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Pakistan’s new move, revealing assembly elections in PoK, India complains to the UN, saying – this is how they caught it… नई दिल्ली ! भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने तथाकथित गिलगित-बाल्तिस्तान विधानसभा के लिए चुनाव कराने संबंधी पाकिस्तान की योजना पर इस्लामाबाद के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि यह इलाका भारतीय क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से और जबरन कब्जा किया गया है. भारत ने कहा कि पड़ोसी देश द्वारा किए गए ऐसे प्रयास पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और स्वतंत्रता से वंचित करने जैसे अंतर्निहित मुद्दों को ढक नहीं सकते. विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘पाकिस्तान द्वारा सात जून को भारतीय क्षेत्रों, जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से और जबरन कब्जा कर रखा है, में तथाकथित ‘गिलगित-बाल्तिस्तान विधानसभा’ के आम चुनाव कराने की योजना के संबंध में भारत सरकार ने पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है.’ MEA ने कहा कि भारत ने अपने उस जगजाहिर रुख को दोहराया है कि तथाकथित ‘गिलगित-बाल्तिस्तान’ समेत समूचा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण, कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणामस्वरूप भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है. अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे ऐसे प्रयास उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और स्वतंत्रता से वंचित करने जैसे अंतर्निहित मुद्दों को छिपा नहीं सकते.’ मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने के उसके प्रयासों को सिरे से खारिज करती है. उसने यह भी कहा कि ऐसे कार्यों से यह तथ्य नहीं छिप सकता कि पाकिस्तान अवैध रूप से भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किये हुए है, जिन्हें उसे खाली करना होगा.

Amla court complex turns green with ‘Prohan 2026’, becomes inspiration for other offices हरिप्रसाद गोहे आमला। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज शुक्रवारअधिवक्ता गणों की ओर से आज दोपहर 2 बजे न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम ‘प्ररोहण 2026’ आयोजित किया गया । इस अवसर पर वार्ड 5 के पार्षद वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा सहित अधिवक्ता गण मौजूद रहे। इस मौके पर नीम, पीपल, आंवला, बेलपत्र, अशोक सहित औषधीय पौधे और बीज ‘न्याय वाटिका’ में लगाए गए। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष रवि शंकर पटवारी ने कहा कि पौधे सिर्फ लगाना नहीं, उन्हें पालना जरूरी है। सह सचिव सीएल सोलंकी ने बताया कि 8 साल से लगातार वृक्षारोपण से न्यायालय परिसर सभी शासकीय भवनों में सबसे हरा-भरा है। पार्षद शर्मा ने कहा यह ‘हरित आमला, हरित प्रदेश’ की दिशा में मील का पत्थर है। वहीं वकील राजेंद्र उपाध्याय ने परिसर में माली पद की मांग भी रखी।

World Environment Day: Gayatri Parivar pledged to plant 11 thousand trees by doing voluntary work at Bhopali Mahadev. हरिप्रसाद गोहे आमला । 05 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने भोपाली महादेव परिसर में श्रमदान कर सफाई की और पीपल, बरगद, लक्ष्मी तरु के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का आगाज किया। जिला संरक्षक डॉ. कैलाश वर्मा ने जल-जंगल-जमीन संरक्षण, प्लास्टिक मुक्ति और वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया। जिला समन्वयक रविशंकर पारखे ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार ने जिले भर में 11 हजार पौधे लगाने और उन्हें पालने का संकल्प लिया है। हर तहसील में 1100-1100 पौधे रोपे जाएंगे। कार्यक्रम में मुलताई, आमला, भैंसदेही, शाहपुर, घोड़ाडोंगरी सहित सभी तहसीलों से 150 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए और देवना नदी की सफाई भी की।

World Environment Day: ‘One Tree in the Name of Mother’ campaign started in Amla, message of conservation given by planting trees. हरिप्रसाद गोहे आमला। गुरुवार 05 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जनपद पंचायत अध्यक्ष आमला गणेश यादव, सहायक कलेक्टर पुष्पराज खोत IAS, एसडीएम शैलेंद्र बडोनिया और सीईओ पंकज दरोठिया ने ब्लॉक कॉलोनी परिसर में 7 पेड़ लगाकर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अध्यक्ष यादव ने कहा कि पेड़ लगाना आसान है, उसे पालकर बड़ा करना कठिन है। उन्होंने 05 जून से 21 जून तक सभी 68 ग्राम पंचायतों में लगने वाले पौधों की सुरक्षा की अपील की गई। एसडीएम बडोनिया ने पौधों का पूजन कर कहा कि पेड़-पौधे प्रकृति के जीवंत अंश हैं। सीईओ दरोठिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत बनाने और कम प्लास्टिक उपयोग करने पर जोर दिया। रोपित पौधों का अंकुर ऐप पर जियोटैग भी किया गया।

Amla Municipality gets sky lift, electricity system will improve हरिप्रसाद गोहेआमला। नगर पालिका परिषद आमला को स्ट्रीट लाइट और बिजली लाइनों के रखरखाव के लिए स्काई लिफ्ट वाहन की सौगात मिली है । आज गुरुवार नगर पालिका अध्यक्ष आमला नितिन गाडरे ,-उपाध्यक्ष किशोर माथानकर ने नपा अधिकारी कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर वाहन रवाना किया। गौरतलब हो की नपा को स्काई लिफ्ट मिलने से अब ऊंचाई पर लगी लाइट और तारों की मरम्मत सुरक्षित-जल्दी होगी। पहले सीढ़ी-जुगाड़ से काम होता था, अब दुर्घटना का खतरा कम होगा। पदाधिकारियों ने कहा, खराब लाइटें जल्दी ठीक होंगी और शहर रात में रोशन रहेगा।

The administration gave a strong message by demolishing 6 encroachments. हरिप्रसाद गोहे  आमला । जनपद क्षेत्रांतर्गत आने वाले ग्राम हरन्या में पहाड़ चंदन की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए पक्के मकान मामले में बुधवार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला सर शैलेन्द्र बड़ोनिया के मार्गदर्शन में आमला जनसुनवाई में मिलीं शिकायत पर बुधवार बड़ी कार्यवाही सामने आई है। उधर प्रशासन भी अब सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने एक्शन मोड में आ गया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कही भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया जाएगा तो उसे सख्ती से हटाया जाएगा।इधर प्रशासन ने कार्यवाही कर आमला तहसील के हरन्या ग्राम में बुधवार को दो जेसीबी मशीनों से 6 अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया। इनमें शासकीय भूमि पर बने पक्के मकान भी शामिल हैं, जिन्हें तोड़ने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मिली जानकारी अनुसार प्रशासन ने पहले से ही चिन्हित अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर रखी थी।वहीं प्रशासन को हरन्या क्षेत्र से दिनेश यादुवंशी द्वारा लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के बाद राजस्व, पुलिस और नपा की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम आमला शैलेंद्र बड़ोनिया, एसडीओपी एसके सिंह, सीओ जनपद पंचायत दरोतीया, नायब तहसीलदार रिचा कौरव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सुरक्षा को दृष्टिगत रख  पुलिस जवान भी मौके पर तैनात रहे। मिली जानकारी अनुसार हरन्या ग्राम पंचायत में अतिक्रमणकारियों को शासकीय भूमि से बेदखली के आदेश दिए गए थे। आदेश के बाद भी अतिक्रमण न हटने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। तोड़ी गई 6 जगहों में पक्के मकान भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ध्वस्त किए गए अतिक्रमणों में कोई भी पीएम आवास नहीं था। सभी अतिक्रमण शासकीय/चंदन भूमि पर किए गए थे। की गई कार्यवाही में एक महिला सहित अन्य लोगों के पक्के मकानों को जेसीबी से तुड़वाया गया। रास्ते को चौड़ीकरण और शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए यह कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए यह कड़ा संदेश है कि अब प्रशासन बख्शेगा नहीं।

The divisional flying squad took action against 980 vehicles in May, issuing challans worth Rs 53.45 lakh. विशेष संवाददाता जितेन्द्र श्रीवास्तव/अर्पिता श्रीवास्तव जबलपुर। परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश उमेश जोगा के निर्देश पर आरटीओ संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में जबलपुर उड़नदस्ता टीम द्वारा मई माह के दौरान अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग, बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन तथा मोटरयान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान माल परिवहन में संलग्न कुल 980 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, जिसके तहत 53 लाख 45 हजार रुपये की राजस्व वसूली हेतु चालान बनाए गए। कार्रवाई के दौरान बिना वैध परमिट, फिटनेस, बीमा, कर भुगतान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के संचालित पाए गए वाहनों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि परिवहन आयुक्त उमेश जोगा द्वारा प्रदेशभर में राजस्व संग्रहण एवं प्रवर्तन गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जा रही है। हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में अपेक्षाकृत कम राजस्व संग्रहण वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद प्रदेशभर में प्रवर्तन गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा अवैध परिवहन, ओवरलोड वाहनों तथा बिना वैध दस्तावेजों के संचालित मालवाहक वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जबलपुर संभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गई यह कार्रवाई विभाग की सक्रियता एवं अभियान की प्रभावशीलता को दर्शाती है। संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह ठाकुर ने वाहन स्वामियों एवं संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें तथा निर्धारित नियमों एवं भार सीमा का पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Residents of Gorakhnath Colony are yearning for basic facilities. टेक्स लेकर सुविधा देना भूली नगरपालिका। हरिप्रसाद गोहे आमला। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-2 स्थित गोरखनाथ कॉलोनी में दशकों बीत जाने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। कर देते हैं, वोट भी डालते हैं, पर सुविधाओं के नाम पर रहवासी आज भी पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट के लिए जूझ रहे हैं। महिलाएं रोज खेतों और दूर-दराज से सिर पर मटके रखकर पानी लाने को मजबूर हैं। कॉलोनी के विस्तार या समस्या समाधान की बात होती है तो नगर पालिका का जवाब एक ही रहता है – “ये अवैध कॉलोनी है, यहां विकास कार्य कैसे करें?” सवाल ये भी है कि अगर कॉलोनी अवैध है तो अब तक कॉलोनाइजर पर क्या कार्रवाई हुई? विस्तार की कोई विवेचना बनी? ये सब बातें अब भी फाइलों में दबी हैं।  परेशान महिलाओं ने एकजुट होकर नपा प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि सीएमओ कार्यालय से अप-डाउन करने वाले अधिकारी कभी जमीन पर उतरकर हालात नहीं देखते। गली-मोहल्ले की कच्ची सड़कें पूरी तरह बदहाल हैं, कई जगह तो सड़क का नामोनिशान नहीं बचा। स्ट्रीट लाइट न होने से रात में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अंधेरे में निकलने को मजबूर हैं। गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने से बीमारी का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय पार्षद संजय राठौर ने कहा कि लोगों ने कर जमा किया, वोट दिया, पर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो रहवासी नगरपालिका कार्यालय का घेराव कर बड़ा जनआंदोलन करेंगे। दो दिन अपडाउन कर लेने के बाद अधिकारी जनता के साथ नहीं बैठते, यही नाराजगी का मुख्य कारण है। कॉलोनी के लोग अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं – कब उन्हें वो सुविधाएं मिलेंगी जिनके वो हकदार हैं, या फिर कब तक उन्हें इसी बदहाली में जीना पड़ेगा। वार्डवासियों की समस्या के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नितिन बिज़वे से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे ने चर्चा के दौरान कहा अवैध कालोनी होने के कारण शासन से टी एस नहीं मिल पाती है। यदि शासन से टी एस प्राप्त होगी तो कालोनी में भी विकास कार्य कराए जाएंगे।