचारी चयन मंडल

Most senior IAS posted outside Vallabh Bhawan भोपाल। मध्य प्रदेश कैडर के सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी संजय बंदोपाध्याय को मंत्रालय से बाहर पोस्टिंग दी गई है। हाल ही में संजय बंदोपाध्याय केंद्रीय प्रति नियुक्ति से वापस मध्य प्रदेश कैडर लौटे हैं। उन्हें अध्यक्ष कर्मचारी चयन मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत और ग्रामीण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव के पास फिलहाल इस विभाग का अतिरिक्त प्रभार था। उन्हें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष के पद से रिलीव कर दिया गया है। मुख्य सचिव वीरा राणा के पास अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। जानकारों का कहना है कि कैडर के मुताबिक संजय बंदोपाध्याय और वीर राणा दोनों ही 1988 बैच के अधिकारी हैं लेकिन सीनियरिटी और डीओपीटी के नियम के मुताबिक उन्हें मंत्रालय के बाहर पोस्टिंग दी गई है। मुख्य सचिव के फैसले के समय संजय बंदोपाध्याय केंद्रीय प्रति नियुक्ति पर थे। इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के पद से दूर रहना पड़ा था। हाल ही में केंद्र सरकार ने संजय बंदोपाध्याय को मध्य प्रदेश कैडर में वापस भेज दिया है। इसलिए मुख्य सचिव वीरा राणा के रहते संजय बंधोपाध्याय की पदस्थापना मंत्रालय में नहीं हो सकती है।

पत्नी की पिटाई और सरकार के खिलाफ कोर्ट बाजी से 20 महीने से भुगत रहे स्पेशल डीजी सजा

Special DG is facing punishment for 20 months due to beating of wife and court case against the government भोपाल। मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर की पुलिस मुख्यालय में दुर्गति हो रही है। करीब 20 महीने से अधिक का समय हो बीत चुका है। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम को बिना काम के ही पुलिस मुख्यालय में बैठाया गया है। इस बात से खफा होकर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा सरकार से वीआरएसमांग चुके हैं लेकिन शर्मा की इस मांग को सरकार खारिज कर चुकी है। पत्नी की पिटाई करने के वीडियो वायरल होने की सजा शर्मा रिटायरमेंट से पहले भुगत रहे हैं। खास बात है कि मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना से कैडर के मुताबिक शर्मा सीनियर है। मध्य प्रदेश कैडर की 1986 बैच की अधिकांश अफसर रिटायर हो चुके हैं। शर्मा इकलौते हैं जो इस बैच में सीनियर मोस्ट है। जबकि सुधीर सक्सेना मध्य प्रदेश के डीजीपी साल 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। साल 2020 में शर्मा की पत्नी ने मारपीट की शिकायत की थी। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर यह वीडियो कब का है लेकिन सरकार ने इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया था। सरकार के एक्शन पर शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कैट में आवेदन दिया था। कैट ने भी शर्मा के आवेदन को सही माना और सरकार को निर्देश दिए कि निलंबन को बहाल किया जाए। सरकार ने कैट के आदेश को भी अनसुना कर दिया। जिसके बाद शर्मा ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें साल 2022 में पुलिस मुख्यालय में स्पेशल डीजी की कुर्सी मिल गई लेकिन इसके बाद भी सरकार ने शर्मा को कोई काम नहीं दिया। गृह विभाग का तर्क: कई मामलों की चल रही जांचस्पेशल डीजी शर्मा को पीएचक्यू में काम नहीं दिए जाने पर गृह विभाग का अलग तर्क है। अधिकारी ने बताया कि शर्मा के खिलाफ दो जांच चल रही है। अभियोजन में रहते हुए नियमों को अनदेखा करते हुए अटैचमेंट किए थे। जबकि सरकार से उन्हें अनुमति लेनी चाहिए थी। वहीं सरकारी पद पर रखते हुए निजी कार्यों के लिए दिल्ली के आफिस का इस्तेमाल किया था। इसलिए उन्हें पत्नी की पिटाई के मामले से पहले ही तत्कालीन डीजीपी वीके सिंह ने काम छीन लिया था। अप्रैल में होंगे रिटायर सक्सेना नवंबर में रिलीवसाल 1986 बैच के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद 1987 बैच की सुधीर कुमार सक्सेना मध्य प्रदेश के डीजीपी रिटायर होंगे। यह माना जा रहा है कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि लोकसभा का चुनाव सक्सेना के रहते ही होगा। चुनाव के परिणाम के बाद भी सक्सेना मध्य प्रदेश में डीजेपी का पद रहेगा। उनका रिटायरमेंट नवंबर में होगा। 2025 में चार स्पेशल डीजी होंगे रिटायर, डीजीपी की रेस से रहेंगे बाहर1 साल बाद 2025 में स्पेशल डीजी रैंक के चार अधिकारी रिटायर होंगे। खास बात है कि चारों आईपीएस के पास 2 साल का समय नहीं है 1987 बैच के सीनियर आईपीएस शैलेश सिंह 2025 फरवरी में रिटायर हो जाएंगे। होमगार्ड में पदस्थ डीजी अरविंद कुमार में रिटायर होंगे। हालांकि अरविंद कुमार सेंट्रल में डीजी के पद के लिए इंपैनेल्ड हो चुके हैं। सेंट्रल एजेंसी में उन्हे डीजी का पद मिल सकता है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें अब तक रिलीव नहीं किया है। इसके बाद सुधीर कुमार शाही भी जनवरी महीने में ही रिटायर हो जाएंगे। 1988 बैच के कैलाश मकवाना अभी मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में पदस्थ है। 2025 में दिसंबर में रिटायर होंगे। चारों अफसर के पास 2 साल का समय नहीं है। जिसके कारण डीओपीटी के नियम के कारण उनका डीजीपी बनना मुश्किल है।

मोहन सरकार के मंत्रियों को सरकारी बंगले अलाट किए

13 मंत्रियों व राज्य मंत्रियों को सरकारी बंगले अलाट किए भोपाल। राज्य सरकार ने गुरूवार को 13 मंत्रियों व राज्य मंत्रियों को सरकारी बंगले अलाट कर दिए। उन्हें हालांकि यह बंगले खाली होने की प्रत्याशा में अलाट किया गया है। मंत्रियों को बंगले आवंटित करने का यह पहला आदेश है। बाकी मंत्रियों व राज्य मंत्रियों को जिनके पास बंगले आवंटित नहीं हैं, उनके लिए भी जल्दी ही आदेश जारी किया जाएगा।सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी से जारी आदेश के अनुसार मंत्री प्रह्लाद पटेल को बी-7 सिविल लाइन में बंगला अलाट किया गया है। यह बंगला अभी ओमप्रकाश सखलेचा के पास था। इसीतरह मंत्री सम्पतिया उईके को बी-17 ए पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के पास था। इसी तरह बी-2 काशियाना बंगला चैतन्य काश्यप को अलाट किया गया है। यह बंगला पहले राजवर्धन सिंह दत्तीगांव काे अलाट किया गया है। अन्य मंत्रियों को भी बंगला अलाट किया गया है। बताते हैं कि ज्यादातर बंगले चुनाव हार चुके मंत्रियों के हैं। मंत्रियों को नए आवास आवंटितप्रहलाद सिंह पटेल बी-7 सिविल लाइन, करण सिंह वर्मा बी-22 चार इमली, उदय प्रताप सिंह बी-17, 74 बंगला, सम्पतिया उइके बी-12ए 74 बंगला, निर्मला भूरिया बी-10, 74 बंगला, नारायण सिंह कुशवाह बी-11 चार इमली, नागर सिंह चौहान बी-12बी 74 बंगला, राकेश शुक्ला बी-19 74 बंगला, चैतन्य कश्यप बी-2 काशियाना बंगला, धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी बी-11, 74 बंगला, दिलीप जायसवाल बी-2 चार इमली, गौतम टेटवाल सी-1, 74 बंगला और लखन पटेल सी-14 शिवाजी नगर।

भाजपा एक ऐसी पार्टी, जिसमें कोई कार्यकर्ता कब पीएम-सीएम बन जाए कोई नहीं जानता

BJP is such a party in which no one knows when a worker will become PM-CM. अशोक काल से है मप्र और बिहार का गहरा रिश्ता भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरूवार को मंच पर पहुचंते ही अपने उद्बोधन की शुरुआत मप्र और बिहार के हजारों वर्षों के पुराने रिश्ते से की। इस मौके पर पटना में श्री कृष्ण चेतना विचार मंच की ओर से आयोजित समारोह में भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बिहार में किस बात की कमी है। कोई ऐसा राज्य ऐसा नहीं जहां बिहार के आईएएस-आईपीएस नहीं हैं। एकमात्र राज्य बिहार है, जिसे यह सौभाग्य मिला है। बिहार हर क्षेत्र के अंदर अपनी पहचान बनाई हुई है। सभी क्षेत्रों में बिहार के लोगों की अपनी पहचान है। आपातकाल के समय बिहार ही आगे आया और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार और आगे जा सकता था। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि एक समय था जब देश में पांच बीमारू राज्य थे, लेकिन चार राज्य विकास की दृष्टि से बहुत आगे निकल गए, लेकिन बिहार वहीं ठहरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं है। आपातकाल के दौरान बिहार ने दिया संघर्ष के शंखनाद का उदाहरणमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहां के कार्यकर्ताओं को ऐसा प्रशिक्षण, शिक्षण मिलता है जहां राष्ट्रभक्त के रूप में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया जाता है। यादव ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जहां छोटे छोटे कार्यकर्ता भी कब पीएम और सीएम बन जाए कोई नहीं जानता। उन्होंने बिहार की तारीफ करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि 2000-3000 साल पहले यह प्रदेश ही लोकतंत्र का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यही नहीं आपातकाल के दौरान भी बिहार ने संघर्ष का शंखनाद कर देश में उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके पिता मिल मजदूर रहे हैंमुख्यमंत्री ने पटना प्रवास के दौरान इस्कॉन मंदिर जाकर भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा-कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष नमन किया। इस मौके पर डॉ. यादव ने विभिन्न कार्यक्रमों में अपने पिता और परिवार के सदस्यों के संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता मिल मजदूर रहे हैं। उन्होंने अनेक कठिनाइयों के बीच जीवन जीया। आर्थिक दिक्कतों के बावजूद परिवार से मिले संस्कार महत्व रखते हैं। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करना चाहिए। निरंतर कर्म से व्यक्ति को पहचान और प्रतिष्ठा मिलती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कठिनाइयों के बीच जीवन बिताया।

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